पावलस मुगुटमल
महाराष्ट्र राज्य परिवहन मंडळाच्या – अर्थात ‘एसटी’च्या कर्मचाऱ्यांची संक्रांत गाेड झाल्याच्या बातम्यांमागची कारणे कटूच आहेत. मुळात जानेवारी महिन्याची १२/१३ तारीख आली तरीही एसटी कर्मचाऱ्यांचे पगारच झालेले नव्हते. एप्रिलमध्ये या कर्मचाऱ्यांनी संप केला, तेव्हा पगारासाठी चार वर्षे पूर्ण रक्कम राज्य सरकारतर्फे नियमित देण्याचे शासनाने मान्य केले, त्यामुळे प्रत्येक महिन्याच्या १० तारखेपर्यंत तरी वेतन मिळण्याची आशा या कर्मचाऱ्यांना लागली होती. पण सरकारचे हे आश्वासन दिवाळीपर्यंतच टिकले. असे का झाले? एसटी कर्मचाऱ्यांची संख्या ९० हजार आहे. त्यांना वेतन नसल्याच्या बातम्याच वारंवार का येत राहातात? जानेवारीतही संपाची भाषा काही संघटनांनी केली होती. संपाचे हत्यार तरी कितीसे उपयोगी पडणार?
राज्य परिवहन महामंडळाची एसटी आणि तिच्याशी अतूट नाते आजही कायम असले, तरी गेल्या काही वर्षांत एसटीची स्थिती काही बाबतीत बदलली आहे, तर काही गोष्टींमध्ये तेच ते प्रश्न कायम राहिले आहेत. सध्या एसटीची सेवा विस्तारली आहे. लाल डबा ते शिवनेरी, अश्वमेध अशा अत्याधुनिक वातानुकूलित बसपर्यंतचा प्रवास एसटीने केला आहे. हे बदल होताना एसटी खासगी आणि कंत्राटी व्यवस्थेकडे अधिकाधिक झुकत गेली.
व्यवसायाच्या दृष्टीने आणि महामंडळाला तोट्यातून बाहेर काढण्यासाठी त्याकडे उपाययोजना म्हणून पाहिले जात आहे. मात्र, हे करताना एसटीचा चालक-वाहक अनेकदा दुर्लक्षित राहिलेला दिसतो आहे. त्याचप्रमाणे राज्यातील जवळपास सर्वच स्थानकांमध्ये प्रवाशांच्या पाचवीला पुजलेली गैरव्यवस्थाही कायम आहे. पंधरा हजारांहून अधिक गाड्या एसटीच्या ताफ्यात असल्या, तरी प्रत्यक्षात १३ हजारांच्या आसपासच गाड्या रस्त्यावर धावू शकतात. रस्त्यावर धावणाऱ्या गाड्यांपैकी अनेक गाड्या १० वर्षांपेक्षा जुन्या आहेत. तर काही १४ ते १५ वर्षे वापरल्याने खिळखिळ्या झाल्या आहेत. अशात प्रवाशांची गैरसोय वाढतेच आहे. पण, या खिळखिळ्या गाड्या हाकणाऱ्यांची अवस्थाही वाईट असल्याचे दिसून येते.
वेतनवाढ झाली, पण…
अनेक समस्यांचा सामना करतानाच महिनाभर काम केल्यानंतर त्याबाबत वेतनाच्या रूपाने मिळणारा मोबदला वेळेत हातात मिळावा, ही कोणत्याही नोकरदाराची अपेक्षा असते. मात्र, वेतन वेळेत न मिळणे, हा जणू एसटीच्या कर्मचाऱ्यांसाठी शापच आहे. सध्याही तीच स्थिती निर्माण झाली होती. कर्मचाऱ्यांची मागील थकबाकीही शिल्लक राहिली आहे. कर्मचाऱ्यांमध्ये याबाबत कमालीची नाराजी आहे. त्याचप्रमाणे एसटीसाठी अधिकाधिक खासगी गाड्या घेऊन कंत्राटीकरणाच्या मुद्द्याबाबतही कामगार संघटनांकडून विरोध करण्यात येत आहे. गेल्याच वर्षी, महाविकास आघाडी सरकारच्या काळामध्ये एसटीच्या कामगारांनी महामंडळाच्या इतिहासातील सर्वांत मोठा आणि दीर्घकाळ चालणारा संप केला होता. सरकारी कर्मचाऱ्यांप्रमाणे एसटीच्या कामगाराला वेतन आणि अन्य लाभ मिळावेत, यासाठी एसटी महामंडळाचे शासनामध्ये विलीनीकरण करण्याची कर्मचारी संघटनांची मागणी होती. या संपामुळे एसटीची एकही गाडी रस्त्यावर नव्हती. ऐन दिवाळीच्या कालावधीत राज्यातील एसटीचे सर्व आगार बंद होते. त्या वेळी एसटी महामंडळाला खासगी बस कंत्राटदारांचा आधार घ्यावा लागला होता. पण, ही व्यवस्था बुडत्याला काडीचा आधार ठरत होती. सुमारे चार महिने चाललेला हा संप तडजोडींनंतर मागे घेण्यात आला. कर्मचाऱ्यांच्या मूळ वेतनामध्ये अडीच हजार ते पाच हजारांपर्यंत वाढ करण्यात आली.
