‘नाचो इंडिया नाचो’ आणि आता  ‘आता डान्स बारचे नियमन, नियंत्रण व नियोजन’!  ही दोन्ही पत्रे (लोकमानस, १७ जुल) वाचली. त्यातील दुसऱ्या पत्रातील काही मुद्दय़ांशी मी सहमत नाही. जे राज्य सरकार गेल्या सात वर्षांत डान्स बारबंदी कायम राहावी यासाठी न्यायालयात साधा युक्तिवाद करू शकले नाही ते सरकार कसे काय भविष्यात या डान्स बारमुळे निर्माण होणाऱ्या कैक समस्यांवर नियंत्रण आणण्यासाठी नियम बनवून त्यांचे नियोजन करेल? जनतेची बाजू सर्वोत्तमपणे सर्वोच्च न्यायालयात मांडण्यासाठी डान्स बारविरुद्ध किती तरी प्रभावी मुद्दे आहेत. पण ते दुर्दैवाने व्यवस्थित न्यायालयात मांडले गेले नाहीत, असेच म्हणावे लागेल आणि परिणामी न्यायालयाने डान्स बारबंदी उठवली आणि बारचालकांना आनंदाचे भरते आले.
गुन्हेगारांसाठी हे डान्स बार म्हणजे नंदनवन ठरले होते आता तर त्यांना अशा ठिकाणी स्वच्छंदपणे मोकळा श्वास घेता येईल. डान्स बारमालकांची भलावण करणारा हा निर्णय आता किती जणांचे संसार पुन्हा उधळेल हे येणारा काळच सांगेल.
सर्वोच्च न्यायालयाने गुन्हेगारी पाश्र्वभूमी असणाऱ्या नेत्यांचे राजकीय भविष्य कायद्याच्या चौकटीतून न्याहाळत त्यांना चांगला दणका दिला आणि पुढच्या म्हणजे या आठवडय़ात मात्र डान्स बारवरील बंदी उठवून सभ्य आचार-विचारांच्या जनतेस चक्रावून टाकले आहे.. हे झाले महाराष्ट्र राज्य सरकारच्या अकार्यक्षमतेमुळे.
जयेश राणे, भांडूप

महामार्ग-सुरक्षेचा हाच खासा उपाय?
‘महामार्गालगतची दारू दुकाने तसेच बार बंद होणार’ यासारखे अताíकक आणि हास्यास्पद निर्णय फक्त भारतातच होऊ शकतात. कदाचित सरकारने ‘महामार्गावर गाडय़ा चालवणाऱ्यांनी महामार्गालगतच्याच बार किंवा दुकानातून घेतलेली दारू प्यायला हवी, गावात जाण्यास बंदी आहे,’ असा पहिला आदेश काढला असेल आणि तो आमच्या नजरेतून सुटला असेल. त्यामुळे आता ही अपघात घडवणारी दुकाने व बार बंद झाले की महाराष्ट्रातील सर्व महामार्ग अपघातमुक्त होणार.
साठ वर्षांपूर्वीच हा आदेश काढला असता तर किती तरी आयुष्ये वाचली असती! दारू पिऊन गाडी चालवण्यास बंदी आहेच आणि महामार्गावर गस्त घालणारे अधिकारी व कर्मचारी सजग राहिले तर दारू पिऊन गाडी चालवणाऱ्यांना वचक बसेल. पण या खात्याला कामाला कोण लावणार?  महामार्गावर तुम्ही किती महामार्ग पोलीस किंवा ‘आरटीओ’ बघितले आहेत? कुठे असतात ते? मुंबई-पुणे द्रुतगती मार्गावर अजूनही ट्रक, टेम्पो इ. वाहने वरच्या दोन्ही लेनमधून जात असतात. हे आमच्यासारख्या सामान्यजनांना दिसते ते त्यांना दिसत नाही काय? की त्यांच्या दोन्ही डोळ्यांवर किंवा रे-बॅनवर डॉलर चिटकवलेले असतात?
सरकारचा पुढचा आदेश ‘वाहन चालविताना मोबाइलवर बोलल्यामुळे अपघात होतात. सबब शहरातील रस्त्यांजवळील मोबाइलची दुकाने बंद करणार’ असा निघाला तर!
सुहास शिवलकर, पुणे</strong>

