‘ग्रीक शोकांतिके’चा अर्थ..

क्षमतेपेक्षा कर्ज जास्त म्हणून कर्जफेड अशक्य, वित्तीय तुटीत वाढ म्हणून काटकसर आवश्यक.. आणि काटकसर लादली म्हणून आर्थिक विकासदर कमी, अशा त्रांगडय़ात ग्रीस अडकला आहे. प्राचीन ग्रीक शोकात्मिकांमधील नायक जसे स्वत:ची चूक नसताना अटळ शोकांताला सामोरे जायचे, तसेच हे.. पण या शोकांतिकेतून सर्वच देशांनी शिकण्यासारखे काही धडे आहेत.. ग्रीसच्या आर्थिक-राजकीय सद्य:स्थितीचा हा अर्थ महत्त्वाचा आहे..
तेव्हा प्लॅटो आणि अॅरिस्टॉटल यांना शोकांतिकेला सामोरे जावे लागले होते. आता ग्रीसचे पंतप्रधान सिप्रास यांना सामोरे जावे लागत आहे. ग्रीसची एवढी दुर्दशा कशी झाली?
ग्रीस हा काही तत्त्वशून्य, चाचेगिरी करणारा देश नाही. तो दहशतवादी गटांचा आश्रयदाता नाही. विस्तारवादी महत्त्वाकांक्षा त्याने बाळगलेली नाही. ग्रीस हा एक उत्तम देश आहे. जगातील एका प्राचीन संस्कृतीचे उगमस्थान ही त्याची अभिमानास्पद ओळख आहे. गणित, तत्त्वज्ञान आणि राज्यकारभार या क्षेत्रांमधील त्याची कामगिरी वाखाणली गेली आहे.
महान योद्धा अलेक्झांडर याच्या काळापासून ग्रीसचे भारताशी संबंध आहेत. ग्रीसच्या तत्कालीन राजाने १९६० मध्ये भारताला भेट दिली होती. त्याचे स्वागत करताना त्या वेळचे राष्ट्रपती राधाकृष्णन यांनी मार्मिक उद्गार काढले होते. ते म्हणाले होते, ‘आमंत्रित केल्याने भारताला भेट देणारे तुम्ही ग्रीसचे पहिले राजे आहात!’
लाखो व्यक्ती आणि काही देश जी घोडचूक करतात तीच चूक ग्रीसने केली. त्यामुळे सध्या त्याला दुरवस्थेला सामोरे जावे लागत आहे. त्याने परतफेड करण्याच्या क्षमतेपेक्षा जास्त कर्ज घेतले. त्याची वित्तीय तूट वर्षांगणिक वाढत गेली. चालू खात्यातील मोठय़ा तुटीला त्याला सामोरे जावे लागले. ही तूट भरून काढण्यासाठी तो अधिकाधिक कर्ज घेत गेला. त्याच्या कर्जाचे सकल राष्ट्रीय उत्पादनाशी असलेले प्रमाण आजच्या घडीला १५० टक्केअसे प्रचंड आहे.
समस्यांचे मूळ
दुहेरी वित्तीय तूट आटोक्यात ठेवली पाहिजे असे मी सातत्याने का म्हणत असतो याचे आकलन आता वाचकांना होईल, अशी मी आशा बाळगतो. सर्व समस्यांचे मूळ या दोन तुटींमध्ये आहे. प्रत्येक आर्थिक समस्या तुटीच्या प्रमाणाशी निगडित असते. शोध घेतला तर हे वास्तव जाणवेल. चलनवाढ, व्याज दर, विनिमय दर, परकीय गुंतवणूक, देशांतर्गत बचतीचा दर आणि देशाचा पतदर्जा हे घटक तुटीशी संबंधित आहेत.
