येत्या प्रजासत्ताक दिनापासून जिल्हा परिषदेच्या सर्व शाळांवर दर्जा-दर्शक फलक लावू पाहणारे सरकार कोणत्या शैक्षणिक व्यवहारात रस घेते आहे? विद्यार्थ्यांना परीक्षेविना वरच्या इयत्तेत पाठवण्याचे धोरण जि. प. शाळांबाबत असे कसे? .. एका शिक्षणतज्ज्ञाने शोधलेली उत्तरे..
२६ जानेवारी हा प्रजासत्ताक दिन आहे; शिक्षण खात्याने नेमका हाच दिवस, आपल्या हुकूमशाही वृत्तीचे ओंगळ प्रदर्शन करण्यासाठी योजला आहे, या विसंगतीचे कौतुक करावे तेवढे थोडेच! आता, त्या दिवशी महाराष्ट्रातील जिल्हापरिषदांच्या सर्व शाळांची मूल्यमापन तपासणी पूर्ण होऊन, या शाळांबाहेर सहाफुटी फलकावर शाळेची लायकी लिहून ती चव्हाटय़ावर आणली जाणार आहे. याने नेमके काय साधणार? समजा, एखाद्या शाळेला (म्हणजेच जिल्हा परिषदांच्या बहुसंख्य शाळांना) ‘ड’ दर्जा प्राप्त झाला आणि तसा फलक शाळेबाहेर लावला तर, समाजाने, पालकवर्गाने काय बोध घ्यायचा? ही शाळा वाईट असून या शाळेत आपली मुले धाडता कामा नयेत, असाच बोध त्यांच्याकडून घेतला जाईल. मग पालकवर्ग आपापली मुले शाळेतून काढून घेतील व ती दुसऱ्या खासगी आणि त्यातही शासनाने आपली प्रेयसी मानलेल्या इंग्रजी माध्यमाच्या शाळेत मुलांना घालतील. मग ती जिल्हा परिषदेची शाळा छानपैकी बंद पडेल. पण शिक्षक तर कायमचे नेमलेले. त्यांच्या नोकऱ्यांचे काय? लगेच शिक्षकांच्या कामगार संघटना, त्यांच्या सुरक्षिततेसाठी संपास्त्रे परजून शासनाच्या विरोधात संघर्ष उभारतील. सरकारच्या शिक्षण खात्याला हे असे घडायला हवे आहे काय?
शाळांची प्रतवारी लावणे व त्याचे असे जाहीर प्रदर्शन करणे हे शहाणपणाचे लक्षण नव्हे. वास्तविक शिक्षणात ‘तुलनां’ना स्थान नसते. तुलना करणे, मग ती विद्यार्थ्यांची असो वा शाळांची असो; ती अशैक्षणिकच आहे. तुलनांचे वैयक्तिक नि सामाजिक परिणाम हे सामान्यत: घातकच ठरतात. शाळेत येणारे प्रत्येक मूल हे पूर्णाशाने शिकण्याच्या हेतूने दाखल केले जात असते. त्याला इतरांच्या तुलनेत कमी वा जास्त शिकायचे नसते. जी मुले कमी पडताहेत त्यांच्यावर वैयक्तिक लक्ष पुरवून त्यांना पूर्णतेकडे नेण्याचे काम शिक्षकांनी करायचे असते. तुलना करणे, परीक्षांतील गुणांवरून मुलांची क्रमवारी लावणे हे आधुनिक शिक्षणशास्त्रात निषिद्ध मानले जाते. म्हणूनच किंबहुना, शालान्त परीक्षेत क्रमांक देऊन निकाल जाहीर न करण्याचा योग्य निर्णय शासनाने पूर्वीच घेतला आहे. मग शाळांची तरी जाहीर प्रतवारी कशासाठी? जसे प्रत्येक मूल पूर्णाशाने शिकले पाहिजे तसेच प्रत्येक शाळाही पूर्णाशाने दर्जात्मक असली पाहिजे. आणि याची जबाबदारी त्या त्या शाळांच्या शिक्षकांची नि त्यांच्यावर अधिकार गाजविणाऱ्या शिक्षण कर्मचाऱ्यांची आहे. ती पार पाडण्यासाठी लागणाऱ्या सोयी त्यांना जरूर द्या, पण कालोचित कार्यक्रम आखून शाळा सुधारण्याची जबाबदारी त्यांच्यावर सोपवा. आपण आजपासून शासनाला सात वर्षांची मुदत देऊ या. 
