फासावर अखेर लटकावल्या गेलेल्या अजमल कसाब याच्याविषयी टिपे गाळण्याचे काहीच कारण नाही. २६ नोव्हेंबर २००८ या दिवशी मुंबईत त्याने आणि त्याच्या सहकाऱ्यांनी जो काही अश्रापांचा रक्तसडा घातला त्याची शिक्षा कसाब याच्या मृत्यूत होणे अपरिहार्य होते. याची कारणे तीन. पहिले म्हणजे हल्लेखोरांपैकी एकटा कसाबच जिवंत सापडला हे आहे. त्याचे सहकारी मारले गेले आणि त्यामुळे त्यांच्याकडून गुन्ह्याची माहिती मिळण्याची काहीही शक्यता नाही. या साऱ्या कटकारस्थानाची माहिती ही कसाबकडून मिळवून झाली होती आणि आता त्याला जिवंत ठेवणे हे आपल्याच खर्चात वाढ करणारे होते. तेव्हा कसाब फासावर लटकावला जाणार हे उघड होते. दुसरे महत्त्वाचे कारण हे की, यातील शिक्षा करण्यासाठी सगळ्यात सोपा आणि सहज साधता येणारा पर्याय हा कसाबच होता. यातील खऱ्या गुन्हेगारांपर्यंत, म्हणजे पाकिस्तान आणि लष्कर ए तय्यबा ही दहशतवादी संघटना, पोहोचण्याची ताकद आपल्या व्यवस्थेत नाही. तेव्हा शिक्षा करण्यासाठी त्यातल्या त्यात कमी त्रासाचा होता तो कसाबच. आणि तिसरे आणि अधिक महत्त्वाचे कारण म्हणजे कसाबच्या मागे राजकीय रडगाणे गाणारे कोणी नाही वा त्यास राजकीय बळ देण्यासही कोणी उत्सुक नाही. या तिसऱ्या कारणाविषयी अधिक ऊहापोह करणे गरजेचे आहे.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
कसाब याने केलेले कृत्य अत्यंत घृणास्पद आहे, यात शंका नाही. परंतु इतकेच किंवा याहीपेक्षा अधिक घृणास्पद कृत्य करूनही जगवले जात असलेल्यांची संख्या आपल्या देशात कमी नाही. या संदर्भात तीन उदाहरणे देता येतील. एक म्हणजे २००१ सालच्या डिसेंबरात थेट भारतीय संसदेवर हल्ला करणाऱ्यांतील अफझल गुरू. दुसरे राजीव गांधी यांच्या हत्येच्या कटातील संथान, मुरूगन आणि पेरारीवेलन हे तामीळ दहशतवादी आणि तिसरा पंजाबचे माजी मुख्यमंत्री बियांत सिंग यांचा मारेकरी बलवंत सिंग रोजाना. या तिघांचेही गुन्हे कसाबइतकेच गंभीर आहेत आणि वेगवेगळ्या न्यायालयांनी तिघांनाही फाशी ठोठावलेली आहे. परंतु त्यांना फासावर लटकवावे असे सरकारला अद्याप वाटलेले नाही. यामागील कारणे जास्त महत्त्वाची आहेत. यातील अफझल गुरू हा भारतीय आहे आणि त्याच्या फाशीचे राजकारण सुरू आहे. सत्ताधारी काँग्रेसला काही विशिष्ट घटकांना दुखवायचे नसल्यामुळे त्याच्या फाशीचा प्रश्न अद्याप लटकत ठेवण्यात आलेला आहे. दुसऱ्या प्रकरणातील, राजीव गांधी यांच्या हत्या कटांतील आरोपींना लटकवायचे नाही किंवा काय यावर तामिळींचे मोठे राजकारण सुरू