मुंबई विद्यापीठाने आंतरराष्ट्रीय दर्जा प्राप्त करावा; पहिल्या शंभर जागतिक विद्यापीठांत स्थान मिळवावे, असे मा. राज्यपाल म्हणाल्याचे वाचले.
विद्यापीठसंलग्न सुमारे सहाशेपेक्षा अधिक विविध शाखांची महाविद्यालये आहेत.. म्हणून म्हणायचे ‘विद्यापीठ’! अनेक पदे भरलेलीच नाहीत, मान्यता नसलेली माणसे नेमून दिवस ढकलले जात आहेत. पदे, नवीन विषय, कार्यभार, अनुदान एकीकडे अमान्य करावयाचे. शिक्षणाऐवजी दिल्लीत सदन बांधण्यात जास्त रस. विद्यापीठ हे कधी ताठ शिक्षकी बाणा ठेवून विचरेल शासनाला? ऑगस्टमध्ये झालेल्या राज्या सेवा परीक्षेचा निकाल आठ महिन्यांपेक्षा जास्त काळ लागला नाही तर कोणी विचारायचे? नंतर मेमध्ये झालेला घोळ वेगळाच. मात्र विद्यापीठाने, महाविद्यालयांनी ४५ दिवसांत निकाल ‘कोणीही माणूस नेमून’ लावायचा. पण कोणी विचारायचे?
विद्यापीठाने ऑनलाइन फॉर्म प्रवेश, परीक्षा अर्ज सुरू केले, परंतु या कामासाठी विद्यापीठाकडे विभाग नाही. ते काम होते शासनाच्या ‘महाराष्ट्र ज्ञान महामंडळा’मार्फत (एमकेसीएल)! एमकेसीएल असतानाच झालेला राज्य सेवा परीक्षांचा घोळ ताजा आहे. पण विद्यापीठाकडे स्वत:चा संगणक विभाग नाही?
ही लक्षणे ‘जगातील शंभरांपैकी एक’ होऊ पाहणाऱ्या विद्यापीठाची आहेत का?
-अभिजित महाले, वेंगुर्ला, सिंधुदुर्ग
गोदावरी जल आराखडय़ाचे गूढ!
‘गोदावरी खोऱ्याचा जल आराखडा पूर्ण’ ही बातमी (लोकसत्ता, ४ सप्टें.) वाचून झालेला आनंद फार काळ टिकला नाही, कारण अभ्यासासाठी वापरली गेलेली आकडेवारी संबंधित विभागाने अधिकृत प्रमाणपत्राआधारे द्यावी, असे चौकटीत म्हटले आहे.
पाण्यावरून होत असलेले प्रादेशिक वाद, पाणी उपलब्धतेची खोटी प्रमाणपत्रे आणि त्यातून झालेला सिंचन घोटाळा वगरे पाश्र्वभूमीवर अशी प्रमाणपत्रे देणार कोण आणि त्यांची विश्वासार्हता तरी काय, असे प्रश्न पडतात.
त्यामुळे हा जल आराखडा म्हणजे ‘नानाचा चहा’ तर नाही ना? अशी शंका येते, आणि संबंधित विभागाने अधिकृत आकडेवारी दिली नसेल तर ती बाब आराखडय़ाचे काम (आठ वर्षांपूर्वी!) सुरू करताना विचारात घ्यायची की आराखडा पूर्ण झाल्यावर? अधिकृत आकडेवारीविना तो आराखडा पूर्ण झालाच कसा? तो न्यायिक प्रक्रियेत मान्यताप्राप्त अधिकृत संदर्भ म्हणून वापरता येईल?
‘लोकप्रतिनिधी व शेतकऱ्यांबरोबर संवाद साधून अहवाल तयार केला आहे’ असा बातमीत उल्लेख आहे. ही प्रक्रिया नक्की कशी व केव्हा झाली याचा तपशील जाहीर होईल का? खरेतर जनसुनवाईच व्हायला हवी!
– प्रदीप पुरंदरे, सेवानिवृत्त प्राध्यापक, वाल्मी, औरंगाबाद</strong>
सरकार धार्मिक प्रचारात सहभागी कसे?
