‘नाटक नालायक कसे ठरते?’ हे विशेष वृत्तांकन (लोकसत्ता, १४ एप्रिल) वाचले.  मा. दीनानाथ पुरस्कारांसाठी या वर्षी एकही मराठी नाटक लायक नव्हते हे लता मंगेशकरांचे उद्गार म्हणजे एकंदरीत सर्वच मराठी नाटय़कर्मी, नाटय़ संस्था आणि प्रेक्षकांच्या भावनांना ठेच पोहोचवण्यासारखेच आहे. लतादीदींनी असे विचार मांडण्यामध्ये काय पाश्र्वभूमी आहे हे तपासून पाहायला हवे आणि त्यांचे नक्की मत काय होते, हेही जाणून घेणे गरजेचे आहे, तरीही याबाबतच्या बातम्यांमुळे सर्वच रंगकर्मीमध्ये निश्चितच दुखावले गेल्याची भावना आहे. लतादीदी या स्वत: अतिशय उच्च दर्जाच्या जागतिक कीर्तीच्या प्रचंड लोकप्रिय गायिका आहेत, अनेक पिढय़ांवर त्यांच्या आवाजाची जादू अजूनही कायम आहे, त्यामुळे सर्व थरांतील लोकांना त्यांच्याबद्दल प्रचंड आदर आहे, याबद्दल कुणाचेही दुमत असण्याचे काही कारण नाही. पण प्रश्न आहे की, ज्या पुरस्कारांच्या पाश्र्वभूमीवर हे विधान केले गेले त्या मा. दीनानाथ पुरस्कारांसंदर्भात पारदर्शकता जपण्याचा. लतादीदी आणि त्यांचे कुटुंबीय पदाधिकारी असणाऱ्या मा. दीनानाथ ट्रस्टतर्फे दरवर्षी वेगवेगळ्या कला क्षेत्रांत कार्यरत असणाऱ्यांना हे पुरस्कार दिले जातात. खरे म्हणजे कुठल्याही मराठी नाटय़कर्मी किंवा नाटय़ संस्थेसाठी मा. दीनानाथ पुरस्कार म्हणजे काही कुतूहल आणि उत्सुकता असणारा पुरस्कार नाही. हे पुरस्कार देण्याच्या निवडीसाठी कुठलेही परीक्षक मंडळ नेमल्याचे कुणाला माहीत नाही. लतादीदी वा इतर पदाधिकाऱ्यांनी या वर्षी कुठली नाटके पाहिली याबद्दलही शंकाच आहे. मुळात अशी कुठलीही पारदर्शक प्रक्रिया पार पाडली गेली नसताना नाटय़व्यवसायाची लायकी काढणे हे खरे म्हणजे आक्षेपार्ह, बेजबाबदार आणि अयोग्य आहे असेच वाटते.
व्यक्ती मोठी की चळवळ, असे आपण इतर अनेक चळवळींच्या बाबतीत म्हणतो, तसेच हल्ली व्यक्ती मोठी की त्याची कला असे म्हणायची वेळ आली आहे. कला क्षेत्रातील अनेक गोष्टी या व्यक्तिकेंद्रित होताहेत की काय, असे वाटून अस्वस्थ व्हायला होते.
मराठी रंगभूमी ही नेहमीच प्रयोगशील राहिली आहे आणि आपला प्रेक्षकही पूर्वीपासून सुजाण आणि रसिक आहेच. यामुळे आपली स्वत:ची लायकी ठरवायला ते स्वत:च सक्षम आहेत आणि त्यामुळेच रंगकर्मीमध्ये या विषयावर भावनाशील प्रतिक्रिया उमटत आहेत. लतादीदींबद्दल आम्हा रसिकांना आदर आहेच, तो अधिक वृद्धिंगत व्हावा हीच अपेक्षा आहे.
    -मंदार करंजाळकर, ठाणे

