उठता-बसता समाजसुधारकांच्या नावाची जपमाळ ओढणाऱ्या महाराष्ट्राच्या विधिमंडळासमोर जादूटोणाविरोधी कायदा येत्या हिवाळी अधिवेशनात चर्चा आणि मंजुरी यासाठी कार्यक्रम पत्रिकेवर आहे. या कायद्याची १८ वर्षांची वाटचाल, अंधश्रद्धा निर्मूलनापलीकडे जाणारे त्याचे वैचारिक तसेच लोकशाहीतील महत्त्व याबाबत या प्रक्रियेत अगदी सुरुवातीपासून असलेल्या डॉ. नरेंद्र दाभोलकर यांनी केलेला ऊहापोह..
एखादा कायदा मंजूर होण्यासाठी १८ वर्षांची प्रदीर्घ, दमदार (!) वाटचाल महाराष्ट्रातच नव्हे, तर अपवाद वगळता देशातही कोणत्या कायद्याच्या बाबतीत घडली असेल काय याची मला शंकाच आहे. विशेष म्हणजे, हे सर्व कायदा होण्याबाबत सर्व संसदीय बाबी कागदोपत्री अनुकूल असताना घडले आहे.
७ जुल १९९५ ला आमदार पी. जी. दस्तुरकर यांनी मांडलेल्या अंधश्रद्धा निर्मूलन कायदा करण्याचे अशासकीय विधेयक २६ विरुद्ध ७ इतक्या बहुमताने विधान परिषदेत मंजूर झाले. त्यामुळे असा कायदा करणे त्या वेळी सत्तेत असलेल्या युती सरकारवर बंधनकारक झाले. पुढील चारही वष्रे ‘ही बाब शासनाच्या विचाराधीन आहे’ अशी उडवाउडवीची उत्तरे देत त्यांनी घालवली. त्यानंतर सत्तेवर आलेल्या सध्याच्या सत्तारूढ पक्षाने १९९९ साली एक वर्षांत असा कायदा करण्याचे लेखी आश्वासन आपल्या समान किमान कार्यक्रमात जाहीर केले. ६ ऑगस्ट २००३ साली सुशीलकुमार िशदे यांनी मंत्रिमंडळात कायदा मंजूर केला आणि अकारण विरोध नको म्हणून ‘अंधश्रद्धा निर्मूलन’ हे नाव बदलून ‘जादूटोणाविरोधी कायदा’ असे केले. १५ ऑगस्ट २००३ रोजी ‘असा कायदा करणारे भारतातील पहिले राज्य’ अशा ठळक जाहिराती सर्व वृत्तपत्रांत झळकल्या. ऑगस्ट २००४ मध्ये काही बदल करून पुन्हा एकदा मंत्रिमंडळाने कायदा मंजूर केला. त्या वेळी अचानक लवकर आलेल्या निवडणुकामुळे वटहुकूम काढण्यासाठी तो राज्यपालांकडे पाठविण्यात आला. राज्यपालांनी कालहरण केले. निवडणुकीनंतर पुन्हा सत्तेत आलेल्या काँग्रेसच्या विलासराव देशमुखांनी तिसऱ्यांदा कायदा मंजूर केला. विधानसभेत त्याचे बिल सामाजिक न्यायमंत्र्यांनी मांडताना अभूतपूर्व घटना घडली. स्वत:च्या पक्षाच्या मंत्रिमंडळाने मंजूर केलेल्या कायद्याला त्याच पक्षांच्या आमदारांनी विरोध केला आणि मुख्यमंत्र्यांनी विधानसभेत तो शांतपणे बघितला. बिल जैसे थे ठेवण्यात आले. नंतर ते किती तरी सौम्य करण्यात आले आणि १६ डिसेंबर २००५ रोजी विधानसभेत मंजूर झाले. मात्र त्यानंतर तब्बल वर्षभर विधान परिषदेच्या तीन अधिवेशनांत कायद्याचे विधेयक चच्रेला घेऊनही ती चर्चा कधीच कशी संपणार नाही याची काळजी उभयबाजूंनी घेतली. मग आधीचे आश्वासन मोडून बिल संयुक्त चिकित्सा समितीकडे पाठविण्यात आले. तेथे लोकांची मते मागवण्याची टूम निघाली. ४५ हजार लोकांनी कायद्याच्या विरोधी, तर ८० हजार लोकांनी कायद्याच्या बाजूने पत्रे पाठवली. नंतर पंढरपूरला जाऊन वारकऱ्यांशी चर्चा करण्याचा मुद्दा पुढे आला. त्यासाठी संबंधित मंत्री महोदयांना पूर्ण वर्षभर सवडच मिळाली नाही आणि २००९ साली निवडणुकीबरोबरच बिल बरखास्त