राखेखालचे निखारे : हवी पोशिंद्यांची लोकशाही

ज्यांना किमान दोन वष्रे कैदेची शिक्षा झाली आहे अशा गणंगांना संसदेपासून दूर ठेवून राजकारणाचे शुद्धीकरण करण्याचा सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय राज्यसभा सदस्यांनी गेल्या आठवडय़ात दाखवलेल्या ‘ऐक्या’मुळे बारगळला. यामुळे गुंड आणि फंडवाले यांच्या तावडीतून देशाला सोडविण्यासाठी लाल बहादूर शास्त्रींनी सुचवलेला, मतदानाच्या मर्यादित हक्काचा मार्ग कसा एक पर्याय होऊ शकतो, याची मीमांसा करणारा लेख..
प्रख्यात जपानी लेखक फ्रान्सिस फुकुयामा याने, जगभर उदारमतवादी लोकशाही (Liberal Democracy) व्यवस्था तयार झाल्यानंतर इतिहासाचा अंत होईल असे म्हटले आहे. कारण, या आदर्श व्यवस्थेनंतर आंदोलन करून नवीन काही मिळविण्यासारखे राहणारच नाही अशी त्याची मांडणी होती.
इतिहासभरामध्ये युद्धे कोणकोणत्या कारणांनी झाली हे पाहिले तर योद्धय़ा पुरुषांच्या कामुकपणामुळे सुंदर स्त्रियांकरिता अगदी पहिली युद्धे झाली असे लक्षात येते. चितोडच्या पद्मिनीपासून कौंडिण्यपूरच्या रुख्मिणीपर्यंत आणि भोजानुजा इंदुमतीपर्यंत सुंदर स्त्रियांकरिता झालेल्या लढायांची अनेक उदाहरणे देता येतील. अशा लढायांत काही प्रमाणात तरी लोकसंख्या वाढवून श्रमशक्ती निर्माण करण्याचा हेतू असावा. श्रमशक्ती वाढल्यानंतर जी युद्धे झाली ती प्रामुख्याने जमिनीच्या तुकडय़ांकरिता आणि त्यातल्या त्यात नदीकाठच्या सुपीक जमिनी मिळविण्याकरिता झालेली दिसतात. पण याहीपलीकडे मनुष्यजातीच्या लक्षात जेव्हा आले की सौंदर्य म्हणजे कुरूपतेतून स्वातंत्र्य आहे आणि श्रमशक्तीची उपलब्धता म्हणजे कठोर श्रमांपासून स्वातंत्र्य आहे, तेव्हा हळूहळू माणसाने जी आंदोलने केली ती स्वातंत्र्य आणि लोकशाही यांकरिताच केली. स्वातंत्र्य मिळाले आणि लोकतंत्रही प्रस्थापित झाले म्हणजे मग अजून मिळवायचे ते काय? फुकुयामाचा युक्तिवाद असा की, यानंतर इतिहासाला दिशा म्हणून राहणार नाही.
अलीकडे भारतात ज्या घटना घडल्या, त्या पाहता स्वातंत्र्य आणि उदारमतवादी लोकशाही हा, फुकुयामाच्या म्हणण्याप्रमाणे, इतिहासाचा अंत आहे काय याबद्दल शंका येऊ लागते. लोकशाहीची थोडक्यात व्याख्या, जेथे सर्व प्रौढ प्रजाजनांस मतदानाचा अधिकार आहे, अशी आहे. आणि, ‘लोकांनी लोकांसाठी चालविलेले लोकांचे राज्य म्हणजे लोकशाही’ अशी व्याख्या दस्तुरखुद्द अब्राहम लिंकननेच केली आहे.
मागील आठवडय़ात भारतामध्ये प्रौढ मताधिकार (Adult franchise) या लोकशाहीच्या संकल्पनेसंबंधी जबरदस्त शंका तयार होऊ घातल्या आहेत. घडले ते असे. लोकशाहीचा एक महत्त्वाचा स्तंभ असलेल्या सर्वोच्च न्यायालयानेच, गुन्हेगार लोकप्रतिनिधींना आळा घालण्यासाठी, ज्यांना निदान दोन वष्रे कैदेची शिक्षा झाली आहे, त्यांना लोकप्रतिनिधीपदासाठी उभे राहता येऊ नये आणि मतदानाचेही हक्क राहू नयेत असा निर्णय दिला. ‘दर डोई एक मत’ या कल्पनेस मोठा छेद देणारा हा निर्णय होता. सर्वोच्च न्यायालयाने वैकल्पिक व्यवस्था म्हणून मतदानाचा अधिकार आणि लोकप्रतिनिधी बनण्याचा हक्क कोणत्या लोकांपर्यंत मर्यादित असावा यासंबंधी काहीही मत व्यक्त केलेले नाही.