सुमारे पाच लाख शिक्षक आणि त्यांच्या पाठीशी ‘मार्गदर्शना’साठी अधिकार पदांवरील सुमारे सात हजार शासकीय कर्मचाऱ्यांचा ताफा एवढे मिळून जर जिल्हा परिषदांच्या शाळांची गुणवत्ता सुधारण्याऐवजी दिवसेंदिवस घसरतच असेल, तर दोष वैयक्तिक शाळेचाच मानून चालणार नाही. हे सर्व आणि त्याबरोबर जिल्हा परिषदांची शिक्षण मंडळे, त्यांवरील सदस्य, स्वत: सभापती यांनीही या दोषात वाटेकरी झाले पाहिजे; आपापली जबाबदारी जाणून शिक्षणसुधारणेसाठी पावले टाकली पाहिजेत. जिल्हा परिषदांच्या शाळांतून सुमारे एक ते सव्वा कोटी मुले शिकतात असे मानले तर, दर वीस-पंचवीस मुलांमागे एक शिक्षक आणि दर १५०-२०० मुलांमागे एक अधिकारी आणि सात-आठ शिक्षक असतील तर त्यांना प्रत्येक मुला-मुलीला गुणवत्तापूर्ण शिक्षण देता आलेच पाहिजे. प्रत्येक अधिकाऱ्याला एक गट दत्तक द्यावा. ही दीडशे मुले उत्तमरीत्या शिकत नसतील तर संबंधित शिक्षक-शासकीय कर्मचारी यांना काढून टाकावे.
वास्तविक पाहता, शाळेची शैक्षणिक जबाबदारी आणि शाळांना भौतिक सोयीसुविधा पुरविण्याची जबाबदारी या दोन वेगळ्या बाबी आहेत. परंतु, स्वत: शाळा चालविण्याची जबाबदारी स्वीकारलेल्या शासनाचे शिक्षण खाते असो वा प्रत्यक्षपणे ही जबाबदारी उचलणाऱ्या जिल्हा परिषदांची नि नगरपालिका, नगरपरिषदा, वा महानगरपालिका यांची शिक्षण खाती असोत; ती सर्व पैशांच्या व्यवहारांतच प्रेमाने दंग असतात. त्यांना रस असतो तो शाळांसाठीच्या खरेदीमध्ये.
शासनाला जर स्वत:च्या अखत्यारीत शाळा चालवायच्याच असतील तर शिक्षण मंडळांवरील, समित्यांवर निवडून आलेल्या सदस्यांचे ‘शिक्षणविषयक’ शिक्षण होणे गरजेचे आहे. आपण निवडून आलो, मंडळ-समित्यांवर नियुक्त झालो की आपण ‘शिक्षणसर्वज्ञ’ आहोत अशाच थाटात ही मंडळी वावरत असतात. काही ऐकण्याचीही त्यांची तयारी नसते असाच अनुभव येतो. असाच अनुभव शासनात अधिकारावर असणाऱ्या शिक्षण कर्मचाऱ्यांचाही येतो. त्यांना त्यांच्याच भल्या-बुऱ्या कल्पना राबविण्यासाठी बाह्य़ शिक्षणातील अनुभवी लोकांचा अनुभव हवा असतो. नियुक्त सदस्यांना शिक्षणाविषयी न शिकता शिक्षणावर ताबा ठेवायचा असतो, अधिकाऱ्यांना शिक्षणाविषयी न शिकता शिक्षणावर अधिकार गाजवायचा असतो आणि शिक्षकांनाही शिक्षण नीटपणे समजावून न घेता शिकवायचे असते किंवा नसते.
महाराष्ट्रातील शाळांसाठी, अभ्यासक्रमावर आधारित अशा सीडी पुरविण्याची योजना ही अशीच एक निरुपयोगी योजना. केवळ नावापुरते तज्ज्ञ नेमून, त्या सीडी ‘पास’ करण्याची घाई यांविषयीची बातमी ‘लोकसत्ता’मध्ये प्रसिद्ध झाली. राज्याच्या शिक्षण संचालनाच्या विसंगत धोरणाविषयीची ही बाब विद्यार्थी-पालक-शिक्षक यांना कळली पाहिजे.
राज्यात सरकारने, सर्व शाळांमधून ‘ज्ञानरचनावादी’ शिक्षणपद्धतीचा आग्रह एकीकडे धरला आहे. त्यासाठी शासकीय यंत्रणा कटिबद्ध झाली आहे. या नव्या पद्धतीची अनेक स्तरांवरची प्रशिक्षणे शासन देत आहे. अशा शिक्षणाची बळकट तयारी शाळाशाळांमधून तातडीने कशी होईल, हे पाहणे हे आता शासनाचे पहिले कर्तव्य आहे. परंतु हे पुरेसे न करता नेमके रचनावादी शिक्षणाच्या विरोधी असणारी कृती-सीडीचा उपयोग, कोटय़वधी रुपये खर्चून सरकार करू पाहत आहे. रचनावादी पद्धतीचे शिक्षण आणि सीडींच्या वापराने शिक्षण या दोन्ही परस्पर विसंगत गोष्टी आहेत. रचनावादी शिक्षण हे कृतिशील शिक्षण आहे, तर सीडी शिक्षण हे अकृतिशील शिक्षण आहे. सारखे संगणक-टीव्ही समोर बसून केवळ डोळ्यांनी – कानांनी शिकणे हे अपुरे शिक्षण आहे. रचनावादात मुलांनी सर्व ज्ञानेंद्रियांचा व कमेर्ंद्रियांचा वापर करून शिकणे, म्हणजे थोडक्यात, ‘करून शिकणे’ अपेक्षित आहे. त्यामुळे सीडी खरेदीचा पूर्ण प्रस्तावच रद्द करावा व समाजाचे पैसे वाचवून व अयोग्य शिक्षण टाळून दुहेरी हित साधावे.