दीर्घकालीन, व्यापक आर्थिक व्यवस्थापन फसल्यामुळे ग्रीसवर संकट ओढवले आहे. वास्तविक ग्रीसकडे भांडवलाचा ओघ असण्याचाही काळ होता. मात्र २००८ मधील जागतिक मंदीमुळे ही स्थिती पालटली. या मंदीचा चार युरोपियन देशांवर विपरीत परिणाम झाला. पोर्तुगाल, आइसलँड, ग्रीस आणि स्पेन हे ते चार देश होत. या स्थितीचे पडसाद इतरत्रही उमटले. भारतही त्याला अपवाद नव्हता. पण भारताने या पेचप्रसंगाची व्यवस्थित हाताळणी केली, असे मला नमूद करावेसे वाटते. (संदर्भासाठी वाचा- ‘इंडियन एक्स्प्रेस’च्या २६ सप्टेंबर २०१० रोजीच्या रविवार पुरवणीतील पी. वैद्यनाथन अय्यर यांचा वृत्तान्त- ‘हाऊ दे सेव्ह्ड दि इंडिया स्टोरी’)
आर्थिक संकटास कर्ज घेणाराच जास्तीत जास्त जबाबदार असतो हे नि:संशय खरे आहे. मात्र कर्ज देणाऱ्याचाही या संकटास हातभार असतो हेदेखील लक्षात घ्यावयास हवे. दोन्ही बाजू मूल्यमापनात चुकलेल्या असतात. सिप्रास यांना सन्मानाने वागविले जाणे अपेक्षित आहे. कारण ते एका सार्वभौम देशाचे निर्वाचित प्रमुख आहेत. कर्ज देणारे बहुसंख्य देशही सार्वभौम आहेत. कर्ज देणाऱ्या मध्यवर्ती बँकांमागेही सार्वभौम देश आहेत. हे देश ग्रीसला पेचप्रसंगातून बाहेर काढणाऱ्या योजनेला मान्यता देतील आणि कठोर सुधारणांची तयारी ग्रीसकडूनही दाखविली जाईल, अशी मी आशा करतो. कर्जदार देश एका गोष्टीबाबत आग्रही आहेत. ती म्हणजे काटकसर. काटकसर वा काटेकोरपणा हे चांगले तत्त्व आहे. मात्र ग्रीसवर काटकसर किती प्रमाणात लादता येईल? या देशाची अर्थव्यवस्था गेल्या पाच वर्षांत ३० टक्क्यांनी आक्रसली गेली आहे. बेरोजगारीचे सर्वसाधारण प्रमाण २५ टक्के आहे आणि तरुणांमधील बेरोजगारी तर ५० टक्के एवढी प्रचंड आहे.
काटकसरीचा आग्रह मीदेखील धरला होता. माझ्या मते ती वित्तीय शिस्त होती. लागोपाठ तीन वर्षे सरकारी खर्चाचा आकडा निर्धारित मर्यादेपेक्षा जास्त आहे, असे मला आढळले. या वाढीव खर्चामुळे वाढीव विकास दर साध्य करता आला होता. त्याबद्दल सरकारची प्रशंसा होत होती. त्यामागील धोका ओळखून धोरणात्मक बदल करण्यासाठी मी संयुक्त पुरोगामी आघाडीच्या सरकारला राजी केले होते. आम्ही केळकर समितीची स्थापना केली. वित्तीय स्थिती बळकट करण्यासाठी नवा मार्ग चोखाळला. विखारी टीका होत असूनही या भूमिकेवर २०१२-१३ आणि २०१३-१४ या वर्षांमध्ये ठाम राहिलो. ‘आर्थिक तूट २०१६-१७ पर्यंत ३ टक्क्यांपर्यंत खाली आणणे, महसुली तूट १.५ टक्क्यापर्यंत आटोक्यात ठेवणे आणि महसुली तूट शून्य राहील याची दक्षता घेणे या आपल्या आश्वासनाशी आपण बांधील राहिले पाहिजे,’ असे मी माझ्या २८ फेब्रुवारी २०१३ रोजीच्या अर्थसंकल्पीय भाषणात नमूद केले होते.