गुन्हेगार ठरलेल्यांना हे हक्क असू नयेत हे मानले तरी अगदी निष्पाप नागरिकांनासुद्धा मते एकसारखीच असावीत, का मतांची संख्या वेगवेगळ्या पात्रतांप्रमाणे कमीजास्त असावी यासंबंधीही सर्वोच्च न्यायालयाने काही मत दिलेले नाही.
सर्वोच्च न्यायालयाने गुन्हेगारांना मतदानासाठी आणि निवडणुकीसाठी अपात्र ठरवले, त्याबरोबरच आणखी एक महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे. मतदारांना आकर्षति करण्याकरिता कोणत्याही तऱ्हेची प्रलोभने पक्षाच्या कार्यक्रमात दाखविली जाऊ नयेत असे त्यात म्हटले आहे. प्रश्न निर्माण होतो तो असा, की काही समाज आणि काही वर्ग त्यांच्या पिढीजात दारिद्रय़ामुळे अशा तऱ्हेच्या प्रलोभनांना बळी पडणार हे निश्चित असते. भुकेने कंगाल झालेल्या देशात अन्नसुरक्षेचे आश्वासन देणे म्हणजे लक्षावधी मते पदरात पाडून घेणेच नव्हे काय?
फंडगुंडांच्या आजच्या राजकारणात निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधींचे मानधन व अन्य सोयीसवलती ठरविण्याचे अधिकार सध्या त्यांच्याच हाती आहेत. ते रद्द करून मानधनवगरे ठरविण्यासाठी नोकरदारांसाठीच्या वेतन आयोगाच्या धर्तीवर एखादा आयोग स्थापन केला पाहिजे म्हणजे लोकप्रतिनिधी बनणे हे कमाईचे कलम राहणार नाही आणि मग, मते मिळवण्यासाठी प्रलोभने दाखविण्याच्या प्रवृत्तीला आळा बसेल. थोडक्यात, लोकशाहीचा एक मापदंड, प्रौढ मताधिकार याविषयी प्रश्नचिन्ह उभे राहते. वंचितांना, आíथक मागासलेल्यांना मताधिकार नाही असे बोलले तरी त्यातून प्रचंड जनक्षोभ निर्माण होईल. यापलीकडे, वंचितांना आणि आíथक मागासांना मतदानाचा अधिकार नाही, तर तो असावा तरी कोणाला, असा एक सज्जड प्रश्न उभा राहील.
ज्यांचा बुद्धय़ांक वरचा आहे किंवा ज्यांच्यामध्ये काही अलौकिक गुणवत्ता किंवा ज्ञानसंपदा आहे त्यांना इतरांपेक्षा अधिक मते असावीत असेही न्यायालयाने सुचविलेले नाही. थोडक्यात, ‘दर डोई एक मत’ याला पर्यायी व्यवस्था सर्वोच्च न्यायालयाने सुचविलेली नाही. जैविक शास्त्र यासंबंधी काही मार्गदर्शन करेल अशी अपेक्षा होती. माणसाच्या जनुकावरून त्याला किती मतांचा अधिकार असावा यासंबंधी काही मार्गदर्शन मिळेल अशी अपेक्षाही फोल ठरली आहे. मग आता फुकुयामाचे म्हणणे मान्य करून उदारमतवादी लोकशाहीनंतर प्रगतीचे पाऊलच नाही आणि ‘अर्थकारणासंबंधीचे सर्व निर्णय व्यक्तीकडे सोपविणे’ या अ‍ॅडम स्मिथच्या कल्पनेलाही पर्याय नाही. यापुढे मनुष्यसमाज हे कायमचे आहेत त्याच अवस्थेत राहणार आहेत काय?
सध्याची भारतातील निवडणुकांची व्यवस्था नासली आहे. त्यात गुंड आणि फंडवाले यांचा अतोनात प्रभाव झाला आहे. ही व्यवस्था साहजिकच, कोणालाही आनंद देणारी नाही. पण  फंडगुंड यांच्या व्यतिरिक्त ज्यांच्या मताला मान मिळावा असे काही समाज देशात असतच नाही काय?
