सरकारमुळेच भाववाढीला चालना

कांदा झाला, टोमॅटो आणि भाज्याही झाल्या.. या कृत्रिम आणि आडतखोर भाववाढीइतकीच तांदूळ-गव्हासारख्या धान्यांच्या ‘सरकारी’ भाववाढीचे संकटही मोठेच आहे.. सरकारी गोदामांत या धान्यांचे शिल्लक साठे (बफर स्टॉक) मोठय़ा प्रमाणात पडून राहातात, त्यात वर्षांगणिक वाढ होते आणि भाववाढीला चालना मिळत राहाते..
संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारच्या कारकीर्दीत तांदूळ आणि गहू या खाद्यान्नामधील प्रमुख धान्यांचे किमान आधारभाव सतत वाढत गेलेले पाहावयास मिळतात. संयुक्त पुरोगामी आघाडीचे सरकार स्थापन झाले त्या वर्षी, म्हणजे २००४-०५ सालात भात आणि गहू या पिकांचे किमान आधारभाव क्विंटलला अनुक्रमे ५६० रुपये आणि ६४० रुपये होते. त्यात सतत वाढ करीत सरकारने ते आता अनुक्रमे १३१० रुपये आणि १३५० रुपये एवढे वाढविले आहेत. टक्केवारीत सांगायचे तर या नऊ वर्षांच्या काळात भाताच्या किमान आधारभावात १३३ टक्क्य़ांची वाढ करण्यात आली आहे, तर गव्हाच्या आधारभावात १११ टक्यांची वाढ करण्यात आली आहे. ही भाववाढ घाऊक बाजारपेठेत तांदूळ आणि गहू या धान्यांच्या किमतीमध्ये झालेल्या अनुक्रमे १२९ टक्के आणि १०५ टक्के या भाववाढीपेक्षा जास्त आहे. थोडक्यात खुल्या बाजारपेठेपेक्षा सरकारने भाववाढीला अधिक चालना दिल्याचे निदर्शनास येते.
सरकारने २००७-०८च्या रबी हंगामात गव्हाच्या किमान आधारभावात ३३ टक्क्य़ांची अशी घसघशीत वाढ केली आणि पाठोपाठ २००८-०९च्या खरीप हंगामात भाताचा किमान आधारभाव ४० टक्क्य़ांनी वाढविला. सरकारने धान्याचे शासकीय खरेदीचे दर असे वाढविल्यामुळे खासगी व्यापाऱ्यांनी पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश राज्याचे पश्चिमेकडील जिल्हे आणि आंध्र प्रदेश राज्यातील पूर्व व पश्चिम गोदावरी जिल्हे यामधून धान्याची खरेदी बंद केली. परिणामी केंद्र सरकारला अशा राज्यांमधील सर्व विक्रीय धान्य खरेदी करावे लागत आहे. त्यात बरी गोष्ट एवढीच की यातील हरियाणा आणि पंजाब या वायव्येकडील राज्यांमधील शेतकरी मोठय़ा प्रमाणावर बासमती तांदूळ पिकवितात. आणि त्या प्रतवारीच्या तांदळाला खुल्या बाजारपेठेत किमान आधारभावापेक्षा खूपच चढा भाव मिळत असल्यामुळे सरकारची अशा राज्यांमधून भात खरेदी करण्याची जबाबदारी मर्यादित राहिली आहे.