काटकसर विरुद्ध दुरवस्था
आता आपल्याला एका नैतिक पेचप्रसंगाची दखल घ्यावी लागेल. यूपीए सरकारने २००४-२०१४ या काळात १४ कोटी लोकांना गरिबी रेषेच्या वर आणले. तरीही लक्षावधी भारतीय गरिबीच्या स्थितीतच होते. देशातील या दुरवस्थेवर सामाजिक, आर्थिक आणि जातवार जनगणनेने झगझगीत प्रकाश टाकला आहे. ग्रामीण भारतातील स्थिती भयावह आहे. तेथील १७ कोटी ९१ लाख कुटुंबांपैकी ६२ टक्के कुटुंबे दारिद्रय़ रेषेखाली आहेत. यातील १३ कोटी ३४ लाख कुटुंबांचे (७४.५ टक्के) मासिक उत्पन्न पाच हजार रुपये वा त्यापेक्षा कमी आहे. ६ कोटी ८६ लाख कुटुंबांचा (३८.२७ टक्के) उदरनिर्वाह शारीरिक कष्टांची कामे करून होतो. २ कोटी ३७ लाख कुटुंबे (१३.३ टक्के) कच्च्या घरांमध्ये राहतात.
देशातील शहरांमध्ये राहणाऱ्या ६ कोटी ४७ लाख कुटुंबांबाबतची आकडेवारी प्रसिद्ध करण्यात आलेली नाही.
तिहेरी समस्या
काटकसरीच्या नावाखाली किती काळ दुरवस्थेत असणाऱ्यांच्या समस्यांकडे दुर्लक्ष करता येईल? सरकार दुर्बल घटकांसाठीच्या योजनांचा निधी किती काळ रोखेल? खासगी शौचालये, चांगल्या शाळा आणि रुग्णालये या सुविधांपासून या घटकांना किती काळ वंचित ठेवता येईल? सरकार त्यांना किती काळ थांबावयास सांगू शकेल? पिण्याचे शुद्ध पाणी, चांगले रस्ते आणि पुरेशा, सुरक्षित रोजगार या गरजा भागविण्यासाठी त्यांना किती काळ ताटकळावे लागणार? या प्रश्नाचे उत्तर अर्थातच ‘फार काळ नाही,’ असेच असले पाहिजे. कारण या घटकांच्या संतापाचा उद्रेक होऊ शकतो. आपल्या समस्या तिहेरी स्वरूपाच्या आहेत-
१) पुरेशा निधीचा अभाव
२) परिणामकारक नागरी सेवेची अनुपलब्धता
३) सरकारचा बोजा उचलण्यातील सुस्थितीत असणाऱ्या वर्गाची अनिच्छा
काटकसरीचा संबंध यातील पहिल्या समस्येशी आहे. मात्र पुरेसा निधी उपलब्ध केला तरीही निराशाजनक परिणामांना सामोरे जावे लागते. याचा संबंध दुसऱ्या क्रमांकाच्या समस्येशी आहे. गंगा शुद्धीकरण प्रकल्प, केंद्राची ग्रामीण पाणीपुरवठय़ासाठीची योजना, तसेच वाढीव सिंचन लाभाच्या योजना यांची उदाहरणे या संदर्भात देता येईल. तिसरी समस्या आत्ममग्न उच्चभ्रू वर्गाशी निगडित आहे. हा वर्ग करचुकवेगिरी करून देशाचे नुकसान करतो. शाळांसाठी शौचालये बांधण्यासारखी आश्वासने या वर्गाकडून दिली जातात. प्रत्यक्षात हा वर्ग अशा प्रकारची सामाजिक कर्तव्ये पार पाडताना दिसत नाही. यामुळेही देशाचे नुकसानच होते.
काटकसर आणि दुर्बल घटकांसाठीचा निर्धारित खर्च यांच्यात समतोल साधता आला तरच व्यापक आर्थिक स्थैर्य साध्य होऊ शकेल. हा समतोल साधण्यात विविध सरकारांना क्वचितच यश येते.
पी. चिदम्बरम