‘मालक-मजूर’ ही शब्दजोडी प्रचलित होती त्या काळी ‘मालक’; हा गुंतवणूकदार, जोखीम उचलणारा, नेमणूकदार व पर्यवेक्षकही (सुपरवायजर) होता. आज गुंतवणूकदार विखुरलेला व बिनचेहऱ्याचा बनला आहे. देणी फेडण्याची जबाबदारी ‘लिमिटेड’ झाल्याने जोखीम इतर घटकांवर ढकलली गेली आहे. बरेच ‘नेमणूकदार/पर्यवेक्षक’ आऊटसोर्स झालेत. निम्नस्तरीय मॅनेजमेंट वरून/खालून चेपली गेली आहे. मग ‘शाही’ कुणाची आहे?
खुद्द सरकारी यंत्रणेतील आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील अकार्यक्षमता व ‘तोटेखोरी’ पुरेशी कुप्रसिद्ध आहेच. तेथे मुळात नफा हे उद्दिष्टच नसल्याने व इतर उद्दिष्टांबाबतचे ‘हिशेब’ हे मोजता येण्याच्या अभावी चोख नसल्याने; ढिलाई, गळती व अपव्यय होणे अपेक्षितच (समर्थनीय नव्हे) आहे. जिथे खर्च करून दाखवणे हीच कामगिरी मानली जाते तिथे खर्चबचत होईलच कशी? पण मिळालेले अनुदान कसेही खर्ची पाडून दाखवणे, याही उद्दिष्टाची पूर्ती न होऊन, निधी परत जातात.
सार्वजनिक असते ते अकार्यक्षम असते हे बव्हंशी खरे असले, तरी त्याचा व्यत्यास, ‘क्षेत्र खासगी असले की कार्यक्षमता आपोआप जास्त’ मात्र खरा नसतो. कॉन्व्हर्स इज नॉट ट्र हे अनेक गल्लती- गफलतींमागचे रहस्य असते. मॅनेजमेंटची अकार्यक्षमता व आत्मघातकी वृत्ती किती मोठी असू शकते याची कल्पना यावी म्हणून एक उदाहरण घेतो. एका भारतीय खासगी कार कंपनीची पूर्ण-क्षमता दिवसाला १०० गाडय़ा इतकी होती. मागणी ८० गाडय़ांचीच होती. प्रोत्साहन-वेतन या शब्दाचा अर्थ, ठरलेल्यापेक्षा जास्त उत्पादन दिले, तर मिळणारा मोबदला असा असतो. या कंपनीत फक्त २० गाडय़ा मूळ पगारात आणि तिथून वरच्या (६०) बद्दल इन्सेन्टिव्ह (समप्रमाणात म्हणजे पगाराच्या तिप्पट) अशी अफाट योजना होती. एकूण मोबदला साधारण १६ वर्षांपूर्वी महिना १८,००० म्हणजे प्रचंड मिळे. श्रममापन इतके ढिले होते की कामगार ४ तासांत आपापली टाग्रेटे ‘मारून’ मोकळे व्हायचे व नंतर नको त्या गोष्टी करायचे. सर्वोच्च व्यवस्थापनाचे आणि थोर-अति-लढाऊ युनियन नेत्याचे सूत इतके जुळले होते की सुपरवायजरांची स्थिती तोंड दाबून बुक्क्यांचा मार अशी होती. असे सगळे असूनही कंपनी नफ्यात चालली होती. याचे कारण मक्तेदारी हेच होते. टॅक्सीवाल्यांवर हीच गाडी घेतली पाहिजे अशी सरकारी सक्ती होती.
एक सार्वजनिक क्षेत्रातील, पण विदेशी कोलॅबरेशनवाली कंपनी स्पध्रेत उतरली. विदेशी श्रम-संस्कृतीमुळे त्या गाडीचा श्रमखर्च आपल्या स्वदेशी-खासगीच्या तुलनेत १/१० होता! ग्राहक स्वाभाविकच तिकडे वळला. स्वदेशी-खासगी गाडय़ांची मागणी दिवसाला ८० वरून ४० वर घसरली. स्कीमप्रमाणे कामगारांचे उत्पन्न धाडकन निम्मे झाले. तेव्हा कामगारांच्या डोक्यात टय़ूब पेटली की ही ‘इन्सेन्टिव्ह’ स्कीम खरे तर ‘ले-ऑफ’ स्कीम होती! यातून जो असंतोष उसळला त्यातून ही कंपनीही बंद पडली आणि फसव्या अति-लढाऊ नेतृत्वाचे एक पर्वही संपुष्टात आले.
