मुले कशी शिकतील?

‘शिक्षण म्हणजे काय? त्याचे उद्दिष्ट काय? ज्ञानरचनावाद वापरावा की फक्त वर्तनवाद’ यावर जगभरात चर्चा सुरू आहे. भारतात देशभरातील शासकीय व अशासकीय लोकांनी आणि लोकप्रतिनिधींनी चर्चा करून राष्ट्रीय अभ्यासक्रम आराखडा २००५ मध्ये ज्ञानरचनावाद स्वीकारला. त्यानंतर ‘मुलांना कसे शिकवायचे?’ याऐवजी ‘मुले कशी शिकतील?’ हा विचार करण्याची जबाबदारी सर्व संबंधितांवर  येते..
शिक्षणतज्ज्ञ नसलेल्या वाचकांसाठी एवढे समजून घेणे उपयोगाचे होईल की वर्तनवादी शिक्षणपद्धती ही जनावरांवर शिक्षणाबद्दल प्रयोग करून तयार झाली होती. माणसे कशी शिकतात याचा मेंदूविज्ञानाच्या आधारे अभ्यास झाल्यावर ज्ञानरचनावादाचा जन्म झाला. अर्थातच माणसाची मुले हुशार असतात, त्यामुळे वर्तनवादाने शिकविले तरी ती शिकून घेतात. मात्र नंतरच्या जीवनात बरीचशी मानवीय मूल्ये शिकण्यात त्यांना अडचण येते. शाळेत अक्षरओळख शिकले म्हणजे जीवनभर वाचन करतीलच असे नाही. गणित हा तर्काधारित विषय शिकला म्हणजे वागणुकीत तर्कशुद्धता येईलच असे नाही.
‘नेहमी खरे बोलावे’ हे सर्वानी शाळेच्या िभतीवर वाचले आहे. परंतु किती लोक खरे बोलतात? याबद्दल प्रत्येकाने ज्ञानरचनावाद लावून वैयक्तिकरीत्या विचारपूर्वक निर्णय घेतला आहे. हाच विचार वर्गामध्ये सामूहिकरीत्या करून प्रत्येकाने स्वत:चा निर्णय घ्यायचा आहे. उदा. आजतागायत जमले नाही, परंतु यापुढे नेहमी खरे बोलेन, मारून टाकण्याची भीती असेल तेव्हाच फक्त खोटे बोलणार, मरेन पण खोटे बोलणार नाही, इ. ही शिक्षणाची ज्ञानरचनावादी पद्धत आहे. प्रत्येक माणूस नकळत एक प्रक्रिया करून स्वत:चा निर्णय घेतो. ही प्रक्रिया चिकित्सक पद्धतीने, निसर्ग आणि मानव समाज यांचा र्सवकष विचार करून व्हावी आणि प्रत्येक माणसामध्ये आत्मविश्वास निर्माण व्हावा हाच शिक्षणाचा उद्देश आहे. अशी प्रक्रिया हाच आत्मविश्वास आहे. हीच लोकशाही. हीच स्वतंत्रता. हीच समानता आहे. हाच ज्ञानरचनावाद आहे. अशा पद्धतीने जातिवाद, धर्मवाद, प्रांतवाद, भाषावाद, िलगवाद, भ्रष्टाचार, व्यसनमुक्ती इत्यादी सर्व विषयांवर एकाच वेळी मात करता येते. याला कोणाचा विरोध कसा असू शकतो?
शाळेत २०० वजा १८८ कसे शिकवले जाते आणि सद्यजीवनात आपण ते कसे करतो? १८८ मध्ये दोन मिळवल्यास १९० आणि मग १० मिळवल्यास २००, म्हणून २+१० म्हणजे १२ असा मनात विचार करून काही लोक उत्तरतात. शाळेतली पद्धत सहसा कोणी वापरत नाही. जे सोपे आणि सुखद वाटेल अशा पद्धतीने माणसे वागतात, अगदी गणितासारख्या तर्कशुद्ध विषयातसुद्धा. म्हणजे ज्ञानरचनावाद आणि शिकणाऱ्याची स्वायत्तता या गोष्टी शिक्षणात आपसूक आहेतच.