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

या ‘आयपीएल’च्या खेळात लोकशाहीचे काय होणार?
मुंब्ऱ्यातील दुर्घटनेनंतर ठाण्यातील बहुपक्षीय अनधिकृत कळवळा प्रकर्षांने डोळ्यात खुपणारा असाच आहे! या आपमतलबी दबावतंत्रात महापालिकेने कारवाई केल्यास बेघर होणाऱ्यांचा आसरा अबाधित ठेवण्याकरिता म्हणून केलेला देखावा ही निव्वळ धूळफेक आहे! मोठय़ा साहेबांनी ‘ओपिनग’ला येऊन षट्कार ठोकला आणि ‘इल्लीगल प्रोटेक्शन लीग’च्या (आयपीएल) खेळात जान आणली! दोन्ही ‘आयपीएल’चा तमाशा एकसारखाच आणि कर्ताकरविता देखिल, याला योगायोग कसे म्हणावे?
कोणताही आप-परभाव न बाळगता केवळ जागांचे भावच जाणणारे हे जागले आपल्या लोकप्रतिनिधी असण्याच्या कर्तव्याला जागल्याचे गेल्या काही दशकभराच्या काळात तरी स्मरत नाही! तिथेही खेळाडूंचा भाव महत्त्वाचा.. संघ, देशप्रेम दुय्यम!
‘सरकारी कामात हस्तक्षेप’- तेही राष्ट्रीय संपत्तीवर कब्जा करण्याच्या गुन्ह्यावर कारवाई होताना दबाव टाकणे – हे घटनेला, सार्वभौम लोकशाहीला आव्हान नव्हे काय? किंबहुना, हे तथाकथित लोकप्रतिनिधी स्वत:लाच सार्वभौम समजू लागले असल्याने न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावण्याची वेळ हतबुद्ध, हतबल जनतेवर आली आहे.
कर भरणारे किती आणि कर ओले करणारे किती हाच जर लोकशाहीमूल्यांचा निकष असल्यास अधिक काही लिहिणेच  खुंटले!
– सतीश पाठक, कल्याण (पश्चिम)

आंब्यासाठी चुनाही घातकच, पण..
‘कॅल्शियम काबरेनेटवर बंदी घातल्याने आंबा व्यापारी हतबल’ या वृत्तातील (लोकसत्ता, १२ एप्रिल) त्रुटींबाबत योग्य माहिती खालीलप्रमाणे आहे. कृपया त्यास प्रसिद्धी देऊन वाचकांचे गैरसमज दूर करावेत.
कॅल्शियम काबरेनेट म्हणजे उंउड3 यास चुना किंवा कळीचा चुना असेही म्हणतात. अशा चुन्यावर बंदी नाही. निसर्गोपचाराच्या नियमाप्रमाणे असा चुनाही खाण्यात नसावा हे खरे. कारण खाण्याचा चुनाही तीव्र दाहक आहे व तोंड भाजतो. याने तोंडाच्या श्लेष्मल त्वचेचा अंतर्गत श्लेष्मा उखडून ल्युकोप्लाकिया ही कॅन्सरची प्राथमिक लक्षणे दिसू लागतात. केळी पिकण्यास त्याच्या सालपटावर खाण्याचा चुना लावतात हे खरे, परंतु केळी, साल काढूनच खात असल्यामुळे त्या खाण्याच्या चुन्याचा श्लेष्मल त्वचा उखडण्याशी काहीही संबंध नाही.
कॅल्शियम कार्बाइड म्हणजे उंउ2 हे रसायन कॅल्शियम काबरेनेट म्हणजे चुन्यापेक्षा सर्वस्वी भिन्न आहे. कॅल्शियम कार्बाइड हे कॅन्सर रोगाचे कारण तर आहेच, परंतु कच्चा आंबा ८-१० तासांत पिकल्यासारखा बाहेरून गुलाबी-पिवळा दिसू लागतो. कॅल्शियम कार्बाइड वापरून पिकविलेला आंबा, एसिटिलीन गॅस वापरून पिकविलेला आंबा, कल्टार (पल्कोब्युरोझॉल) वापराचा आंबा खाल्ल्यास प्रथम शौचास ढाळ होऊन, कोलाईटीससदृश लक्षणे निर्माण होतात. हा प्रकार जून-जुलैमध्ये सुरू होतो व नंतर ऑगस्ट-सप्टेंबरमध्ये हा विकार ब्लड कोलाईटीसमध्ये रूपांतरित होतो. अशा कित्येक रुग्णांची यादी माझ्याकडे आहे. तेव्हा उंउड3 नव्हे, पण उंउ2 तसेच एसिटिलीन गॅस ट्रीटमेंट व कल्टार (पल्कोब्युरोझॉल) ट्रीटमेंट हे सर्व मानवाच्या व इतर सजीवांच्या आरोग्यास घातक आहेत.
– अरुण ग. जोगदेव, निसर्गोपचारक.