संपाच्या कालावधीत एसटीचा कर्मचारी आणि त्याचे प्रश्न किंवा एसटीची स्थिती राज्यातील प्रत्येकाच्या नजरेस येत होती. तडजोडींवर संप मागे घेतल्यानंतर स्थिती निवळल्यासारखे वाटत असतानाच वेतनाच्या थकबाकीच्या निमित्ताने पुन्हा असंतोषाचा धूर निघू लागला आहे. एसटी महामंडळ चार वर्षांत फायद्यात येईल, या अटीवर एसटी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासाठी निधी देण्याची जबाबदारी राज्य शासनाने घेतली होती. त्यानुसार सुरुवातीला वेतनासाठी ३६० कोटी रुपये मिळू लागले. मात्र, काही महिन्यांनंतर त्यात पुन्हा अनियमितता सुरू झाली. अनियमिततेसह निधीही अपुरा मिळत असल्याने कर्मचाऱ्यांमधील खदखद कायम राहिली. डिसेंबरमध्ये वेतनाची ७ तारीख निघून गेल्यानंतरही पैसे हातात पडले नाहीत. त्यामुळे प्रत्येकाचे आर्थिक गणित बिघडले. संपानंतरच्या तडजोडीमध्ये वेगवेगळ्या वेतनवाढीमुळे निर्माण झालेली विसंगती, अधिकारी-कर्मचाऱ्यांची वाढत असलेली थकबाकी आदींमधून नाराजीचा सूर वाढू लागला. त्यातूनच आता पुन्हा एसटी महामंडळाचे शासनामध्ये विलीनीकरण आणि सातवा वेतन आयोग लागू करण्याची मागणी काही कामगार संघटनांकडून पुन्हा पुढे आणली जात आहे.
हा उपाय तात्पुरताच…
गेल्या वर्षीच्या दीर्घकालीन संपाच्याच मागण्या आता पुन्हा समोर येत असतानाच वेळेत वेतन न मिळण्यातून एसटीचा कामगार नाराज असल्याचे दिसून येते. त्यामुळे सध्याच्या शासनालाही त्याची धास्ती असेलच. त्यातूनच तातडीने निर्णय घेऊन राज्य शासनाने एसटी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासाठी ३०० कोटी रुपयांना मंजुरी दिली. त्यातून सध्याचा प्रश्न सुटला असला, तरी हा नेहमीचा आणि सातत्याने सतावणारा प्रश्न कायमचा कधी सुटणार, हा मुख्य प्रश्न आहे. एसटी महामंडळ सातत्याने तोट्यात असते. कंत्राटीकरण किंवा खासगी गाड्यांच्या समावेशावर अधिक भर दिल्यास त्याला जोरदार विरोध होतो. एसटी महामंडळ तोट्यातून बाहेर येईल, असा आशावाद सातत्याने व्यक्त केला जातो आहे. मात्र, तो प्रत्यक्षात आणण्यासाठी कर्मचाऱ्यांमध्ये समाधानाचे वातावरण तसेच प्रवाशांना अधिकाधिक दर्जेदार सेवा देतानाच ‘गाव तिथे एसटी’ हे ब्रीद कायम ठेवण्याचे आव्हान कायम राहणार आहे.