आहे. राजीव गांधी यांची हत्या तामिळ मुक्ती संघटनेचा प्रमुख प्रभाकरन याच्या इशाऱ्यानुसार करण्यात आली. प्रभाकरन हा श्रीलंकेला डोकेदुखी होता आणि त्याच्या मागणीस प्रथम अप्रत्यक्ष आणि नंतर प्रत्यक्ष पाठिंबा देण्याचा बेजबाबदारपणा राजीव गांधी यांनी दाखवला होता. त्याची शिक्षा त्यांना मिळाली. परंतु प्रत्यक्ष तामिळनाडूत श्रीलंकेतील तामिळींच्या प्रश्नावर दोन गट पडले. एका गटाचा पाठिंबा प्रभाकरन याच्या उद्योगांना होता, तर दुसरा गट त्या विरोधी होता. काँग्रेसचा निलाजरेपणा असा की केंद्रातील सत्तेसाठी त्या पक्षाने राजीव गांधी यांच्या मारेकऱ्यांना पाठिंबा देणाऱ्यांची तळी उचलून धरली. त्यामुळे या गटाच्या रेटय़ापायी राजीव गांधी यांच्या मारेकऱ्यांना अद्याप मृत्युदंड देण्यात आलेला नाही. तीच गत पंजाबचे माजी मुख्यमंत्री बिआंत सिंग यांच्या मारेकऱ्यांचीही. त्यांच्या मारेकऱ्यांना फाशी द्यावी की न द्यावी यावर पंजाबात धर्माचे राजकारण सुरू झाले. शिरोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक समिती आणि पंजाब सरकार.. ज्यात भाजपही सहभागी आहे.. यांनी फाशीच्या विरोधात भूमिका घेतली आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांच्या मारेकऱ्यांना अद्याप मुक्ती मिळालेली नाही.
या सगळ्याचा अर्थ काय? तर गुन्ह्यांचे गांभीर्य महत्त्वाचे नाही. महत्त्व आहे ते तो गुन्हा करणाऱ्यांभोवतीच्या राजकारणास. ज्यांच्या भोवती असे राजकारण होऊ शकते, त्यांच्याबाबत निर्णय घेण्याइतके आमचे सरकार ठाम नाही. तेव्हा ज्यांच्याबाबत असे राजकारण नाही, त्यांना मात्र शिक्षा देण्याचा शूरपणा आम्ही करू शकतो. त्याचमुळे कसाब फासावर लटकावले जाणाऱ्यांच्या यादीत शेवटचा असतानाही फासावर तो पहिल्यांदा गेला. कसाबच्या नावाने राजकारण करणारे कोणीच नाही. कसाब पाकिस्तानी होता. अन्य गुन्ह्यांतील आरोपी भारतीय आहेत. त्यांच्या मरणाने जम्मू-काश्मीर, तामिळनाडू आणि पंजाब या राज्यांत प्रतिक्रिया उमटणार हे नक्की आहे आणि त्या प्रतिक्रियांत राजकीय फायद्या-तोटय़ाची गणिते गुंतलेली आहेत, हे उघड आहे. परंतु कसाब मेल्याने हे काहीही होणारे नाही. शिवाय, तो ज्या देशाचा आहे त्या पाकिस्तानलाही वास्तविक कसाबच्या मृत्यूने हायसेच वाटले असेल. कारण तो एकदाचा गेला की २६/११च्या दहशतवादी हल्ल्यात पाकिस्तानच्या असलेल्या सहभागाचे संदर्भही येणे बंद होईल. तेव्हा कसाबने लटकून मरणे हे तसे सगळ्यांच्याच सोयीचे होते. तेव्हा तो मेला ते साहजिकच म्हणावयास हवे.
