सरकार बिल्डरांसाठीच; नवा कायदा तरी काय करणार?

‘लोकशाहीच्या उत्सवा’चा ‘सत्ताबाजार’ झाला!
‘सत्ताबाजार एप्रिलपासून’ या शीर्षकाची बातमी (लोकसत्ता, ३ मार्च) वाचली. याच नावाचे पानही ‘लोकसत्ता’मध्ये गेल्या महिन्यापासून असते. हा शद्ब  पाहून वाटते की,  १९५२ पासून सुरू झालेला लोकशाहीच्या ‘पवित्र मंदिरातील’ उमेदवार निवडीचा ‘उत्सव’ बाजारापर्यंत कधी पोहोचला, हे कळलेच नाही. ‘चार पसे मोजून वस्तू खरेदी करणे,’ या बाजाराच्या मध्यवर्ती कल्पनेत आज आपण वावरत असलो तरी हीच कल्पना भारतासारख्या सर्वात मोठा लोकशाही देश म्हणवून घेणाऱ्या देशाच्या निवडणूक प्रक्रियेतही येणे म्हणजे भारतीय लोकशाहीचे अपयश आहे. अर्थात सत्तालोलुप राजकारणी या अवस्थेला जितके जबाबदार आहेत तितकेच, पसे घेऊन मतदान करणारे, निवडणुकीची सुट्टी वीकएंडसारखी साजरी करणारे, आणि ‘देशाचे भवितव्य आता परमेश्वराच्या हाती’ असे म्हणून त्रयस्थपणेच साऱ्याकडे पाहणारे बुद्धिजीवीही या बाजाराला जबाबदार आहेत.
या सर्व जंजाळातून आपण जोवर बाहेर पडत नाही तोवर हा ‘उत्सव’, ‘बाजार’च राहील.
– रावसाहेब पाटील, संगमेश्वर, रत्नागिरी.

जातींना आरक्षणे नकोत आणि अल्पसंख्याकांना सवलतीही!
‘मराठा तितुकाच मेळवावा’ हा अग्रलेख (३ मार्च) केवळ राजकारणीच नव्हे तर ज्यांना देशाची, राज्याची प्रगती व्हावी, असे वाटत असेल त्यांनीही वाचून त्या दिशेने प्रयत्न करणे जरुरीचे आहे. एके काळी समाजातील तळागाळातील जनतेला राखीव जागांची नितांत गरज होती. आता तितकी आवश्यकता आहे का? मात्र राजकारण्यांनी ही अशी राखीव जागांची विघातक परंपरा चालू ठेवल्यामुळे सरकारच्या कारभाराची वाट लागली आहे. मुद्दा केवळ मराठा आरक्षणाचा नव्हे. केंद्रीय मंत्रिमंडळानेही रविवारीच जाट समाजासाठी अशा राखीव जागांची घोषणा केली आहे. कोणताही राजकीय पक्ष त्याबद्दल ब्रदेखील काढत नाही.
महाराष्ट्रातील मराठा समाज केवळ सत्ताधारी आहे, असे नाही तर चांगला सुशिक्षित आहे. जर महाराष्ट्र प्रगतिपथावर न्यायाचा असेल तर राखीव जागा हे गौडबंगाल एकदा मोडीत काढून लायकी असलेल्यांनाच नोकऱ्या व राजकारणात स्थान मिळावे. दुसरे असे की विविध धर्मीयांना अल्पसंख्य म्हणून ज्या सवलती मिळतात त्या थांबविण्याचा विचार समाजाने करणे जरुरीचे आहे. या अशा पद्धतीमुळे लायक लोकांना संधी मिळत नाही व नको ते नोकरीत शिरतात हे आज दिसत आहे. त्याचा फटका सर्वानाच बसतो व कारभारही नीट चालत नाही.
– मार्कुस डाबरे, पापडी, वसई

