भारतीय सैनिक, वायू दल आणि नौसेनेचे बहादूर उत्तराखंडातील प्रलयात सापडलेल्यांना वाचविण्याचे जीवावर उदार होऊन कसे प्रयत्न करत आहेत, हे आपण पाहत असताना गुजरातचे मुख्यमंत्री १५ हजार गुजराती यात्रेकरूंना वाचवण्यासाठी ८० इनोव्हा गाडय़ांचा ताफा घेऊन डेहराडूनला पोहोचले. डेहराडून ते गोविंदघाट आणि पुढे गौरी कुंड येथे पोहोचून त्यांनी प्रलयग्रस्तांना डेहराडूनला आणले. प्रत्येक इनोव्हा कारमध्ये (चालक वगळून) आठ-नऊ जण बसले असे म्हटले तर ८० गाडय़ांच्या एका फेरीत ७२० जण आणले गेले असे म्हटले पाहिजे. त्यानुसार १५ हजार लोकांना आणायला २० फेऱ्या केल्या गेल्या असाव्यात. आणि हे दिव्य २२५ कि.मी. अंतरावर जागोजागी रस्ते
वाहून गेले असूनही केले गेले हे अद्वितीय आहे! दुर्गम भागाच्या डोंगरातील २२५ कि.मी चे कठीण अंतर ताशी ४० कि.मी. वेगाने पार केले असे म्हटले तर ४५० गुणिले २०
(फेऱ्या) म्हणजे ९०० कि.मी. प्रवास ८० इनोव्हा गाडय़ांना करावा लागला. आणि हे सर्व करताना नेमके गुजराती यात्री हुडकून काढायला वेळ असेल तो वेगळाच! खरोखर हॅट्स ऑफ् टू मोदीजी !
डॉ. श्रीकांत परळकर , मुंबई
कुणाला निवृत्त करायचे ते मतदारच ठरवतील
राजकीय क्षेत्रातही निवृत्तीचे नियम असावेत हे सा. व. वाटारकर यांचे पत्र (लोकमानस, २७ जून) वाचले. ही एक अत्यंत चुकीची व कोणताही विचार न करता केलेली मागणी आहे. राजकारण ही काही नोकरी नव्हे की, ज्यात २०-२५व्या वर्षी चिकटले की ५८-६० या वर्षी निवृत्त झाले. राजकारण हे उदरनिर्वाहाचे साधनही नाही. (अर्थात आजकालचे राजकारण दोन्ही हातांनी ताव मारण्याचे साधन झाले आहे.) खरा राजकारणी हा देश, समाज यांचा विचार करून त्यासाठी सत्ता कशी राबवायची याचा सतत विचार करीत असतो. तसे करूनही सत्ता हाती येईल याची काहीच हमी नसते. पण तरीही राजकारण करावेच लागते. अगदी आयुष्य राजकारणात काढले तरी कधी काळी सत्ता मिळेल याची हमी नसते. भारतात आज असे अनेक राजकारणी आहेत की, ज्यांनी वयाची ऐंशी गाठली तरी सत्तेची खुर्ची अनुभवलेली नाही. देशाचा कारभार करताना वय महत्त्वाचे नसते तर अनुभव महत्त्वाचा असतो. अवघड
आणि महत्त्वाचे निर्णय घेताना संयम आणि धडाडी यांची सांगड घालावी लागते, जे केवळ अनुभवानेच शक्य असते.
अटलबिहारी वाजपेयी, आय. के. गुजराल आदी मंडळींनी राजकारणात हयात घातली तेव्हा कुठे आयुष्याच्या उत्तरार्धात त्यांना पंतप्रधानपद मिळाले. आज ज्योतिरादित्य िशदे, सचिन पायलट आदी तरुण मंडळी उत्तम राजकारण करीत आहेत, पण त्यांना आणखी अनुभव मिळण्याची गरज आहे.
हा अनुभव घेता घेता त्यांचे वय वाढतच जाणार, पण मग वय वाढले म्हणून त्यांना राजकारणातून निवृत्त करणार की काय? शेवटी भारतात कुणाला निवडून द्यायचे हे मतदार ठरवतात. कुणाला निवृत्त करायचे आणि कुणाला राजकारणात ठेवायचे हे त्यांच्या हातात आहे.
डी. डी. दिवाण, बेलापूर
संकुचित प्रादेशिकवाद आला कुठून ..
‘आपुलाची सामना आपणासी’ हा अग्रलेख (२७ जून) वाचला . शिवसेनेवर संकुचित प्रादेशिकवादाचा खुशाल आरोप करताना आपण हेही लक्षात घ्यावयास हवे की हा संकुचित प्रादेशिकवाद (कथित) का व कुठून आला त्यालाही कारणे आहेत. कदाचित ती रिअ‍ॅक्शन आहे असे म्हणावे लागेल. महाराष्ट्रातून सर्वप्रथम उत्तराखंडात मदत कोणी पोचवली असेल तर ती शिवसेनेने पोहचवली. तेव्हा शिवसेनेने तुमचा कथित संकुचित प्रादेशिकवाद बाजूला ठेवला होता, हे आपण सोयीस्कररीत्या विसरता. याला सामान्य नागरिकांनी काय म्हणावे? शिवसेना द्वेष किंवा निव्वळ दुर्लक्ष? उद्धव ठाकरे यांनी राज यांच्याबद्दल आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. त्यामुळे महाराष्ट्राच्या जनतेला नक्कीच कळलं आहे की कोण काय करायचा प्रयत्न करतेय आणि कोण काय ते.
