आजवर कुठल्याही वैद्यकीय ‘पॅथी’ने हे सांगितलेले नाही, परंतु सत्तेमध्ये खूप जीवनसत्त्वे असतात. हे टॉनिक मिळाले की दिवंगत पंतप्रधान पी. व्ही. नरसिंह राव यांच्यासारखे वयोवृद्ध नेतेही नव्याने तरुण होतात. हा इतिहास आहे. पण नुसत्या सत्तेतच टॉनिक असते असेही नाही. निवडणुकीची चाहूल हीसुद्धा तितकीच शक्तिवर्धक असते. तसे नसते, तर कालपर्यंत धोरणलकव्याने ग्रस्त असलेले मनमोहन सिंग सरकार असे धावू लागले नसते. या सरकारने अलीकडे निर्णयांचा जोरदार धडाकाच लावला आहे. विधेयकांची तर बरसात सुरू आहे. काही दिवसांपूर्वीच यूपीए सरकारने देशातील कोटय़वधी लोकांना अन्नसुरक्षा दिली. सगळ्या विरोधी पक्षांना नीटच गुंडाळून मनमोहन सरकारने अन्नसुरक्षा विधेयक संसदेत मंजूर करून घेतले. विरोधी पक्षांनी या विधेयकाची संभावना मतसुरक्षा विधेयक म्हणून केली. त्यात तथ्य आहे. पण चूक नाही. चूक या अर्थाने नाही, की लोकशाहीत अखेर बहुसंख्येच्या लाभहिताचेच निर्णय घ्यायचे असतात. ही समज मतदारांत असते आणि त्याहून अधिक ती राजकीय नेत्यांमध्ये असते. त्यातूनच हे असे निर्णय वा कायदे अमलात येत असतात. अन्नसुरक्षेप्रमाणेच सरकारने गेल्याच महिन्यात माहितीच्या अधिकारात सुधारणा करण्याचा निर्णय घेतला. भूसंपादन कायदा केला. हे खरोखरच लोकांच्या हिताचे आहे की केवळ लोकानुनय करणारे आणि म्हणून अंतिमत: जनहितविरोधी आहे यावर जरूर वादचर्चा होऊ शकते. तशी ती सुरूही आहे. परंतु तोवर सरकारने पुढचे विधेयक रेटले आहे. गृहबांधणी क्षेत्रावर नियंत्रण आणणारा कायदा आता सरकारच्या कार्यक्रमपत्रिकेवर आहे. संसदेच्या आगामी अधिवेशनात तो मंजूर व्हावा, असा सरकारचा प्रयत्न आहे. लोकांना योग्य दरात घरे देण्याऐवजी आपल्याच घरांची धन करणे, असा बिल्डर नामक गब्बर जमातीचा समज झालेला आहे. त्यातून ग्राहकांचे शोषण आणि फसवणूक करण्याचे प्रमाण वाढले आहे. त्यावर अंकुश ठेवण्यासाठी हा कायदा करण्यात येत आहे. हा झाला दृश्य हेतू. अंतस्थ हेतू अर्थातच मतसुरक्षा हाच आहे. सरकारवर प्रचंड प्रमाणात नाराज असलेल्या मध्यमवर्गाला चुचकारण्याचा हा एक प्रयत्न आहे. मतांच्या दृष्टीने मध्यमवर्ग महत्त्वाचा आहेच. परंतु काँग्रेसची खरी मतपेढी ही नाही. ती गावखेडय़ांत आणि झुग्गीझोपडय़ांत वसते. झोपडपट्टीमुक्त देशाचे स्वप्न मनमोहन सिंग यांनी परवा लोकांना दाखविले ते काही उगाच नाही. चंदिगडमध्ये त्यांनी साडेआठ हजार कुटुंबांना ‘झोपडपट्टीमुक्त’ केले. पण असे ९.६ कोटी लोक आहेत. त्यांना सदनिकांत आणायचे हे मोठेच आव्हान आहे. सध्याच्या जेएनएनयूआरएम आणि राजीव आवास योजना यांद्वारे ते पूर्ण करायचे आहे. ते होईल तेव्हा होईल, सध्या तरी मनमोहन सिंग यांनी मध्यम आणि कनिष्ठ वर्गापुढे गृहसुरक्षेचे गाजर ठेवले आहे. त्याची पुंगी निवडणुकीत कशी वाजेल हे पाहणे नक्कीच मनोरंजक ठरेल.