कसाबच्या मरणाच्या वेळेचे संदर्भही तपासायला हवेत. पहिले म्हणजे उद्यापासून सुरू होणाऱ्या संसदेच्या अधिवेशनात काँग्रेस स्वत:ची पाठ थोपटून घेऊ शकेल. दयेचा अर्ज फेटाळला गेल्यावरही कसाबला जिवंत ठेवल्यावर होणारी टीका त्यामुळे आता होणार नाही. सहकाऱ्यांवरील वेगवेगळ्या भ्रष्टाचाराच्या आरोपांनी निष्कलंक पंतप्रधान मनमोहन सिंग आधीच गांजलेले आहेत. त्या आणि आपल्या अन्य अकार्यक्षमतेच्या अनेक खुणा त्यामुळे कसाबच्या मृत्यूमागे लपवणे आता सरकारला शक्य होणार आहे. खेरीज, पुढच्याच महिन्यात हिमाचल आणि महत्त्वाच्या गुजरात राज्यात विधानसभेच्या निवडणुका होऊ घातल्या आहेत. कसाबची फाशी तेथे मिरवता येईल किंवा कसाबला अजूनही फाशी दिली नाही याबद्दल होऊ घातलेली टीका परस्पर संपवता येणे आता काँग्रेसला शक्य होईल.
दुसरा एक अत्यंत गंभीर संदेश या फाशीतून जातो तो हा की, दहशतवादी जर भारतीय असतील तर त्यांना आपले सरकार पोसण्यास तयार आहे. हे अत्यंत धोकादायक आहे. याचे कारण यापुढे आपले शत्रुराष्ट्र आपल्याच देशांतील फुटीरतावाद्यांना घेऊन दहशतवादी कृत्ये करू शकेल आणि त्यांचा गुन्हा सिद्ध होऊनही अफझल गुरूप्रमाणे त्यांना आपण पोसतच राहू. या मुद्दय़ाचा विचार न करताच आपल्याकडे सर्व राजकीय पक्षांत एका मुद्दय़ावर सहमती झाली. ती म्हणजे कसाबला लवकरात लवकर फासावर टांगणे गरजेचे आहे. एका अर्थाने हे कौतुकास्पद असले तरी त्यामागील राजकारण समजावून घेतल्यास गंभीर प्रश्न निर्माण होऊ शकतात. यातून संदेश जातो तो असा की, गुन्हा गंभीर असो वा नसो, न्यायालयाने आरोपीस शिक्षा केलेली असो अथवा नसो, आपण शिक्षा करणार ती राजकीय सोय बघूनच. ही सोय महत्त्वाची ठरते ती सत्ताधारी पक्षास. मग तो पक्ष काँग्रेस वा भाजप. राजकीय सोय म्हणून काँग्रेस राजीव गांधी यांच्या मारेकऱ्यांना फाशी देणार नाही तर तीच राजकीय सोय म्हणून भाजप बिआंत सिंग यांच्या मारेकऱ्यांना मारण्यासाठी आग्रह धरणार नाही. कसाब यास फाशी दिल्याने आता भाजप आणि काँग्रेस हे दोघेही राष्ट्रवादी विजय साजरा करतील.
परंतु हा विजयोत्सव मतलबी असेल, हे आपण लक्षात घ्यायला हवे. दहशतवादी कसाबला फाशी झाली या आनंदात आपण आपली फसगत करून घेता नये.