संकेत बुटाला, पनवेल</strong>
देशनिष्ठेचा आग्रह मुस्लीम समाजापुरता मर्यादित का?
संघ परिवारातील अनेक संस्थांमध्ये मुस्लीम बंधू अनेक महत्त्वाची पदे आजही भूषवताहेत हे श्रीनिवास जोशी यांनी आपल्या पत्रात (२७ जून) निदर्शनास आणले आहे. अनेक शब्द काढून त्या जागी काही किंवा तुरळक असा शब्द योजला तरच त्यांचे हे विधान खरे म्हणता येईल. पण अशा अपवादात्मक नेमणुकांवरून संघातल्या लोकांना मुस्लीम समाजाविषयी आकस नाही असा निष्कर्ष काढणं धाडसाचं ठरेल. मुस्लीम हे पूर्वाश्रमीचे िहदू आहेत, फक्त त्यांची उपासना पद्धती वेगळी हा विचार संघ अधिकृतपणे मांडतो हे खरं. तसे महात्मा गांधीही संघाला प्रात:स्मरणीय आहेत म्हणे. संघाचा दुटप्पीपणा ज्यांच्या परिचयाचा आहे ते संघाच्या अशा मुखवटय़ाला भुलत नाहीत.
वास्तव हे आहे की संघाच्या छुप्या मुस्लीमद्वेषी धोरणामुळे िहदूंच्या एका मोठय़ा गटाला संघाविषयी विशेष आकर्षण आणि आपुलकी वाटत आली आहे.
या गटाला संघाच्या या मुखवटय़ाची आणि धारण करण्यामागच्या राजकीय कारणांची कल्पना आहे. उपासना पद्धती वेगळी असलेल्या समाजावर संघविचाराच्या लोकांनी वेळोवेळी चढवलेले हल्ले संघाचा मुखवटय़ापलीकडला चेहरा समोर आणत राहतात.
ज्यांची निष्ठा देशावर आहे अशा मुिस्लमांच्या विरोधात आपण नाही असं संघाचे नेते वारंवार म्हणत असतात. पण देशनिष्ठेचा हा आग्रह मुस्लीम समाजापुरता मर्यादित का या प्रश्नाचं उत्तर या नेत्यांपाशी नाही.
सार्वजनिक पशाचा गरव्यवहार करून देशाला लुटणाऱ्या काही िहदू नेत्यांची संघानं नेहमीच पाठराखण केली आहे; काहींना उच्चपदी बसवलं आहे. देशाला लुबाडणाऱ्या या महाभागांना आपण देशप्रेमी मानायचे? ते िहदू आहेत म्हणून?
अवधूत परळकर, मुंबई
बांगडय़ांचा आहेर हा असंस्कृतपणा
शिक्षण मिळाले, अर्थार्जन केले तरी स्त्रियांची मानसिकता अद्याप बदललेली नाही. स्त्री म्हणून नव्हे तर व्यक्ती म्हणून समाजात सहजपणे वावरणे, स्वत:च्या स्त्रीत्वाचे कधीही भांडवल न करणे, स्वत:ची बाजू संयमित सुस्पष्ट शब्दात, संसदीय भाषेत मांडणे या बाबी सुशिक्षित, लोकप्रतिनिधी म्हणून निवडून आलेल्या स्त्रियांनादेखील जमलेल्या नाहीत हेच पालिका सभागृहातील मंगळवारच्या घटनेवरून दिसून येते. मुद्देसूद शब्दांत बाजू मांडण्यापेक्षा गुद्दे मारणे जसे असंस्कृतपणाचे द्योतक, तसे बांगडय़ांचा आहेर पुरुषांना देणे म्हणजे सामाजिक जाणिवा अविकसित असल्याचेच लक्षण. नागरी सेवा व व्यवस्था नियंत्रित करणारा एखादा अधिकारी अकार्यक्षम ठरल्यास त्याचा निषेध करताना मोर्चा काढून; त्याच्या बेजबाबदारपणाचे, कामचुकारपणाचे प्रतीक म्हणून त्याला जाहीरपणे ‘बांगडय़ांचा आहेर’ केला जातो तो महिलांकडूनच! म्हणजेच हातात बांगडय़ा भरणारा समाजातील घटक अकार्यक्षम असतो या निष्कर्षांवर महिलांनीच शिक्कामोर्तब केल्यासारखे होते.
महापौरांना विरोध करताना बांगडय़ांचा आहेर करणे तसेच मारामाऱ्या करणे या दोन्ही बाबी असंस्कृत, अपरिपक्व मानसिकतेच्या द्योतक.
रजनी अशोक देवधर
नक्षल समस्येचे मूळ शोधणे गरजेचे
नक्षलवादावरचा लेख (२६ जून) वाचला. मुळातच भारतातील नक्षल समस्येचे मूळ कशात आहे हे येथील राज्यकत्रे, प्रशासन, पोलीस इत्यादी शोधण्यास तयार नाहीत. ते याच देशाचे नागरिक आहेत. विकास सगळ्यांनाच हवा आहे. वीज, आरोग्य, रस्ते, शाळा, चांगले उद्योग इत्यादी. पण सरकार, प्रशासनाने त्यांना विश्वासात घेऊन या समस्येवर तोडगा काढायला हवा.
सुजित ठमके, पुणे</strong>
