कर्जबुडव्या उद्योगपतींमुळे अनेक सरकारी बॅँका अडचणीत सापडल्या असून सरकारातले काही उच्च यावर खासगीकरण हा पर्याय सुचवतात. सरकारी उपक्रम आपल्या हातांनी मारायचे आणि मेले की त्यांच्यात खासगीकरणाच्या माध्यमातून प्राण फुंकायचे हा उद्योग आपण किती काळ सहन करणार हा प्रश्न आहे.
सार्वजनिक क्षेत्रातल्या बँकांनी आपापली बुडीत खात्यात निघालेली कर्जे कमी करावीत असा सल्ला अर्थमंत्री पी चिदम्बरम यांनी दिला आहे. मराठीत यास शहाजोगपणा असे म्हणतात. अलीकडच्या काळात अर्थमंत्रिपदासाठी हा गुण असणे अनिवार्य झाले असावे. चिदम्बरम हे या अनिवार्यतेचे मूर्त स्वरूप. भांडवली बाजारपेठेतील नीतिनियमांबद्दल सल्ला द्यायचा, पण त्याच वेळी स्वत:चे चिरंजीव काय करतात याकडे दुर्लक्ष करायचे, बँकांना कर्जवसुली करा असा उपदेश करायचा आणि त्याच वेळी काही कर्जबुडव्या उद्योगपतींना हात लागणार नाही याचीही व्यवस्था करायची. यासाठी कसब लागते.
‘युनायटेड बँके’ची पत ‘आरबीआय ‘च्या हाती
बँकांनी कर्जवसुली करावी हा अर्थमंत्र्यांचा ताजा उपदेश हा या कसबकौशल्याचा निदर्शक म्हणावयास हवा. देशातल्या पंधरा उद्योग समूहांकडे मिळून जवळपास १ लाख ९२ हजार कोटी रुपये इतके प्रचंड कर्ज थकीत आहे. या सर्व कर्जाचा तपशील सार्वजनिकरीत्या उपलब्ध आहे. तेव्हा तो अर्थमंत्री या नात्याने चिदम्बरम यांच्याकडेही असावयास हरकत नाही. तेव्हा प्रश्न असा की यातील किती उद्योगपतींकडून कर्जवसुलीचा प्रयत्न बँकांकडून झाला? तसा तो झाला असेल तर त्या बँकांच्या मागे उभे राहण्याचे कर्तव्य सरकारने पार पाडले का? आणि तसा तो झाला नसेल तर अर्थमंत्री या नात्याने त्या बँकांची कानउपटणी चिदम्बरम यांनी किती वेळा केली? या सर्व प्रश्नांची उत्तरे अत्यंत महत्त्वाची ठरतात. कारण या बँका नेकीने काम करतात की नाही हे जसे आणि जितके महत्त्वाचे आहे तितकेच, किंबहुना त्याहून अधिक, त्यांना तसे काम करू दिले जाते की नाही, हे महत्त्वाचे आहे. परंतु वास्तव हे की या दोन्ही प्रश्नांचे प्रामाणिक उत्तर नाही असे आहे. कारण ते तसे नसते तर हा कर्जाचा डोंगर उभा राहिला नसता. या डोंगरनिर्मितीची सुरुवात ही सरकार दरबारातून होते, या वास्तवाची जाणीव अर्थमंत्र्यांना असणारच. एखाद्या बडय़ा उद्योगासाठी बँकांनी आपला हात सैल सोडावा यासाठी राजकीय पातळीवर कसे प्रयत्न होतात, हे व्यवस्थेमधील उघड गुपित आहे. सुरुवातीला हे प्रयत्न वरिष्ठ पातळीवरून होतात आणि नंतर या व्यवस्थेला सोकावलेले बँकप्रमुख आपलाही हात या कर्जमलिद्यावर मारतात हा देशातील बँकांचा अलीकडचा इतिहास आहे, हे काय अर्थमंत्री चिदम्बरम यांना ठाऊक नाही? ही परिस्थिती अशी असते म्हणूनच नावात महाराष्ट्र असलेल्या बँकेच्या कर्नाटकातील शाखेला उटपटांग उद्योगपती विजय मल्ल्या यांना दोनेकशे कोट रुपये मंजूर करण्याचे धारिष्टय़ होते. तेव्हा मुळातून बँकांच्या प्रमुखांना कर्जमंजुरीसाठी ‘वरून’ आदेश येणे थांबले तर बुडीत खात्यात गेलेल्या वा जाणाऱ्या कर्जाचे प्रमाण कमी होईल ही बाब अर्थमंत्र्यांनाही मंजूर असावी. परंतु वास्तव तसे नसल्यामुळे आज आपल्या बँका जवळपास डबघाईला आलेल्या आहेत. त्यांच्यापुढील आर्थिक संकटांचा आढावा घेणे त्याचमुळे आपले कर्तव्य ठरते.
