देशभर दररोज होणारे बलात्कार आणि दिल्लीतील गँगरेपनंतर देशभर तरुणाईने सरकारचा जोरदार विरोध चालवला. त्यानंतर राज्य आणि केंद्र सरकारच्या गृहमंत्र्यांनी बलात्काराच्या गुन्हेगारांना फाशीच्या शिक्षेची तरतूद कायद्यात करण्याच्या घोषणा केल्या. परंतु या सरकारचा मागील अनुभव चांगला नाही. गेल्या पाच वर्षांत सर्वोच्च न्यायालयाने ठोठावलेल्या बलात्कार आणि हत्येच्या चार गुन्ह्यांमधील आरोपींची शिक्षा रद्द करण्यात आली आहे. तत्कालीन राष्ट्रपती प्रतिभा पाटील यांनी या शिक्षा फाशीवरून आजन्म कारावासापर्यंत कमी केल्या. सरकार माजी राष्ट्रपतींचा हा निर्णय रद्द करणार का? दोन वर्षांपूर्वी पुण्यातील आयटी पार्कमध्ये विवाहित तरुणीचे अपहरण करून बलात्कार करून हत्या करण्यात आली. प्रसिद्धीमाध्यमांनी या गुन्ह्यांमध्ये सरकारवर सातत्याने टीका केल्यानंतर दोन आरोपींना पकडण्यात आले. एकाला माफीचा साक्षीदार केल्यानंतर दुसरा प्रमुख आरोपी पोलिसांच्या हातावर ‘तुरी’ (की चिरीमिरी?) देऊन पळाला. आरोपीला पुन्हा पकडण्यासाठी तसेच केस फास्टट्रॅक कोर्टात चालवण्यासाठी या महिलेच्या पतीने पोलीस आयुक्त, गृहमंत्री यांच्याकडे सातत्याने मागणी केली. परंतु दोन्ही मागण्या सरकारने पूर्ण केल्या नाहीत. फरार मुख्य आरोपी माफीच्या साक्षीदाराला धमक्या देत आहे, परंतु पोलिसांच्या हाती लागत नाही. पळालेला आरोपी सापडत नसेल, तर बलात्काराच्या गुन्ह्यासाठी फाशीची शिक्षा जबाबदार पोलीस अधिकाऱ्यांना देणार का?
२००१ साली मलबार हिलवरील आंबेवाडीत रेश्मा मांडवकर या मुलीची बलात्कार करून क्रूर हत्या करण्यात आली. या मुलीच्या आई-वडिलांनी पोलीस आयुक्त, गृहमंत्री, विधिमंडळ, हायकोर्ट यांच्याकडे न्याय मगितला. पण आरोपी मिळालेच नाहीत. बलात्काऱ्यांसाठी असलेली फाशीची शिक्षा गुन्ह्याचा शोध लावू न शकणाऱ्या पोलीस तपास अधिकाऱ्यांना देणार का?
ग्रँटरोड-ब्राम्हणवाडीच्या रहिवाशांनी महिलांचा विनयभंग, छेडछाड करणाऱ्या गुंडांविरुद्ध अनेक तक्रारी पोलीस ठाण्यांत नोंदवूनही वरिष्ठ पोलीस निरीक्षकांनी भ्रष्टाचार करून कारवाई केली नाही. पोलीस आयुक्त, गृहमंत्री यांनीही काहीही केले नाही. छेडछाड, विनयभंग यासाठी असलेली शिक्षा वरिष्ठ पोलीस निरीक्षकांना करणार का?
जालन्यामध्ये एका अल्पवयीन मुलीवर बलात्कार करून तिला कब्रस्तानातच जिवंत जाळण्यात आले. त्या दोषींना शिक्षा कोण करणार?
वरील सर्व गुन्ह्यांमध्ये गृहमंत्र्यांचा हस्तक्षेप असल्यानेच दोषींवर कारवाई होत नसल्याची आमची भावना आहे. महिलांवर जे अत्याचार होत आहेत, त्याला पोलीस आणि सरकार यांचा भ्रष्ट कारभार कारणीभूत आहे. दिल्ली गँगरेपची बळी ठरलेली मुलगी देवाघरी गेली. या दोन्ही गृहमंत्र्यांची हकालपट्टी करणार का? दिल्लीच्या पोलीस आयुक्ताला कोणती शिक्षा करणार?
जयप्रकाश नारकर, ग्रँट रोड, मुंबई.
मानवता शिक्षेत तरी नको..
सन २०१२च्या शेवटच्या दिवशीच्या अग्रलेखातून ‘पोरी, तुझं चुकलंच’ ही घातलेली आर्त साद हृदयाला भिडली. दिल्लीच्या दुर्दैवी तरुणीला सिंगापूरला हलवले त्या दिवशी व तिचे निधन झाले तेव्हा मी योगायोगाने त्याच देशात होतो. तिथल्या एका स्थानिक चिनी सद्गृहस्थांनी सांगितले की ते रुग्णालय फार विख्यात आहे, विशेषत अवयव प्रत्यारोपणाच्या शस्त्रक्रिया तिथे खूप चांगल्या होतात व त्या तरुणीवरही नक्कीच यशस्वी उपचार होतील. ते असेही म्हणाले की, त्यांच्या देशात अशा लैंगिक गुन्ह्याला अतिशय जबर व शीघ्र शिक्षा होते. त्यामुळे या शिक्षेच्या भीतीने असे गुन्हे तिथे घडतच नाहीत आणि अगदी मध्यरात्रीही शहराच्या कोणत्याही भागात एकटी स्त्रीसुद्धा भीतीविना फिरू शकते.