या प्रक्रियेच्या संदर्भात सर्वात चांगली गोष्ट म्हणजे सरकारतर्फे दूरदर्शनवर प्रसारित केलेल्या जाहिरातीमध्ये संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारने धान्याच्या खरेदीच्या भावात १०० टक्क्य़ांपेक्षा अधिक वाढ करून शेतकऱ्यांच्या पदरात भरपूर मोबदला टाकला असा प्रचार सुरू केला आहे. म्हणजे आपण भाववाढीच्या प्रक्रियेला चालना दिली ही बाब सरकारनेच उघडपणे मान्य केली आहे. परंतु सरकारच्या या धोरणाचा लाभ कोणत्या प्रांतामधील शेतकऱ्यांना झाला हे सांगण्यास सरकार कचरते. सरकार किमान आधारभावाने धान्याची खरेदी देशामधील सर्व गावांमधून करीत नाही ही वस्तुस्थिती आहे. महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांचा विचार करायचा, तर महाराष्ट्रात पाण्याचे दुर्भिक्ष असल्यामुळे येथे मोठय़ा प्रमाणात तांदूळ पिकत नाही. तसेच येथील हवामान उष्म असल्यामुळे गव्हाचे पीकही मोठय़ा प्रमाणावर घेतले जात नाही. महाराष्ट्रातील शेतकरी प्रामुख्याने ज्वारी, कडधान्ये आणि तेलबिया अशी कमी पाण्यावर येणारी पिके घेतात. आणि सरकार अशा पिकांच्या खरेदीसाठी बाजारात उतरत नाही. परिणामी महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना चढय़ा आधारभावामुळे अल्पसाही लाभ होत नाही ही वस्तुस्थिती आहे.
केंद्र सरकारने २००७-०८च्या रबी हंगामापासून गहू आणि भात या पिकांच्या आधारभावात लक्षणीय प्रमाणात वाढ केली आणि त्यामुळे सरकारला प्रचंड प्रमाणावर गहू आणि तांदूळ खरेदी करणे भाग पडत आहे. त्याच बरोबर शासकीय धान्याच्या खरेदीत वाढ झाली तरी लक्ष्याधारित सार्वजनिक वितरण व्यवस्था आणि इतर सामाजिक सुरक्षा योजनांसाठी, उदाहरणार्थ माध्यान्ह भोजन योजना- लागणाऱ्या धान्यात तेवढय़ा प्रमाणात वाढ न झाल्यामुळे अन्न महामंडळाच्या गोदामातील धान्याचे साठे २००८-०९ सालापासून सातत्याने वाढत आहेत. सरकारने आपल्याकडील अतिरिक्त गहू खासगी पिठाच्या गिरण्यांना ना नफा ना तोटा या तत्त्वावर विकण्याचा प्रयत्न विफल झाला. कारण शासनाचा गव्हाच्या विक्रीचा भाव खुल्या बाजारातील गव्हाच्या भावापेक्षा जास्त होता. त्यामुळे आपण खरेदी केलेल्या गव्हाचे काय करावे, असा प्रश्न सरकारला भेडसावत होता.
कारण आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत धान्याचे भाव भारतापेक्षा कमी होते. त्यामुळे धान्याची निर्यात शक्य होत नव्हती, परंतु आता रुपयाचे मूल्य कमी झाल्यामुळे भविष्यात गहू आणि तांदूळ यांची मोठय़ा प्रमाणावर निर्यात शक्य होऊन सरकारकडील धान्याचे साठे आटोक्यात येण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. (अर्थात सरकारकडे हे धान्याचे साठे निर्माण होण्यामागचे कारण गोरगरीब लोकांना बाजारभावाने धान्य खरेदी करणे परवडत नाही आणि त्यामुळे ते अर्धपोटी राहातात हेच आहे!)
