‘आयोगाचा औचित्यभंग!’ हा अग्रलेख (१५ मे)वाचला. राखीव जागा भरली नाही तर ती सरकारी कामकाजात रिक्त ठेवावी म्हणून सर्व राजकीय पक्ष एकत्र येऊन मतांचे राजकारण करतात. परंतु महिलांसाठी राखीव असलेली पदे मुलांना देताना महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग महिलांवर अन्याय करीत असूनही सर्व राजकीय पक्षांनी त्याकडे सोयीस्कर दुर्लक्षच केले. महात्मा फुले, भारतरत्न महर्षी धोंडो केशव कर्वे यांच्या महाराष्ट्रात प्रशासकीय सेवेतून मुलींना बाहेर कसे ठेवता येईल याचाच विचार होतो, सर्वोच्च न्यायालयाच्या जागा राखून ठेवण्याच्या निर्णयाला गुंडाळून ठेवले जाते.
डॉक्टर, अभियांत्रिकी, सीए परीक्षेत मुली निकालात मुलांपेक्षा आघाडीवर असतात, त्यामुळे लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षेत मुलींचे उत्तीर्ण होण्याचे प्रमाण नगण्य यात सरकारी नोकरीकडे जाण्याची अनास्था वाढत तर नाही ना? ग्रामीण भागात या परीक्षेचे मार्गदर्शन नाही त्यामुळेच मुलींचा निकाल कमी लागतो. परंतु त्यांच्या राखीव जागेवर मुलांचा हक्क कसा? महिलांच्या बचतगट कामाचे क्रेडिट घेऊन लोकसभेत थेट उडी मारणाऱ्या व ‘युवती काँग्रेस’ ची फक्त राजकीय तुतारी फुंकणाऱ्या खासदार सुप्रिया सुळे किंवा राज्याच्या महिला आणि बाल कल्याणमंत्री वर्षां गायकवाड यांना ‘ज्या समाजात स्त्रीला बरोबरीने वागवले जाते, त्या समाजाची प्रगती अधिक वेगाने होते,’ हे जाणवत नाही काय? त्याचसाठी महिलांसाठी राखीव असलेली पदे मुलांना देताना आपण सामाजिक पातळीवर अन्याय करीत आहोत, याची जाणीव आयोगाला करून देणे आवश्यक आहे.
प्रवीण आंबेसकर, ठाणे
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा