लोकशाहीचीसुद्धा सक्ती?

प्रत्येक निवडणुकीत मतदानाची टक्केवारी कमी असल्याची तक्रार होते. मतदान न करणारे देशद्रोही ठरतात आणि पैसे घेऊन मतदान करणारेही देशप्रेमी ठरतात. प्रत्येक सुज्ञ व्यक्तीने मतदान करून लोकशाही सुदृढ करण्यासाठी हातभार लावला पाहिजे, असे बोधामृत प्रत्येक निवडणुकीनंतर पाजण्यात येते. एवढे सारे प्रयत्न करूनही मतदानाची टक्केवारी फार मोठय़ा प्रमाणात वाढताना दिसत नाही. गुजरात शासनाने यावरील मतदानाच्या सक्तीचा जो हुकमी तोडगा शोधून काढला आहे, तो भारतीय लोकशाहीच्या मूलभूत तत्त्वांशीच प्रतारणा करणारा आहे. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघात आदेश या गोष्टीला अनन्यसाधारण महत्त्व असते. उच्च पदावरील व्यक्तीने सांगितलेले कोणतेही काम करणे हे तेथे सक्तीचे असते. हीच पद्धत गुजरातमध्येही लागू करण्याचा हट्ट तेथील भाजपच्या शासनाने धरला आहे आणि तो अंगलट येण्याचीच शक्यता अधिक आहे. मतदानाची सक्ती हा गेली अनेक दशके चर्चेतील विषय आहे. आजवर त्याबाबत एकदाही एकमत होऊ शकलेले नाही, याचे कारण घटनेने दिलेले व्यक्तिस्वातंत्र्य आहे. मतदान करण्याचा हक्क घटनेने दिला आहे. त्याच वेळी मतदान करायचे की नाही याबद्दलचा निर्णय घेण्याचे स्वातंत्र्यही बहाल केले आहे. त्यामुळे अशी सक्ती करणे म्हणजे या स्वातंत्र्याचा संकोच करण्यासारखे आहे. मतदान करता यावे, यासाठी सार्वत्रिक सुटी जाहीर करणे हा एक भाग झाला. मतदान केल्याबद्दल काही सवलती देणे किंवा बक्षिसी देणे ही चूष झाली आणि मतदानाची सक्ती करणे ही हुकूमशाही झाली. लोकशाहीच्या मूलतत्त्वांमध्ये प्रत्येकाला आपले मत व्यक्त करण्याचा अधिकार मिळाला असताना, त्यावरच घाला घालणारा हा निर्णय केवळ गुजरात शासनच घेऊ शकते. याउपर ‘असा निर्णय घेणारे देशातील पहिलेच राज्य’ अशी आपलीच पाठ थोपटून घेणारेही हेच राज्य असू शकते. शंभर टक्के मतदान या उद्दिष्टासाठी लोकशाही मार्गाने प्रयत्न होणे आवश्यक असते. लोकशाही व्यवस्थेत मतदान करण्याने शासकांच्या निवडीत आपला सहभाग असतो, याचे भान शेवटच्या माणसापर्यंत निर्माण करण्यासाठी आजवर देशपातळीवर गंभीर आणि सातत्यपूर्ण प्रयत्न झालेले नाहीत. जसे मतदार, तसे त्यांचे लोकप्रतिनिधी याचा अर्थ मतदान न करणाऱ्याला समजावून सांगण्यात आजवर भारतीय लोकशाहीला पुरेसे यश आलेले नाही. अशिक्षितता हे त्याचे कारण सांगितले जात असले, तरीही अनेक प्रगत लोकशाहीमध्येही संपूर्ण मतदानाचे यश मिळत नसल्याचेच दिसते. उमेदवारांपैकी कुणीही योग्य वाटत नसल्याचे मत व्यक्त करण्याची सुविधाही गेल्या काही वर्षांत निर्माण करण्यात आली. मुक्त वातावरणातील निवडणूक पार पडण्यासाठी या देशातील माध्यमांचा विकास व्हावा लागला, तसे प्रत्येकाने स्वेच्छेने मतदान करण्यासाठीचे वातावरण निर्माण करण्यासाठी लोकशाहीतील प्रत्येक घटकाने प्रयत्न करण्याची आवश्यकता आहे. सक्तीने मतदान करायला लावणे यालाच लोकशाही म्हणण्याची पद्धत गुजरातपासून सुरू होणार असेल, तर त्याविरुद्ध लोकशाही मार्गानेच जनमत निर्माण करण्याची आवश्यकता आहे. अटलबिहारी वाजपेयी पंतप्रधान असताना २००२ मध्ये यासंबंधी नेमलेल्या समितीने जो अहवाल दिला, त्यामध्येही मतदान आणि कर भरणे याकडे सक्तीची जबाबदारी म्हणून पाहण्यात यावे, असे मत व्यक्त करण्यात आले होते. तेव्हाही या प्रकरणी टोकाचे मतभेद व्यक्त झाल्याने, मतदान ही सक्तीची जबाबदारी करता आली नाही. मतदान न करणाऱ्यांना तुरुंगात डांबून ठेवणार का? या निवडणूक आयुक्तांच्या प्रश्नामुळे, अशी सक्ती करायची ठरवलीच, तर त्याचे कोणकोणते परिणाम होतील, याचा विचार गुजरात शासनाने केला असेल, असे सकृद्दर्शनी दिसत नाही.