‘नाचो इंडिया नाचो’ आणि आता ‘आता डान्स बारचे नियमन, नियंत्रण व नियोजन’! ही दोन्ही पत्रे (लोकमानस, १७ जुल) वाचली. त्यातील दुसऱ्या पत्रातील काही मुद्दय़ांशी मी सहमत नाही. जे राज्य सरकार गेल्या सात वर्षांत डान्स बारबंदी कायम राहावी यासाठी न्यायालयात साधा युक्तिवाद करू शकले नाही ते सरकार कसे काय भविष्यात या डान्स बारमुळे निर्माण होणाऱ्या कैक समस्यांवर नियंत्रण आणण्यासाठी नियम बनवून त्यांचे नियोजन करेल? जनतेची बाजू सर्वोत्तमपणे सर्वोच्च न्यायालयात मांडण्यासाठी डान्स बारविरुद्ध किती तरी प्रभावी मुद्दे आहेत. पण ते दुर्दैवाने व्यवस्थित न्यायालयात मांडले गेले नाहीत, असेच म्हणावे लागेल आणि परिणामी न्यायालयाने डान्स बारबंदी उठवली आणि बारचालकांना आनंदाचे भरते आले.
गुन्हेगारांसाठी हे डान्स बार म्हणजे नंदनवन ठरले होते आता तर त्यांना अशा ठिकाणी स्वच्छंदपणे मोकळा श्वास घेता येईल. डान्स बारमालकांची भलावण करणारा हा निर्णय आता किती जणांचे संसार पुन्हा उधळेल हे येणारा काळच सांगेल.
सर्वोच्च न्यायालयाने गुन्हेगारी पाश्र्वभूमी असणाऱ्या नेत्यांचे राजकीय भविष्य कायद्याच्या चौकटीतून न्याहाळत त्यांना चांगला दणका दिला आणि पुढच्या म्हणजे या आठवडय़ात मात्र डान्स बारवरील बंदी उठवून सभ्य आचार-विचारांच्या जनतेस चक्रावून टाकले आहे.. हे झाले महाराष्ट्र राज्य सरकारच्या अकार्यक्षमतेमुळे.
जयेश राणे, भांडूप
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा