हाय वेवरील अपघातांसाठी मानवी चुकाच जबाबदार

बीटी बियाण्यांबाबत अधिक माहिती मिळावी
‘चाचणीविनाच नापास?’ हा मिलिंद मुरुगकर यांचा लेख वाचला. (३१ जाने.) जी. एम. पिकांबाबतच्या चच्रेला हात घातल्याबद्दल सर्वप्रथम ‘लोकसत्ता’ला धन्यवाद. या विषयावर आपली भूमिका ठरविण्यासाठी सजग लोकांना केलेले आवाहन व पुरविलेली माहितीही स्वागतार्ह आहे. जीएम पिकांबाबत माझ्यासारख्या सामान्य लोकांना जी काही माहिती आजवर उपलब्ध झाली आहे त्या पाश्र्वभूमीवर जर बी.टी. बियाणांचा शेतजमिनीवर झालेला परिणाम तसेच बियाण्यांच्या चाचण्यांवरील श्रीमंत आणि नफेखोर बहुराष्ट्रीय कंपन्यांकडून होणारे संभाव्य नियंत्रण यांवरही प्रकाश टाकला गेला असता तर या तंत्रज्ञानाबद्दल अधिक ठोस भूमिका घेण्यास मदत झाली असती.
आविष्कार भवरे, पुणे</strong>

विक्रम गोखलेंनी एवढं समजून घ्यावं!
विक्रम गोखले यांचे पत्र वाचले. (लोकमानस, १ फेब्रु.) त्यात गांधी पुण्यतिथीनिमित्त त्यांच्या मृत्यूच्या घटनेचं जे नाटय़ीकरण दाखवलं गेलं त्याबद्दल त्यांनी नाराजी व्यक्त केली  आहे. गोखल्यांच्या नाराजीमागे त्यांचं अज्ञान आहे, हे सांगायला कोणा राजकारणी माणसाची गरज नाही.  संभाजी महाराज किंवा पृथ्वीराज चौहान यांची नावं घेतली आहेत, पण इतकं मागे जायची काय गरज आहे? इंदिरा गांधी आणि राजीव गांधी यांच्यासुद्धा हत्याच झाल्या होत्या ना? त्या घटनांचं चित्रीकरण उपलब्ध आहे, पण ते दाखवलं जात नाही कधी. संभाजी महाराज, पृथ्वीराज चौहान, इंदिरा गांधी किंवा राजीव गांधी यांचे मारेकरी सर्वाना ज्ञात आहेत. संभाजी महाराज आणि पृथ्वीराज चौहान यांचे मारेकरी तत्कालीन राज्यकत्रे म्हणजे अल्पसंख्य होते. जे अल्पसंख्य आहेत त्यांच्या विरोधात बोलणं म्हणजे आगामी निवडणुकांत पायावर धोंडा पाडून घेणं आहे. तो मूर्खपणा कोणी करणार नाही, हे गोखले यांना कळत नसेल तर देवच त्यांचं भलं करो. राजकारण, सामाजिक भान वगरे ‘अर्थशून्य’ बडबड करू नये. आपलं काम बरं आणि आपण बरं अशा वृत्तीने जगावं यात त्यांचं भलं आहे.
नीरजा

द्रुतगती महामार्गावरील अपघात आणि ब्रेकलाईट
वाहनांची वाढती संख्या, द्रुतगती महामार्गाचे संथ रुंदीकरण, लेन कटिंग, सुसाट वेग, बेदरकारपणे वाहतूक इत्यादीसोबतच रात्रीच्या अपघाताचे आणखी एक कारण म्हणजे ब्रेकलाईटचा अभाव हे होय. पुण्याहून चांदणी चौकातून मुंबईकडे मार्गस्थ असलेल्या दुचाकीसह चारचाकी वाहनांचा संध्याकाळी, रात्री अभ्यास केल्यास सुमारे ४० टक्के वाहनांचे ब्रेकलाईट नादुरुस्त वा बेपत्ता असल्याचे आढळते. समोरच्या वाहनाला ब्रेकलाईट नसल्यास मागल्या वाहनाला त्या वाहनाच्या गतीचा आढावा घेता येत नसतो व अपघात होऊन वाहनचालकांचे अस्तित्वच संपण्याचा धोका आहे.
तसेच जड वाहनांच्या मागील चाकांवर संरक्षक दांडा बसविण्याचा नियम आहे. मागील वाहन वा वाहनचालक जड वाहनाच्या मागील चाकांच्या विळख्यात आदळू नये असा त्यामागील प्रपंच आहे. परंतु अनेक जड वाहनांचे असे संरक्षक दांडेसुद्धा बेपत्ता आढळतात. तेव्हा वाहनचालकांनी द्रुतगती महामार्गावर वाहन चालविण्यापूर्वी आपले ब्रेकलाईट तपासावेत व नादुरुस्त असल्यास तात्काळ दुरुस्त करावेत. वाहतूक, राष्ट्रीय महामार्ग, पोलीस यासोबतच प्रादेशिक परिवहन विभागातील संवेदनशील महोदयांनी द्रुतगती महामार्गावरील वाहनांचे ब्रेकलाईट, संरक्षक दांडे आदी तपासणी मोहीम नियमितपणे हाती घेता येईल का याचा अर्थपूर्ण विचार करावा. अपघात प्रतिबंधक कार्यक्रमासाठी ‘होऊ द्या ना जरा उशीर’ या प्रसिद्धिभिमुख कागदोपत्री संकल्पनेपेक्षा प्रत्यक्षातील कार्यवाही काळाची गरज वाटते.
अविनाश मुरकुटे, बावधन पुणे.