कसाब याने केलेले कृत्य अत्यंत घृणास्पद आहे, यात शंका नाही. परंतु इतकेच किंवा याहीपेक्षा अधिक घृणास्पद कृत्य करूनही जगवले जात असलेल्यांची संख्या आपल्या देशात कमी नाही. या संदर्भात तीन उदाहरणे देता येतील. एक म्हणजे २००१ सालच्या डिसेंबरात थेट भारतीय संसदेवर हल्ला करणाऱ्यांतील अफझल गुरू. दुसरे राजीव गांधी यांच्या हत्येच्या कटातील संथान, मुरूगन आणि पेरारीवेलन हे तामीळ दहशतवादी आणि तिसरा पंजाबचे माजी मुख्यमंत्री बियांत सिंग यांचा मारेकरी बलवंत सिंग रोजाना. या तिघांचेही गुन्हे कसाबइतकेच गंभीर आहेत आणि वेगवेगळ्या न्यायालयांनी तिघांनाही फाशी ठोठावलेली आहे. परंतु त्यांना फासावर लटकवावे असे सरकारला अद्याप वाटलेले नाही. यामागील कारणे जास्त महत्त्वाची आहेत. यातील अफझल गुरू हा भारतीय आहे आणि त्याच्या फाशीचे राजकारण सुरू आहे. सत्ताधारी काँग्रेसला काही विशिष्ट घटकांना दुखवायचे नसल्यामुळे त्याच्या फाशीचा प्रश्न अद्याप लटकत ठेवण्यात आलेला आहे. दुसऱ्या प्रकरणातील, राजीव गांधी यांच्या हत्या कटांतील आरोपींना लटकवायचे नाही किंवा काय यावर तामिळींचे मोठे राजकारण सुरू आहे. राजीव गांधी यांची हत्या तामिळ मुक्ती संघटनेचा प्रमुख प्रभाकरन याच्या इशाऱ्यानुसार करण्यात आली. प्रभाकरन हा श्रीलंकेला डोकेदुखी होता आणि त्याच्या मागणीस प्रथम अप्रत्यक्ष आणि नंतर प्रत्यक्ष पाठिंबा देण्याचा बेजबाबदारपणा राजीव गांधी यांनी दाखवला होता. त्याची शिक्षा त्यांना मिळाली. परंतु प्रत्यक्ष तामिळनाडूत श्रीलंकेतील तामिळींच्या प्रश्नावर दोन गट पडले. एका गटाचा पाठिंबा प्रभाकरन याच्या उद्योगांना होता, तर दुसरा गट त्या विरोधी होता. काँग्रेसचा निलाजरेपणा असा की केंद्रातील सत्तेसाठी त्या पक्षाने राजीव गांधी यांच्या मारेकऱ्यांना पाठिंबा देणाऱ्यांची तळी उचलून धरली. त्यामुळे या गटाच्या रेटय़ापायी राजीव गांधी यांच्या मारेकऱ्यांना अद्याप मृत्युदंड देण्यात आलेला नाही. तीच गत पंजाबचे माजी मुख्यमंत्री बिआंत सिंग यांच्या मारेकऱ्यांचीही. त्यांच्या मारेकऱ्यांना फाशी द्यावी की न द्यावी यावर पंजाबात धर्माचे राजकारण सुरू झाले. शिरोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक समिती आणि पंजाब सरकार.. ज्यात भाजपही सहभागी आहे.. यांनी फाशीच्या विरोधात भूमिका घेतली आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांच्या मारेकऱ्यांना अद्याप मुक्ती मिळालेली नाही.
या सगळ्याचा अर्थ काय? तर गुन्ह्यांचे गांभीर्य महत्त्वाचे नाही. महत्त्व आहे ते तो गुन्हा करणाऱ्यांभोवतीच्या राजकारणास. ज्यांच्या भोवती असे राजकारण होऊ शकते, त्यांच्याबाबत निर्णय घेण्याइतके आमचे सरकार ठाम नाही. तेव्हा ज्यांच्याबाबत असे राजकारण नाही, त्यांना मात्र शिक्षा देण्याचा शूरपणा आम्ही करू शकतो. त्याचमुळे कसाब फासावर लटकावले जाणाऱ्यांच्या यादीत शेवटचा असतानाही फासावर तो पहिल्यांदा गेला. कसाबच्या नावाने राजकारण करणारे कोणीच नाही. कसाब पाकिस्तानी होता. अन्य गुन्ह्यांतील आरोपी भारतीय आहेत. त्यांच्या मरणाने जम्मू-काश्मीर, तामिळनाडू आणि पंजाब या राज्यांत प्रतिक्रिया उमटणार हे नक्की आहे आणि त्या प्रतिक्रियांत राजकीय फायद्या-तोटय़ाची गणिते गुंतलेली आहेत, हे उघड आहे. परंतु कसाब मेल्याने हे काहीही होणारे नाही. शिवाय, तो ज्या देशाचा आहे त्या पाकिस्तानलाही वास्तविक कसाबच्या मृत्यूने हायसेच वाटले असेल. कारण तो एकदाचा गेला की २६/११च्या दहशतवादी हल्ल्यात पाकिस्तानच्या असलेल्या सहभागाचे संदर्भही येणे बंद होईल. तेव्हा कसाबने लटकून मरणे हे तसे सगळ्यांच्याच सोयीचे होते. तेव्हा तो मेला ते साहजिकच म्हणावयास हवे.