एके काळी स्वित्र्झलडसारख्या देशात स्त्रियांना मतदानाचा हक्क असावा काय या विषयावर चच्रेचे मोठे रणकंदन माजले होते. त्या वादातील एक बाजू अशी, की स्त्रिया जोपर्यंत सक्तीच्या लष्करी सेवेत भाग घेत नाहीत आणि राष्ट्राच्या संरक्षणाकरिता काही करीत नाहीत तोपर्यंत त्यांना मतदानाचा हक्क देणे योग्य होणार नाही. हा वाद पुढे बराच रंगला आणि प्रस्तुत काळी स्त्रियांना लष्करातही प्रवेश मिळाला आणि मतदानाचा हक्कही मिळाला. याच प्रकारचा मापदंड इतर समाजघटकांनाही का लावू नये? देशाच्या संरक्षणाकरिता किंवा देशाला जगविण्याकरिता ज्या नागरिकांचा काही हातभार लागतो त्यांनाच केवळ मतदानाचा हक्क असावा, एवढेच नव्हे तर त्यांनाच लोकप्रतिनिधी म्हणून निवडणूक लढविण्याचा अधिकार असावा, ऐतखाऊंना नसावा अशी व्यवस्था का असू नये?
पूर्वी इंग्रजी अमलाखाली या प्रकारची पद्धत भारतात अस्तित्वात होती. जे नागरिक सरकारला काही किमान महसूल भरतात त्यांनाच फक्त मतदानाचा अधिकार असे. आता तर परिस्थिती पुष्कळ बदलली आहे. हवामानातील पालट आणि अन्नसुरक्षा विधेयक यामुळे अन्नधान्य उत्पादन वाढविण्याची अत्यंत आवश्यकता तयार झालेली आहे. सध्या वीज नाही, पाणी कमी, डिझेल नाही, मनुष्यबळ नाही, यंत्रसामग्री नाही, नवीन तंत्रज्ञानाला परवानगी नाही, शिवाय वेगवेगळ्या सरकारी र्निबधांमुळे शेतकऱ्याची शेती करण्याची उमेद खच्ची होते आहे; या परिस्थितीत धान्योत्पादन वाढवणे हे मोठे आव्हान आहे. या बाबतीत शासनाने कितीही वल्गना केल्या तरी कृषी उत्पादन खर्च व मूल्य आयोग, राष्ट्रीय अन्न महामंडळ, सार्वजनिक वितरण व्यवस्था, तसेच कृषी उत्पन्न बाजार समित्या यांतील त्रुटी भरून काढून सर्व गरिबांना अन्न पुरविणे हे केवळ अशक्य आहे.
लाल बहादूर शास्त्रींनी यासाठी एक मार्गदर्शक तत्त्व भारताला घालून दिले होते. त्यांनी भारतातील प्रत्येक नागरिकाचा जयजयकार केला नाही; तेही नेहरूंप्रमाणेच प्रौढ मताधिकार मानणारे होते, पण त्यांनी जवान आणि किसान यांचे देशरक्षण आणि देशपोषण यांकरिता महत्त्वाचे स्थान मान्य केले आणि म्हणून, त्यांचा जयजयकार केला.  
गुंड आणि फंडवाले यांच्या तावडीतून देशाला सोडवायचे असेल तर लाल बहादूर शास्त्रींनी सुचवलेला मार्ग पुढे आणखी विकसित करणे शक्य आहे. मतदानाचा हक्क केवळ शेतकरी आणि सनिक, तसेच किमान रोजगार निर्माण करणारे उद्योजक, तंत्रज्ञ व शास्त्रज्ञ अशा पोशिंद्यांपुरताच मर्यादित ठेवला तर यासंबंधीच्या नियमांत काही बदल करावे लागतील हे खरे. उदाहरणार्थ, शेतकरी म्हणजे वारसा हक्काने किंवा अन्य काही मार्गाने जमिनीचा मालक झाला असेल तो शेतकरी, ही कल्पना सोडून द्यावी लागेल. शेतकऱ्याच्या पोटी जन्मलेला तो शेतकरी अशीही व्याख्या चालणार नाही. जो प्रत्यक्षात शेतीच्या आधारे पोट भरतो आणि आपला संसार चालवतो तो शेतकरी, अशी व्याख्या केल्यास फंडगुंडशाहीचे  राजकारण संपवून अधिक जबाबदार व अधिक शिस्तीने चालणारे राजकारण अजूनही तयार करणे अशक्य नाही.