वास्तव आणि आकडेवारीचा विपर्यास

आकडेवारी नेहमीच वस्तुस्थिती निदर्शक असते असे नाही. अगदी आकडय़ांवर अवलंबून असलेल्या अर्थकारणातही आकडेवारी फसवी असू शकते. हाच संभ्रम सोमवारी जाहीर झालेल्या सकल राष्ट्रीय उत्पादन अर्थात जीडीपीच्या सुधारित आकडेवारीने निर्माण केला. हे ताजे आकडे सांगतात त्याप्रमाणे, चालू २०१४-१५ आर्थिक वर्षांत भारताचा जीडीपी ७.४ टक्के दराने खरेच वाढला, तर ती चीनच्या अर्थव्यवस्थेच्या वाढदराशी बरोबरी करणारी प्रगती ठरेल. चीनच्या सध्या कुंठलेल्या अर्थव्यवस्थेने ७.४ टक्क्यांचाच आर्थिक विकासदर नोंदविणे अपेक्षित आहे; पण प्रत्यक्ष धरातलावरील स्थिती या आकडय़ांना पाठबळ देणारी नाही, म्हणून या सुधारित आकडय़ांना पचविणे नामांकित अर्थविश्लेषकांसाठीही अवघड बनले आहे. जीडीपीच्या मापनाचे आधारभूत वर्ष २००४-०५ ऐवजी २०११-१२ केले जाणे यात वावगे असे नाही. कालानुरूप आधारभूत परिमाणेही बदलणे आवश्यकच असते; परंतु सुधारित आकडेवारीत जीडीपी मापनाची पद्धतही अनेकांगांनी बदलण्यात आली आहे. पूर्वीची पद्धत ही प्रत्यक्ष उत्पादनाच्या आकडय़ांवर बेतलेली, तर नवी पद्धत ही अर्थव्यवस्थेतील सकल मूल्यवर्धनाला कवेत घेणारी आहे. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर केल्या गेलेल्या जीडीपीच्या व्याख्येशी अधिक जवळीक साधणारी ही बाजारप्रणीत मापनाची पद्धत आहे. यातून तिचे स्वरूप अधिक व्यापक व सर्वसमावेशी बनले आहे. मग अर्थविश्लेषकांनी याबाबत साशंकता व्यक्त करण्याचे कारण काय? देशात उद्योगक्षेत्रातून बँकांकडील कर्ज उचल दोन टक्क्यांनीच वाढली आहे, बँकांच्या ठेवी-कर्ज वितरणातील वाढ ही कशीबशी दोन अंकी स्तरावर गेली आहे, तरीही वित्तीय क्षेत्राचा विकासदर नव्या पद्धतीत १३.७ टक्के असल्याचे दिसते. देशाच्या निर्मिती क्षेत्राचे कंबरडे मोडल्याचे आणि ते जेमतेम २-३ टक्के दरानेच वाढत असल्याचा ‘औद्योगिक उत्पादन निर्देशांका’चा संकेत आहे, तर नव्या पद्धतीत चालू वर्षांत निर्मिती क्षेत्र ६.८ टक्के दराने वाढल्याचे सूचित करते. ही नवीन पद्धत गोंधळात भर घालणारी आहे, अशी कबुली खुद्द देशाचे अर्थसल्लागार अरविंद सुब्रह्मण्यन यांनीच दिली आहे. त्याबद्दल समर्पक स्पष्टीकरण हे आकडे जाहीर करणाऱ्या केंद्रीय सांख्यिकी विभागाकडून मात्र झालेले नाही. माजी अर्थमंत्री पी. चिदम्बरम यांनी उपरोधानेच या नव्या पद्धतीची भलामण करताना, त्यांच्या कार्यकाळात २०१३-१४ मध्ये अर्थव्यवस्थेचा वाढीचा दर ४.७ टक्के असा दशकातील तळाला नव्हे तर प्रत्यक्षात ६.९ टक्के असा सरस होता, अशा फुशारकीची संधी दवडली नाही. विद्यमान अर्थमंत्री अरुण जेटली यांच्यासाठी तर ही नवी पद्धत बेभानपणे ढोल-नगारे बडवण्याचे निमित्त देणारी आहे. पहिल्या नऊ महिन्यांतच अर्थव्यवस्थेचा गाडा ७.५ टक्क्यांच्या वेगगतीवर आणल्याचा अभिमान ते बिनदिक्कत बाळगतील; पण अर्थव्यवस्थेच्या अंग-उपांगांमध्ये जितकी अधिक कुशलता, तितकी अधिक गुंतवणूक, देशाचा विकासदर सरासरी ९ टक्क्यांवर असताना अनुभवली गेली ती सध्या खचितच दिसते, हे दोघेही मान्य करतील. त्यामुळे नवीन भिंग वापरून सध्या तरी टर्र्र फुगलेले हे अर्थव्यवस्थेचे संख्यात्मक चित्रच केवळ ठरते. त्याच्या अनुरूप अर्थव्यवस्थेच्या विविध घटकांमध्ये आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे लोकांच्या जीवनमानात गुणात्मक प्रतिबिंब उमटलेले जोवर दिसत नाही तोवर तरी आकडय़ांचा खेळ मानून त्याकडे तूर्तास दुर्लक्ष करावे हेच ठीक! मोदी सरकारनेही या जादूई आकडेवारीच्या भरवशावर वस्तुस्थितीचे विस्मरण आणि अर्थव्यवस्थेविषयक विपर्यास टाळणे हितावह ठरेल.