आरक्षणाची अपुरी खेळी

मराठा समाजाच्या आरक्षणाच्या मागणीचा ताजा इतिहास हा  खऱ्या आणि कृतक सामाजिक-सांस्कृतिक आणि भौतिक संघर्षांतून घडलेला इतिहास आहे. तो बदलण्यासाठी सरकारने देऊ केलेले आरक्षण सुखावह वाटले तरी वरवरचे, अपुरे आहे. इतकेच नव्हे तर नव्या सामाजिक संघर्षांना खतपाणी घालणारे आहे.
मराठा संघटनांना नुसतेच झुलवत ठेवून आरक्षणाच्या प्रश्नावर गेल्या दोन लोकसभा-विधानसभा निवडणुका लढवणाऱ्या महाराष्ट्रातील सत्ताधारी आघाडीची लोकसभेतल्या पराजयानंतर चांगलीच कोंडी झाली आहे. या कोंडीवर जणू रामबाण उपाय म्हणून मराठा आणि मुस्लीम आरक्षणाचा निर्णय विधानसभा निवडणुकांच्या तोंडावर महाराष्ट्र सरकारने घेतला आहे. या निर्णयाचे न्यायालयीन पडसाद काय उमटायचे ते उमटोत, (आणि याला सरकार खंबीरपणे तोंड देईल, अशी ग्वाही मुख्यमंत्र्यांनी दिली आहेच.) परंतु या आरक्षणातून मराठा समाजाला नेमके काय मिळणार याचा आणि आरक्षणाभोवती केंद्रित झालेल्या आपल्या चर्चाविश्वाचा गांभीर्याने विचार करण्याची मात्र हीच वेळ आहे.
महाराष्ट्रातही एके काळची बलाढय़ ‘काँग्रेस व्यवस्था’ मराठा नेतृत्वाखाली साकारली आणि या नेतृत्वाने श्रीमंत-गरीब मराठय़ांसह इतर अठरापगड जातींनाही आपल्या राजकीय प्रवासात सामावून घेत ‘बहुजन समाजा’ची संकल्पना साकारली. १९९० नंतर या व्यवस्थेला नानाविध कारणांनी तडे गेले आणि मराठा नेतृत्वाचीदेखील फाटाफूट झाली. पुणे विद्यापीठाचा राज्यशास्त्र विभाग आणि दिल्लीतील लोकनीती ही संस्था यांच्या एकत्रित प्रयत्नांतून १९९६ सालापासून महाराष्ट्रातील लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांचा सविस्तर अभ्यास केला जातो आहे. या अभ्यासाचा भाग म्हणून केल्या गेलेल्या मतदारांच्या सर्वेक्षणातून पुढे आलेली महाराष्ट्राच्या राजकारणासंबंधीची सर्वात ठळक बाब म्हणजे या सर्व काळात झालेली मराठा मतांची फाटाफूट. नव्वदच्या दशकापर्यंत मराठा समाजाची मते प्रामुख्याने काँग्रेस पक्षाला मिळत असत. त्या काळातील महाराष्ट्रातील पक्षीय स्पर्धाही मर्यादित असल्याने हे सहज शक्य होत होते. भारतीय जनता पक्ष-शिवसेना युतीच्या १९९५ मधील राजकीय उदयानंतर मात्र या परिस्थितीत झपाटय़ाने बदल होऊन मराठा नेतृत्वाने आणि मतदारांनीही निष्ठा बदललेल्या दिसतात. आमच्या अभ्यासानुसार लोकसभेच्या १९९९ सालच्या निवडणुकांमध्ये मराठा-कुणबी मतदारांपैकी ५२ टक्के मतदारांनी काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस आघाडीला मतदान केले. हे प्रमाण उत्तरोत्तर घसरून २००९ च्या लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांमध्ये केवळ ३५ टक्के मराठा-कुणबी मतदारांनी काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडीला पसंती दिली आहे असे दिसते. नुकत्याच झालेल्या लोकसभा निवडणुकांतही हेच चित्र कायम आहे.
ही आकडेवारी मांडताना महाराष्ट्रात नेहमी जातवारच मतदान घडते असे कोणी मानले तर ते चुकीचे ठरेल; किंबहुना आरक्षणाच्या संकल्पनेभोवती रचली गेलेली सामाजिक व्यवहारांची निव्वळ जातिबद्ध विभागणीची रचितेदेखील आता फारशी वैध मानता येणार नाही. तरीही राजकीय पक्षांमधील स्पर्धेचे तत्कालीन एककल्ली स्वरूप, सहकारी संस्थांच्या उभारणीतून विणले गेलेले अनुग्रहाचे जाळे, मराठा-कुणबी समूहाची महाराष्ट्रात असणारी संख्यात्मक उपस्थिती (सुमारे ३२ टक्के) आणि या सर्वाना कवेत घेणारी ‘बहुजन समाजा’ची अनेक ऐतिहासिक घटितांमधून साकारलेली विचारप्रणाली या सर्वाचा एकत्रित परिपाक म्हणून बहुसंख्य मराठा समाज काँग्रेस पक्षाच्या राजकारणाचा सहोदर राहिला ही बाब खरीच आहे.