‘मदरशांना अनुदान?’ हे वृत्त (लोकसत्ता, ४ सप्टें.) वाचले. आपल्या या निर्णयाचे काय परिणाम सामाजिक शांततेच्या दृष्टीने होतील, अन्य- विशेषत: िहदूंच्या मनात याच्या विरोधात तीव्र प्रतिक्रिया उमटेल याची कल्पना शासन म्हणजे सत्ताधारी पक्षाला नाही काय? तसे असेल तर (जे अशक्य आहे-) सत्ताधारी पक्ष अपरिपक्व आणि म्हणून राज्य करण्याला पात्र नाही असे म्हणावे लागेल, आणि तसे नसेल तर जाणूनबुजून असे मूलतत्त्ववाद्यांच्या हातात कोलीत देणारे निर्णय राजकीय लाभासाठीच फक्त घेतले जातात हे मान्य करावे लागेल. एकदा आपण निधर्मी शासनप्रणाली मान्य केल्यावर असे एकाच धर्माच्या बाजूचे निर्णय घेणे हे ज्या घटनेनुसार व तिच्याशी निष्ठा बाळगण्याची शपथ घेऊन सत्ता स्वीकारली त्या घटनेचीच पायमल्ली होय. अगदी टोकाचा विचार केला तर असेही म्हणता येईल की इस्लाम हा एकेश्वरी, मूर्तिपूजाविरोधी धर्म आहे आणि मदरशात हीच शिकवण दिली जाणार- जे स्वाभाविक आहे- त्या धार्मिक दृष्टीचे समर्थन/ प्रचारशासन करू इच्छिते. हे घटनाविरोधी नाही? मग या शासनाला सत्तेवर राहण्याचा काय नतिक आणि वैधानिक अधिकार उरतो?
आणखी एक गोष्ट ही जाणवते की ‘अल्पसंख्याक’ म्हणजे ‘मुस्लीम’ हेच मानले जाते. पारसी, ख्रिश्चन, ज्यू हे अल्पसंख्याक नाहीत का? मग त्यांच्या धार्मिक शाळांनासुद्धा शासन अशीच मदत करणार आहे का?
राम ना. गोगटे, वांद्रे (पूर्व)
मोदींच्या काळातील सगळ्याच चकमकींची चौकशी व्हावी
गुजरातचे वरिष्ठ निलंबित आयपीएस अधिकारी डी. जी. वंजारा यांनी १९ पानांचा लांबलचक राजीनामा गुजरातचे अतिरिक्त मुख्य सचिव व गुजरातचे गृहखाते यांच्या नावाने पाठवून मीडियात, आयपीएस लॉबीत आणि देशात जी खळबळ माजवून दिली; ती त्यांचा राजीनामा तांत्रिक कारणांवर नामंजूर ठरला तरी शमणार नाही. सरकार कुठल्याही पक्षाचे असो- सत्ताधारी आपल्या मर्जीनुसार सनदी अधिकाऱ्यांचा कसा गरवापर करतात याचे उत्तम उदाहरण म्हणजे गुजरात पोलीस खात्यात वरिष्ठ आयपीएस अधिकारी डी. जी. वंजारा यांनी दिलेला राजीनामा.
गुजरातमध्ये २००२ अनेक खोटय़ा चकमकी (फेक एन्काउंटर) झाल्याचा संशय गुप्तचर यंत्रणांना आहे. इशरत जहाँ चकमक प्रकरणावरूनही सीबीआय आणि गुजरात पोलिसांमध्ये मतभिन्नता आहे. २००४ पासून २०१० पर्यंत गुजरात राज्यातील वेगवेगळ्या भागांत ५० ‘चकमकी’ झाल्याचे बोलले जात आहे. या चकमकींमध्ये मारले गेलेले खरोखरच पोलिसांच्या नोंदीप्रमाणे गुंड वा समाजकंटक होते का? जर होते तर लोकशाही प्रणालीत गुंडांना शिक्षा करण्याची जबाबदारी न्यायव्यवस्थेवर असताना सरकारने त्याना ‘परस्पर न्याय’ देण्याचे सत्र का चालविले?
वरिष्ठ आयपीएस अधिकारी असूनही वंजारा यांनी ‘मी मोदींना देव मानून त्यांचे प्रत्येक आदेश पाळत होतो’ असे म्हटले आहे. त्यांच्या १९ पानी राजीनामापत्रातील अनेक तपशील मोदी सरकारवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करतात, त्यामुळे मोदी सरकारच्या कार्यकाळात झालेल्या सगळ्याच चकमकींची चौकशी व्हावी.
सुजित ठमके, पुणे</strong>
जय जवान! जय किसान! बाकी फुकटे, घेती दान?
‘राखेखालचे निखारे’ या सदरात (४ सप्टेंबर) शरद जोशी यांनी ‘जवान आणि किसान’ यांनाच मतदानाचा हक्क असावा अशी जी मागणी केली आहे, ती लोकशाहीविरोधी आणि घटनाविरोधी आहेच. पण त्याहीपेक्षा कमाल म्हणजे ‘पोिशदा’ (पोसणारा) कोण आणि ‘पोसलेला’ कोण याबाबतची जोशीसाहेबांची समज फारच दयनीय व विचित्र आहे. शेतजमिनीचा मालक हा शेतकरी गणला जातो. तो स्वत: उत्पादक श्रम आणि उद्योजकता या दोन्ही बाबतीत योगदान करत असतोच असे नाही.