वरील तक्त्याबरोबर धान्योत्पादनाची आकडेवारी विचारात घेतली, तर प्रकर्षांने नजरेत भरणारी बाब म्हणजे २००९-१० साली मोठा दुष्काळ पडून तृणधान्यांच्या उत्पादनात सुमारे १६.५ दशलक्ष टनांची, म्हणजे ७.५ टक्क्य़ांची घट आली होती. तरीही सरकारने आधीच्या वर्षांपेक्षा सुमारे २.५ दशलक्ष टन धान्य अधिक खरेदी केले. तसेच अशा दुष्काळाच्या वर्षांत सरकारतर्फे धान्य खुल्या बाजारात आणून भाववाढ रोखण्याचा यत्किंचितही प्रयास केला नाही. परिणामी या दुष्काळी वर्षांत सरकारकडील धान्याच्या साठय़ात ७.७८ दशलक्ष टनाची भर पडलेली दिसते. त्याचप्रमाणे २०१२-१३ या दुष्काळाच्या वर्षांत सरकारने आधीच्या वर्षांपेक्षा ५.३२ दशलक्ष टन अधिक धान्य खरेदी केले आणि आपल्याकडील धान्याच्या साठय़ात ६.३५ दशलक्ष टनांची भर घातली. सरकारच्या अशा चुकीच्या धोरणामुळे खुल्या बाजारातील धान्याची आवक घटली. बाजारपेठेत कृत्रिमरीत्या धान्याची टंचाई निर्माण केली गेली. त्यामुळे तृणधान्यांच्या भाववाढीला चालना मिळाली. वरील तक्त्यामधील धान्याचे वाढते साठे विचारात घेतले तर अभ्यासकाच्या मनात प्रश्न निर्माण होतो की, सरकार धान्याचे बफर स्टॉक निर्माण करते ते उंदीर, घुशी, किडे, मकोडे यांच्या उदरभरणासाठीच काय? कृषिमंत्री  शरद पवार आणि अन्न व नागरी पुरवठामंत्री डॉक्टर के. व्ही. थॉमस यांनी या प्रश्नाचे उत्तर द्यावे.
भारतासारख्या बहुसंख्य लोक गरीब असणाऱ्या देशामध्ये तांदूळ आणि गहू यासारख्या प्रमुख तृणधान्यांच्या किमती वाढल्या की अर्थव्यवस्थेत मजुरीचे दर वाढत जातात. कारण तसे केले नाही, तर मजुरांची उपासमार होऊन काम करण्यासाठी मजुरांचा तुटवडा निर्माण होईल. मजुरीच्या या वाढत्या दरामुळे श्रमसघन उत्पादनांच्या उत्पादन खर्चात वाढ होते. त्यामुळे सार्वत्रिक भाववाढीला चालना मिळते. केवळ शेती क्षेत्रापुरता विचार करायचा तर प्रमुख तृणधान्यांच्या किमती वाढल्या की शेतमजुरीचे दर वाढून सर्व शेती उत्पादनांच्या उत्पादन खर्चात वाढ होऊन सर्व शेती उत्पादने महाग होतात. कारण कृषी मूल्य आयोगाच्या अभ्यासानुसार ज्या २३ शेती उत्पादनांसाठी किमान आधारभाव जाहीर केले जातात त्यांच्या उत्पादन खर्चामध्ये मजुरीचा वाटा २९.७ टक्के एवढा घसघशीत आहे. तसेच उत्पादनाच्या दुसऱ्या आवर्तनामध्ये खुद्द तांदूळ आणि गहू या पिकांच्या उत्पादन खर्चात वाढ होऊन कृषी मूल्य आयोगावर या धान्यांचे किमान आधारभाव वाढविण्याची शिफारस करण्याची नौबत येते. तांदूळ आणि गहू या पिकांच्या एकूण उत्पादन खर्चामध्ये शेतमजुरीवरील खर्चाची टक्केवारी अनुक्रमे ३४.७ टक्के आणि १८ टक्के आहे. एकदा या सर्व बाबी साकल्याने विचारात घेतल्या की आपल्या अर्थव्यवस्थेत महागाईचे दुष्टचक्र गतिमान करण्यामध्ये तृणधान्यांचे भाव वाढविण्याच्या प्रक्रियेने मोठा हातभार लावला आहे ही बाब उघड होते. आणि तांदूळ आणि गहू यांचे भाव वाढविण्यासाठी संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकार सक्रिय राहिले आहे. तेव्हा गेल्या पाच-सहा वर्षांतील महागाईचा भस्मासूर सरकारनिर्मित आहे हेच खरे.
*लेखक कृषी-आर्थिक विषयांचे अभ्यासक असून महागाईविषयी त्यांचे पुस्तक प्रकाशित झाले आहे.             
*शरद जोशी यांचे ‘राखेखालचे निखारे’ हे सदर अपरिहार्य कारणांमुळे आजच्या अंकात नाही.