हे समीकरण तुटले याचे मूळ एकीकडे राजकीय स्पर्धेच्या बदलत्या स्वरूपात- नव्या पक्षांच्या उदयात जसे आहे तसेच दुसरीकडे महाराष्ट्रातील राजकीय अर्थव्यवस्थेच्या विपरीत वाटचालीत आहे. मराठा आरक्षणाचे समर्थन करताना श्रीमंत शाहू छत्रपतींनी आणि इतर अनेकांनी बहुसंख्य मराठा कुटुंबे गरीब असल्याचे सांगितले आहे आणि ही बाब खरीच आहे; परंतु गेल्या पन्नास-साठ वर्षांच्या वाटचालीत मराठा नेतृत्वाचा राज्याच्या राजकारणात वरचष्मा असताना ही खातीपिती कुटुंबे अधिकाधिक विपन्न आणि गरीब का होत गेली आणि निव्वळ आरक्षणातून या विपन्नतेवर उपाय कसा शोधता येईल याविषयीचे प्रश्न मात्र आपण अद्याप स्वत:ला विचारलेले नाहीत.
१९८५ नंतर  महाराष्ट्रातील भांडवली विकासाचे गाडे घसरून शेती आणि औद्योगिक क्षेत्रांत अनेक पातळ्यांवर विसंवाद सुरू झाला आणि या विसंवादात शेती क्षेत्राकडे अक्षम्य दुर्लक्ष झाले. त्याऐवजी शेतीच्या भांडवलीकरणाचे आणि सहकारी क्षेत्राच्या खासगीकरणाचे प्रयत्न या काळात केले गेले. दुसरीकडे भांडवली विकासाच्या नव्या प्रारूपात औद्योगिक विकासावरदेखील ठोस भर दिला गेला नाही. त्याऐवजी सेवा क्षेत्राला आणि वित्तीय क्षेत्राला विपरीत व अतोनात महत्त्व प्राप्त झाले. तिसरीकडे महाराष्ट्रातील भांडवली विकास सातत्याने प्रादेशिक विषमतांवर पोसला गेला. १९९० नंतर महाराष्ट्रात मोठय़ा प्रमाणावर झालेल्या परकीय आणि स्वकीय भांडवली गुंतवणुकीचा पुष्कळ डांगोरा पिटला गेला खरा; परंतु ही गुंतवणूक मुख्यत: मुंबई, ठाणे, नाशिक, पुणे या पट्टय़ातच झाली. त्यामुळे पश्चिम महाराष्ट्राचा काही भाग वगळता उर्वरित महाराष्ट्र आजही आर्थिक होरपळीत भरडून निघतो आहे.
महाराष्ट्रातील विपरीत भांडवली विकासाच्या धोरणांचा परिपाक म्हणून येथे एक जमेल तितकी साधनसामग्री ओरबाडून, हिसकावून घेणारी आर्थिक-सामाजिक व्यवस्था दुर्दैवाने साकारली आहे. आणखी दुर्दैव म्हणजे इथल्या राजकीय नेतृत्वाने या ओरबाडण्याचे, हिसकावण्याचेही नेतृत्व केले आहे. महाराष्ट्रातली शेतजमीन बहुतांश पडीक, सिंचनाअभावी केवळ उदरनिर्वाहाच्या शेतीसाठी उपयोगी पडणारी. गेल्या दोन दशकांत या पडीक जमिनीच्या तुकडय़ांना सोन्याहूनही अधिक मोल आले आणि जमिनी ओरबाडण्याचा नवा खेळ मुंबईपासून-जैतापूपर्यंत आणि लवासापासून माणपर्यंत रंगला.सहकारी साखर कारखान्यांचे आणि दूध डेअऱ्यांचे खासगीकरण करताना ठिकठिकाणच्या स्थानिक नेतृत्वाने आपले उखळ पांढरे केले, तर पुरोगामी राज्य म्हणून महाराष्ट्राने शिक्षणाच्या सार्वत्रिकीकरणाचा धडाका लावल्याबरोबर राजकीय नेत्यांच्या वैद्यकीय-अभियांत्रिकी आणि अगदी डी.एड. कॉलेजचेदेखील पेव फुटले. औद्योगिक भांडवलाच्या अभावी महाराष्ट्राच्या अर्थकारणात वित्तीय भांडवलाची आणि फुटकळ सेवा क्षेत्राची चलती वाढली आणि त्यातून रस्ते, पूल, गटारे, स्पीड ब्रेकर्स अशा कोणत्याही बांधकामाची कंत्राटे मिळवण्यासाठी अतोनात स्पर्धा सुरू झालेली दिसेल. रस्ते, महामंडळे, पतसंस्था (स्त्रियांच्या उद्धारासाठी तयार केले गेलेले!), बचत गट, हमरस्त्याकडेच्या टपऱ्या-हॉटेले, फुटकळ शासकीय समित्यांमधली पदे (यात साहित्य संमेलनाच्या अध्यक्षपदाचाही समावेश करायला