..काळ्या पैशाला प्रतिष्ठा मिळेल!
संजय दत्त या गुन्हेगाराला हजर व्हायला चार आठवडय़ांची मुदतवाढ सर्वोच्च न्यायालयाने दिली आहे. या खटल्यातील इतर गुन्हेगारांना मात्र अशी कोणतेही सवलत देण्यात आलेली नाही. त्यामध्ये वयोवृद्ध, कर्करोगी अशांचा समावेश असूनही न्यायालयाने गुन्हय़ाचे गांभीर्य पाहून ते नाकारल्याचे दिसते. संजय दत्तच्या बाबतीत मात्र न्यायालयाने ‘मानवतावादी दृष्टिकोन’ ठेवून हा निकाल दिल्याचे म्हटले आहे. दत्त याच्या सात सिनेमांचे चित्रीकरण रखडले असून तो लगेच तुरुंगात गेला तर २७८ कोटी रुपयांचे नुकसान होईल, असे त्यांनी आपल्या याचिकेत म्हटले होते; त्यावर हा निकाल आला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचा आदर ठेवूनही या निकालाने काही प्रश्न मनात उपस्थित होतात.
हा मानवतावादी दृष्टिकोन नेमका कोणाबद्दल? संजयबद्दल की सिनेनिर्मात्याबद्दल? संजय हा गुन्हेगार आहे, यावर न्यायालयाने शिक्कामोर्तब केले आहे, तेव्हा त्याच्या आíथक नुकसानीचा विचार करण्याचे कारण नाही आणि तो गुन्हाही किरकोळ नाही. निर्मात्यांबद्दल मानवतावाद कशासाठी? एक तर त्यांना संजयवर गुन्हा सिद्ध होऊ शकतो, हे माहीत असताना त्यांनी त्याला करारबद्ध करायला नको होते, शिवाय सिनेमा उद्योग हा धुतल्या तांदळासारखा स्वच्छ नाही, त्यात बऱ्याचदा काळा पसा ओतला जातो, अनेक गुन्हेगारी वृत्तीची माणसे या धंद्यात आहेत. त्यामुळे अशा अभद्र पशाच्या जोरावर व्यवसाय करणारे मानवतावादी दृष्टिकोन दाखवण्याच्या लायकीचे असतात का? याचा विचार झाला पाहिजे. त्यामुळे हा निकाल निर्मात्यांना आनंद देणारा असला तरी सदसद्विवेकबुद्धी असणाऱ्या सर्वानाच यामुळे क्लेश झाला आहे.
    – शुभा परांजपे, पुणे</strong>

चुकीची ‘तीव्रता’
इराणमधील भूकंपाविषयीच्या बातमीत (लोकसत्ता १७ एप्रिल) ‘७.५ तीव्रतेचा’ भूकंप असा उल्लेख आहे. येथे ‘७.५’  हे भूकंपाचे रिश्टर प्रमाण आहे. रिश्टर हे तीव्रता मोजण्याचे परिमाण नसून त्यामुळे किती ऊर्जा उत्सर्जति होते हे समजते. सेस्मोग्राफच्या साहय़ाने हे प्रमाण मोजता येते.
‘भूकंपाची तीव्रता’ ही वेगळी गोष्ट आहे. ‘मॅक्रोसेस्मिक’ मोजणीने ती ठरवता येते. झालेले नुकसान, पडझड यावरून त्याचा अंदाज बांधला जातो. तेव्हा रिश्टर प्रमाण आणि तीव्रता याचा काहीही संबंध नाही, हे बातमी देताना लक्षात ठेवावे ही विनंती आहे.
– गार्गी बनहट्टी, मुंबई</strong>

