हतबल एमबीए!

कमीत कमी संसाधनांतून जास्तीत जास्त उपज मिळवून देण्याचे जे तंत्र आहे त्याला ढोबळपणाने ‘व्यवस्थापन’ असे म्हटले जाते. अशा व्यवस्थापनाची गरज आणि परिणामी मागणीही वाढल्याने व्यवस्थापनाच्या रीतसर प्रशिक्षण संस्था उभ्या राहिल्या आणि अशा संस्थांमधून ‘एमबीए’ पदवी मिळविली की नोकरी पक्की अशी एक धारणा रूढ झाली. पण हा धोपटमार्गही उमद्या करिअरसाठी उपयुक्त ठरेनासा झाला. गेल्या पाच वर्षांत एमबीए करणाऱ्यांच्या संख्येत देशभरात दरसाल तिपटीने वाढ होत आली आहे. ४५००च्या आसपास असलेली ही संख्या तब्बल ३.६ लाखांवर गेली. तर या मंडळींना ‘कॅम्पस प्लेसमेंट’द्वारे १०० टक्के नोकऱ्या मिळत होत्या, ते प्रमाण घटून ६० टक्क्यांवर आले, असा अहवाल ‘अ‍ॅसोचॅम’ या उद्योग क्षेत्राचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या संघटनेने प्रसिद्ध करून धोक्याचा पहिला इशारा दिला. अ‍ॅसोचॅमच्या मते इंडियन इन्स्टिटय़ूट ऑफ मॅनेजमेंट (आयआयएम) व तत्सम अशा देशातील अव्वल २० व्यवस्थापन प्रशिक्षण संस्था सोडल्यास, उर्वरित संस्थांमधून बाहेर पडणारे केवळ १० टक्के एमबीएच नोकऱ्यांस पात्र ठरतात. पण ताजी गंभीर बाब म्हणजे व्यवस्थापनाच्या क्षेत्रातील ‘आयआयएम’सारख्या प्रतिष्ठित संस्थांमधून बाहेर पडणाऱ्या एमबीएनाही नोकऱ्या मिळविणे दुरापास्त होते आहे. मरगळलेल्या अर्थव्यवस्थेत उद्योगांच्या नफ्याला ओहोटी लागल्याने अनेक कंपन्यांनी उच्च वेतनमानाच्या नोकरभरतीला लावलेली कात्री हे यामागील प्रमुख कारण. देशातील १३ आयआयएममधून बाहेर पडणाऱ्या सुमारे २८०० विद्यार्थ्यांपैकी जवळपास सव्वाचारशे जणांना, म्हणजे १५ टक्क्यांना यंदा लायकीच्या नोकरीपासून वंचित राहावे लागेल असे चित्र आहे. वाढलेली विद्यार्थिसंख्या हेही सर्वानाच नोकऱ्या मिळविण्यात हतबलतेचे एक कारण असल्याचे या व्यवस्थापन शिक्षणसंस्थांचे म्हणणे आहे. पण विद्यार्थिसंख्या गेल्या पाच-सात वर्षांपासून सतत वाढतेच आहे म्हणूनच केंद्रानेच अर्थसंकल्पीय तरतुदीतून दरसाल नव्या आयआयएमची भर घालत आणली आहे. घरंगळलेला व्यवसाय-गाडा ताळ्यावर आणण्यात व्यवस्थापनात निष्णात असलेले एमबीए उमेदवारही उपयोगी ठरू नयेत, इतके औदासीन्य सध्याच्या क्षीण अर्थव्यवस्थेने निर्माण केले आहे. अनेक कंपन्यांनी गरज असून नोकरभरतीच्या योजनांना मुरड घातली आहे. लक्षणीय बाब म्हणजे बँका आणि वित्तीय संस्था या सर्वात मोठय़ा नोकरदारांकडूनही यंदा मागणी नाही. आजच्या घडीला बँकांमध्ये विशेषत: राष्ट्रीयीकृत बँकांमध्ये मनुष्यबळविषयक स्थिती चिंताजनक आहे. त्याबाबत विचार करण्यासाठी नेमलेल्या खंडेलवाल  समितीच्या अहवालानुसार, आगामी काही वर्षांत सरकारी बँकांमध्ये व्यवस्थापकीय पदावरील निम्म्यांहून अधिक जागा रिक्त होत आहेत. रिझव्‍‌र्ह बँकेने तर सरकारी बँकासाठी चालू दशकाला ‘निवृत्तीचे दशक’ असे भयसूचक विशेषण दिले आहे. भारतातील बँकिंगच्या विस्ताराचा गेल्या दीड-दोन दशकांचा झपाटा पाहता, शाखा, कार्यक्षेत्र- सेवा-सुविधांमध्ये विस्ताराशिवाय बँकांना स्पर्धेत टिकावच धरता येणार नाही. म्हणजे वाढता व्यवसाय पसारा सांभाळू शकणाऱ्या व्यवस्थापकांची आवश्यकता तर आहेच, पण आयआयएमवाल्यांचे वेतनमान परवडत नाही म्हणून दुय्यम दर्जाच्या शिक्षणसंस्थांकडून उमेदवार मिळविण्याचा प्रघात सुरू झाला असेल, तर स्थिती आणखीच शोचनीय बनेल. चवली-पावलीवर रोडावलेल्या औद्योगिक विकासदर सावरण्यात अर्थव्यवस्थेच्या अपयशाचा असाही एक भयानक कंगोरा आहे.