शिक्षणाच्या दर्जाचा जो काही विचार करायचा तो दोन चौकटींमध्ये पण स्वतंत्रपणे करायचा असतो. शिक्षणाचा दर्जा प्रामुख्याने अवलंबून असतो तो त्याच्या मूलभूत चौकटींतील घटकांवर. एकदा शिक्षणाचा आशय ठरला की मग, शिक्षणपद्धतींचा वापर प्रामुख्याने पुढे येतो. शालेय वर्गामध्ये आता ज्ञानरचनावादी शिक्षणपद्धती अमलात आणली जावी, असा केंद्र व राज्य शासनाने आग्रह ठेवला आहे. हे नीटपणे नि त्वरेने कसे घडून येईल यावर, शाळांच्या गुणवत्तेसाठी सारे लक्ष केंद्रित व्हायला हवे आहे. जिल्हा परिषदांच्या शाळांची प्रतवारी करण्यासाठी, शासनाने १७५ प्रश्नांची दीर्घ प्रश्नावली तयार केली आहे. यातील किती प्रश्न नेमके शिक्षणदर्जाच्या मूलभूत घटकांवर असतील कोण जाणे! शालेय वर्गामध्ये शिक्षणविषयक अनेक प्रक्रिया एकाच वेळी पण अनेक संबंधांतून घडून येत असतात. विद्यार्थी-शिक्षक, विद्यार्थी – विद्यार्थी, विद्यार्थी-अभ्यासक्रम, विद्यार्थी – विविधांगी अनुभव, विद्यार्थी – कृतिशीलता, विद्यार्थी – वातावरण, विद्यार्थी – भावनात्मकता इत्यादी अनेक. यांविषयीचे नेटके प्रशिक्षण शिक्षकांना मिळावे लागते. याच गोष्टी व्यवस्थापनांशी संबंधित घटकांनाही माहीत असाव्या लागतात, तरच एकात्मभावाने मुलांचे शिक्षण घडवून आणता येते. बाह्य़ चौकटीतील मुद्दे महत्त्वाचे आहेतच, पण केवळ त्यांच्यामुळेच गुणवत्ता वाढत नसते; आणि सर्व शासनसंबंधित मंडळी त्यांच्यावरच फक्त भर देत राहतात, ही स्वार्थाधता आहे किंवा शोकांतिका आहे.
महाराष्ट्रातील नैसर्गिक मराठी माध्यमाच्या खासगी शाळांची गळचेपी, इंग्रजी शाळांचे माजवलेले अवडंबर, सेमी-इंग्रजीच्या नावाखाली केली जाणारी पालकांची व विद्यार्थ्यांची घोर फसवणूक, कृतिशील शिक्षणाला मुळातच छेद देणारी विविध अभ्यासक्रमांच्या सीडींची खरेदी, अत्यंत अल्पवयांवर आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या नावाखाली लादले जाणारे संगणक, शाळेत शिक्षणापेक्षा जेवणाचा घातला जाणारा रतीब, शाळेच्या वर्गामधील बाकांची अशैक्षणिक मांडणी, राजकीय हेतूंनी भरविलेल्या अधिवेशनांना शिक्षकांची हजेरीच्या नावाखाली अधिवेशनांतून नि शाळांतून गैरहजेरी, पटपडताळणीची गंभीर घटना घडूनही, माहीत असलेल्या गुन्हेगारांना मोकळे सोडणे, डी. एड्. बी.एड्.च्या अभ्यासांतील व परीक्षांतील शैक्षणिक भ्रष्टाचार, शिष्यवृत्तीसारख्या कालबाह्य़ परीक्षांसाठी मुलांची होणारी शैक्षणिक ताणपूर्ण पिळवणूक, संशयास्पद शिक्षक – पुरस्कारांचे वाटप. शाळांसाठी विविध वस्तूंची एकगठ्ठा खरेदी, अशी ही यादी माहीतगार आणखीही वाढवू शकतील. या साऱ्या बाबींचा शैक्षणिक अंगाने पुनर्विचार होणे गरजेचे आहे. अन्यथा शिक्षकांची नवशिक्षणाबाबतची उदासीनता, तथाकथित शिक्षणातील अधिकाऱ्यांची अरेरावी व अहंकार, आणि शासनाची येता-जाता हुकूमशाही यांतून आपल्या लोकशाहीतील शालेय शिक्षणाच्या गुणवत्तेची उपेक्षा कधी थांबणारच नाही!
* लेखक शिक्षणविषयक तज्ज्ञ असून वाईच्या प्राज्ञ पाठशाळा मंडळात कार्यरत आहेत.
* बुधवारच्या अंकात, प्रा. सुहास पळशीकर यांचे सदर.. ‘जमाखर्च राजकारणाचा’
