आपल्यापुरता इतिहास

देशाचे भविष्य घडवायचे असेल, तर इतिहासाची प्रेरणादायी पाने जिवंत ठेवावी लागतात. देश घडविणाऱ्या महानायकांचे स्मरण ठेवणे आणि त्यांच्या स्मृती जनतेच्या मनातही जागविणे हेही योग्यच असते. गेल्या चार वर्षांत, काँग्रेसप्रणीत यूपीए सरकारने ही जबाबदारी पार पाडताना गांधी-नेहरू घराण्याला आणि काँग्रेसी परंपरेच्या नेत्यांनाच झुकते माप दिल्याने जबाबदारी पालनाच्या जाणिवांविषयीच शंका उपस्थित होणार आहेत. देशाला स्वतंत्र करण्यासाठी असंख्य स्वातंत्र्यवीरांनी सर्वस्व झुगारून दिले, अनेकांनी हौतात्म्य पत्करले आणि अनेकांनी फाशीच्या शिक्षाही हसत स्वीकारल्या. स्वातंत्र्यलढय़ाच्या उत्तरार्धात या संघर्षांतील काँग्रेसचा प्रभाव वाढता होता, किंबहुना स्वातंत्र्यलढय़ातील इतिहासाच्या भांडवलावरच काँग्रेसचा वर्तमानकाळ आणि भविष्यकाळ अवलंबून असावा, अशीच परिस्थिती अनेकदा दिसते. जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी या चेहऱ्यांच्या सावलीविना काँग्रेसची कशी तगमग होते, हे राजीव गांधी यांच्या पश्चात आणि सोनिया गांधी राजकारणात सक्रिय होण्याआधीच्या काळात देशाने पाहिले आहे. सोनिया गांधी यांच्या रूपाने नेहरू-गांधी घराण्याचा चेहरा काँग्रेसला लाभला आणि काँग्रेसची केविलवाणी स्थिती पूर्वपदावर आली. त्यामुळेच, या घराण्याचा वरदहस्त सातत्याने पक्षावर असावा यासाठी पक्षाचे चाणक्य कृतिशील असतात. राहुल गांधी यांना पक्षात सक्रिय करून नेतेपद सोपविण्यासाठी चाललेला त्यांचा आटापिटा हे त्याचेच लक्षण आहे. पण ही काँग्रेसची पक्षांतर्गत बाब आहे. सरकार म्हणून जेव्हा एखादा पक्ष देशाचा कारभार चालवितो, तेव्हा पक्ष व सरकार यांच्यातील सीमारेषा स्पष्ट ठेवण्याची कसरत जाणीवपूर्वक करणे आवश्यक असते. पक्षाला बळ देण्यासाठी सत्ता राबविणे नैतिकतेला धरून नसते, असाही संकेत आहे. आजकाल मात्र सर्वच राजकीय पक्षांनी नीतिनियम आणि संकेतही खुंटीला टांगून ठेवल्याने त्याबद्दल खंत व तक्रार करण्याची हिंमतच राजकारणात उरलेली नसावी. केंद्रातील काँग्रेसप्रणीत यूपीए सरकारने आपल्या दुसऱ्या सत्रातील चार वर्षांच्या कारकिर्दीत नेहरू-गांधी घराण्याच्या स्मृतींना सर्वाधिक उजाळा दिला आणि त्यासाठी सर्वाधिक पैसाही खर्च केला. देशाच्या भूतपूर्व नेत्यांच्या जयंती आणि पुण्यतिथीच्या निमित्ताने वर्तमानपत्रांत जाहिराती देऊन त्यांच्या स्मृती जनतेच्या मनात जागविण्यासाठी केंद्र सरकारने गेल्या चार वर्षांत तब्बल १४२.३० कोटी रुपये खर्च केले. त्यापैकी ५३.२० कोटी रुपये केवळ जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी आणि राजीव गांधी यांच्या स्मृती जिवंत ठेवण्यासाठी खर्च झाले, तर ३८ कोटी ३० लाख रुपये महात्मा गांधींच्या जयंती-पुण्यतिथीनिमित्तच्या जाहिरातींवर खर्च झाले असे सरकारी आकडेवारीच सांगते. खर्चाच्या या निकषानुसार, देशाचे भविष्य घडविणारा इतिहास रचणाऱ्या असंख्य नेत्यांच्या यादीत महात्मा गांधी, पं. नेहरू, इंदिरा गांधी आणि राजीव गांधी यांचा सर्वात वरचा क्रमांक लागतो, हेच जणू सरकारने दाखवून दिले आहे. भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हे गांधी-नेहरू परंपरेबाहेरचे खालोखालचे नेते ठरले. सरदार पटेल यांच्यावरील जाहिरातींसाठी चार वर्षांत आठ कोटी ६० लाख रुपये खर्च झाले. बाबू जगजीवन राम, लाल बहादूर शास्त्री, मौलाना आझाद आणि सर्वपल्ली राधाकृष्णन यांच्या स्मृत्यर्थही सरकारने काही कोटी रुपये जाहिरातींवर खर्च केले, पण गेल्या चार वर्षांत कोणत्याच बिगरकाँग्रेसी नेत्याची सरकारला आठवणदेखील का झाली नसावी, असा प्रश्न साहजिकच निर्माण होऊ शकतो. इतिहासाच्या शिदोरीवर वर्तमान जगणाऱ्यांना भविष्यासाठीही आपल्यापुरत्या इतिहासाचीच दोरी लागणार, हेच त्याचे उत्तर असू शकते?