शांतता, विकास सुरू आहे!

ही लोकशाही आहे. येथे कोणत्याही प्रकारची टीका, विरोध, आरोप खपवून घेतला जाणार नाही. सरकारी धोरणे, योजना, व्यवस्था यांस विरोध करणाऱ्यांना देशद्रोही ठरवून त्यांच्यावर बंदी घालण्यात येईल, असा अध्यादेश नरेंद्र मोदी सरकारने अद्याप काढलेला नसला, तरी तो या देशात हळूहळू लागू होत आहे. ग्रीनपीस इंडिया या स्वयंसेवी संस्थेला लावण्यात आलेला अंकुश हे त्याचेच एक ताजे उदाहरण. या संस्थेला विदेशी देणग्या घेण्यास बंदी घालण्यात आली आहे. या विदेशी देणग्यांवर मोदी सरकारचा खूपच राग दिसतो. गेल्या महिन्यात केंद्र सरकारने देशातील ६९ स्वयंसेवी संस्थांना विदेशी देणग्या घेण्यास बंदी घातली होती. त्यानंतर दहा-बारा दिवसांतच आंध्र-तेलंगणातील तब्बल एक हजार १४२ स्वयंसेवी संस्थांवरही अशीच बंदी घालण्यात आली. या सर्व संस्थांच्या व्यवहारात घोळ असल्याने ही कारवाई करण्यात आल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे. या सरकारने १४ विदेशी देणगीदारांवरही बंदी घातली आहे. त्यातील बहुतेक देणगीदार संस्था या नावाने ख्रिस्ती दिसत असून या संस्थांकडून येणाऱ्या पशातून येथे विकासविरोधी कामांना बळ पुरवले जाते, असा सरकारचा आक्षेप आहे. विशेष म्हणजे हा आक्षेप नितांत सेक्युलर व पक्षनिरपेक्ष आहे. कुडनकुलम आंदोलनाच्या वेळी तो तत्कालीन पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनीही घेतला होता आणि आता एस्सार, अदानी यांच्यासारख्यांना विरोध होत असताना मोदी सरकार घेत आहे. हे सरकार सत्तेवर येताच आयबी या गुप्तचर संस्थेने सादर केलेल्या एका अहवालात तर ग्रीनपीस, इन्साफ यांसारख्या संस्था देशाच्या आíथक सुरक्षेला धोका असल्याचे म्हटले होते. त्या लोकांची आंदोलने चालवतात. विस्थापन, प्रदूषण यांविरोधात लढतात. त्यामुळे विकासास गतिरोध निर्माण होतो. आयबीच्या म्हणण्यानुसार यामुळे देशाच्या सकल राष्ट्रीय उत्पन्नात दरवर्षी दोन ते तीन टक्क्यांनी घट होते. आयबीच्या ज्या अधिकाऱ्याने हा अहवाल तयार केला त्याचे गणित अंदाजपंचे दाहोदर्श स्वरूपाचे असावे. कारण ही तीन टक्के घट म्हणजे तब्बल ३.३ लाख कोटी रुपये एवढे होतात. परंतु सरकारी प्रचाराला अशी अतिशयोक्त विधाने उपयुक्त पडतात. लोकही त्याला भुलतात. आताही भारताचा विकास होऊन तो जागतिक महासत्ता बनू नये म्हणूनच काही पाश्चात्त्य शक्ती या स्वयंसेवी संस्थांना हाताशी धरीत असल्याचे मत पद्धतशीर तयार करण्यात आले आहे. यात विकास- कोणाचा आणि कसा हे प्रश्न केव्हाच मागे पडताना दिसत आहेत. ‘ग्रेटर कॉमन गुड’च्या नावाखाली असंख्य गाडले गेले तरी ती देशभक्तीच माना असे सांगणारी विचारसरणी येथे प्रबळ होत आहे. आणि यात मौज अशी की या तथाकथित विकासाचे चक्र बहुराष्ट्रीय कंपन्यांच्याच हाती आहे हे कोणाच्या लक्षातही येत नाही. ग्रीनपीससारखी संस्था जगभर या कंपन्यांच्या लोकद्रोही धोरणांना विरोध करत असते. तेव्हा या संस्थांना नामोहरम करा, असे हे धोरण आहे. या संस्थांची आíथक नाकेबंदी करून त्यांचा आवाज दाबा. ते न्यायालयात जातात. तर न्यायालयांना त्या पंचतारांकित कार्यकर्त्यांचे भय घाला. देश तर विरोधी पक्षमुक्त करायचाच आहे. विरोधी सूरही निघू नये अशा व्यवस्थेकडे तर आपली वाटचाल सुरू नाही ना, अशी शंका यावी असे हे वातावरण आहे.