कसाबच्या मरणाच्या वेळेचे संदर्भही तपासायला हवेत. पहिले म्हणजे उद्यापासून सुरू होणाऱ्या संसदेच्या अधिवेशनात काँग्रेस स्वत:ची पाठ थोपटून घेऊ शकेल. दयेचा अर्ज फेटाळला गेल्यावरही कसाबला जिवंत ठेवल्यावर होणारी टीका त्यामुळे आता होणार नाही. सहकाऱ्यांवरील वेगवेगळ्या भ्रष्टाचाराच्या आरोपांनी निष्कलंक पंतप्रधान मनमोहन सिंग आधीच गांजलेले आहेत. त्या आणि आपल्या अन्य अकार्यक्षमतेच्या अनेक खुणा त्यामुळे कसाबच्या मृत्यूमागे लपवणे आता सरकारला शक्य होणार आहे. खेरीज, पुढच्याच महिन्यात हिमाचल आणि महत्त्वाच्या गुजरात राज्यात विधानसभेच्या निवडणुका होऊ घातल्या आहेत. कसाबची फाशी तेथे मिरवता येईल किंवा कसाबला अजूनही फाशी दिली नाही याबद्दल होऊ घातलेली टीका परस्पर संपवता येणे आता काँग्रेसला शक्य होईल.
दुसरा एक अत्यंत गंभीर संदेश या फाशीतून जातो तो हा की, दहशतवादी जर भारतीय असतील तर त्यांना आपले सरकार पोसण्यास तयार आहे. हे अत्यंत धोकादायक आहे. याचे कारण यापुढे आपले शत्रुराष्ट्र आपल्याच देशांतील फुटीरतावाद्यांना घेऊन दहशतवादी कृत्ये करू शकेल आणि त्यांचा गुन्हा सिद्ध होऊनही अफझल गुरूप्रमाणे त्यांना आपण पोसतच राहू. या मुद्दय़ाचा विचार न करताच आपल्याकडे सर्व राजकीय पक्षांत एका मुद्दय़ावर सहमती झाली. ती म्हणजे कसाबला लवकरात लवकर फासावर टांगणे गरजेचे आहे. एका अर्थाने हे कौतुकास्पद असले तरी त्यामागील राजकारण समजावून घेतल्यास गंभीर प्रश्न निर्माण होऊ शकतात. यातून संदेश जातो तो असा की, गुन्हा गंभीर असो वा नसो, न्यायालयाने आरोपीस शिक्षा केलेली असो अथवा नसो, आपण शिक्षा करणार ती राजकीय सोय बघूनच. ही सोय महत्त्वाची ठरते ती सत्ताधारी पक्षास. मग तो पक्ष काँग्रेस वा भाजप. राजकीय सोय म्हणून काँग्रेस राजीव गांधी यांच्या मारेकऱ्यांना फाशी देणार नाही तर तीच राजकीय सोय म्हणून भाजप बिआंत सिंग यांच्या मारेकऱ्यांना मारण्यासाठी आग्रह धरणार नाही. कसाब यास फाशी दिल्याने आता भाजप आणि काँग्रेस हे दोघेही राष्ट्रवादी विजय साजरा करतील.
परंतु हा विजयोत्सव मतलबी असेल, हे आपण लक्षात घ्यायला हवे. दहशतवादी कसाबला फाशी झाली या आनंदात आपण आपली फसगत करून घेता नये.