तेव्हाही लोक चूक होणार नाही याची काळजी घेतात, कारण चूक करणे कोणालाच आवडत नाही. चूक झालीच तर समजावून सांगण्यासाठी अधिक समजदार माणूस हवा असतो. तसेच कोणालाच शिक्षाही आवडत नाही. ज्ञानरचनावाद आणि स्वायत्तता या बाबी सर्व वयाच्या सर्व माणसांना, मुलांना, शिक्षकांना तसेच वरच्या पातळीवरच्या अधिकाऱ्यांनासुद्धा लागू आहेत. ज्याच्यात प्रत्येकाच्या स्वायत्ततेचा विचार असतोच. मुलांना शिकण्याची स्वायत्तता देताना शिक्षकांना शिकवण्याची स्वायत्तता द्यावीच लागते. हे समजून घेतल्यावर राज्याच्या स्वायत्ततेचा मुद्दाच उरत नाही.
वर्तनवादाचे मूळ पावलोव आणि स्कीनरसारख्या वैज्ञानिकांच्या प्रयोगावर आधारित आहे. या प्रयोगांमध्ये ‘काय केल्याने खायला मिळेल’ या विषयावर जनावरांचा अभ्यास आहे. जनावरांना जेवणापलीकडे काळजी नसते. परंतु माणसाला हे लागू केले तर तो ज्ञानरचनावाद वापरतो. ‘काही न करता खायला मिळत असेल तर काही करू नये’ असा अर्थ काढतो. याच पद्धतीने शिकलेले काही थोडे लोक ‘काम न करता पगार मिळतो तर काम का करावे’ असाही विचार करतात. असे विचार हीसुद्धा समाजासाठी दु:खाची बाब आहे.
वरिष्ठ पातळीवरील लोकांनी शिक्षणाचा प्रश्न समजून घेण्यासाठी खोलात जाण्याची गरज आहे. भय, लालूच आणि पसा यांचा वापर करून आम्ही जेवढे मिळवू शकत होतो ते मिळवले आहे. शाळा नाही, शिक्षक नाही, िभत नाही म्हणून शिक्षण नाही हे सांगण्याचे दिवस आता संपत आले. ‘सर्व भौतिक सुविधा असूनदेखील शिक्षण नाही; आता काय करावे’ या परिस्थितीत आपण आलो आहोत.
‘गुरुजी जे शिकवतात ते मला फार लवकर समजते, याचा मला आनंद मिळतो. शिकण्यात आनंद आहे म्हणून मी शिकतो. चांगले समजल्यावर चांगले गुण पडणारच. शिकण्याच्या आनंदानंतरच गुण मिळवण्याचा आनंद.’ हे झाले मुलांचे विचार. ‘मी शिकवतो तेव्हा मुले भराभर शिकतात याचा आनंद होतो म्हणून मी शिकवतो. परंतु मला जगण्यासाठी पगार हवाच असतो.’ हे झाले शिक्षकांचे विचार. मुले आणि शिक्षकांना वरील प्रकारे आम्ही आनंदी ठेवू शकलो तरच शिक्षण होणार आहे. तशी परिस्थिती निर्माण करण्याची आपली सर्वाची, विशेष करून वरिष्ठ शासकीय अधिकाऱ्यांची व संस्थांची जबाबदारी आहे.
प्रत्येकजण नेहमी आनंदी राहण्यासाठी झटतो हे समजून घेण्यासाठी शासनाच्या परवानगीने मी प्रेरणादायी शिबिरे देण्याचा प्रयत्न केला होता. यात मांडलेले विचार भारतीय राज्यघटनेशी १०० टक्के सुसंगत होते. माझी बदली होण्यापूर्वी साधारण ३५०० लोकांना याची तोंडओळख झाली. पूर्वी सांगितलेल्या, लिहिलेल्या, स्वत:च्या डोक्यात बसवलेल्या विचारांचे पुनíनरीक्षण करून, आज घडत असलेल्या बाबींची स्वत:च्या जीवनाशी सांगड घालून, स्वत:मधील अंतर्द्वद्व त्यांनी कमी केले. शिक्षक स्वत:ची उपयोगिता सिद्ध करण्यासाठी ‘मी शिकवल्याने मुले शिकतात’ हे पाहून घ्यायला लागले.
प्रत्येक व्यक्ती (अगदी मूलसुद्धा) नेहमी मूल्यांकन करत राहते. मध्यमवर्गीय कुटुंबातील मुलांना शिकताना त्रास होत असला तरी कौटुंबीय दबावांमुळे त्यांना शाळेत जावेच लागते आणि घरी अभ्यास करणे भाग पडते. बरेच लोक शाळेत त्रास घेऊनच शिकले आहेत, त्यामुळे शिकताना त्रास होणे त्यांना साहजिकसुद्धा वाटते. परंतु शिक्षणामध्ये मागे राहिलेल्या पालकांना प्रश्न पडतो की, त्रास घेऊन काही इयत्ता शिकले तरी शेवटी काय मिळणार आहे? शिक्षणाचा कायदा यशस्वी (१०० टक्के मुलांसाठी) करण्यासाठी अशा पालकांच्या मुलांना शाळेत टिकवण्यासाठी, शिकण्याचा आनंद दिल्याशिवाय पर्याय नाही.