व्यापारीकरण.. भाषेचेही!
मराठीदिनाच्या निमित्ताने प्रा. प्रकाश परब यांचे विश्लेषण वाचले. अन्न, वस्त्र, निवारा, शिक्षण, आरोग्य व रोजगार या माणसाच्या सहा मूलभूत गरजांवर आपल्या देशात व्यापाऱ्यांनी संपूर्ण ताबा मिळवलेला आहे. म्हणजेच सामान्य माणसाने कोणते अन्न खावे, ते कसे खावे, कोणते कपडे नेसावेत, त्याची घरे कशी असावीत, औपचारिक शिक्षण कसे असावे, ते कोणत्या माध्यमात असावे, आरोग्य रक्षण कसे करावे, रोजगार कोणता असावा हे ठरवण्याचा अधिकार आपल्याला नाही. याचा निर्णय व्यापारी घेत आहेत. या कामी त्यांना मदत करण्याचे काम सत्ताधारी करीत आहेत.
अत्यंत दुर्दैवाचे म्हणजे हे सर्व लोकशाही स्वातंत्र्याच्या नावाखाली चालू आहे. उदाहरणार्थ – व्यापारी व राज्यकत्रे यांची छुपी युती असून ती सांगते की शिक्षणाच्या माध्यम निवडीचे स्वातंत्र्य लोकांना आहे, पण हे साफ खोटे आहे. वास्तव हे आहे की व्यापाऱ्यांना हवा आहे रग्गड नफा, तर सत्ताधाऱ्यांना हवा आहे काळा पसा. मातृभाषेतून शिक्षण घेणाऱ्यांकडून या अभद्र युतीला यापकी फारसे काहीच मिळत नाही. याउलट इंग्रजी माध्यमाच्या शाळा प्रचंड नफा तोही काळ्या पशात मिळवून या मंडळींना देतात. परदेशी भाषा शिकणे व त्या भाषेच्या माध्यमातून शिकणे यात जाणीवपूर्वक गल्लत केली जात आहे. स्वतच्या समृद्ध अशा मातृभाषेला बाजूला सारून कोणत्याही सबबीखाली विदेशी भाषेच्या माध्यमातून आपल्या बालकांना शिकवणे ही देशाचे स्वातंत्र्य व सार्वभौमत्व यांची थट्टाच नव्हे तर अक्षम्य द्रोह आहे. ही जबाबदारी संपूर्णपणे सरकारचीच आहे. स्वतंत्र व सार्वभौम देशात शिक्षणाचे माध्यम हे मातृभाषाच असते. जगभर हाच नियम आहे. विदेशी भाषेच्या माध्यमातून शिक्षण घेणे हे पारतंत्र्य व गुलामगिरी यांचे लक्षण आहे.
उन्मेष इनामदार, डोंबिवली.

निर्धार व निधी कमी, की नियत?
‘‘शुभ्र’ काही जीवघेणे.. ’ या अग्रलेखाने (२८ फेब्रुवारी) संरक्षणसामग्री अपघातग्रस्त कशी होते तसेच संरक्षणसामग्रीच्या कमतरतेचे दुखणे पुढे चालू का राहते यासाठी निधी आणि निर्धार यांचा अभाव ही दोन मुख्य कारणे दिली आहेत. त्यापकी निर्धाराचा अभाव हे कारण योग्य वाटते पण निधी-अभाव हे पटत नाही. अरविंद केजरीवाल म्हणतात त्याप्रमाणे, सरकारकडे पशांची कमतरता नाही पण वाजवी पशात प्रामाणिकपणे काम करण्याची नियत नाही.
 आज सरकारकडे दाखल होणारे खर्चाचे सर्व प्रस्ताव कंत्राटदारांचा अवाजवी नफा, नोकरशाहीचे कमिशन आणि त्या खात्याच्या मंत्र्याचा अथवा पक्षाचा अधिभार यामुळे कमीत कमी दुप्पट होऊन येतात. यातूनच खुल्या बाजारात लाख रुपयांत सहजगत्या उपलब्ध होणारी वस्तू/सेवा सरकार दोन ते दहा लाखांत विकत घेते. राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धा घोटाळ्यात यापेक्षाही चढय़ा भावाने बांधकाम वा अन्य सामग्रीची खरेदी झालेली आपण पाहिली आहे.
 तेव्हा निधीपेक्षा ‘निर्धार आणि नियत’ ही दोन कारणे माझ्या मते महत्त्वाची आहेत.
 – श्रीराम बापट, दादर (मुंबई)