नरेंद्र मोदी यांच्या शुक्रवारच्या भाषणातले एक वाक्य होते, ‘मेरे जैसे साधारण कार्यकर्ता को मौका दिया है.’ सध्या हे भाजपमध्येच शक्य आहे का? खरे पाहायला गेले, तर लोक भाजपला मतदान नाही तर मोदींना मतदान करणार आहेत. व्यक्तीपेक्षा तत्त्व मोठी म्हणणारी भाजप, व्यक्तीसमोर किती लहान आहे हे सध्याच्या घटनाक्रमावरून दिसत आहे. येणारा मतप्रवाह हा भाजपला नसून तो फक्त मोदींसाठी असणार आहे या सत्यापासून आपण डोळे मिटू शकत नाही हे भाजपने समजून घेतले पाहिजे.  

वाटून घ्या की!
मोदी आणि अडवाणी यांनी पंतप्रधान पदाची वष्रे वाटून घेतली पहिजेत. अडवाणींची एवढी इच्छा असेल आणि मोदी २०१७ पर्यंत गुजरातमध्ये असतील तर तोपर्यंत अडवाणींना पंतप्रधान होऊ द्यावे!
वैभव जोशी

निर्नायकीत नायकाचा उदय..
पहिल्या महायुद्धानंतर जर्मनीची जशी निर्नायकी अवस्था होती आणि हिटलरचा उदय झाला, तशीच अवस्था आज भारताची आहे. केंद्रात असलेले नादान सरकार, काँग्रेसमध्ये सूर्य १०, जनपथला उगवतो आणि १०, जनपथलाच मावळतो, भाजपमध्ये सुंदोपसुंदी, भावी पंतप्रधान म्हणून दिलासा देणारे हितसंबंधीयांच्या फायली कशा हातावेगळ्या करता येतील या विवंचनेत! दंगली घडवून व राज्ये फोडून आपापली व्होट बँक कशी टिकेल याला प्राधान्य. सामान्य माणसाचे ना कुणाला देणे की घेणे. अशा स्थितीत धश्चोट नेतृत्वच लोकांच्या पसंतीला उतरते. अशा नेतृत्वाची भुरळ जनतेच्या मनावर हमखास पडते हेच इतिहास सांगतो. मोदी काय दिवे लावतील किंवा दिल्लीचे बाबूलोक त्यांना कुठे पोहोचवतील हा पुढचा प्रश्न.
‘तीन-चार रोटी खायेंगे, कांग्रेस को लायेंगे’ अशा हास्यास्पद घोषणा देणारं बाळ पंतप्रधान होण्यापेक्षा मोदी परवडले. आणि ते काय, लगेच मुस्लिमांसाठी छळछावण्या उघडणार काय? गेली दहा वष्रे काँग्रेस-मित्रपक्षांची गरिबी हटली, आता भाजप आणि इतर पक्षांना सत्तेवर येऊ दे की. त्यांची गरिबी नको का हटायला?
सुहास शिवलकर, पुणे</strong>
क्रमवारीने काय फरक पडणार?
जागतिक क्रमवारीत घसरलेल्या भारतीय शैक्षणिक संस्थांबद्दलचा ‘अन्वयार्थ’ (१२ सप्टेंबर) वाचला. खरेतर या विषयाबद्दल जागतिक क्रमावारीचीही आवश्यकता नाही. कारण आपली विद्यापीठे, नामवंत महाविद्यालये आणि तंत्रशिक्षण संस्था फक्त आणि फक्त ‘परीक्षार्थी’ घडवत आहेत. परीक्षेचे सर्वमान्य झालेले तंत्र, डिग्य््राांची खिरापत आणि चांगल्या शिक्षकांचा अभाव या कारणांबरोबरच शैक्षणिक अभ्यासक्रमाचा खेळखंडोबा या सगळ्याला प्रामुख्याने कारणीभूत आहे. उदाहरणार्थ, इयत्ता नववीच्या विद्यार्थ्यांला अभ्यासक्रमातल्या दहापकी दोन धडय़ांना ‘ऑप्शन’ला टाकूनदेखील उत्तम मार्क मिळवता येतात. पण दहावीत गेल्यानंतर मात्र त्याच विद्यार्थ्यांला नववीचा संपूर्ण अभ्यासक्रम आला असे गृहीत धरले जाते. मग त्या ‘ऑप्शन’ला टाकलेल्या अभ्यासक्रमाचे काय? तर तो आत्मसात झाला असे गृहीत धरून पुढे वाटचाल! असा वर्षांनुवर्षांचा ‘अनुशेष’ मग विद्यार्थ्यांला ‘प्रसाद’ देऊनच जातो. अशा परिस्थितीत ना विद्यार्थी घडतो, ना स्वत:चं पोट भरायला लायक समाज-घटक आणि ना सुसंस्कारित नागरिक! शिक्षण-संस्थांचा दर्जा या पद्धतीत खालावणं हे अत्यंत स्वाभाविक आहे. अर्थात ‘ऑप्शन’ हे एक प्रातिनिधिक आणि सहज सुचलेले कारण – विस्तृत कारणांचा विचार करायचा झाला तर खूप काही लिहिता येईल.