झाले. पुन्हा सत्तेवर आलेल्या मुख्यमंत्री अशोक चव्हाणांनी तिकडे दुर्लक्षच केले. एप्रिल २०११ ला पृथ्वीराज चव्हाण यांनी पाचव्यांदा हा कायदा मंत्रिमंडळात मंजूर केला आणि जुल २०११ च्या पावसाळी अधिवेशनात ते बिल विधानसभेत मांडण्यात आले. गेली चार अधिवेशने प्रत्येक वेळी कामकाज पत्रिकेत बिल दाखवले जाते, मात्र एका अक्षराने चर्चा होत नाही. महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिती सतत १८ वष्रे या सर्व बाबींचा सर्व पातळीवर सर्व मार्गाने पाठपुरावा करत आहे. नागपूर अधिवेशनात हे बिल मंजूर होण्याच्या दृष्टीने मुख्यमंत्री, सामाजिक न्यायमंत्री, राष्ट्रवादी विधिमंडळ पक्षाचे नेते, विधानसभेचे अध्यक्ष, विधान परिषदेचे सभापती यांची एकत्रित बठक व्हावी, असे पत्र अजितदादा पवार तसेच संबंधित विभागाचे मंत्री शिवाजीराव मोघे यांनी मुख्यमंत्र्यांना लिहिले आहे. ही बठक होकारात्मक झाल्यास त्यातून निर्णायकपणे कोंडी फुटू शकते.
ही वाटचाल पाहिल्यावर अधिक गंभीर वैचारिक भागाकडे वळू. या संपूर्ण कायद्यात देव, धर्म, श्रद्धा, अंधश्रद्धा असे शब्द दुरान्वयानेही नाहीत. अत्यंत उघडपणे शोषण करणाऱ्या डाकिणीसारख्या बाबी, विषारी सर्पदंशावरील मांत्रिकी उपचार, अंगात संचार झाल्याचे भासवून दहशत माजवणे, अमानुष, जीवघेण्या प्रथांचा अवलंब करणे, चमत्काराच्या आधारे फसवणे व दहशत तयार करणे, भूत उतरवण्यासाठी अघोरी उपचार करणे अशा बाबींचा कायद्यात समावेश आहे. अशा एकूण १२ स्वरूपांतील प्रकारांचा कायद्याच्या परिशिष्टात अंतर्भाव असून त्या आधारे शोषण करण्याचे कृत्य करणाऱ्यांनाच कायदा लागू आहे. खरे तर १२ व्या शतकातच शोभाव्यात अशा बाबी २१ व्या शतकात नष्ट करण्यासाठी स्वत:ला धर्मरक्षक म्हणवणाऱ्यांनी विरोध करावा हे अनाकलनीय आहे. भारतीय संविधानात वैज्ञानिक दृष्टिकोन जोपासणे, सुधारणेचे तत्त्व अंगीकारणे व मानवतावादी दृष्टी बाळगणे या बाबी नागरिकांची कर्तव्ये सांगितली आहेत. शालेय मूल्यशिक्षणात व शिक्षणाच्या गाभाघटकात वैज्ञानिक मनोभावाची निर्मिती याचा आवर्जून उल्लेख आहे. महाराष्ट्रातील समाजसुधारकांचा वारसा बुद्धिप्रामाण्यवादाचा आहे. समाज विज्ञान युगात जगत आहे. स्वाभाविकच जादूटोणाविरोधी कायद्याची भूमिका या सर्वाशी अत्यंत सुसंगत आहे, तरीही त्याला विरोध का केला जातो? जगभरच्या समाज विकासक्रमात एक बाब सर्वत्र व सतत दिसते. प्रत्येक समाज रूढी, कर्मकांडे, परंपरा यात अडकून पडलेला असतो. त्यापकी अनेकांना धर्माचरणाचे रूप येते. आपण असे का वागतो हे न तपासता आंधळेपणाने आचरण घडत राहते. बहुसंख्यांच्या धर्मभोळेपणाचा लाभ उठवणारा छोटा वर्ग तयार होतो आणि तो लोकांच्या शोषणाच्या बाबी या जणू धर्मश्रद्धाच आहेत, असा डांगोरा पिटू लागतो. जादूटोणा, भानामती, करणी, मूठ मारणे, गंडे, ताईत, दोरे हे कुठल्याही खऱ्या धर्माचे घटक होऊच शकत नाहीत. मात्र आतापर्यंत असे कायदेशीरपणे कोठेही म्हटले गेलेले नाही. संकल्पित कायद्यामुळे होणार आहे ते असे की, काही बाबी तरी दंडनीय दखलपात्र गुन्हे