‘वेगळेपणा देगा देवा..’ हा अग्रलेख (९ ऑक्टो.) विदर्भाच्या बाबतीत तरी वाखाणण्याजोगा वाटला. आज अखंड महाराष्ट्राच्या नावाखाली अनेक जण राजकारण करतायत, पण गडचिरोली, चंद्रपूर, अमरावती, नागपूर, गोंदिया किंवा यवतमाळ हे जिल्हे महाराष्ट्रात येतात हे अनेकांना माहीत तरी आहे का? खरी परिस्थिती सांगायची झाली तर या भागांमधून एखादा नागरिक अनेकदा साध्या कामासाठी तीन तीन दिवस खर्च करून मुंबईत येतो. खरं ते काम त्याच्या भागात व्हायला हरकत नसते, पण आपले कायदे एवढे जटिल आणि एकूणच व्यवस्था एवढी अवघड आणि वळणावळणांची असते की हे काम त्याच्या जिल्ह्य़ात होण्याऐवजी थेट राजधानीत खेपा टाकून होतं. वर अनेकदा उत्तरं मिळतात ती पठडीतली. उदा. मानीव कागदपत्रांची अपूर्तता, निकषांची पूर्ती नाही आणि सगळ्यात लाडके कारण म्हणजे साहेब जागेवर नाहीत. म्हणजे वेळ, पसा, श्रम आणि उत्साह खर्च करून हाती काय? शून्य. म्हणून एक तर त्याची राजधानी त्याच्याजवळ असावी किंवा त्याला लांबच्या राजधानीत यायची गरज नसावी अशी व्यवस्था आपण करायला नको?
२६/११ च्या हल्ल्यात १६ पोलीस शहीद झाले. अवघी मुंबई शोकसागरात बुडाली. अजूनही अश्रूंचे कढ काढले जातात. पण बरोब्बर पन्नास दिवसांनी १६ फेब्रुवारी या दिवशी गडचिरोलीला आहेरी तालुक्यात नक्षलवाद्यांच्या हल्ल्यात १६ पोलीस मारले गेले. कोणाच्याही खिजगणतीत नव्हता हा प्रसंग. कोणाच्याही घरच्यांच्या मुलाखती नाहीत. सिनेमाची बसवलेली गाणी नाहीत की कोणी मेणबत्तीबाजही नाही. पुढे पुढे हे होतंच राहिलं. अख्ख्या पाकिस्तानची लोकसंख्या एकटय़ा उत्तर प्रदेशहून लहान आहे. २० कोटी लोकसंख्येसाठी एकाच मंत्रालयावर अवलंबून राहण्यापेक्षा ५ किंवा ७ कोटींसाठी एक मंत्रालय मिळाले तर त्यांनाही बरे दिवस येणार नाहीत का? हाच विचार पुढे घेऊन जायचं म्हटलं तर गेल्या वर्षी उत्तरांचलमध्ये प्रलय आला, तेथील प्रशासन डेहराडूनमध्ये बसून सूत्र हलवत होतं. हेच जर राजधानी दूर लखनौमध्ये असती तर? किती गोंधळ उडाला असता याची कल्पनाच केलेली बरी. तसेच झारखंड जर वेगळा नसता झाला तर राजधानी रांची ही धोनीला तरी तयार करू शकली असती की नाही कोण जाणे.
या सगळ्याच्या मुळाशी अनास्था आहे आणि ती वाईट आहे हेही मान्य, पण हे का घडलं? भौगोलिक अंतर जास्त असेल तर कळकळ कमी असते. ती प्रशासनाला असणे चूकच, पण लोकांनाही असते. पण मग हा भाग दुर्लक्षितच राहणार नाही का? त्यांच्यापर्यंत सरकारला निव्वळ पोहोचायलाच दोन दिवस लागणार असतील तर हे चालूच राहणार नाही का?
याउपर महत्त्वाचे म्हणजे मुंबई-पुण्याच्या लोकांना एक वेगळा स्मार्टनेस असतो. आपण राजधानीच्या आणि पर्यायाने सिस्टीमच्या जवळ राहतोय यातून तो आलेला असतो. तिथे मिळणारे एक्स्पोजर वेगळे असत. तो फायदा गडचिरोली, गोंदिया, चंद्रपूर किंवा यवतमाळच्या लोकांच्या नशिबात नसतो. मग जर त्यांना त्यांची राजधानी जवळ मिळाली तर?
युरोपमधले अनेक प्रांत महाराष्ट्रापेक्षा लहान आहेत. त्यांना कमी अंतरे हे वरदानच ठरले आहे. सगळ्यात महत्त्वाचे म्हणजे जर माझे आडनाव लावणारा माझा नातेवाईक राज्य तुटल्यामुळे वेगळ्या राज्याचा रहिवासी झाला म्हणजे आडनाव बदलेल काय? किंवा तिथे पोहोचायला अधिक वेळ लागणार आहे का?
म्हणून सांगायचं एवढंच आहे, जरा वेगळा विचार करायला काय हरकत आहे? भावनिक राजकारण अजून किती दिवस?
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