टॉप-मॅनेजमेंटच्या सत्ते-मत्तेचे स्रोत
गरव्यवस्थापन यशस्वीरीत्या चालू राहण्यासाठी सरकारी संरक्षणच लागते असेही नाही. एखाद्या उत्पादनाबाबत ग्राहक इतका अगतिक होतो, की त्यामुळेही मार्जनि जास्त मिळून, हा वाव राहू शकतो. फार्मास्युटिकल हे याचे उत्तम उदाहरण आहे. काही वेळा तंत्रविज्ञान अत्यंत दुर्मीळ असण्यानेही मक्तेदारी व अति-मार्जनि लाभते. प्रचलित प्रथेशी जुळते घेण्यासाठीही एखादी गोष्ट (उदा.विंडोज) सक्तीची होऊन बसते. पण या सर्वापेक्षा एक अनपेक्षित कारणही आहे. विदेशी कंपन्या नफेखोरच असल्या तरी त्यांच्या देशातले नफ्याचे दर इतके कमी झालेले असतात की त्यांची नफेखोरी ही भारतातल्या नफ्याच्या दरांच्या मानाने कमी दरांत ‘भागत’ असते. उदाहरणार्थ मूळ कंपनी जर स्वीडिश असेल तर ती युनियनला चेपण्याऐवजी सन्मानाने सामील करून घेते. स्वीडनमधील शेअर होल्डर्सना तिथल्या मानाने बराच जास्त लाभांश मिळत राहून ते खूश राहतात. इथली मॅनेजमेंट, इथल्या नफ्याच्या एकूण मार्जनिपकी लक्षणीय भाग स्वीडिशांना न पाठवता आतल्या आतच खाऊनही टाकते व अपव्ययही चालू देते. हे करताना ‘आतल्या’ कामगारांनाही वाटा दिला जातो. यातूनही ढिसाळ व्यवस्थापन व वाईट कार्यसंस्कृती पसरणे या गोष्टी घडत असतात.
गुंतवणूकदार हा घटक दुर्बळ राहण्याची इतर अनेक कारणे आहेत. शेअर होल्डर्सना शेअर विकून मोकळे होता येते. ते कंपनीच्या कारभाराविषयी उदासीन असतात. अशा उदासीन व विखुरलेल्या शेअर होल्डर्सचे एकूण होल्डिंग बहुमतात असले तरी अगदी अल्पमतातलापण पक्का गट हाती सूत्रे ठेवू शकतो. कंट्रोलिंग इंटरेस्ट असणाऱ्यांचे संचालक मंडळ जिंकत राहते. नफा हा ‘नफा’ म्हणून घेतला तर लाभांशही जास्त द्यावा लागतो, करही जास्त द्यावा लागतो व अनेक ‘डोळ्यां’ना तो खुपतोही. यावर मस्त उपाय असा की स्वत:लाच नोकर म्हणून नेमून घ्यायचे आणि पगार, पर्क्‍स, गोल्डन पॅराशूट्स वगरेवर हात मारायचा आणि फुटायचे! औपचारिकदृष्टय़ा टॉप मॅनेजमेंट ही संचालक मंडळाने नेमलेली दिसते. पण निर्णायकरीत्या टॉप मॅनेजमेंटच स्वत:चे पित्तू (‘क्रोनी’) असलेल्यांचे संचालक मंडळ निवडून आणत असते. म्हणजेच ‘क्रोनी’ हे दर वेळी राजकारण्यांचेच नव्हे तर खासगी क्षेत्रातल्या टॉप मॅनेजमेंटचेही ‘क्रोनी’ असतात. शेअर होल्डर हा विखुरलेला व बदलता (व्होलाटाइल) असतो. पण त्याहून मोठी गोम म्हणजे इन्स्टिटय़ूशनल फायनान्स! म्हणजेच अनामिक बचतदारांचे भांडवल व्याज-दराने घेऊन त्यावर नफ्याच्या दराने परतावा मिळवण्याची सोय. हे गर असे नाही. मालकी आणि नियंत्रण या गोष्टी विभक्त होत जातात हे महत्त्वाचे. जोखीम नको असलेल्या गुंतवणूकदाराला व्याज खात्रीने मिळते, पण तो अज्ञात व अज्ञही राहतो. जीवन विमा असो, भविष्य निर्वाह निधी असो वा करसवलत मिळवून देणाऱ्या योजना असोत; हे सर्व स्रोत अंतिमत: विविध ‘टॉप मॅनेजमेंटांनाच’ वापरायला मिळत असतात.