मी स्वत: अनेक वष्रे अशा अध्र्याकच्च्या, डिग्री घेऊनही व्यावसायिक कौशल्ये नसलेल्या विद्यार्थ्यांना निवडप्रक्रियेत भेटलेलो आहे. आणि मीच काय, भारतातीलच विविध कंपन्यांमध्ये रिक्रूटमेन्टसाठी केल्या जाणाऱ्या निवडप्रक्रियेत सहभागी कुठल्याही अधिकाऱ्याला विचारले तरी पुरे. मग अशा प्रकारचे विद्यार्थी जिथे होतात त्या शिक्षण-संस्था जागतिक क्रमवारीत याव्यात अशी अपेक्षा करणेच चुकीचे आहे. या संदर्भात विख्यात नोबेल पारितोषिकविजेते दिवंगत शास्त्रज्ञ रिचर्ड फाइनमन यांचा ब्राझीलमधील विद्यापीठात शिकवण्याचा अनुभव खूप बोलका आहे. त्यांच्या आठवणींमध्ये ते लिहितात की, ‘रिफ्रेक्शन’  ची व्याख्या वा त्याचा फॉम्र्युला विचारला तर १०० पकी ९९ विद्यार्थी अचूक उत्तर देतील, पण ग्लासातल्या पाण्यात पेन उभे बुडवले तर पाण्याच्या पातळीखाली वाकडे झालेले का दिसते, ते मात्र एकही विद्यार्थी समजावू शकणार नाही’. आपल्याकडील विद्यार्थ्यांची अवस्था तर याहूनही गंभीर आहे. मग यात कुठली जागतिक क्रमवारी वा या शिक्षणसंस्थांची ‘इ१ंल्ल-िए०४्र३८’! सगळंच ‘अपने मुंह मियां मिठ्ठ’ बनण्याचा प्रकार आहे. पालक, विद्यार्थी, लाखो रुपये फिया घेणाऱ्या संस्था, विद्यापीठे, यूजीसी, सरकार (पर्यायाने शिक्षण ‘खाते’), पसे घेऊन डिग्य््राा वाटणारे संस्था-चालक- सगळ्यांनीच जरा जमिनीवर येणे आवश्यक आहे. अन्यथा विद्यार्थ्यांच्या काही पिढय़ा आपण बरबाद केल्या आहेतच, यापुढेही होत राहतील. ज्याला खरोखरच शिकायचे आहे तो परदेशाची वाट धरून मोकळा होईल आणि आपण फक्त ‘ब्रेन-ड्रेन’च्या व्यर्थ गप्पा मारत बसू.
राजा पुंडलिक, नाशिक
मुझफ्फरनगरसारख्या दंगलींचे मुख्य कारण
मुझफ्फरनगर आणि अन्यत्र होत असलेल्या सांप्रदायिक दंगलीचे मुख्य कारण म्हणजे आपण अजूनही म. गांधी आणि डॉ. आंबेडकर यांच्या अत्यंत महत्त्वाच्या विचारानुसार वागत नाही. बाबासाहेब म्हणाले होते, ‘आपण प्रथम भारतीय आहोत आणि नंतरही भारतीयच आहोत’. परंतु धर्माच्या आधारावर पाकिस्तानची निर्मिती झाली हे स्पष्ट दिसत असूनही गेली अनेक वष्रे जनतेला केवळ भारतीय म्हणून वागविले जात नाही. घटनेच्या प्रास्ताविकेत ‘सेक्युलर’ (धर्मनिरपेक्ष) हा शब्द आहे, परंतु वारंवार धार्मिक शब्दांचा उपयोग केला जातो. अनेक नेते ‘अल्पसंख्याक’ या गोंडस शब्दाचा आधार घेऊन मुस्लिमांना मुस्लीम म्हणून वागायला प्रोत्साहन देतात. महात्मा गांधी म्हणाले होते, ‘आपण अल्पसंख्याक आणि बहुसंख्याक या शब्दांच्या विखारी प्रभावातून स्वत:ची सुटका केली पाहिजे’. (संदर्भ : ‘जर्नालिस्ट गांधी’ – सिलेक्टेड रायटिंग्ज ऑफ गांधी- संकलक सुनील शर्मा, प्रकाशक : मुंबई सवरेदय मंडळ, पान २६).
