‘शिवसेनेची साधी दखलही नाही’ आणि ‘मोदींचे राष्ट्रवादी मौन’ या दोन्ही बातम्या (लोकसत्ता, २३ डिसेंबर) वाचल्या. सेनेसंबंधी बातमीमुळे वाईट वाटलं. भारतीय जनता पक्षाने मुंबईच्या सभेची जय्यत तयारी केलेली होती, त्यासाठी महाराष्ट्रापेक्षा गुजरातचे श्रम अधिक होते. देशाच्या आर्थिक राजधानीची सूत्रे गुजराती समाजाकडेच आहेत आणि आता भाजप नावाच्या राजरस्त्याने त्यांना महाराष्ट्रावर राजकीय झेंडा फडकवायचा आहे.
यापूर्वी महाराष्ट्रात युतीची सत्ता होती, त्यात भाजप हा सत्तेतील एक भागीदार होता. परंतु या वेळेला गुजराती भाजपची सुभेदारी यावी, असा हेतू दिसतो. भारतीय जनता पक्षाला महाराष्ट्रात शिवसेनेने खऱ्या अर्थाने स्थान मिळवून दिले. आक्रमक प्रचारतंत्र आणि रा. स्व. संघाच्या शिस्तीतून हा पक्ष वाढत गेला. त्याच वेळेला, आपसातील सुंदोपसुंदी आणि सक्षम नेत्यांच्या अभावी शिवसेना खिळखिळी होत गेली. आता तर मोदींच्या महागर्जना मेळाव्यात शिवसेनेचा उल्लेखही नाही, इथवरचा हा प्रवास आहे. यामध्ये भाषा आणि प्रांतवाद नसेल कशावरून?
अन्यथा, ज्यांच्या जिवावर राज्यात सत्ता मिळवली होती त्याच शिवसेनेचा एवढय़ा लवकर विसर का पडावा? मराठी माणसाला नेहमी गृहीतच धरले जात आहे, त्यामुळे मराठी अस्मितेचे आजवर मोठे नुकसान झालेले आहे. पण हे मराठीचा कैवार घेणाऱ्यांनाही कळत नाही. ऊठसूट शिवसेनेचा लचका तोडण्यासाठी सरसावलेल्या मनसेनेही या घटनेतून बोध घ्यावा.
सायमन मार्टिन, वसई
गर्दीच्या विक्रमांसाठी पैसा कोठून येतो?
कोणत्याही मोठय़ा नेत्याची मोठी प्रचार सभा झाली की प्रथम सभेला किती लोक जमले होते हा पहिला वादाचा विषय सुरू होतो. किती माणसे आली यांची मोजदाद करण्याची कोणतीही यंत्रणा नसल्याने प्रत्येकजण आपापले अंदाज व्यक्त करत असतात. ज्यांची सभा असते त्या पक्षाचा अंदाज नेहमीच मोठा असतो हे वेगळे सांगायला नकोच. कारण तोही एक प्रचाराचा भाग असतो.
पण इतक्या मोठय़ा सभेसाठी झालेल्या खर्चासाठी लागणारा पैसा येतो कोठून?
‘ज्या गावच्या बोरी त्याच गावच्या बाभळी’ असतात. त्यामुळे यांनीसुद्धा भ्रष्टाचार करूनच पैसा आणला व एवढय़ा मोठय़ा सभेचा खर्च केला असा आरोप राजकीय पक्ष एकमेकांवर करत असतात. सामान्य लोकांनाही हा प्रश्न नेहमी पडतो की जर हे स्वत धुतल्या तांदळासारखे असतील तर हे मोठय़ा, भपकेबाज सभांचे आयोजन कसे करू शकतात? गंमत म्हणजे सभा आयोजित करण्यापूर्वी लोकांकडून लोकवर्गणी गोळा केल्याचे कधी पाहायला मिळत नाही.
राजकीय पक्षांना पंचतारांकित सभा किंवा बैठका करणे कसे काय परवडते? सर्व राजकीय पक्षांच्या उच्चपदस्थ वा कार्यकारिणीच्या सभा पक्ष कार्यालयात किंवा सरकारी बंगल्यात न होता पंचतारांकित हॉटेलांत होताना दिसतात. अर्थात हे उघड गुपित आहे.. त्यामुळेच तर माहिती अधिकार कायद्याखाली राजकीय पक्षांचे जमाखर्च आणायला विरोध करण्यात त्यांचे पूर्ण एकमत आहे.
वास्तविक माहितीच्या अधिकाराखाली जर राजकीय पक्षांचे जमाखर्च आणले, तरच भ्रष्टाचार रोखण्यास मदत होईल.
-प्रसाद भावे, सातारा</strong>
‘साहित्या’ला तंत्रज्ञानाचे वावडे
सासवड येथे ३, ४ व ५ जानेवारी २०१४ रोजी होणाऱ्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनासाठी नोंदणीचा फॉर्म अंतिम तारखेच्या आत म्हणजे १५ डिसेंबरच्या आत भरून कुरिअरने पाठवला होता. पोहोचला की नाही याची ईमेल करून विचारणा करावी या हेतूने वेबसाइटवर गेलो आणि संमेलनाच्या http://www.abmss-saswad.com या वेबसाइटच्या बाबतीत घोर निराशा झाली. ऑनलाइन नोंदणी का करता येऊ नये? संपर्क साधण्यासाठी ‘संपर्क’ या ‘की’वर क्लिक केल्यास ती सक्षम नसल्याचेच लक्षात येते. त्यामुळे ईमेल अॅड्रेस मिळू शकत नाही नोंदणीच्या फॉर्मवरही ईमेल पत्र उपलब्ध नाही. नोंदणीसाठी पैसे भरावयाचे असल्यास एनईएफटी’ची सोय नाही.