Aditi Tatkare OnLadki Bahin Yojana January Installment Date in Marathi
Ladki Bahin Yojana : लाडक्या बहि‍णींना १५०० रुपयांऐवजी २१०० रुपयांचा हप्ता कधीपासून मिळणार? आदिती तटकरेंनी दिली महत्वाची माहिती
Pompeii
Pompeii: २५०० वर्षांपूर्वी भारतीय लक्ष्मी इटलीमध्ये कशी पोहोचली?
prime minister narendra modi dedicates two frontline naval warships and submarine to the nation
आत्मनिर्भरतेने भारत सागरी शक्ती ; पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे प्रतिपादन, दोन युद्धनौका, एका पाणबुडीचे लोकार्पण
Pankaja Munde
Pankaja Munde : बीड जिल्ह्यातील तणावाच्या परिस्थितीवर पंकजा मुंडेंचं मोठं विधान; म्हणाल्या, “मी गृहमंत्र्यांशी…”
mumbai High Court encroachment Sanjay Gandhi Udyan
संजय गांधी उद्यान अतिक्रमणमुक्तच हवे, उच्च न्यायालयाचे राज्य सरकारला खडेबोल
nana patole loksatta news
Nana Patole : “बीड, परभणीच्या घटना सरकार प्रायोजित”, नाना पटोलेंनी सांगितले घटनांमागील…
authority will now stop build illegal huts will take help from private agencies
बेकायदा झोपड्या आता प्राधिकरण रोखणार! खासगी यंत्रणांची मदत घेणार
Mumbai governor loksatta news
राज्यपाल नामनिर्देशित आमदारांच्या नियुक्तीचे प्रकरण: निर्णय न घेण्याची राज्यपालांची भूमिका खेदजनक, उच्च न्यायालयाची टिप्पणी

बँकांच्या प्रगतीत चुका अपरिहार्यच?
देशातील प्रमुख १४ बँकांचे प्रथम राष्ट्रीयीकरण १९ जुलै १९६९ या दिवशी झालं. तेव्हाच्या आणि आजच्या काळातल्या बँकिंग व्यवहाराची, शाखा विस्ताराची, सोयी -सुविधांची,तंत्रज्ञानाच्या वापराची, ग्राहकांच्या जागरूकतेची, अंतर्गत सहकार्याची, एकमेकांवरील भरवशाची , मिळणाऱ्या विश्वासार्ह मार्गदर्शनाची, कामकाजाला लागणाऱ्या वेळेची आणि आंतरबँक स्पर्धाच्या निकोप स्वरूपाची, बँक कर्मचारी व अधिकारी वर्गावरील कामाचा ताण, व्यवसाय आणि कर्मचारी यांचे प्रमाण अशा विविध बाबतींत तुलना करता येईल.
वाढलेला भयंकर व्याप, गळेकापू स्पर्धा, एकूण ठेवी आणि कर्ज/नफा/व्याज रूपाने व त्याव्यतिरिक्त मिळणारे उत्पन्न या गोष्टींच्या वाढीची उद्दिष्टे, आस्थापनावरील व अन्य खर्चात तसेच अनुत्पादित कर्जाच्या प्रमाणात कपात अशी वेगवेगळी लक्ष्ये वरिष्ठांच्या प्रचंड दडपणाखाली ( काहींच्या बाबतीत पदोन्नतीच्या आशेने) येनकेनप्रकारेण साध्य करताना नियमांचे पालन करण्यासोबत त्यातून पळवाट काढून तात्पुरती वेळ मारून नेण्याची प्रवृत्तीही वाढली आहे. चुकीच्या मार्गाने धंदा, उत्पन्न थोडे वाढून स्वत:ची ‘उन्नती’ करणारी आणि शाखेची प्रगती दाखवणारी मंडळीही असतेच. रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या सिंहाला जाग आली की कोटय़वधी रुपयांचा दंड भरावा लागतो. ‘के.वाय.सी.’तील प्रक्रियेचे उल्लंघन केल्याने देशातील २२ मोठय़ा बँकांना (सर्व क्षेत्रांतल्या)  ५० कोटी रुपयांच्या दंडात्मक कारवाईला सामोरं जावं लागणं ही नामुष्कीची घटना आहे. आता कार्यालयीन पद्धतीप्रमाणे संबंधित अधिकाऱ्यांना याबद्दल जाब विचारणा होईल, ‘पुन्हा ही चूक होऊ नये’ अशी ताकीद देणं होईल, कर्मचारी संघटना बचावाला धावून आपले अस्तित्व दाखविण्याचा प्रयत्न करतील, मग पुन्हा सारे शांत.. पुन्हा येरे माझ्या मागल्या..
सर्वच बँकांनी या क्षुल्लक वाटणाऱ्या चुकीचा दूरगामी परिणाम काय होतो याचा विचार करावा. चूक करणाऱ्याला शिक्षा होण्यात गर नाहीच; पण आपणच अप्रत्यक्षपणे हाताखालच्यांना चूक करायला भाग पाडतो का, याचा बँक व्यवस्थापनातील संबंधितांनी गांभीर्याने विचार करायला हवा.
मनोहर निफाडकर , निगडी, पुणे

