देशभर दररोज होणारे बलात्कार आणि दिल्लीतील गँगरेपनंतर देशभर तरुणाईने सरकारचा जोरदार विरोध चालवला. त्यानंतर राज्य आणि केंद्र सरकारच्या गृहमंत्र्यांनी बलात्काराच्या गुन्हेगारांना फाशीच्या शिक्षेची तरतूद कायद्यात करण्याच्या घोषणा केल्या. परंतु या सरकारचा मागील अनुभव चांगला नाही. गेल्या पाच वर्षांत सर्वोच्च न्यायालयाने ठोठावलेल्या बलात्कार आणि हत्येच्या चार गुन्ह्यांमधील आरोपींची शिक्षा रद्द करण्यात आली आहे. तत्कालीन राष्ट्रपती प्रतिभा पाटील यांनी या शिक्षा फाशीवरून आजन्म कारावासापर्यंत कमी केल्या. सरकार माजी राष्ट्रपतींचा हा निर्णय रद्द करणार का? दोन वर्षांपूर्वी पुण्यातील आयटी पार्कमध्ये विवाहित तरुणीचे अपहरण करून बलात्कार करून हत्या करण्यात आली. प्रसिद्धीमाध्यमांनी या गुन्ह्यांमध्ये सरकारवर सातत्याने टीका केल्यानंतर दोन आरोपींना पकडण्यात आले. एकाला माफीचा साक्षीदार केल्यानंतर दुसरा प्रमुख आरोपी पोलिसांच्या हातावर ‘तुरी’ (की चिरीमिरी?) देऊन पळाला. आरोपीला पुन्हा पकडण्यासाठी तसेच केस फास्टट्रॅक कोर्टात चालवण्यासाठी या महिलेच्या पतीने पोलीस आयुक्त, गृहमंत्री यांच्याकडे सातत्याने मागणी केली. परंतु दोन्ही मागण्या सरकारने पूर्ण केल्या नाहीत. फरार मुख्य आरोपी माफीच्या साक्षीदाराला धमक्या देत आहे, परंतु पोलिसांच्या हाती लागत नाही. पळालेला आरोपी सापडत नसेल, तर बलात्काराच्या गुन्ह्यासाठी फाशीची शिक्षा जबाबदार पोलीस अधिकाऱ्यांना देणार का?
२००१ साली मलबार हिलवरील आंबेवाडीत रेश्मा मांडवकर या मुलीची बलात्कार करून क्रूर हत्या करण्यात आली. या मुलीच्या आई-वडिलांनी पोलीस आयुक्त, गृहमंत्री, विधिमंडळ, हायकोर्ट यांच्याकडे न्याय मगितला. पण आरोपी मिळालेच नाहीत. बलात्काऱ्यांसाठी असलेली फाशीची शिक्षा गुन्ह्याचा शोध लावू न शकणाऱ्या पोलीस तपास अधिकाऱ्यांना देणार का?
ग्रँटरोड-ब्राम्हणवाडीच्या रहिवाशांनी महिलांचा विनयभंग, छेडछाड करणाऱ्या गुंडांविरुद्ध अनेक तक्रारी पोलीस ठाण्यांत नोंदवूनही वरिष्ठ पोलीस निरीक्षकांनी भ्रष्टाचार करून कारवाई केली नाही. पोलीस आयुक्त, गृहमंत्री यांनीही काहीही केले नाही. छेडछाड, विनयभंग यासाठी असलेली शिक्षा वरिष्ठ पोलीस निरीक्षकांना करणार का?
जालन्यामध्ये एका अल्पवयीन मुलीवर बलात्कार करून तिला कब्रस्तानातच जिवंत जाळण्यात आले. त्या दोषींना शिक्षा कोण करणार?
वरील सर्व गुन्ह्यांमध्ये गृहमंत्र्यांचा हस्तक्षेप असल्यानेच दोषींवर कारवाई होत नसल्याची आमची भावना आहे. महिलांवर जे अत्याचार होत आहेत, त्याला पोलीस आणि सरकार यांचा भ्रष्ट कारभार कारणीभूत आहे. दिल्ली गँगरेपची बळी ठरलेली मुलगी देवाघरी गेली. या दोन्ही गृहमंत्र्यांची हकालपट्टी करणार का? दिल्लीच्या पोलीस आयुक्ताला कोणती शिक्षा करणार?
जयप्रकाश नारकर, ग्रँट रोड, मुंबई.
कडक शिक्षा काय पोलिसांनाच करायची?
देशभर दररोज होणारे बलात्कार आणि दिल्लीतील गँगरेपनंतर देशभर तरुणाईने सरकारचा जोरदार विरोध चालवला. त्यानंतर राज्य आणि केंद्र सरकारच्या गृहमंत्र्यांनी बलात्काराच्या गुन्हेगारांना फाशीच्या शिक्षेची तरतूद कायद्यात करण्याच्या घोषणा केल्या. परंतु या सरकारचा मागील अनुभव चांगला नाही.
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Already have an account? Sign in
First published on: 02-01-2013 at 04:11 IST
मराठीतील सर्व लोकमानस बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.
Web Title: Hard punishment why only for police