दर्जेदार मालिकांची निर्मिती व्हावी
आजमितीस टीव्हीवर ज्या मालिका सुरू आहेत, त्यामध्ये सासू-सुनांची टोकाची भांडणे, नाचगाणे यांचीच चलती आहे. समाजाला याचा काडीमात्र उपयोग नाही.  ज्या गोष्टींतून आपणास काही बौद्धिक खाद्यच मिळत नाही त्याचा काय उपयोग? एखादी मालिका दाखवली जात आहे म्हणून ती पाहणे म्हणजे निव्वळ मूर्खपणा आहे.
जयेश श्रीकांत राणे, भांडुप

प्रकाश आंबेडकरांचे अभिनंदन
शैक्षणिक दाखल्यावरील जात हा स्तंभ काढून टाकण्याचा प्रस्ताव प्रकाश आंबेडकरांनी नुसता ठेवताच जातीच्या भरवशावर राजकीय दुकानदारी चालवणाऱ्या स्वजातीय पुढाऱ्यांकडून त्यांच्यावर बरीच टीका झाली. कागदावरील जात शब्द काढून टाका, असे सांगण्याची हिंमत बाबासाहेबांचा वारस असलेल्या अ‍ॅड. बाळासाहेब आंबेडकर यांनी दाखवली, याबद्दल त्यांचे अभिनंदन! ‘लोकसत्ता’मुळे या महत्त्वाच्या विषयावर किमान चर्चेला तोंड फुटले हेही नसे थोडके. या महत्त्वाच्या प्रस्तावावर एक पाऊल जरी पुढे टाकले तरी बरेच काही साध्य होईल. प्रमाणपत्रावर फक्त प्रवर्ग-सामान्य, इतर मागासवर्गीय, अनुसूचित जाती-जमाती, भटक्या जाती एवढाच किंवा अ, ब, क, ड, ई असा नामोनिर्देश असू द्या. काळाच्या ओघात आपण जसे कूळ, गोत्र विसरलो तसेच एक दिवस वैयक्तिक जात विसरू. उच्चवर्णीय जातीमध्ये गरीब आणि मागासवर्गीय जातींमध्ये श्रीमंतवर्गीय आहेत, याचे भान असू द्या. सामान्य प्रवर्ग (५० टक्के खुल्या जागांना) तसेच अनुसूचित जाती-जमाती, भटक्या जाती वगैरे यांनाही क्रिमिलेअर लावावे, अशी मागणी होत आहे. हा स्वागतार्ह बदल आहे. क्रिमिलेअरची मर्यादा साडेचार लाख रुपयांवरून वाढवू नये किंबहुना खरेच गरिबांना फायदा मिळवून द्यायचा असेल तर उपकलम टाकून त्यातील ६० टक्के जागा तीन लाखांपर्यंत उत्पन्न असलेल्यांसाठी आरक्षित कराव्यात. सध्यातरी बाबासाहेबांना अपेक्षित आरक्षणाचा फायदा त्या समाजातील सक्षम लोकांनीच जास्त घेतला व गरीब उपेक्षित घटक आहे, त्याच ठिकाणी राहिला. धनदांडग्यांची संख्या २० टक्केपेक्षा जास्त नाही, परंतु येनकेनप्रकारे ते ८० टक्के जनतेला हेच लोक वेठीस धरतात. भविष्याचा वेध घेताना, स्वकीयांचा रोष पत्करून धाडसी विधान केल्याबद्दल बाळासाहेब आंबेडकरांचे पुन:श्च अभिनंदन.
डॉ. वसंत शिरभाते, नागपूर</strong>

आधार कार्डसाठी वणवण
आधार कार्डसाठी केंद्र सरकारने तसेच राज्य सरकारने नुसती घोषणा केली असे वाटते. त्यासाठी कुठल्या प्रकारची अंमलबजावणी (नियोजन) केलेले नाही. बँकेत, रेशनसाठी, पेशन्ससाठी आधार कार्ड सक्तीचे केले आहे, पण ज्या लोकांना चालता येत नाही किंवा अन्य कारणाने विकलांग असतील, तर त्यांनी काय करावे?  एक तर लोकांना रांगेत उभे राहावे लागते. कार्डचे फॉर्म मिळतील याची शाश्वती नाही. केंद्रे कमी, गर्दी जास्त, याची दखल कोणी घेत नाही. नुसत्या घोषणा, उपाययोजना नाहीत, त्यामुळे लोक हैराण झाले आहेत. संबंधित खात्याने ताबडतोब विचार करून निर्णय घ्यावेत.  
महेश कुलकर्णी, डोंबिवली