लोकसभा निवडणुकीत पानिपत झाल्यानंतर राज्यातील आघाडी सरकारने मराठा आणि मुस्लीम समाजाला आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला. आता  धनगर समाजाचा अनुसूचित जमातीत समावेश करण्याच्या मागणीने जोर धरला आहे. आदिवासींनी मात्र या मागणीस विरोध केल्याने  प. महाराष्ट्र तसेच मराठवाडय़ात  मोठय़ा संख्येने असलेल्या धनगर समाजाला न्याय कसा द्यायचा, ही सरकारची मोठी कसोटी ठरणार आहे.
विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर सत्तारूढ आघाडीच्या दृष्टीने धनगर समाजाच्या आरक्षणाचा मुद्दा अडचणीचा ठरणार, अशी चिन्हे आहेत. अनुसूचित जमातीचे आरक्षण लागू करावे, या मागणीने जोर धरला आहे. त्यासाठीचे आंदोलन तीव्र होण्याची चिन्हे आहे. आपल्या या मागणीसाठी त्यांनी उपोषणाचा मार्ग अवलंबला आहे. पंढरपूरजवळ झालेल्या आंदोलनात एक बसही जाळली गेली आहे. राज्यात धनगर समाजाची संख्या ८० लाख ते १ कोटी असल्याचे सांगितले जाते. त्यातही समाज सर्वसाधारणे दोन भागांत विभागला आहे. पहिल्या भागात शेतकरी धनगर कुटुंबे आहेत, ती स्थिर आहेत. बऱ्यापैकी उत्पन्न असलेल्या या वर्गात मोठय़ा प्रमाणात शिक्षण घेतल्याने सुस्थिर असा हा घटक आहे. तर दुसऱ्या भागात मेंढपाळांचा समावेश आहे. त्यांची विशेष प्रगती झालेली नाही, अशा चक्रात हा समाज सापडला आहे. सध्या धनगर समाजाला भटक्या प्रवर्गात साडेतीन टक्के आरक्षण आहे. अनुसूचित जमातीत समावेश असलेल्या धनगड या हिंदी शब्दाचा धनगर हा अर्थ आहे, त्यामुळे त्यात दुरुस्ती करून अनुसूचित जमातीचे रखडलेले आरक्षण दिले जावे, अशी मागणी आहे.  मात्र केंद्र सरकारच्या पातळीवर इतर  मागासवर्गात (ओबीसी) याचा समावेश आहे. धनगर समाजाचा अनुसूचित जमातीत समावेश करण्यास आदिवासी नेत्यांचा विरोध आहे. मंत्रिमंडळ बैठकीतही याबाबतचा विरोध स्पष्टपणे पुढे आला. त्यामुळे सरकारला निर्णय घेता आलेला नाही. सध्याचे आरक्षणाचे प्रमाण ५२ टक्केआहे. मराठा आणि मुस्लीम आरक्षणानंतर हे प्रमाण ७३ टक्क्यांवर जाणार आहे. सध्या आरक्षणात अनुसूचित जातींसाठी १३, अनुसूचित जमातींसाठी सात टक्के, इतर मागासवर्गीयांसाठी १९ तर विशेष मागासवर्गीय दोन तर इतर ११ टक्के. यात धनगर, वंजारी यांचा समावेश आहे.