‘कसणारा’ ही संज्ञा संदिग्ध आहे, ‘राबणारा’ हीच सुस्पष्ट आहे. त्यामुळे शेतकरी गणला की तो उत्पादकच असे गृहीत धरता येत नाही. जवानांचे योगदान हे राष्ट्राला सुरक्षा देणारे आणि प्रसंगी हौतात्म्य पत्करणारे म्हणून कितीही वंदनीय असले तरी ते ‘उत्पादक श्रम’ करत नाहीत. खरेतर प्रत्येक नागरिक प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षपणे काही ना काही स्वरूपात योगदान करत असतोच.
तेव्हा ‘पोशिंदेपणातून’ कोणालाही वगळणे हे अन्याय्य आणि निषेधार्ह आहे.
– संजीवनी चाफेकर, पुणे
गोदावरी जल आराखडय़ाचे गूढ!
‘गोदावरी खोऱ्याचा जल आराखडा पूर्ण’ ही बातमी (लोकसत्ता, ४ सप्टें.) वाचून झालेला आनंद फार काळ टिकला नाही, कारण अभ्यासासाठी वापरली गेलेली आकडेवारी संबंधित विभागाने अधिकृत प्रमाणपत्राआधारे द्यावी, असे चौकटीत म्हटले आहे.
पाण्यावरून होत असलेले प्रादेशिक वाद, पाणी उपलब्धतेची खोटी प्रमाणपत्रे आणि त्यातून झालेला सिंचन घोटाळा वगरे पाश्र्वभूमीवर अशी प्रमाणपत्रे देणार कोण आणि त्यांची विश्वासार्हता तरी काय, असे प्रश्न पडतात.
त्यामुळे हा जल आराखडा म्हणजे ‘नानाचा चहा’ तर नाही ना? अशी शंका येते, आणि संबंधित विभागाने अधिकृत आकडेवारी दिली नसेल तर ती बाब आराखडय़ाचे काम (आठ वर्षांपूर्वी!) सुरू करताना विचारात घ्यायची की आराखडा पूर्ण झाल्यावर? अधिकृत आकडेवारीविना तो आराखडा पूर्ण झालाच कसा? तो न्यायिक प्रक्रियेत मान्यताप्राप्त अधिकृत संदर्भ म्हणून वापरता येईल?
‘लोकप्रतिनिधी व शेतकऱ्यांबरोबर संवाद साधून अहवाल तयार केला आहे’ असा बातमीत उल्लेख आहे. ही प्रक्रिया नक्की कशी व केव्हा झाली याचा तपशील जाहीर होईल का? खरेतर जनसुनवाईच व्हायला हवी!
– प्रदीप पुरंदरे, सेवानिवृत्त प्राध्यापक, वाल्मी, औरंगाबाद</strong>
सरकार धार्मिक प्रचारात सहभागी कसे?
‘मदरशांना अनुदान?’ हे वृत्त (लोकसत्ता, ४ सप्टें.) वाचले. आपल्या या निर्णयाचे काय परिणाम सामाजिक शांततेच्या दृष्टीने होतील, अन्य- विशेषत: िहदूंच्या मनात याच्या विरोधात तीव्र प्रतिक्रिया उमटेल याची कल्पना शासन म्हणजे सत्ताधारी पक्षाला नाही काय? तसे असेल तर (जे अशक्य आहे-) सत्ताधारी पक्ष अपरिपक्व आणि म्हणून राज्य करण्याला पात्र नाही असे म्हणावे लागेल, आणि तसे नसेल तर जाणूनबुजून असे मूलतत्त्ववाद्यांच्या हातात कोलीत देणारे निर्णय राजकीय लाभासाठीच फक्त घेतले जातात हे मान्य करावे लागेल. एकदा आपण निधर्मी शासनप्रणाली मान्य केल्यावर असे एकाच धर्माच्या बाजूचे निर्णय घेणे हे ज्या घटनेनुसार व तिच्याशी निष्ठा बाळगण्याची शपथ घेऊन सत्ता स्वीकारली त्या घटनेचीच पायमल्ली होय. अगदी टोकाचा विचार केला तर असेही म्हणता येईल की इस्लाम हा एकेश्वरी, मूर्तिपूजाविरोधी धर्म आहे आणि मदरशात हीच शिकवण दिली जाणार- जे स्वाभाविक आहे- त्या धार्मिक दृष्टीचे समर्थन/ प्रचारशासन करू इच्छिते. हे घटनाविरोधी नाही? मग या शासनाला सत्तेवर राहण्याचा काय नतिक आणि वैधानिक अधिकार उरतो?
