दीपक के. सिंग
म्यानमारमध्ये २०२१ च्या फेब्रुवारीत आँग सान स्यू ची यांना पदभ्रष्ट करून लष्कराने सत्ता हाती घेतली, तेव्हापासून या लष्करशाहीने रोहिंग्या मुस्लिमांसह अन्य वांशिक अल्पसंख्य गटांविरुद्धही अत्याचार आरंभले, त्यातून मूळ रहिवासी समूहदेखील वाचलेले नाहीत. या संघर्षातील बळींची संख्या ‘ह्यूमन राइट्स वॉच’च्या माहितीनुसार १७०० असली तरी, ‘आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट लोकेशन ॲण्ड इव्हेन्ट डेटा प्रोजेक्ट’ (एसीएलईडी.कॉम) ने ही संख्या १९ हजारांवर असल्याचे म्हटले आहे. म्यानमारमधील ‘चिन’ (चीन नाही, चिन) जमातीच्या सुमारे ५० हजार नागरिकांनी म्यानमार सोडून दुसरीकडे आश्रय घेण्याची तयारी सुरू केली आहे. पण अनेकजण या लष्करशाहीविरुद्ध उभे राहात आहेत. त्यातून यादवीचे वातावरण म्यानमारमध्ये आहे आणि जनसंघर्षात उतरलेले तरुण स्वत:ला ‘क्रांतिकारक’ म्हणवत आहेत. शेजारी देशातील या अस्थैर्याचा परिणाम भारतावर, विशेषत: मिझोरम या राज्यात चिन निर्वासितांची संख्या वाढत असल्याने दिसू लागला आहे. या विषयाकडे लक्ष वेधण्याचे कारण असे की, केंद्र सरकार निर्वासितांना थारा न देण्याचे धोरण राबवत असूनही मिझोरम हे राज्य मात्र चिन जमातीच्या म्यानमारहून येणाऱ्या लोकांचे स्वागत करते आहे, त्यांच्यासाठी निवारे उभारते आहे.
एवढी धोरण- विसंगती आणि केंद्र सरकारच्या धोरणाचीच नव्हे तर आदेशांचीही उघड पायमल्ली मिझोरमसारखे छोटे राज्य करते आणि खपवून घेतले जाते, हे कसे काय?
थोडेथोडके नव्हे, ३० हजार ‘चिन’ लोक म्यानमारहून मिझोरममध्ये पोहोचले आहेत. त्यांना ‘निर्वासित’ हा अधिकृत दर्जा फक्त केंद्र सरकार देऊ शकते, त्यामुळे आजघडीला तांत्रिकदृष्ट्या ते ‘बेकायदा स्थलांतरित’ किंवा राजकीय प्रचारसभांतून ज्यांना ‘घुसखोर’ म्हटले जाते, तसेच आहेत. बरे, त्यांच्यापैकी सारेचजण केवळ जीव वाचवण्यासाठी आसरा मागत आहेत, असेही नाही. यापैकी अनेकांचा संबंध म्यानमारमधील जनसंघर्ष गटांशी आहे. ‘चिन डिफेन्स फोर्स’ आणि ‘चिन नॅशनल आर्मी’ या नावांनी हे गट म्यानमारमध्ये कार्यरत आहेत.
बेकायदा स्थलांतरितांना ‘शोधा आणि मायदेशी पाठवा’ हे धोरण अमित शहा यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्रीय गृह खाते प्रभावीपणे राबवत असल्याच्या अगदी विपरीत चित्र मिझोरममध्ये दिसते. ईशान्येकडील या राज्यातील लोक आणि सरकारही या चिन जमातीच्या म्यानमारींचे खुले स्वागत करत आहेत. ‘… सावध राहा, भारतीय हद्दीत होणारी संभाव्य घुसखोरी रोखण्यासाठी योग्य ती कृती त्वरित करा… ’ असे लेखी आदेश केंद्रीय गृह खात्याने विशेषत: ईशान्येकडील सर्व राज्यांना दिलेले असताना, त्यातही अरुणाचल प्रदेश, मणिपूर, नागलँड व मिझोरम ही चार राज्ये म्यानमार सीमेलगतची असल्यामुळे, ‘कुणाही बिगरभारतीय नागरिकाला निर्वासित दर्जा देण्या’चे अधिकार राज्यांना नसून केंद्रास आहेत, याची स्पष्ट आठवण देणारे आदेशही केंद्रीय गृहखात्यानेच निर्गमित केलेले असूनसुद्धा, मिझोरममध्ये चिन जमातीच्या लोकांसाठी निवारे उभारण्यासारखे प्रकार केंद्र सरकारकडून कशामुळे खपवून घेतले जात असावेत?