धनगर संघर्ष समितीने १५ तारखेला पंढरपूरपासून संघर्षयात्रा सुरू करून बारामतीत २१ तारखेपासून उपोषण सुरू केल्याने हा विषय ऐरणीवर आला आहे. आदिवासी समाजाच्या नेत्यांनी धनगर समाजाचा अनुसूचित जमातींमध्ये समावेश करण्यास जोरदार विरोध केला आहे. त्यावरून रण पेटले आहे. आधी आदिवासी आहोत, मग पक्षीय भूमिका पाहू, असे सांगत प्रसंगी राजीनामा देण्याचा इशाराही आदिवासी मंत्र्यांनी दिला आहे. या मुद्दय़ावर कोणताही निर्णय घेतला तरी कुठला तरी एक घटक दुखावला जाणार हे उघड आहे. त्यामुळे सरकार शक्य तेवढा वेळकाढूपणा करीत आहे. काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेससाठी पश्चिम महाराष्ट्रातील धनगर समाज हा आधार राहिलेला आहे. त्यामुळे जर हा समाज विरोधात गेला तर अडचणीची स्थिती होऊ शकते. यामागचे थोडे राजकारण पाहिले तर २००९ मध्ये माढा मतदारसंघातून राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्या विरोधात राष्ट्रीय समाज पक्षाचे महादेव जानकर हे निवडणुकीला उभे होते. या मतदारसंघात धनगर समाजाची मते मोठय़ा संख्येने आहेत. यामुळे राष्ट्रवादी काँग्रेसला आपल्या जाहीरनाम्यात धनगर समाजाला अनुसूचित जमातीत समावेश करण्याबाबत लेखी आश्वासन द्यावे लागले. या मुद्दय़ावर भाजपने निवडणूक आयोगाकडे तक्रारही केली होती. त्यानंतर राहुल गांधी युवकांशी संवाद साधण्यासाठी सातारा येथे आले असता त्यांच्यापुढेही याबाबतचा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला होता. विशेष म्हणजे लोकसभा निवडणुकीनंतर राहुल महाराष्ट्रात आले होते. त्यांच्यापुढे याबाबतची मागणी केली असता, त्यांनी ठोस आश्वासन देण्याचे टाळले होते. या भेटीत काही राजकीय पदर होते. त्या वेळी माढा मतदारसंघात अनपेक्षितपणे पवारांच्या विरोधात जानकर यांनी लक्षणीय मते मिळवल्यामुळे राहुल यांच्या दौऱ्यात चर्चेसाठी धनगर समाजातील युवकांनाही निवडण्यात आले होते. पश्चिम महाराष्ट्रातील सातारा, सोलापूर, सांगली व पुणे या जिल्हय़ात धनगर समाज मोठय़ा संख्येने आहे. शिवाय मराठवाडय़ातही तो मोठय़ा संख्येने आहे. शिक्षणामुळे मोठय़ा प्रमाणात जागृती झाल्याने ही मागणी पुढे आली. यावेळच्या लोकसभा निवडणुकीत राज्यात सत्तारूढ आघाडीला मोठा फटका बसला. माढा आणि बारामती येथे राष्ट्रवादी काँग्रेसला विजयासाठी बरेच प्रयत्न करावे लागले. धनगर समाज विरोधात गेल्यानेच हा फटका बसला. त्यामुळे नंतर विधान परिषदेच्या राज्यपाल नियुक्त १२ जागांवर दोन्ही पक्षांनी धनगर समाजातील प्रत्येकी एका व्यक्तीला संधी दिली. या गोष्टी पाहिल्या तर आपल्याला राजकीयदृष्टय़ा महत्त्व हे ओळखूनच समाजघटक संघटित होत असल्याची प्रतिक्रिया समाजातील एका युवा कार्यकर्त्यांने दिली. मुळात अनुसूचित जमातींसाठी असलेल्या राखीव जागा अनेक वेळा रिकाम्या राहतात, त्यामुळे अनुसूचित जमातीच्या आरक्षणाच्या माध्यमातून या जागा आपल्याला मिळतील, असा हिशेब यामागे असल्याचे मत अभ्यासकांनी व्यक्त केले आहे. जे खरे गरजू आहेत ते कायम वंचित राहत आहेत, अशी पुष्टीही त्यांनी जोडली. आमचे जे हक्काचे आहे ते मिळायलाच हवे, असे महादेव जानकर यांनी सांगतले. महायुतीने लोकसभा निवडणुकीत आपल्या जाहीरनाम्यात याबाबतचे आश्वासनही दिले होते. त्यामुळे हा प्रश्न राजकीय बनला आहे. एकीकडे सत्तारूढ आघाडीला याची कोंडी फोडणे अवघड झाले आहे, तर महायुतीला या मुद्दय़ाचा फायदा उठवून सत्तेवर येण्याची स्वप्ने पडत आहेत.
मुख्यमंत्री-उपमुख्यमंत्र्यांनी याबाबत चर्चेतून मार्ग काढण्याचा प्रयत्न चालवला आहे. आंदोलक आक्रमक आहेत. आदिवासी नेत्यांनीही निर्वाणीचा इशारा दिला आहे. चर्चेतून मार्ग काढला जाईल, असे मुख्यमंत्री सांगत आहेत. आरक्षण हा नेहमीच संवेदनशील विषय राहिला आहे. त्यामुळे आताही लोकसभा निवडणुकीतील पराभवानंतर आघाडी सरकारच्या दृष्टीने यातून मार्ग काढणे अडचणीचे झाले आहे. सध्या बारामतीत सुरू असलेल्या या आंदोलनाची धग आता मुख्यमंत्र्यांच्या कराडपर्यंत नेण्याचा इशारा देण्यात आला आहे. एका समाजाला दुखावले तर दुसऱ्याची नाराजी ओढवल्यामुळे आरक्षणाची ही दुधारी तलवार म्यान करणे सत्ताधाऱ्यांसाठी कसोटीचे ठरणार आहे.