pavlas.mugutmal@expressindia.com
महाराष्ट्र राज्य परिवहन मंडळाच्या – अर्थात ‘एसटी’च्या कर्मचाऱ्यांची संक्रांत गाेड झाल्याच्या बातम्यांमागची कारणे कटूच आहेत. मुळात जानेवारी महिन्याची १२/१३ तारीख आली तरीही एसटी कर्मचाऱ्यांचे पगारच झालेले नव्हते. एप्रिलमध्ये या कर्मचाऱ्यांनी संप केला, तेव्हा पगारासाठी चार वर्षे पूर्ण रक्कम राज्य सरकारतर्फे नियमित देण्याचे शासनाने मान्य केले, त्यामुळे प्रत्येक महिन्याच्या १० तारखेपर्यंत तरी वेतन मिळण्याची आशा या कर्मचाऱ्यांना लागली होती. पण सरकारचे हे आश्वासन दिवाळीपर्यंतच टिकले. असे का झाले? एसटी कर्मचाऱ्यांची संख्या ९० हजार आहे. त्यांना वेतन नसल्याच्या बातम्याच वारंवार का येत राहातात? जानेवारीतही संपाची भाषा काही संघटनांनी केली होती. संपाचे हत्यार तरी कितीसे उपयोगी पडणार?
राज्य परिवहन महामंडळाची एसटी आणि तिच्याशी अतूट नाते आजही कायम असले, तरी गेल्या काही वर्षांत एसटीची स्थिती काही बाबतीत बदलली आहे, तर काही गोष्टींमध्ये तेच ते प्रश्न कायम राहिले आहेत. सध्या एसटीची सेवा विस्तारली आहे. लाल डबा ते शिवनेरी, अश्वमेध अशा अत्याधुनिक वातानुकूलित बसपर्यंतचा प्रवास एसटीने केला आहे. हे बदल होताना एसटी खासगी आणि कंत्राटी व्यवस्थेकडे अधिकाधिक झुकत गेली.
व्यवसायाच्या दृष्टीने आणि महामंडळाला तोट्यातून बाहेर काढण्यासाठी त्याकडे उपाययोजना म्हणून पाहिले जात आहे. मात्र, हे करताना एसटीचा चालक-वाहक अनेकदा दुर्लक्षित राहिलेला दिसतो आहे. त्याचप्रमाणे राज्यातील जवळपास सर्वच स्थानकांमध्ये प्रवाशांच्या पाचवीला पुजलेली गैरव्यवस्थाही कायम आहे. पंधरा हजारांहून अधिक गाड्या एसटीच्या ताफ्यात असल्या, तरी प्रत्यक्षात १३ हजारांच्या आसपासच गाड्या रस्त्यावर धावू शकतात. रस्त्यावर धावणाऱ्या गाड्यांपैकी अनेक गाड्या १० वर्षांपेक्षा जुन्या आहेत. तर काही १४ ते १५ वर्षे वापरल्याने खिळखिळ्या झाल्या आहेत. अशात प्रवाशांची गैरसोय वाढतेच आहे. पण, या खिळखिळ्या गाड्या हाकणाऱ्यांची अवस्थाही वाईट असल्याचे दिसून येते.
वेतनवाढ झाली, पण…
अनेक समस्यांचा सामना करतानाच महिनाभर काम केल्यानंतर त्याबाबत वेतनाच्या रूपाने मिळणारा मोबदला वेळेत हातात मिळावा, ही कोणत्याही नोकरदाराची अपेक्षा असते. मात्र, वेतन वेळेत न मिळणे, हा जणू एसटीच्या कर्मचाऱ्यांसाठी शापच आहे. सध्याही तीच स्थिती निर्माण झाली होती. कर्मचाऱ्यांची मागील थकबाकीही शिल्लक राहिली आहे. कर्मचाऱ्यांमध्ये याबाबत कमालीची नाराजी आहे. त्याचप्रमाणे एसटीसाठी अधिकाधिक खासगी गाड्या घेऊन कंत्राटीकरणाच्या मुद्द्याबाबतही कामगार संघटनांकडून विरोध करण्यात येत आहे. गेल्याच वर्षी, महाविकास आघाडी सरकारच्या काळामध्ये एसटीच्या कामगारांनी महामंडळाच्या इतिहासातील सर्वांत मोठा आणि दीर्घकाळ चालणारा संप केला होता. सरकारी कर्मचाऱ्यांप्रमाणे एसटीच्या कामगाराला वेतन आणि अन्य लाभ मिळावेत, यासाठी एसटी महामंडळाचे शासनामध्ये विलीनीकरण करण्याची कर्मचारी संघटनांची मागणी होती. या संपामुळे एसटीची एकही गाडी रस्त्यावर नव्हती. ऐन दिवाळीच्या कालावधीत राज्यातील एसटीचे सर्व आगार बंद होते. त्या वेळी एसटी महामंडळाला खासगी बस कंत्राटदारांचा आधार घ्यावा लागला होता. पण, ही व्यवस्था बुडत्याला काडीचा आधार ठरत होती. सुमारे चार महिने चाललेला हा संप तडजोडींनंतर मागे घेण्यात आला. कर्मचाऱ्यांच्या मूळ वेतनामध्ये अडीच हजार ते पाच हजारांपर्यंत वाढ करण्यात आली.
