आपण पोलीस खात्यात काम करतो, याचा अभिमान नाही, तरी त्याचे दु:ख वाटावे, अशी स्थिती अगदी दोन दशकांपूर्वीपर्यंत नव्हती. महाराष्ट्रातील पोलिसांचा गणवेश जेव्हा अर्धी चड्डी होता, तेव्हाही त्यांना समाजात अपमानास्पद वागणूक मिळत नव्हती. रस्त्यात किंवा कोठेही पोलीस दिसल्यानंतर छातीत धस्स होत असे. आता पोलीस दिसला, तरी त्याकडे दुर्लक्ष करण्याची वृत्ती बळावली आहे. राजकारण्यांशी असलेले कोणत्याही पातळीवरील हितसंबंध वापरून पोलिसांना भरचौकात नामोहरम करण्याची क्षमता आता अधिकांकडे आहे. त्यातून पोलिसांवर विविध पातळ्यांवर येत असलेला ताण दिवसेंदिवस वाढत राज्यात निर्माण झाला आहे. २००६ ते २०११ या सहा वर्षांत महाराष्ट्रात सर्वाधिक म्हणजे दोनशे पोलिसांनी आत्महत्या केल्याचे माहितीच्या अधिकारात उघड झाले आहे. तामिळनाडू (१२७), हरयाणा (७३), केरळ (७१), आंध्र प्रदेश (६८), प. बंगाल (५७) असे महाराष्ट्रापाठोपाठ असलेले आकडे पाहिल्यानंतर आपले कोठे तरी आणि काही तरी चुकते आहे, याची जाणीव गृह खात्याला व्हायला हवी. यातील बहुतांश आत्महत्या खासगी कारणांसाठी असल्याची सारवासारव करून हा प्रश्न आपल्या अखत्यारित नसल्याचे गृह खाते जाहीर करेलही; परंतु त्यामुळे या प्रश्नाचे गांभीर्य मुळीच कमी होत नाही. गेल्या काही वर्षांत गुन्हेगारीत झालेली वाढ, गुन्हेगारांकडे असलेली अत्याधुनिक शस्त्रे, पोलिसांच्या संख्येत होत नसलेली वाढ, अपुरी यंत्रसामग्री, वरिष्ठांचा वाढता दबाव आणि राजकारण्यांचा अतिरेकी हस्तक्षेप या सगळ्या कारणांमुळे सामान्य पोलीस शिपायापासून ते वरिष्ठ अधिकाऱ्यांपर्यंत सारेच सतत काळजीत असल्याचे दिसते. प्रत्यक्ष आत्महत्या करण्यासाठी यापेक्षा वेगळे असे कौटुंबिक किंवा व्यक्तिगत कारण समोर आले असले, तरी या आधीच्या काळजीमध्ये खासगी कारणांनी भरच पडते, हे जर लक्षात घेतले, तर केवळ हात झटकून शासनाला वेगळे होता येणार नाही. कामाचे तास आणि होणारी तुटपंजी पगारवाढ याची माहिती असतानाही पोलीस भरतीसाठी होणारी अतिरेकी गर्दी पाहिल्यावर समाजात किती प्रमाणात बेकारी आहे, याचे दर्शन घडते. वर्दी मिळाली की आपण काहीही करू शकतो, अशी भाबडी समजूत असणारे तरुण जेव्हा प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात करतात, तेव्हा त्यांच्या वर्दीचे महत्त्व किती कमी झाले आहे, याची जाणीव त्यांना होते. खात्यांतर्गत होणाऱ्या बदल्यांसाठी द्यावे लागणारे पैसे किंवा सत्ताधाऱ्यांची करावी लागणारी मनधरणी यामुळे आपण पोलीस आहोत, असे म्हणवून घेणे कमीपणाचे वाटावे, अशी परिस्थिती निर्माण होते. राजकारण्यांचा या खात्यावरील वाढता दबाव पोलिसांना आपले काम चोखपणे पार पाडण्यात अडथळा आणतो. आत्महत्या करण्यासाठी कमालीचे मनोधैर्य लागते, असे मानसशास्त्रज्ञांचे म्हणणे असते. घरातल्या एखाद्या घटनेवरून आपला जीव गमावण्याची इच्छा होणे हे तितकेसे सोपे नाही. खासगी घटना हे अनेकदा निमित्तमात्र असू शकते आणि नोकरीतील विफलतेमुळे हे निमित्त जीव देण्यास कारणीभूत ठरू शकत असेल, असे गृहीत धरून गृह खात्याने पोलिसांचे मानसिक खच्चीकरण होणार नाही, याची काळजी घेणे आवश्यक आहे. ज्यांच्या जिवावर राज्यातील कायदा आणि सुव्यवस्था नीट ठेवायची त्यांचे मनोधैर्य वाढवणे, हे सरकारचेच काम आहे, याचा विसर पडता कामा नये.