मुस्लिमांसाठी राखीव जागा आणि खास आíथक सवलती देण्यात खरा हेतू गरीब मुस्लिमांना मदत करणे हा असता तर सर्व गरिबांना धर्मनिरपेक्ष तत्त्वानुसार त्या देऊनही मुस्लिमांनाही मिळतील अशी व्यवस्था करता आली असती. परंतु तसा हेतू नाही. धार्मिक शिक्षण देणाऱ्या मदरशांना कोटय़वधी रुपये देण्यातही शासनाचा मुस्लिमांना वेगळे आणि समाजाच्या मुख्य प्रवाहापासून दूर ठेवण्याचाच प्रयत्न दिसतो. दोन भावांना समान वागणूक दिली नाही तर ते एकमेकांचा द्वेष करू लागतात, असे मानसशास्त्रज्ञ सांगतात, त्याप्रमाणे मुस्लिमांना खास सवलती दिल्यामुळे िहदू आणि मुस्लीम यांच्यामध्ये तेढ निर्माण केली जाते आणि मग साधे कारण मिळताच त्याचे दंगलीत रूपांतर होते. दंगलीमुळे राजकारण्यांच्या आभाळाला भिडलेल्या भ्रष्टाचारावरून जनतेचे लक्ष उडते, गरीब जनतेचा जीव जातो आणि राजकारण्यांना सत्ता मिळते. त्या सत्तेतून पसा मिळतो.
केशव आचार्य, अंधेरी
.. असे झालेच, तर फटका नक्की
‘मुख्यमंत्री-राज ठाकरे भेटीत काय शिजले?’ या मथळ्याखाली प्रसिद्ध झालेल्या बातमीत मनसे काँग्रेसला साथ देऊ शकते, अशी एक शक्यता वर्तविण्यात आली आहे. त्यात जर तथ्य असेल, तर अशा भेटीचे महाराष्ट्राच्या, देशाच्या लोकसभा निवडणुकीवर दूरगामी परिणाम निश्चित होतील. मुंबई काँग्रेसमध्ये बिगर महाराष्ट्रीय आमदार / खासदारांचे मोठे प्रमाण आहे. त्यातही संजय निरुपम, प्रिया दत्त यांच्यासारख्या खासदारांनाही ही जवळीक कितपत रुचेल ही शंकाच आहे! दादरमध्ये तर काँग्रेसचा दलित उमेदवार आणि मनसेचा उमेदवार या दोघांत मतांची विभागणी होऊन शिवसेना-भाजपच्या मातदाराचेच पारडे जड होऊ शकते. नाशिकसारख्या ठिकणीसुद्धा मनसे आणि राष्ट्रवादीचे विळाभोपळ्याचे नाते लक्षात घेता मनसेच्या जवळिकेमुळे काँग्रेसला फटकाच बसण्याची शक्यता आहे. दुसऱ्या बाजूला शिवसेना भाजपमधून मनसेकडे झुकलेला मराठी मतदार काँग्रेसच्या जवळिकेमुळे मनसेला दूर सारून पुन्हा शिवसेनेकडे परत जाऊ शकतो. अशा अनेक शक्यता मुख्यमंत्री-राज भेटीतून निर्माण झालेल्या आहेत.
राजीव मुळ्ये, दादर, मुंबई
भारतात ऑलिम्पिक  शक्य?
भारतापेक्षा फार लहान असलेल्या जपान या देशातील टोकियो या शहराला २०२० या वर्षीचे ऑलिम्पिकचे यजमानपद मिळाले. भारतात क्रिकेट सोडले तर बाकी खेळांना पाहिजे तसे प्रोत्साहन व चालना मिळत नाही, उच्च दर्जाचे तंत्रज्ञान नाही, मदाने विकसित नाहीत. खेळांच्या मागासतेस राजकीय हस्तक्षेप व भ्रष्टाचार या गोष्टी कारणीभूत ठरतात. आपल्या राजकारण्यांनी खेळांच्या विकासाकडे लक्ष दिले तर भारतातही निश्चितच ऑलिम्पिक होईल.
आदेश सानप
पवारांचे दिल्लीवाले तंत्र
केंद्रीय कृषिमंत्री व राष्ट्रवादी काँग्रेसचे संस्थापक शरद पवार यांनी महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांबाबत केलेली ‘हात काय थरथरतो?, लकवा झालाय का?’ आदी विधाने चच्रेचा विषय ठरली आहेत.  शरद पवार यांची अवस्था ‘आवा चालली पंढरपुरा’ या सुप्रसिद्ध अभंगातल्या सासूबाईसारखी झाली आहे. खरे म्हणजे साहेब दिल्लीला पोहोचलेच नाहीत असे वाटावे एवढे त्यांचे लक्ष महाराष्ट्रातल्या गोष्टींकडे असते. नाही म्हणायला दिल्लीकरांचा एक गुण नाही तरी वाण म्हणतात तसा त्यांना लागला आहे तो म्हणजे महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांना सतत दडपण आणून दबावाखाली ठेवायचे तंत्र त्यांनी चांगलेच आत्मसात केलेले दिसते.
गजानन गुर्जरपाध्ये, दहिसर