संपाच्या कालावधीत एसटीचा कर्मचारी आणि त्याचे प्रश्न किंवा एसटीची स्थिती राज्यातील प्रत्येकाच्या नजरेस येत होती. तडजोडींवर संप मागे घेतल्यानंतर स्थिती निवळल्यासारखे वाटत असतानाच वेतनाच्या थकबाकीच्या निमित्ताने पुन्हा असंतोषाचा धूर निघू लागला आहे. एसटी महामंडळ चार वर्षांत फायद्यात येईल, या अटीवर एसटी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासाठी निधी देण्याची जबाबदारी राज्य शासनाने घेतली होती. त्यानुसार सुरुवातीला वेतनासाठी ३६० कोटी रुपये मिळू लागले. मात्र, काही महिन्यांनंतर त्यात पुन्हा अनियमितता सुरू झाली. अनियमिततेसह निधीही अपुरा मिळत असल्याने कर्मचाऱ्यांमधील खदखद कायम राहिली. डिसेंबरमध्ये वेतनाची ७ तारीख निघून गेल्यानंतरही पैसे हातात पडले नाहीत. त्यामुळे प्रत्येकाचे आर्थिक गणित बिघडले. संपानंतरच्या तडजोडीमध्ये वेगवेगळ्या वेतनवाढीमुळे निर्माण झालेली विसंगती, अधिकारी-कर्मचाऱ्यांची वाढत असलेली थकबाकी आदींमधून नाराजीचा सूर वाढू लागला. त्यातूनच आता पुन्हा एसटी महामंडळाचे शासनामध्ये विलीनीकरण आणि सातवा वेतन आयोग लागू करण्याची मागणी काही कामगार संघटनांकडून पुन्हा पुढे आणली जात आहे.
हा उपाय तात्पुरताच…
गेल्या वर्षीच्या दीर्घकालीन संपाच्याच मागण्या आता पुन्हा समोर येत असतानाच वेळेत वेतन न मिळण्यातून एसटीचा कामगार नाराज असल्याचे दिसून येते. त्यामुळे सध्याच्या शासनालाही त्याची धास्ती असेलच. त्यातूनच तातडीने निर्णय घेऊन राज्य शासनाने एसटी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासाठी ३०० कोटी रुपयांना मंजुरी दिली. त्यातून सध्याचा प्रश्न सुटला असला, तरी हा नेहमीचा आणि सातत्याने सतावणारा प्रश्न कायमचा कधी सुटणार, हा मुख्य प्रश्न आहे. एसटी महामंडळ सातत्याने तोट्यात असते. कंत्राटीकरण किंवा खासगी गाड्यांच्या समावेशावर अधिक भर दिल्यास त्याला जोरदार विरोध होतो. एसटी महामंडळ तोट्यातून बाहेर येईल, असा आशावाद सातत्याने व्यक्त केला जातो आहे. मात्र, तो प्रत्यक्षात आणण्यासाठी कर्मचाऱ्यांमध्ये समाधानाचे वातावरण तसेच प्रवाशांना अधिकाधिक दर्जेदार सेवा देतानाच ‘गाव तिथे एसटी’ हे ब्रीद कायम ठेवण्याचे आव्हान कायम राहणार आहे.
pavlas.mugutmal@expressindia.com