आहेत. स्वाभाविकच त्या धर्माच्या भाग नाहीत, अशी प्राथमिक पातळीवरची परंतु महत्त्वाची कायदेशीर चिकित्सा घडणार आहे. धर्माच्या आधारे समाजकारण, राजकारण करणाऱ्यांना अशी भीती वाटते की एकदा प्राथमिक पातळीवर मान्यताप्राप्त धर्मचिकित्सा सुरू झाली की आपल्या राजकारणाचा पायाच हलावयास लागतो. अन्यथा प्रबोधनकार ठाकरेंनी स्वत:च्या कामाबद्दल १९२१ सालीच सांगितलेला ‘जुन्या पुराण्या चिंध्या माथा । मनुस्मृतीच्या मुखात गाथा । कर्मठतेच्या चिपळ्या हाती । अंधश्रद्धा अंगी विभूती । या सर्वाना धक्का देऊन पुढती सरणारे’ हा वारसा शिवसनिकांनी का विसरावा? सावरकरांच्या अवमानाने भाजप खवळतो. ते काय म्हणाले ‘आजच्या वैज्ञानिक युगात टाकाऊ असणाऱ्या खुळचट रूढी, प्रथे, मते सोडावी हे वारंवार सांगणे आमचे कर्तव्य आहे. संस्कृती रक्षण म्हणजे दुष्कृत्य रक्षण नाही. आम्हास जे संपादावयाचे आहे ते धर्मभेदाची नांगी ज्यापुढे ढिली पडते ते विज्ञानबळ होय. तेव्हा मुसलमानासारखे पोथीनिष्ठ होणे ही तोडीस तोड देण्याची रीत नसून युरोपाप्रमाणे विज्ञाननिष्ठ, उपयुक्तनिष्ठ होणे हीच त्यावरची तोड आहे. ‘इतके सारे स्पष्ट असताना जर जादूटोणाविरोधी कायद्याला विरोध होत असेल तर हे स्पष्ट होते की विरोध करणारे लोक अडाणी नाहीत. हितसंबंधी आहेत. समाजाच्या धर्मभोळेपणावर स्वत:च्या राजकारणाची, समाजकारणाची उभारणी करणारे आहेत. समाजातील भोळेपणा कमी झाला की त्यांचे भांडवल कमी होते. भांडवल कमी झाले की धंदा कमी होतो. धंदा कमी झाला की फायदा कमी होतो. आपल्या वर्चस्वाचा फायदा कमी होऊ नये म्हणून धर्माच्या नावाने कायद्याला विरोध होतो आहे ही भूमिका खरे तर धर्मद्रोहाची व लोकद्रोहाची आहे. याचाच अर्थ या कायद्याने अंधश्रद्धांचे निर्मूलन कसे होईल ते काळ ठरवेलच, परंतु त्याला होणारा विरोध आणि सत्तारूढ पक्षाची त्याबाबतची संभ्रमावस्था हे दाखवते की प्राथमिक पातळीवरील परंतु महत्त्वाच्या आणि विशेष म्हणजे कायदेशीर पाया लाभलेल्या धर्मचिकित्सेचे काम यामुळे सुरू झाले हा कायद्याच्या मंजुरीमुळे लाभणारा वेगळा पण खूप महत्त्वाचा मुद्दा आहे.
अखेरचा मुद्दा येतो लोकशाही बदलाच्या प्रक्रियेचा. कायदा करण्यासाठी गेली १८ वष्रे सतत लावून धरणाऱ्या महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीची राजकीय ताकद शून्य आहे. कुठल्या ग्रामपंचायतीत समितीचा सभासद साधा सदस्यही नाही. तरीही लोकशाही लढय़ातील सर्वच्या सर्व हत्यारे वापरून आणि शांततामय व सनदशीर पद्धतीनेच संघर्ष करत समिती अविश्रांत १८ वष्रे लढत आहे. ज्यांचे दोन्ही सभागृहांत पूर्ण बहुमत आहे त्यांनी जर कायदा केला तर निश्चितच त्यांना त्याचे श्रेय मिळेल आणि ते मिळावेच. परंतु त्याबरोबरच राजकीय पटलावर अस्तित्व नसलेल्या एखाद्या संघटनेने लोकशाही मार्गाने एक नतिक मागणी लावून धरली तर उशिरा का होईना तिचा विजय होतो, हा अनुभव या देशातील लोकशाही मार्गावरील डळमळीत होऊ लागलेला विश्वास थोडय़ा प्रमाणात पुन्हा प्राप्त होण्यासाठी एक पाऊल तरी नक्कीच पुढे पडेल.