शाळांमध्ये फक्त भौतिक सुविधा आणि शिक्षक पुरवून पुरेसे नाही. पशाने होणाऱ्या गोष्टी झाल्या. आता माणसांनी करायच्या गोष्टी शिल्लक राहिल्या आहेत. ते म्हणजे अभ्यासक्रम, पाठय़क्रम, पाठय़साहित्य (पाठय़पुस्तकांसह), शिक्षक प्रशिक्षण (सेवापूर्व व सेवांतर्गत), मूल्यमापन (विद्यार्थी, शिक्षक, अधिकारी व विविध पातळ्यांवरील संस्थांचे) आणि लोकसहभाग या सर्वाचा एकसूत्रतेने विचार करून ते राबविणे. त्यासाठी एका संस्थेस (त्याची प्रमुख) जबाबदारी देण्याचा विचार देशपातळीवर मान्य झाला, शिक्षण हक्क कायद्याद्वारे बंधनकारक झाला व महाराष्ट्राच्या नियमावलीतही आला. काही राज्ये ही राबवण्यास पुढे गेली आहेत. बाकीच्यांनी झपाटय़ाने त्या दिशेने जाण्याची गरज आहे. राज्यस्तरीय संस्थांनी विश्वास कायम ठेवायचा आहे की, प्रत्येक मूल शिकू शकते आणि प्रत्येक शिक्षक शिकवू शकतात. शिस्तीने मुले आणि शिक्षक शाळेत हजर राहतील, पण शिक्षण होईलच याची खात्री नाही. वर्तनवादी भाषेत, घोडय़ाला पाण्यापर्यंत नेता येतं, पण पाणी पाजता येत नाही. आपण माणसांची चर्चा करत आहोत. तहान लागली की प्रत्येकजण पाणी पितोच. ज्ञानाची तहान मुलांना कशी लागेल? शिक्षकांमध्ये तरी आम्ही ज्ञानाची तहान निर्माण करू शकलो आहोत काय?
कायद्यानुसार १०० टक्के मुले शिकली पाहिजेत आणि त्यासाठी जगन्मान्य जास्त परिणामकारक पद्धत वापरली पाहिजे. हे ज्या राज्यांनी समजून घेतले त्यांचे शिक्षक कमी पडत नाहीत. ज्या राज्यांनी नवीन विचार लवकर आत्मसात केला नाही त्या राज्यांमध्ये जुन्या आणि नवीन पद्धतींच्या संभ्रमाच्या फटींमधून गुणवत्ता खाली घसरत आहे. २००५ पासूनच केरळसारख्या राज्यांनी तयारी केली. २०१० पासून जेव्हा सातत्यपूर्ण र्सवकष मूल्यमापन आणि नापास न करण्याचे धोरण राबवावे लागले तेव्हा त्यांना त्या तयारीचा फायदा झाला. याउलट, नॅशनल सँपल सव्‍‌र्हे ऑर्गनायझेशनच्या २००९-१० च्या अहवालानुसार महाराष्ट्रातील आदिवासी जमातींच्या मुलांची कॉलेजमधील पटनोंदणी छत्तीसगढइतकीच कमी आहे. अडचणीत असलेल्या मुलांना शिकवणे आपल्याला अजूनही जमलेले नाही.
शिक्षण हक्क कायदा किंवा ज्ञानरचनावाद ही समस्या नसून बदलत्या काळात योग्य ते बदल (reform) न करू शकणे ही खरी समस्या आहे. शक्य तेवढय़ा लवकर समर्पक चर्चा घडवून झपाटय़ाने पुढे जाण्याची गरज आहे. महाराष्ट्रात खूप चांगले अधिकारी, शिक्षक, शिक्षणतज्ज्ञ, अर्थपूर्ण शिक्षण देणाऱ्या शाळा आणि स्वयंसेवी संस्था आहेत. ‘शिक्षण आमचा अधिकार’ असा विचार न करता ‘शिक्षण मुलांचा अधिकार’ यासाठी सर्वाना सोबत आणून काम करायची गरज आहे.
* लेखक भारतीय प्रशासन सेवेत कार्यरत अधिकारी व शिक्षणतज्ज्ञ आहेत.