‘आपले सर्वोच्च न्यायालय ही जगातील  एक सर्वोत्तम संस्था आहे’, इतका ठाम विश्वास असलेले एच. एल. दत्तू देशाचे ४२वे सरन्यायाधीश झाले आहेत. न्यायाधीश निवडीची कॉलेजियम (निवड मंडळ) पद्धत बदलण्याचे विधेयक सरकारने आणले असताना न्यायव्यवस्थेत राजकीय हस्तक्षेपाची शक्यता वाढलेली आहे, पण त्यावर त्यांनी कुठलीही प्रतिक्रिया व्यक्त केलेली नाही. हे महत्त्वाचे अशासाठी की, टू जी स्पेक्ट्रम घोटाळ्याची सुनावणी  करणाऱ्या न्यायालयीन पथकाचे ते प्रमुख आहेत व आणखी चौदा महिन्यांनी ते निवृत्त होणार आहेत. त्यामुळे एवढय़ा काळात हा खटला हातावेगळा करण्याचे आव्हान त्यांच्यापुढे आहे. उच्च व सर्वोच्च न्यायालयांतील न्यायाधीश म्हणून त्यांची कारकीर्द सुमारे २० वर्षांची. हंडय़ाला लक्ष्मीनारायणस्वामी दत्तू यांचा जन्म १३ डिसेंबर १९५० रोजी झाला. १९७५ मध्ये बंगळुरूयेथे त्यांनी वकिली सुरू केली, तर १९८३ पासून त्यांनी कर्नाटक उच्च न्यायालयात विविध पदांवर काम केले. काही काळ ते कर विभागात सरकारी वकीलही होते. १९९५ मध्ये ते कर्नाटक उच्च न्यायालयात न्यायाधीश झाले, २००७ मध्ये त्यांना छत्तीसगड उच्च न्यायालयाचे प्रमुख न्यायाधीश म्हणून बढती मिळाली. नंतर ते केरळ उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश झाले. २००८ मध्ये ते सर्वोच्च न्यायालयात न्यायाधीश म्हणून निवडले गेले.
दत्तू यांच्या कुटुंबातील कुणीच वकिली करीत नाही. त्यांच्या पत्नी गायत्री नोकरी करतात. त्यांचा मुलगा अभियंता आहे, तर मुलगी व जावई डॉक्टर. कुठलाही खटला सर्वोच्च न्यायालयात आमच्यासाठी तेवढाच महत्त्वाचा असतो, कारण कनिष्ठ न्यायालयांच्या निर्णयानंतर सर्वोच्च न्यायालयापेक्षा वरची कुठलीच पायरी नसते, त्यामुळे डोळ्यात तेल घालून काम करावे लागते असे सांगतात. अठरा-अठरा तास काम केल्यानंतर थकवा येतो, पण त्यावर विश्रांतीसाठी ते कर्नाटक संगीत ऐकतात व त्यांना दक्षिणेकडील कॉफीही खूप आवडते.
 न्यायदान करताना प्रत्येक न्यायाधीशाने कठोर परिश्रम करणे आवश्यक आहे, कारण लोक न्यायालयात मोठय़ा आशेने येत असतात, त्यांना कशाला ही कोर्टाची पायरी चढलो अशी पश्चात्तापाची वेळ येऊ नये यासाठी दक्षता घेतली पाहिजे असे त्यांना वाटते. कुठलाही खटला स्थानिक न्यायालयात १० वर्षे, उच्च न्यायालयात २-५ वर्षे व सर्वोच्च न्यायालयात दोन वर्षे रखडतो हे कालहरण कमी करण्याचा त्यांचा इरादा आहे. कर्नाटकात न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांसाठीच्या सोसायटीमध्ये कर्नाटक उच्च न्यायालयाचा आदेश डावलून तिघा न्यायाधीशांनी भूखंड स्वीकारल्याचे प्रकरण त्यांच्याविरुद्ध १९९४ पासून प्रलंबित आहे.