हरकत नाही.) अशा कशाचीही ओरबाडण्यातून सुटका झालेली नाही. त्यातून महाराष्ट्रातील भांडवली विकासाचे स्वरूप तर अतोनात विषम बनलेच, परंतु अनेक खऱ्या आणि कृतक सामाजिक-सांस्कृतिक संघर्षांनाही सुरुवात झाली. मराठा समाजाच्या आरक्षणाच्या मागणीचा ताजा इतिहास हा या खऱ्या आणि कृतक सामाजिक-सांस्कृतिक आणि भौतिक संघर्षांतून घडलेला इतिहास आहे. तो बदलण्यासाठी सरकारने देऊ केलेले आरक्षण सुखावह वाटले तरी वरवरचे, अपुरे आहे. इतकेच नव्हे तर नव्या सामाजिक संघर्षांना खतपाणी घालणारे आहे. १९८५ पर्यंत आरक्षणाच्या धोरणाला आणि मंडल आयोगाला विरोध करणाऱ्या मराठा समाजाच्या संघटना अलीकडच्या काळात तलवारीच्या जोरावर आरक्षण पदरात पाडून घेण्याच्या आक्रमक-अगतिक मागण्या करू लागल्या हा निव्वळ योगायोग नाही. या काळातील विषम भांडवली विकासाच्या परिणामी महाराष्ट्रातील तरुण पिढी होरपळून निघत होती. महाराष्ट्रात मराठा-कुणबी जातीची लोकसंख्या मोठी असल्याने हे होरपळणे ‘मराठा’ तरुणाचे होरपळणे बनून पुढे आले. या तरुणांच्या आदल्या पिढीने ब्राह्मणांशी भांडण केले होते; परंतु इंग्रजीचा सराव आणि वर्चस्वशाली सामाजिक स्थान यांच्या जोरावर ब्राह्मणांनी ‘सिलिकॉन व्हॅली’ किंवा तत्सम ठिकाणी स्थलांतर करून महाराष्ट्राच्या युद्धक्षेत्रातून सोयीस्कर काढता पाय घेतला. नामांतराच्या काळात मराठय़ांनी दलितांशी संघर्ष करून पाहिला, परंतु त्यात प्रतीकात्मक विषयाखेरीज फारसे काही हाती लागले नाही. मराठा आरक्षणाच्या मागणीतून ओबीसी गटांशी दुर्दैवी संघर्ष मांडला गेला आणि ‘ओबीसी’च्या कोटय़ाला धक्का न लावता शासनाने त्यातून हुशारीने वाट काढल्यामुळे आता वरवर पाहता तोही संघर्ष संपुष्टात आला आहे.
खरे पाहता आरक्षणाच्या धोरणाविषयीची आपल्या समाजात निर्माण झालेली सहमती ही एक दुर्दैवी सहमती आहे, कारण या सहमतीतून आपण जातीय आणि भौतिक अन्यायाच्या तिढय़ावर एक सोपे परंतु निव्वळ प्रतीकात्मक उत्तर शोधतो आहोत आणि या उत्तरातला फोलपणा ध्यानात न येण्याइतका आरक्षणाचा मामला हा हुशारीचा मामला बनला आहे हेही दुर्दैवाने या सहमतीत झाकले जाते आहे. पोलीस भरतीच्या ठिकाणी अशक्तपणामुळे मृत्युमुखी पडलेले तरुण, एमपीएससीच्या वर्गात नोकरीच्या आणि भविष्याच्या आशेने वर्षांनुवर्षे निरुपयोगी साहित्य वाचणारे विद्यार्थी, सेट-रेट-डीएडच्या चक्रात अडकलेले निरुपयोगी पदवीचे मानकरी, सेट परीक्षा पास झाले तरी प्राध्यापक बनण्यासाठी लागणारे संस्थाचालकांच्या लाचखोरीचे लाखो रुपये आपल्या लग्नातील हुंडय़ातून कसे मिळवता येतील याची आशाळभूतपणे वाट पाहणारे लग्नोत्सुक आणि नोकरीत्सुक, रस्त्याकडेच्या आपल्या टिनपाट हॉटेलच्या गल्ल्यावर बसून वेळ घालवणारे नाइलाजी तरुण आणि या सर्व अभावांवर मात करण्यासाठी म्हणून शिवाजी महाराजांच्या कोणत्याही लहानशा कळत नकळत अपमानाचा बदला घेण्यासाठी वेळोवेळी सरसावून उठणारे तरुण या सर्वाना आरक्षणातून दिलासा मिळाला असला तरी तो कृतक, तात्पुरता दिलासा असणार आहे.
*लेखिका पुणे विद्यापीठात राज्यशास्त्राच्या प्राध्यापक असून  समकालीन राजकीय घडामोडींच्या विश्लेषक आहेत.
*उद्याच्या अंकात गिरीश कुबेर यांचे ‘अन्यथा’ हे सदर