बंदी हा उपाय नव्हे
डान्स बारवरील बंदी उठल्याबद्दल अनेक जणांच्या भुवया उंचावल्या आहेत. सरकार सर्वसामान्य नागरिक या सर्वानीच याबद्दल असंतोष व्यक्त केला आहे. समाजात वेश्याव्यवसाय, गणिका, नíतका यांच्याकडे आजही एक सामाजिक व्यंग म्हणून पाहिले जाते; पण त्यांच्या उदरनिर्वाहाचा उपजीविकेचा कोणी फारसा विचार करत नाही. राज्य सरकारने २००५ साली डान्स बारवर बंदी आणल्यानंतर त्यांच्या पुनर्वसनासाठी काय उपाय केले याची श्वेतपत्रिका प्रसिद्ध करावी, म्हणजे हे सरकार बंदी आणते पण त्यातील आपल्या कर्तव्याचा भाग कसा विसरते हे जनतेला कळेल.  
बारबाला हे या समाजातील एक वास्तव असेल तर ते स्वीकारण्याची ही मानसिकता आपण तयार केली पाहिजे कारण जागतिकीकरणामध्ये, बकालपणा, धनदांडगेपणा पर्यायाने गुन्हेगारी वाढणारच, हप्ता खाणारे, बारवाल्यांना टीप देणारे पोलीस यांचा बदोबस्त आबांनी केला तर बरेचसे प्रश्न सुटू शकतील. सर्वोच्च न्यायालयाने हे एक आव्हानच राज्य सरकारपुढे ठेवले आहे, प्रशासनात शिस्त आणली तर याचा उपद्रव कमी होऊ शकतो.
गार्गी बनहट्टी, मुंबई</strong>

राहातो आमुच्या गावा, तरिही रामराम घ्यावा
पंढरीची वारी आता पंढरपुरात पोहोचली आहे. इतक्या दिवसांची वाटचाल संपून एकादशीला विठ्ठल-रखुमाईचे दर्शन होणार. परंतु इतक्या दिवसांची साथ-सोबत संपणार हे दु:ख वारीतील वारकऱ्यांना आहे. पण जे वारीत सहभागी नाहीत त्यांचे काय? त्यांना काहीच वाटणार नाही का?  माझ्यासारख्या अनेक, वारीत सहभागी नसलेल्या लोकांना एक दु:ख होणार.. उद्यापासून ‘लोकसत्ता’तील पावलस मुगुटमल यांचे वारीबद्दलचे सदर बंद होणार. गेले अनेक दिवस आम्ही वारीत देहरूपी सहभागी नसलो तरी वारीची मजा ‘लोकसत्ता’तून अनुभवली.
अतुलचंद्र शंकरशेट

पंढरीच्या  वारीत संत कबीर
सातशे वर्षांची परंपरा असलेल्या पंढरपूरच्या आषाढी वारीत संत कबीरसुद्धा हजर होते, हे त्यांच्या एका पदावरून दिसून येते. ते पद असे-
सबी आलम को रखनेवाला विठ्ठल पंढरपुरवाला
फकीर आने से खूब बिराजे, सब संतन हुआ मेला हो ।।धृ।।
रामनाम बिन कछु नहीं जाने मार देवे मुजकू ढोला
मन तुरंग पर सवार होकर करूँ उनो पर हल्ला हो ।।१।।
कटार सीका सिंहासन छोड दिया गोपीचंद मुदरा माला
ब्रह्मा इंदर जमकू ना जाने एक लछमीवाला हो ।।२।।
महाल खजाना कछू नहीं चाहता नहीं घोडा हत्ती सुतपाला।
घर घर जागे धरतरी मायी तीन लोक में उजाला हो ।।३।।
निसान चहडें दिये डेरे चंदर भागा में हुआ मेला।
आषाढ की एकादशीकूं कबीर हुआ चेला हो ।।४।।
या पदातील शेवटच्या दोन ओळींवरून संत कबीरदासांनी पंढरपुरातील निसान = पताका दिंडय़ा व चंद्रभागेच्या मेळ्याचे प्रत्यक्ष पाहूनच वर्णन केले असावे.(या पदाचा संदर्भ- कबीर पदावली , पृष्ठ क्र. ११५ आणि ११६, प्रकाशक-बी. पी. पाठक)
– सुमित्रा गं. गुर्जर, डोंबिवली

Story img Loader