गेल्या वर्षभरात देशातील प्रमुख, बडय़ा बँकांची थकीत कर्जे लक्षणीयरीत्या वाढलेली आहेत. बँकांकडून दिल्या जाणाऱ्या एकंदर कर्जापैकी बुडीत खात्यात गेलेल्या कर्जाचे प्रमाण पाच टक्क्यांच्या आत असावे असा दंडक आहे. तसे ते राहिले तर परिस्थिती नियंत्रणाखाली आहे, असे मानले जाते. परंतु वास्तवात आपल्याकडे देशातील सर्वात मोठय़ा सहा बँकांच्या थकीत कर्जानी कधीच पाच टक्क्यांची मर्यादा ओलांडली आहे. स्टेट बँक ऑफ इंडिया ही आपली बँकांची बँक. स्वातंत्र्यपूर्व काळात इम्पिरिअल बँक या नावाने ओळखल्या जाणाऱ्या या बँकेची पुढे स्टेट बँक झाली. ही बँक सर्वार्थाने मोठी. नुकत्याच जाहीर झालेल्या तिमाही निकालात बँकेचा नफा २,२३४ कोटी रुपयांवर आला. याचे कारण बुडीत खात्यात जाणाऱ्या कर्जासाठी बँकेला मोठय़ा प्रमाणावर तजवीज करावी लागली असून या बँकेची बुडीत खात्यात निघालेल्या कर्जाची रक्कम सुमारे ६७,७९९ कोटी रुपये इतकी आहे. एका वर्षांपूर्वी हीच रक्कम ५३ हजार ४५७ कोटी रुपये इतकी होती. म्हणजे एका वर्षभरात या बँकेच्या बुडणाऱ्या कर्जाच्या रकमेत जवळपास १४ हजार कोटी रुपयांची वाढ झाली. आजमितीला या बँकेच्या बुडीत खात्यात निघालेल्या कर्जाचे प्रमाण ६.५६ टक्के इतके आहे. स्टेट बँकेचा प्रचंड आकार लक्षात घेता साडेसहा टक्के कर्जे बुडीत खात्यात निघणे भयावह म्हणावयास हवे. बँक ऑफ बडोदा ही अलीकडेपर्यंत कार्यक्षम बँकांतली एक. परंतु गेल्या दोन वर्षांत या बँकेची परतफेड न होणारी कर्जरक्कम १५४४ कोटी रुपयांवरून ६६३४ कोटी रुपयांवर जाऊन पोहोचली आहे. ही आकडेवारी फक्त गेल्या दोन वर्षांतली. या बँकेच्या आतापर्यंतच्या बुडीत खात्यात निघालेल्या कर्जाचा आकडा लक्षात घेतल्यास कोणाही अर्थसाक्षराची बोबडी वळावी. या बँकेची अशी कर्जे ३८,७३७ कोटी रुपये इतकी होती. ती आता ६६,१४२ कोटी रुपयांवर गेली आहेत. गेल्या दोन वर्षांत युनायटेड बँक ऑफ इंडियाच्या बुडीत कर्जाच्या प्रमाणाने ७ टक्क्यांची पातळी ओलांडली आहे. या बँकेने तर कहरच केला. बुडीत खात्यात गेलेल्या कर्जाचे पाप या बँकेने संगणक प्रणालीवर फोडण्याचा प्रयत्न केला. या बुडीत कर्जानी युनायटेड बँकेवर आपल्या अध्यक्षाचा बळी देण्याची वेळ आली, यावरून परिस्थितीचे गांभीर्य लक्षात यावे.
आयडीबीआय, इंडियन ओव्हरसीज, सेंट्रल बँक, आंध्र बँक, अलाहाबाद बँक, बँक ऑफ म्हैसूर आदी अनेक बँकांच्या बुडीत कर्जानी पाच टक्क्यांची मर्यादा ओलांडली असून त्यांच्या नाकातोंडात पाणी जाईल अशी परिस्थिती आहे. हे सगळे झाले ते स्थितप्रज्ञ अर्थव्यवस्थेमुळे असेही कारण पुढे केले जाईल. परंतु ते काही प्रमाणातच खरे आहे. अर्थव्यवस्थेचे रुतलेले गाडे हे जसे या वाढत्या बुडीत कर्जामागचे एक कारण आहे तसेच या बँकांच्या कारभारातील राजकीय हस्तक्षेप हेदेखील कारण यामागे आहे, हे नाकारण्यात अर्थ नाही. राजकीय ताकद वापरून बँकांच्या मुंडय़ा पिळायच्या, हवे त्याला, हवे तितके कर्ज मिळवून द्यायचे हा खेळ सर्रासपणे सर्व राजकीय पक्ष खेळतात, हे वास्तव आहे. आता या बँकांच्या फेरभांडवलाची तयारी चिदम्बरम यांनी दाखवली आहे. ते त्यांना करावेच लागेल. कारण इतक्या मोठय़ा प्रमाणावर या बँका बुडणे हे देशाला परवडणारे नाही. परंतु या बँकांत पुन्हा नव्याने भांडवल ओतणे हे जनतेच्या पैशाचा अपव्ययच आहे. म्हणजे सत्ताधारी, उद्योजक आणि बिल्डर यांनी बँकांकडून कर्जे ओरपायची आणि ती फेडता न आल्यामुळे बँका खड्डय़ात गेल्या की त्या वाचवायला लोकांनी आपला घामाचा पैसा द्यायचा, असा हा निलाजरा खेळ आहे.
या खेळास आणखी एक किनार आहे. खासगीकरणाची. सरकारातले काही हुच्च खासगीकरण हा पर्याय सुचवतात. म्हणजे आधी खासगी उद्योगांना कर्जे देऊन बँका बुडवायच्या आणि त्या बुडल्या की खासगीकरणाचा धाक घालायचा. सरकारी उपक्रम आपल्या हातांनी मारायचे आणि मेले की त्यांच्यात खासगीकरणाच्या माध्यमातून प्राण फुंकायचे हा उद्योग आपण किती काळ सहन करणार हा प्रश्न आहे. त्याचमुळे हा बँकबुडीचा बागुलबुवा आपण समजून घ्यावयास हवा.