आपण तंत्रज्ञानाच्या बाबतीत एवढे मागे का, याचे उत्तर मिळत नाही.
-रवींद्र भगवते, मुलुंड (पूर्व)
अभिप्रेत नसलेली ओळख कशासाठी?
आंबेडकरी अनुयायांनी गंडेदोरे बांधून अंधश्रद्धांना प्रोत्साहन देऊ नये, या हेतूने चालविण्यात येणाऱ्या अभियानाची बातमी (लोकसत्ता, २३ डिसेंबर) वाचली. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे विचार न रुजवता जातीय विद्वेषावर सत्तेची पोळी भाजणारे त्यांच्या विचारांना मूठमातीच देणार. त्यामुळेच तर अनुयायांच्या गळ्याला बसलेला गंडेदोऱ्यांचा विळखा अद्याप सुटलेला नाही. समतेबरोबरच विज्ञानवादी विचार रुजले की अंधश्रद्धांचे गंडेदोरे आपसूकच गळून पडतील यात शंका नाही.
धर्म, रूढी, परंपरेतून आलेल्या कर्मकांडांना, अंधश्रद्धांना, अन्यायाला विरोध करून न्याय आणि समतेसाठी लढा देणाऱ्या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांना ‘बोधिसत्व’ म्हणणे हीदेखील अंधश्रद्धाच होय. निधर्मी राष्ट्राचे सूर आळवणाऱ्या यंत्रणेच्या शासकीय कार्यालयातदेखील बाबासाहेब आंबेडकरांच्या फोटोखाली वा तलचित्राखाली ‘बोधिसत्व डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर’ असे धर्मवाचक शब्द लिहून ‘बोधिसत्व’ ही त्यांची, त्यांना स्वतला अभिप्रेत नसलेली ओळख कशासाठी दिली जाते याचाही विचार व्हावा.
याच अंकात लोकमानसमध्ये आलेले सिद्धार्थ मेश्राम यांचे वस्तुस्थितीवर, सामाजिक परिस्थितीवर नेमका प्रकाश टाकणारे पत्र, विशेषत: त्यांनी ‘दलितांनी आता गौतम बुद्ध,बाबासाहेब यांना वेठीस धरणे सोडावे’ असे केलेले आवाहन; काळाची गरज दर्शविणारे आहे.
-रजनी अशोक देवधर, ठाणे.
यांचा राग यावा की कीव?
‘या चव्हाणे त्या चव्हाणास’ हा अग्रलेख (२३ डिसेंबर) वाचला. कित्येक माजी मुख्यमंत्री, मंत्री, नोकरशहा अशा सर्वाच्या सहकार्याने चाललेला भ्रष्टाचार पाहून आश्चर्य वाटण्याचे दिवस कधीच इतिहासजमा झालेले होते. या सर्वाचा राग येणे किंवा मनस्ताप होणे हेसुद्धा आता मागे पडत चालले आहे. आता वाटते ती फक्त कीव. ज्या झाडाची झाडून सगळी फळे आपण ओरबाडून घेऊ इच्छितो ते झाड तरी तसे करताना मरणार नाही याची काळजी घेण्याचा धूर्तपणासुद्धा अंगी नसावा, याची आता कीव येते.
ज्या प्रकारे राज्यकारभार चालू आहे त्यामुळे अनेक उद्योगधंदे शेजारी राज्यांत जाऊ लागले, तसेच मुंबईऐवजी शेजारी राज्यांतील बंदरांचा वाढता उपयोग केला जाऊ लागला तर भ्रष्टाचार करण्याच्या संधी कमी होतील इतकी किमान जाणीव तरी संबंधितांना होवो, इतकीच आता अपेक्षा आहे.
-प्रसाद दीक्षित, ठाणे
विपरीत बुद्धी!
‘या चव्हाणे त्या चव्हाणास’ या अग्रलेखाने (२३ डिसेंबर) ‘आदर्श’ घोटाळ्याची केलेली चिरफाड वाचली. त्यातील एकही वाक्य गरलागू नाही. अग्रलेखात सुरुवातीलाच म्हटल्याप्रमाणे न्या. पाटील यांना हा अहवाल फेटाळला जाईल अशी अपेक्षा होती. मग त्यांनी सरकारला तशी तंबी द्यायला नको होती का? कारण या आयोगावर जो प्रचंड खर्च झाला तो कोणाचा झाला? जनतेचाच ना? पृथ्वीराज चव्हाणांसारख्या स्वच्छ प्रतिमेच्या नेत्याकडून अशी अपेक्षा नव्हती. ज्या दिवशी हा अहवाल विधानसभेत सादर झाला त्याच सुमारास राहुल गांधी हे साधनशुचितेच्या गप्पा मारत होते यावरून काँग्रेसची विनाशकाले विपरीत बुद्धी दिसते, हेच खरे.
याच अग्रलेखात खोब्रागडे बापलेकींच्या गैरकृत्यांवरही प्रकाश टाकला हे बरे झाले. खोब्रागडे यांच्या संदर्भात सिद्धार्थ मेश्राम यांनी लिहिलेले पत्रही (लोकमानस, २३ डिसेंबर) वाचण्याजोगे आहे. चाड असेल तर उत्तम खोब्रागडे साहेबांनी याचे उत्तर द्यावे.
-श्रीनिवास जोशी, डोंबिवली (पूर्व)