देशातील प्रत्येक मुलाला आणि मुलीला शिक्षण मिळण्याचा हक्क केंद्र सरकारने मान्य केल्यानंतर असे शिक्षण देण्यासाठी ज्या तरतुदी करण्यात आल्या, त्यामध्ये दुर्बल घटकांसाठी पंचवीस टक्के जागा राखीव ठेवण्याचे धोरण सर्वात महत्त्वाचे ठरले. पहिलीपासून असे आरक्षण आर्थिकदृष्टय़ा दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांना मिळावे, यासाठी केंद्र सरकारने केलेल्या कायद्यात बदल करून तो मनमानी पद्धतीने राबवणाऱ्या महाराष्ट्र सरकारला आपण देशातील सर्वात पुरोगामी राज्याचे कर्ते आहोत, असे मिरवण्याचा मुळीच अधिकार राहिलेला नाही. सार्वजनिक जीवनातून जात हद्दपार व्हावी, यासाठी गेल्या हजार वर्षांत महाराष्ट्रात संतांनी आणि समाजसुधारकांनी जे अतिप्रचंड कष्ट केले, त्यावर एका वाक्याने बोळा फिरवण्याची आपली क्षमता महाराष्ट्राच्या शिक्षण खात्याने सिद्ध केली आहे. शिक्षणाने ज्ञान येते आणि ज्ञानाने संस्कृतीचा अर्थ कळतो, असे फक्त पुस्तकातच ठेवण्याचा चंगच या खात्याने बांधलेला दिसतो. शालेय प्रवेशात पंचवीस टक्के आरक्षण ठेवताना, ‘वर्षांकाठी एक लाख रुपयांपेक्षा कमी उत्पन्न आहे, अशा पालकांची मुले’ एवढा साधा निकष केंद्राने जाहीर केला. मानवसंसाधन मंत्रालयाने याबाबतचे जे आदेश जाहीर केले आहेत, त्यामध्येही असाच उल्लेख करण्यात आला आहे. एखादी सवलत देताना एकदा आर्थिक दुर्बलतेचा निकष लावला, की मग त्याच सवलतीसाठी आणखी एक जाचक निकष कसा काय लावता येतो, असा प्रश्न पुरोगामित्वाचे गोडवे गाणाऱ्या महाराष्ट्रातील सरकारी अधिकाऱ्यांना कसा बरे पडला नाही? केंद्राप्रमाणेच राज्यातही प्रवेश केले जातील, असे धोरण सगळे मंत्री आणि अधिकारी सतत सांगत होते. आपण जे सांगतो, तेच करतो, अशी कमावलेली विश्वासार्हता महाराष्ट्राने कधीच गमावली आहे, याचे एक अतिशय उत्तम उदाहरण या आरक्षणाच्या निमित्ताने पुढे आले आहे. राज्याने याबाबत गेल्या वर्षी मे महिन्यात जे राजपत्र प्रसिद्ध केले, त्यामध्ये शालेय प्रवेशासाठीचे आरक्षण एक लाख रुपयांपेक्षा कमी उत्पन्न असलेल्या प्रत्येकाला नसल्याचे स्पष्ट करून टाकले. हे आरक्षण फक्त भटक्या विमुक्त जमाती, अन्य मागासवर्गीय आणि विशेष मागासवर्गीय या गटांमधील आर्थिक दुर्बलांसाठीच असल्याचा उल्लेख त्या राजपत्रात करण्यात आला. मात्र शारीरिकदृष्टय़ा अपंग असलेल्या विद्यार्थ्यांनाही याच पंचवीस टक्क्य़ांमध्ये प्रवेश देण्याचा उल्लेख करण्याचे त्या वेळी राहून गेले. अधिकारी नियम तयार करताना किती ढिसाळपणे काम करतात, याचा हा आणखी एक पुरावा म्हणता येईल. शासनाच्या हे लक्षात आल्यानंतर हळूच १५ मार्च रोजी शासनाने आणखी एक राजपत्र जाहीर करून प्रवेशातील आरक्षणामध्ये अपंगांचाही उल्लेख केला. एवीतेवी नवे राजपत्र प्रसिद्ध करतोच आहोत, तर मागील राजपत्रात आर्थिक दुर्बलतेसाठी विशिष्ट जातींचा करण्यात आलेला उल्लेख वगळणे शासनाला शक्य होते. मात्र तसे झाले नाही. महाराष्ट्रातील सरकारी बाबूंना अशा विशिष्ट गटांनाच आरक्षण द्यायचे आहे आणि त्याला राज्यकर्त्यांचाही पाठिंबा आहे, असा याचा अर्थ होतो. अन्यथा पुन्हा राजपत्र दुरुस्त करतानाही ढिसाळपणे झालेला हा जातींचा अनावश्यक उल्लेख वगळण्याचे, अधिकाऱ्यांच्या दुर्लक्षामुळे राहून गेले असाही याचा अर्थ होऊ शकतो. संत ज्ञानेश्वर, संत तुकाराम यांनी जातिभेद संपवण्यासाठी सुरू केलेल्या वैचारिक परंपरेला त्यानंतरच्या आठशे वर्षांत निदान या राज्यात तरी सातत्याने पाठिंबा मिळत गेला. निवडणुकीचे तिकीट देताना जरी जात आणि धर्म यांचे प्राबल्य असले, तरी समाजजीवनातून या गोष्टी बऱ्याच अंशी हद्दपार करण्यात मऱ्हाटी जनांना आलेले यश सरकारच्या या राजपत्राने पार धुऊन टाकले आहे.