केंद्र सरकार व मिझोरम राज्य यांच्या धोरणांतील विसंगतीचे तार्किक कारण अगदी उघड आहे. केंद्र सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा हा मुद्दा मध्यवर्ती मानून धोरण ठरवते वा आदेश देते, तर मिझोरमसारख्या राज्याचा कारभार लोककेंद्री असल्यामुळे कुणाची गैरसोय होऊ नये, याची काळजी घेतली जाते. केंद्र सरकारचा लक्ष भूराजकीय स्थितीकडे असणे स्वाभाविकच, पण आपल्या देशाने १९५१ चा निर्वासित-विषयक संयुक्त राष्ट्र जाहीरनामाही मंजूर केलेला नाही किंवा संयुक्त राष्ट्रांचाच ‘आश्रय नाकारण्याच्या स्थितीं’बद्दलचा १९६७ सालचा समझोताही मान्य केलेला नाही. म्हणजेच, गेल्या ७० वर्षांत निर्वासितांना अभय देण्या वा न देण्याचे आंतरराष्ट्रीय बंधन आपण कागदोपत्री मान्य केलेले नाही. मात्र आंतरराष्ट्रीय बंधने वा नियमावलीपासून दूर राहिलो तरीही, ज्या माणसांना त्यांच्या देशात जिवाचा धोका आहे ते तुमच्या देशात आश्रय मागण्यासाठी पोहोचल्यास त्यांना केवळ देशांतर्गत कायद्यावर बोट ठेवून त्याच देशात – पर्यायाने मृत्यूच्या जबड्यात- परत धाडू नये, असा ‘आंतरराष्ट्रीय प्रघात’ तरी भारताने पाळावा अशीच जगाची अपेक्षा असते. त्यामुळे देशातील एखाद्या राज्याने मानवतावादी दृष्टीने काही पावले उचलल्यास त्याला केंद्र सरकार उघड विरोध तरी कसा करणार, हा झाला एक भाग.
दुसरे कारण सामाजिक इतिहासात शोधता येते. मिझो आणि चिन लोक हे भारत अथवा म्यानमारच्या (तेव्हाचा बर्मा/ ब्रह्मदेश) सीमा रेखित होण्याच्या आधीपासून एकमेकांशी रोटी-बेटी व्यवहार करीत. मिझोरममध्ये अधिक प्रमाणात आढळणाऱ्या ‘झो’ जमातीचेच ‘चिन’ हे वंशज, असे मानले जाते. शिवाय गेल्या कित्येक दशकांत तर, मिझोंप्रमाणेच चिन जमातीचे लोकसुद्धा बहुश: ख्रिस्ती झालेले आहेत. किंबहुना त्याचमुळे बौद्ध-बहुसंख्याक म्यानमारमध्ये चिन जमात अल्पसंख्य ठरते.
तिसरे कारण वर्तमान वास्तवाच्या अधिक जवळचे आहे. ते भारताच्या उर्वरित राज्यांमध्ये पुरेसे माहीत असेल वा नसेल, पण मिझोरमच्या रहिवाशांना आणि विद्यमान केंद्र सरकारलाही चांगलेच माहीत आहे. भारत व म्यानमार यांची सीमारेषा १६४३ कि.मी. ची आहे, या सीमारेषेच्या अलीकडे-पलीकडे १६ किलोमीटरपर्यंत जाण्याची आणि १४ दिवसांपर्यंत राहाण्याची पूर्ण मुभा रहिवाशांना- विशेषत: स्थानिकांना- देणारा ‘फ्री मूव्हमेंट रेजीम (एफएमआर)’ समझोता भारत व म्यानमार यांच्यादरम्यान २०१८ पासून झालेला आहे. त्यातही, भारताच्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाने या समझोत्यावर लगोलग शिक्कामोर्तब केले, पण म्यानमारने दिरंगाई केली, त्यामुळे ‘म्यानमार ते भारत’ अशी एकतर्फी आवक (१६ कि.मी. पर्यंत, कमाल १४ दिवसांचे वास्तव्य असल्यास) कायदेशीर ठरली. हा समझोता एरवी खरोखरच उपयुक्त असा आहे. त्यामुळे भारतीय व्यापाऱ्यांना अधिक वाव मिळतो. शिवाय मिझोरमच नव्हे तर मणिपूर, नागालँड या राज्यांतील सीमावर्ती भागांत राहणाऱ्या जमातींचेही म्यानमारमधील जमातींशी रोटीबेटी व्यवहार होते, ते अबाधित राहातात.
मिझोरम हे १९६० ते १९८० च्या दशकांमध्ये अत्यंत अशांत राज्य समजले जाई. तेथे ‘मिझो नॅशनल फ्रंट’ची हिंसक चळवळ सुरू होती. त्या काळात, तेव्हाच्या तुलनेने शांत म्यानमारमध्ये हे मिझो बंडखोर आसरा घेत आणि तेथील चिन जमातीचे लोक तेव्हा त्यांना मदत करीत, हा इतिहास ताजाच आहे. त्याची परतफेड आता चिन जमातीच्या बंडखोरांना आश्रय देऊन करावी, असे मिझो लोकांना वाटल्यास नवल नाही.
एकंदरीत हा प्रश्न नाजुक आणि संवेदनशील आहे. ही संवेदनशीलता केंद्र सरकार अवगत असेल, म्हणूनच मिझोरमबाबत काहीसा नरमाईचा पवित्रा तूर्तास घेतला जात असावा. चिन लोकांचे मोठ्या प्रमाणावर मिझोरममध्ये स्थलांतर सुरू होऊन आता वर्ष लोटले. म्यानमार आजही अशांत, अस्थिरच आहे हे लक्षात घेता मिझोरमचे हे पाहुणे जास्त काळ राहणार अशीच चिन्हे आहेत. या वास्तवाला भिडून का होईना, केंद्र सरकारने आपणही निर्वासितांबद्दल मानवी चेहऱ्याचे धोरण ठेवू शकतो, याची तयारी जगाला दाखवून द्यावी. ‘जगातील सर्वांत मोठी लोकशाही’ म्हणवणाऱ्या देशाकडून एवढी अपेक्षा अयोग्य ठरणार नाही.
लेखक चंडीगढ येथील ‘पंजाब विद्यापीठा’त राज्यशास्त्र शिकवतात.
