शिक्षण क्षेत्रासंबंधी आपण सतत सडेतोड व आक्रमक बातम्या, लेख देत असता. महाराष्ट्राच्या इतर विभागांपेक्षा एक व्यापक आणि मोठा विभाग असलेल्या शिक्षण विभागात विद्यार्थी व शिक्षकांना प्रभावित करणाऱ्या अव्यवहार्य धोरणांची गर्दी झाली आहे. मुख्यमंत्री, शिक्षणमंत्री, वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या माध्यमातून शिक्षण विभागाचे धोरण ठरवले जाते. मात्र, या सर्वाना सामाजिक वास्तवतेचे भान नसल्यामुळे अयोग्य शैक्षणिक धोरण राबवले जात आहे. बारा वर्षांपासून शाळा व कनिष्ठ महाविद्यालयाच्या अनुदानाचे बिकट प्रश्न शासकीय उदासीनतेमुळे अनुत्तरित आहेत. खर्चाचे कारण देऊन या प्रश्नाला नेहमीच बगल दिली जात आहे. वरिष्ठ महाविद्यालयीन प्राध्यापकांच्या संपानंतर शासन त्यांना वेतनवाढ, थकबाकी मिळून १५०० कोटी देणार आहे. कायम विनाअनुदानित कनिष्ठ महाविद्यालयात फार अल्प वेतनात कार्यरत १२-१३ हजार शिक्षकांच्या ८ महिन्यांचे वेतन एवढय़ा रकमेत झाले असते, तेही सहाव्या वेतनानुसार; पण सहावे वेतन तर सोडाच, या शिक्षकांवर उपासमारीची वेळ आली आहे.
बेरोजगारांना रोजगार देण्याची भाषा करणारे महाराष्ट्र शासन शिक्षण विभागात कायम विनाअनुदानित धोरण लागू करून अन्यायच करत आहे. अनुदानच नसल्याने संस्थाचालक शिक्षकांना अनुदानाचे स्वप्न दाखवून त्यांच्याकडून अल्प वेतनात काम करवून घेत आहेत. कनिष्ठ महाविद्यालयांना अनुदान देऊन ही बेरोजगारीची समस्या शासन दूर करू शकते. या कायम विनाअनुदानित कनिष्ठ महाविद्यालयांमध्ये शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना वेतनासाठी महिन्याकाठी १५०-२०० कोटी एवढा निधी लागेल.
डॉ. अरुण लाडे, चंद्रपूर
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा