कोकणासाठी दिशादर्शक

गोव्यातील खाणकामावरील बंदी सशर्त उठविण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे पडसाद आता हळूहळू उमटू लागतील. शेअर बाजारातून त्याची सुरुवात झालीच आहे. या निर्णयाचे वृत्त येताच मुंबई शेअर बाजाराच्या निर्देशांकाने विक्रमी उसळी मारली. लोह आणि खाण उद्योगाशी निगडित कंपन्यांची त्यात चांदी झाली. गोव्याचे मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर यांनी या निर्णयाचे स्वागत केले, तेही साहजिकच आहे. ही बंदी उठावी यासाठी राज्य सरकार जिवाचे रान करीत होते. हा बंदीचा निर्णय ५ ऑक्टोबर २०१२चा. म्हणजे गेल्या सुमारे दीड वर्षांपासून गोव्यातील ९० खाणी तोंड उघडे टाकून पडल्या होत्या. एवढा मोठा उद्योग बंद राहतो, तेव्हा त्याचे आर्थिक आणि सामाजिक दुष्परिणामही तेवढेच मोठे असतात. राज्य सरकारचा युक्तिवादही तोच होता. ट्रक, बार्ज, खाणींची यंत्रसामग्री आदी गोष्टींच्या खरेदीसाठी राज्यातील अनेक बँकांनी कोटय़वधी रुपयांची कर्जे दिली होती. खाण उद्योग बंद पडल्यामुळे या बँका बुडण्याच्या बेतात आहेत, असा इशारा तर खुद्द पर्रिकर यांनी दिला होता. तेव्हा ही पर्यावरणप्रेमींविरोधातील लढाई जिंकल्याचा आनंद राज्य सरकारला होणारच होता. मात्र त्यात नेमक्या ज्या कारणांस्तव खाण उद्योगावर बंदी घालण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने घेतला होता त्याचे काय, हा प्रश्न शिल्लक राहतोच. या उद्योगाविरोधात गोवा फाऊंडेशन नामक स्वयंसेवी संस्था सर्वोच्च न्यायालयात गेली होती. मुद्दा पर्यावरणविनाशाचा होता, तसाच तो कायदेशीरपणाचाही होता. त्यावर न्या. एम. बी. शाह यांची समिती नेमण्यात आली. राज्यातील अनेक खाणी बेकायदेशीर असून, तेथे मोठय़ा प्रमाणावर गैरव्यवहार चालतात, असा अहवाल या समितीने दिला. शाह समितीनुसार १२ वर्षांच्या कालखंडात या बेकायदेशीर उद्योगामुळे राज्याला ३५ हजार कोटी रुपयांचा फटका बसला. यातूनही बरेच मोठे सामाजिक आणि आर्थिक दुष्परिणाम झाले असतील. परंतु त्याचे प्रतिज्ञापत्र काही कोणी सादर करीत नसते! हे पैसे कोणाच्या खिशात गेले, वगैरे प्रश्न यातून उभे राहतातच, परंतु त्याहून अधिक गंभीर असे प्रश्न पर्यावरणविषयक होते. त्या मुद्दय़ांवर सर्वोच्च न्यायालयाने खाणींना टाळे ठोकले. तेव्हा राज्यातील लोकांचे व्यापक हित लक्षात घेऊन काही प्रमाणात खाणकामास अनुमती द्यावी, अशी मागणी पर्रिकर यांनी केली. मधल्या काळात या प्रश्नाचा अभ्यास करण्यासाठी एक तज्ज्ञ पथक स्थापन करण्यात आले. त्या पथकाने दिलेल्या अहवालावरून न्यायालयाने स्थगिती उठवली. मात्र याचा अर्थ तेथे पूर्वीप्रमाणे मनमानी करता येणार नाही. गोव्यातून वर्षांला दोन कोटी मे. टन एवढेच लोहखनिज उपसता येणार आहे. बंदीपूर्वी उपसून ठेवलेले लोहखनिज खाणींबाहेर पडून होते. त्याच्या लिलावाची परवानगी गेल्या वर्षी न्यायालयाने दिली होती. त्यातून आलेल्या पैशाचा वापर या उद्योगाने वाट लावलेल्या पर्यावरणाच्या डागडुजीसाठी करण्यात यावा, असा आदेशही न्यायालयाने दिला आहे. सिगारेट कंपन्या कॅन्सरची रुग्णालये चालवतात; त्यातलाच हा प्रकार असे म्हणता येईल. परंतु हे प्रश्नाचे अतिसुलभीकरण झाले. विकास हा पर्यावरणाच्या मुळावरच येणारा हवा आणि पर्यावरणप्रेम हे विकासाच्या मार्गातील अडथळाच बनायला हवा, असा काही नियम नाही. गोव्यातील खाणींचा प्रश्न हा मूलत: बेकायदा असण्याचा आहे. तेथे कायदे, नियम यांची पायमल्ली झाली आणि पर्यावरण पायदळी तुडविले गेले. शाह समितीच्या अहवालाचा आशय हाच आहे. हे टाळले असते, तर बंदीची वेळच आली नसती. पण त्यातून मग पैशाच्या खाणी कशा खणता आल्या असत्या? आज कोकणातही नेमका असाच संघर्ष उभा ठाकलेला आहे. त्या ठिकाणी गोव्यातील खाण प्रकरणाचा धडा दिशादर्शक ठरू शकेल.