‘मानवतेच्या’ टोकाच्या भूमिका सोडून देऊन आपल्या शासनानेही अशी कडक पावले न उचलल्यास परिस्थिती आणखी हाताबाहेर जाऊन स्त्रिया आणखी असुरक्षित होतील.
राम ना. गोगटे, वांद्रे-पू.
मनुष्यनिर्माणावर भर नसल्याचे परिणाम
दिल्ली सामूहिक बलात्कार प्रकरणातील पीडित दुर्दैवी मुलीच्या मरणाने निर्माण झालेले प्रश्न पोलीस प्रशासन, सुरक्षा, न्यायालय, शिक्षा, नतिकता, आंदोलन इतकेच मर्यादित नसून आपण स्वातंत्र्यानंतर मनुष्यनिर्माणासाठी काय प्रयत्न केले इथपर्यंत भिडतात. खरेच मनुष्यनिर्माणासाठी आपल्या देशात काही व्यवस्था आहे काय? स्वस्थ समाज व प्रगत, विकसित देशासाठी आवश्यक असणाऱ्या मनुष्यनिर्माणासारख्या मूलभूत व्यवस्थेबाबत आपण एवढे निष्काळजी का आहोत? सध्याची शिक्षणव्यवस्था मनुष्यनिर्माणासाठी परिणामकारक आहे का? जर असेल तर याच व्यवस्थेतून पुढे गेलेले लोक आपले कर्तव्य का चुकवतात? भ्रष्टाचार का करतात? अशा प्रश्नांचे काहूर मनामध्ये घोंघावत आहे
प्रसाद शिवाजीराव जोशी, मानवत (जि.परभणी)
जाहीर वकिलीतील विधाने निषेधार्ह
अॅड. एम्. आर. सबनीस या व्यवसायाने वकील असणाऱ्या वाचकाचे त्याचीही काही बाजू असेल या मथळ्याखाली प्रसिद्ध झालेले पत्र (लोकमानस, २९ डिसें.) वाचले. या पत्राचा मथळा (संपादकीय संस्कार!) तर अजिबातच रुचला नाही.
निखिल बनकर या तरुणाने त्याच्यासोबतचे प्रेमसंबंध संपुष्टात आणणाऱ्या पायलवर केलेला प्राणघातक हल्ला, त्यात तिने गमावलेला जीव आणि त्यानेही केलेली आत्महत्या याबद्दल सबनीसांनी निखिल आणि त्याच्यासारख्या अनेकांची बाजू मांडली आहे. त्याच्या मृत्यूबद्दल हळहळून लिहिणाऱ्या सबनीसांना तिच्या मृत्यूबद्दल किती अनास्था आहे हे त्यांच्या पत्रातून फारच स्पष्ट होत आहे. तिला त्याच्यापेक्षा चार जास्त दिवस जगायला मिळाले, शिवाय सहानुभूतीही मिळाली ही ती विधाने. ही विधाने निषेधार्ह आहेतच, पण पुढे ते लिहितात ते धोकादायकच वाटते.
प्रेमाला नकार मिळाल्यामुळे या तरुणाने स्वतचा जीव गमावला. त्याला कारण हा समाज आणि त्याच्यासोबतचे प्रेमसंबंध संपुष्टात आणणारी ती तरुणीच.. म्हणजे ते सरळसरळ असे म्हणतात की, तिचा जीव गेला याला कारणीभूत तीच आणि तो मात्र तिने दिलेल्या दुखावेगाचा बळी.
आपल्यावर प्रेम करणाऱ्या व्यक्तीने अचानक ते संबंध संपुष्टात आणले आणि त्यानंतर समाजात काही चेष्टास्वरूप बोल ऐकावे लागले तर हा त्रासदायक अनुभव नक्कीच आहे, पण त्यातून बाहेर कसे पडायचे हे शिकता येते. तसे शास्त्र आणि सेवा आजच्या आधुनिक जगात उपलब्ध आहेत हे सबनीसांना माहीत नाही असे संभवतच नाही. पण तरी त्यांनी हल्ला करणाऱ्याची अशी जाहीर वकिली करण्याचे कारण कळत नाही.
प्रेमाला नकार देणाऱ्या तरुणी निष्ठुर समजल्या तरी त्यामुळे त्यांना मारायचा अधिकार प्राप्त होतो काय? आम्हा समस्त स्त्रीवर्गाचे नशीब की आपला कायदा अशा प्रकारे हल्ल्याचे समर्थन मान्य करत नाही. पण कायदा अमलात आणणारे- म्हणजे पोलीस, वकील, न्यायाधीश वगरे मंडळी – जर सबनीसांसारख्या मनोवृत्तीचे असतील (आणि ते तसे असतात याची अनेक उदाहरणे आहेत) तर कायदा चांगला असूनही फायदा काय हा प्रश्न उरणारच.
हम सबकी पर्वा करे क्यों सबने हमारा किया क्या, ही ओळ सिनेमात असू शकते, पण कायद्याचे अभ्यासकही सिनेमाचा आदर्श बाळगू लागले की काय? की कायद्याला जी वाक्ये मंजूर नाहीत ती या माध्यमातून वापरून दुसरेच काही साध्य साधले आहे?
अलका पावनगडकर, पुणे</p>