‘मॅनेजमेंटशाही’ एक व्यवस्था
सरकार ‘उद्योगांना चालना मिळावी’ म्हणून व्याजाचे दर कमी राखते. पण तेच सरकार तुटीचे अर्थकारण करून सार्वत्रिक भाववाढही लादत असते. व्याजाचे दर कमी आणि महागाई जास्त वेगाने वाढतीय अशा परिस्थितीत सापडलेला बचतदार, श्रमिकवर्गातही असतो. त्यापकी बऱ्याच जणांना आपोआप वाढणारा महागाई भत्ता नसतो. त्यांना आपले वेतन वा भाव वाढवून घेण्यासाठी सतत झटावे लागते. कधी कधी तर मला अशी शंका येते की एखाद्याचे श्रमिक म्हणून होणारे शोषण आणि ग्राहक/करदाता/बचतदार म्हणून होणारे शोषण, यातले जास्त कोणते असेल? थोडक्यात काय, तर आपण सध्याच्या व्यवस्थेला, जरी सवयीने भांडवलशाही म्हणत असलो, तरी ती असते खरी ‘मॅनेजमेंटशाही’! जेव्हा ती थेट सरकारी किंवा सार्वजनिक उपक्रमातली असते तेव्हा तिलाच आपण अंमलदारशाही/नोकरशाही असे संबोधतो. ‘मॅनेजमेंटशाही’ला आणखी एक मोठा फायदा असतो. एखाद्या उच्चपदस्थाला मिळणारा मोबदला, हा त्याच्या ‘उत्पादक-योगदाना’पोटीच आहे, असा खोटा/अतिशयोक्तीपूर्ण दावा करता येतो. कारण तो ‘लाखमोलाचे निर्णय’ घेत असतो! म्हणजे असे की निर्णय घ्यायला अगदी कॉमनसेन्सच पुरेसा असतो. या दृष्टीने त्याच्याकडून योगदान फारसे नसते. मात्र तरीही हा निर्णय, जर त्याने भलताच घेतला वा तो टाळाटाळ करत राहिला, तर होणारे नुकसान हे कित्येक लाखांचे असू शकते! तसेच त्याने सोडवलेल्या समस्या किती? व निर्माण केलेल्या किती? हे ठरवणे त्रयस्थाला तरी कठीणच असते. तो त्याच्या मोक्याच्या सत्तास्थानाचा वापर करून फक्त ‘रेंट-सीकिंग’ करतोय? (याला सभ्य मराठी प्रतिशब्द अद्याप मला सापडलेला नाही) की खरोखरीचे योगदान? हे गुलदस्त्यात राहते. कॉमनसेन्स हा खूपच अनकॉमन वाटावा, यासाठी जी पारिभाषिक रचना करावी लागते, ती करण्याच्या विद्ये्ला (थोडा अतिशयोक्तीचा दोष पत्करून) व्यवस्थापनशास्त्र असे म्हणतात!
भारतीय म्हणून हे ‘आमच्याकडे पूर्वीच होते’ असा दावा करण्यासाठी ‘व्यवस्थापनशास्त्र’ हे उत्तम क्षेत्र आहे. कौटिलीय-अर्थशास्त्र हे मूलत: ‘व्यवस्थापनशास्त्र’ आहे. उपपद जरी ‘अर्थ’ असले तरी ते ‘इकॉनॉमिक्स’ नव्हे, कारण सर्व
आर्थिक-कत्रे स्वार्थासाठी झटत असूनही ‘अहेतुक संतुलनाद्वारे’ बऱ्यापकी सर्वार्थदेखील साधला जाऊ शकेल, असा विनिमयच त्या काळी नव्हता. कौटिलीय-अर्थशास्त्राचे योग्य नाव ‘राजचातुर्योपदेश’ असे काहीसे असणेच उचित आहे. कुटिल या विशेषणाचे वर्धन होऊन ‘कौटिल्य’ झाले की काय? कुटिलेचा पुत्र तो कौटिल्य हे व्याकरणात बसेल असे वाटते. पण ‘मॅनेजमेंटशाही’तही अंतर्वरिोध आहेत व त्यांना सोडवणुकीही आहेत. पॉलिहायड्रॉन नामक कंपनीने कामगारांना उत्पन्नातही भागीदार करून व अष्टपलू/बहुस्तरीय भूमिका देऊन ‘मॅनेजमेंटशाही’वरील खर्च कसा वाचवला याची कथा उद्बोधक ठरेल. मुख्य मुद्दा असा की ‘वर्गशत्रू’ आता ‘भांडवलदार’ नसून, खासगी असो वा सार्वजनिक ‘अंमलदार’ हा आहे. तसेच परिवर्तनाची दिशा आता ‘ब्युरोक्रॅटिक पिरॅमिड अधिकाधिक चपटा कसा करता येईल?’ ही असणार आहे. अर्थात उत्पादन प्रक्रिया व कार्यसंघटन यांच्यातील परिवर्तन हा मोठा व स्वतंत्र विषय आहे.
* लेखक हे कामगार संघटनांचे उत्पादकता सल्लागार, तसेच तत्त्वज्ञान व सामाजिक शास्त्रांचे आंतरविद्याशाखीय अभ्यासक आहेत. त्यांचा ई-मेल rajeevsane@gmail.com
