एक रुपयाचा खर्च वाढला की आकांडतांडव करणारे आपण सरकारने अप्रत्यक्षपणे आपल्या खिशातून त्याच्या किती तरी पट रक्कम काढून घेतली तरी गप्प असतो. या आपल्या आर्थिक अज्ञानाचा राजकीय फायदा सरकार उठवीत असते.
गेली आठ वर्षे झोपा काढणाऱ्या मनमोहन सिंग सरकारला आता जाग येऊ लागली असून राजकीय दलदलीत रुतलेला आर्थिक सुधारणांचा गाडा आता तरी हलू लागेल अशी चिन्हे आहेत. किराणा क्षेत्रात परकीय गुंतवणूक येऊ देणे, आयकराच्या मागास तरतुदींची अंमलबजावणी रोखणे, रेल्वे तिकीट भाडय़ात वाढ आणि आता गुरुवारी घेण्यात आलेला डिझेल दराचे अंशत: नियंत्रण उठवण्याचा निर्णय हे सारे ही जाग येत असल्याचे निदर्शक आहेत. सर्वच इंधन दरांवरील नियंत्रण उठवण्याचा निर्णय याच मनमोहन सिंग सरकारने सात वर्षांपूर्वी प्रथम घेतला होता; परंतु स्वत:च्याच निर्णयाची अंमलबजावणी सरकारने रोखून धरली होती. आज हा निर्णय सरकारने बदलला आणि तेल आयात करणाऱ्या कंपन्यांना डिझेलचे दर ठरविण्याचा अधिकार काही प्रमाणात का असेना, पण बहाल केला. त्यानुसार तेल कंपन्या बाजारपेठीय परिस्थितीनुसार डिझेलची दरवाढ वा कपात करू शकतील. हे होणे अत्यंत गरजेचे होते. याचे साधे कारण असे की, ज्या दराने तेल कंपन्यांना डिझेल आयात करावे लागते तो दर वसूल करण्याचा अधिकार त्यांना नाही. कोणत्याही व्यवसायात उत्पादन खर्च वसूल करता येणार हे गृहीत असते, पण इंधनाच्या बाबतीत या पायाभूत गृहीतकासच सरकारने तिलांजली दिली. यातील सर्वच कंपन्या या सरकारी मालकीच्या आहेत. त्यामुळे त्यांना तोंड दाबून बुक्क्यांचा मार सहन करावा लागतो, तोही दोन्ही बाजूंनी. एक तर सरकार या कंपन्या जेवढा खर्च करतात तेवढा तो वसूल करू देत नाही. तसे करायचे नसेल तर या कंपन्यांना जो काही तोटा होतो त्याची भरपाई अर्थसंकल्पातून नुकसानीची रक्कम उचलून देऊन सरकारने करायला हवी. तेही केले जात नाही. म्हणजे सरकारच्या बटीक असल्याप्रमाणे या कंपन्यांनी इंधन आंतरराष्ट्रीय बाजारातून विकत घ्यायचेच, पण त्यासाठी जो खर्च येतो तो वसूल करून मिळेल अशी अपेक्षा बाळगायची नाही, असा हा जमीनदारी प्रकार आपल्या देशात कित्येक वर्षे बिनबोभाट सुरू आहे. त्यास कालच्या निर्णयामुळे काही प्रमाणात आळा बसेल. काही प्रमाणात अशासाठी म्हणायचे की, सरकारने डिझेल पूर्णपणे नियंत्रणमुक्त केलेले नाही. आजच्या घडीला डिझेलच्या आंतरराष्ट्रीय दरांत आणि ज्या दराने ते आपल्या देशात विकले जाते त्या दरांत प्रति लिटर नऊ रुपये इतकी तफावत आहे. ती काही प्रमाणात आता तेल कंपन्यांना दरवाढ करून बुजवता येईल. याचा अर्थ असा की, आपल्या देशात विकल्या जाणाऱ्या डिझेलमागे तेल कंपन्यांना प्रत्येक एक लिटरसाठी नऊ रुपये इतका तोटा सहन करावा लागतो. यातून एकत्रित तयार झालेला तोटा ९४ हजार कोटी रुपये इतका झाला आहे. तो भरून काढायचा तर डिझेलचे दर प्रति लिटर नऊ रुपये या दराने वाढवावे लागतील. ते सरकार.. आणि जनतेलाही.. परवडणारे नाही. एकदम अशी मोठी दरवाढ करण्यापेक्षा प्रति महिना काही ना काही प्रमाणात दर वाढवू देण्याचा मध्यम मार्ग सिंग सरकारने निवडला. त्यातील पहिला टप्पा म्हणून डिझेल दरावरील नियंत्रण काल अंशत: उठवण्यात आले.