आणखी एक गोष्ट ही जाणवते की ‘अल्पसंख्याक’ म्हणजे ‘मुस्लीम’ हेच मानले जाते. पारसी, ख्रिश्चन, ज्यू हे अल्पसंख्याक नाहीत का? मग त्यांच्या धार्मिक शाळांनासुद्धा शासन अशीच मदत करणार आहे का?
राम ना. गोगटे, वांद्रे (पूर्व)
मोदींच्या काळातील सगळ्याच चकमकींची चौकशी व्हावी
गुजरातचे वरिष्ठ निलंबित आयपीएस अधिकारी डी. जी. वंजारा यांनी १९ पानांचा लांबलचक राजीनामा गुजरातचे अतिरिक्त मुख्य सचिव व गुजरातचे गृहखाते यांच्या नावाने पाठवून मीडियात, आयपीएस लॉबीत आणि देशात जी खळबळ माजवून दिली; ती त्यांचा राजीनामा तांत्रिक कारणांवर नामंजूर ठरला तरी शमणार नाही. सरकार कुठल्याही पक्षाचे असो- सत्ताधारी आपल्या मर्जीनुसार सनदी अधिकाऱ्यांचा कसा गरवापर करतात याचे उत्तम उदाहरण म्हणजे गुजरात पोलीस खात्यात वरिष्ठ आयपीएस अधिकारी डी. जी. वंजारा यांनी दिलेला राजीनामा.
गुजरातमध्ये २००२ अनेक खोटय़ा चकमकी (फेक एन्काउंटर) झाल्याचा संशय गुप्तचर यंत्रणांना आहे. इशरत जहाँ चकमक प्रकरणावरूनही सीबीआय आणि गुजरात पोलिसांमध्ये मतभिन्नता आहे. २००४ पासून २०१० पर्यंत गुजरात राज्यातील वेगवेगळ्या भागांत ५० ‘चकमकी’ झाल्याचे बोलले जात आहे. या चकमकींमध्ये मारले गेलेले खरोखरच पोलिसांच्या नोंदीप्रमाणे गुंड वा समाजकंटक होते का? जर होते तर लोकशाही प्रणालीत गुंडांना शिक्षा करण्याची जबाबदारी न्यायव्यवस्थेवर असताना सरकारने त्याना ‘परस्पर न्याय’ देण्याचे सत्र का चालविले?
वरिष्ठ आयपीएस अधिकारी असूनही वंजारा यांनी ‘मी मोदींना देव मानून त्यांचे प्रत्येक आदेश पाळत होतो’ असे म्हटले आहे. त्यांच्या १९ पानी राजीनामापत्रातील अनेक तपशील मोदी सरकारवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करतात, त्यामुळे मोदी सरकारच्या कार्यकाळात झालेल्या सगळ्याच चकमकींची चौकशी व्हावी.
सुजित ठमके, पुणे</strong>
जय जवान! जय किसान! बाकी फुकटे, घेती दान?
‘राखेखालचे निखारे’ या सदरात (४ सप्टेंबर) शरद जोशी यांनी ‘जवान आणि किसान’ यांनाच मतदानाचा हक्क असावा अशी जी मागणी केली आहे, ती लोकशाहीविरोधी आणि घटनाविरोधी आहेच. पण त्याहीपेक्षा कमाल म्हणजे ‘पोिशदा’ (पोसणारा) कोण आणि ‘पोसलेला’ कोण याबाबतची जोशीसाहेबांची समज फारच दयनीय व विचित्र आहे. शेतजमिनीचा मालक हा शेतकरी गणला जातो. तो स्वत: उत्पादक श्रम आणि उद्योजकता या दोन्ही बाबतीत योगदान करत असतोच असे नाही.
‘कसणारा’ ही संज्ञा संदिग्ध आहे, ‘राबणारा’ हीच सुस्पष्ट आहे. त्यामुळे शेतकरी गणला की तो उत्पादकच असे गृहीत धरता येत नाही. जवानांचे योगदान हे राष्ट्राला सुरक्षा देणारे आणि प्रसंगी हौतात्म्य पत्करणारे म्हणून कितीही वंदनीय असले तरी ते ‘उत्पादक श्रम’ करत नाहीत. खरेतर प्रत्येक नागरिक प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षपणे काही ना काही स्वरूपात योगदान करत असतोच.
तेव्हा ‘पोशिंदेपणातून’ कोणालाही वगळणे हे अन्याय्य आणि निषेधार्ह आहे.
– संजीवनी चाफेकर, पुणे