आर्थिक सुधारणांचा मार्ग काटेरी असतो. तसाच तो आताचाही आहे. त्यामुळे तेल कंपन्यांनी डिझेल दरात वाढ केली तर लगेच मोठय़ा प्रमाणात भाववाढ होणार हे तर उघड आहे, पण ही चलनवाढ तात्पुरती असेल. चलनवाढीसारख्या विषयात आजच्या तोटय़ापेक्षा उद्या आणि परवाचा फायदा विचारात घ्यावा लागतो. तसा तो घेतला जात नव्हता त्यामुळे आजची समस्या उद्भवली आहे. त्यामुळे यामागचे अर्थकारण नागरिकांनीही समजून घ्यायला हवे. भारताच्या एकूण इंधन गरजेपैकी तब्बल ८२ टक्के इंधन आयात करावे लागते. म्हणजे याबाबत आपण स्वयंपूर्ण होण्यापासून कैक योजने लांब आहोत. अशा वेळी आंतरराष्ट्रीय बाजारात तेलाचा जो काही दर असेल तो देऊन त्याची खरेदी करण्यास पर्याय नसतो, परंतु राजकीय सोय म्हणून देशात ते तेल विकताना ग्राहकांना खरा दर आकारला जात नाही. म्हणजेच आपल्यासाठी तेलाचे भाव कृत्रिमरीत्या कमी ठेवले जातात. आपल्याला जरी इंधन या कृत्रिम दराने दिले जात असले तरी सरकारला आंतरराष्ट्रीय बाजारात त्याची पूर्ण किंमत चुकवावी लागलेली असते. याचा अर्थ असा की, प्रत्यक्ष आपल्याकडून वसूल केला जाणारा दर आणि कंपन्या देत असलेला दर यात मोठी तफावत असते आणि ती सरकारला सहन करावी लागते. म्हणजेच डिझेल आंतरराष्ट्रीय दरापेक्षा भारतात स्वस्त दिल्याने ९४ हजार कोटी रुपयांचा खड्डा पडतो आणि तो बुजवण्याची जबाबदारी सरकारला उचलावी लागते. असे केल्याने हे ९४ हजार कोटी रुपये अन्य महत्त्वाच्या कामांसाठी सरकारला खर्च करता येत नाहीत आणि सरकार जेव्हा एखादा खर्च करत असते तेव्हा त्याची भरपाई आपणच अप्रत्यक्षपणे करीत असतो. ते आपणास चालते, कारण प्रत्यक्षात एक रुपयाचा खर्च वाढला की आकांडतांडव करणारे आपण सरकारने अप्रत्यक्षपणे आपल्या खिशातून त्याच्या किती तरी पट रक्कम काढून घेतली तरी गप्प असतो. या आपल्या आर्थिक अज्ञानाचा राजकीय फायदा सरकार उठवीत असते. हे नाटक अर्थातच फार काळ निभावता येत नाही. वास्तवास आज ना उद्या सामोरे जावेच लागते.
ती वेळ आता मनमोहन सिंग सरकारवर आली असल्याने हे आर्थिक शहाणपण सुचले आहे. त्याचे स्वागत करण्यात काही गैर नाही. खेरीज या प्रश्नास आणखी एक बाजू आहे. तिचाही विचार व्हायला हवा. तेल कंपन्यांना दरवाढीची मुभा न देता त्यांचा तोटा असाच वाढत ठेवणे सुरू राहिले असते तर आज ना उद्या या कंपन्यांची अवस्था एअर इंडिया वा महानगर टेलिफोन वा सरकारी मालकीच्या बँकांप्रमाणे झाली असती. जे जे सरकारी ते ते मोफत किंवा स्वस्त या मानसिकतेने आपल्याकडे चालवले जात असल्याने अनेक सरकारी कंपन्या डबघाईला आल्या. एअर इंडिया वा महानगर टेलिफोन वा सरकारी बँकांचे जे काही होत आहे त्यामागे त्यांच्यावर नियंत्रण ठेवण्याची जुनाट मानसिकता आहे, हे आपण लक्षात ठेवायला हवे. व्यवसायात उतरू द्यायचे, पण व्यावसायिक दृष्टिकोनाचा मात्र अंगीकार करू द्यायचा नाही हे सरकारी मालकीच्या कंपन्यांचे सध्याचे प्राक्तन आहे. यातील लबाडी अशी की, या कंपन्यांना तोटाच होईल, फायदा होऊच शकणार नाही अशी परिस्थिती निर्माण केली जाते आणि त्याप्रमाणे तोटा वाढला की खासगीकरणाची पुंगी वाजवत हे चांगले गाजर खासगी कंपन्यांना भरवले जाते. अनेक बँका वा कंपन्या खासगी हातात गेल्या त्या या दुटप्पी धोरणामुळे.
ते टाळायचे असेल तर उत्पादन खर्च वसूल करण्याचा अधिकार सरकारी कंपन्यांनाही मिळायलाच हवा. आजचा निर्णय हे त्या दिशेने टाकलेले एक पाऊल मानले जायला हवे.काहीही कारणाने का होईना झोपी गेलेला सरकारी कुंभकर्ण जागा होत असेल तर त्याचे स्वागतच करायला हवे.