यांना सामान्यांपेक्षा वेगळा न्याय?
संजय दत्तच्या चित्रपटांचे शूटिंग अपूर्ण राहिल्याने देशाचे नुकसान होणार नाही. मग त्याला हा दिलासा कशासाठी? सामान्यांना वेगळा न्याय आणि राजकारणी, अभिनेता व खेळाडू याना वेगळा न्याय असा कायद्यात बदल झाला आहे का? गुन्हे करणारे अभिनेते व राजकारणी तुरुंगात न जाता आपली कामे करीत शिक्षा भोगणार का? यापुढेही अशी मुदतवाढ दिली जाणार का?
– विवेक तवटे, कळवा

या ‘आयपीएल’च्या खेळात लोकशाहीचे काय होणार?
मुंब्ऱ्यातील दुर्घटनेनंतर ठाण्यातील बहुपक्षीय अनधिकृत कळवळा प्रकर्षांने डोळ्यात खुपणारा असाच आहे! या आपमतलबी दबावतंत्रात महापालिकेने कारवाई केल्यास बेघर होणाऱ्यांचा आसरा अबाधित ठेवण्याकरिता म्हणून केलेला देखावा ही निव्वळ धूळफेक आहे! मोठय़ा साहेबांनी ‘ओपिनग’ला येऊन षट्कार ठोकला आणि ‘इल्लीगल प्रोटेक्शन लीग’च्या (आयपीएल) खेळात जान आणली! दोन्ही ‘आयपीएल’चा तमाशा एकसारखाच आणि कर्ताकरविता देखिल, याला योगायोग कसे म्हणावे?
कोणताही आप-परभाव न बाळगता केवळ जागांचे भावच जाणणारे हे जागले आपल्या लोकप्रतिनिधी असण्याच्या कर्तव्याला जागल्याचे गेल्या काही दशकभराच्या काळात तरी स्मरत नाही! तिथेही खेळाडूंचा भाव महत्त्वाचा.. संघ, देशप्रेम दुय्यम!
‘सरकारी कामात हस्तक्षेप’- तेही राष्ट्रीय संपत्तीवर कब्जा करण्याच्या गुन्ह्यावर कारवाई होताना दबाव टाकणे – हे घटनेला, सार्वभौम लोकशाहीला आव्हान नव्हे काय? किंबहुना, हे तथाकथित लोकप्रतिनिधी स्वत:लाच सार्वभौम समजू लागले असल्याने न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावण्याची वेळ हतबुद्ध, हतबल जनतेवर आली आहे.
कर भरणारे किती आणि कर ओले करणारे किती हाच जर लोकशाहीमूल्यांचा निकष असल्यास अधिक काही लिहिणेच  खुंटले!
– सतीश पाठक, कल्याण (पश्चिम)

आंब्यासाठी चुनाही घातकच, पण..
‘कॅल्शियम काबरेनेटवर बंदी घातल्याने आंबा व्यापारी हतबल’ या वृत्तातील (लोकसत्ता, १२ एप्रिल) त्रुटींबाबत योग्य माहिती खालीलप्रमाणे आहे. कृपया त्यास प्रसिद्धी देऊन वाचकांचे गैरसमज दूर करावेत.
कॅल्शियम काबरेनेट म्हणजे उंउड3 यास चुना किंवा कळीचा चुना असेही म्हणतात. अशा चुन्यावर बंदी नाही. निसर्गोपचाराच्या नियमाप्रमाणे असा चुनाही खाण्यात नसावा हे खरे. कारण खाण्याचा चुनाही तीव्र दाहक आहे व तोंड भाजतो. याने तोंडाच्या श्लेष्मल त्वचेचा अंतर्गत श्लेष्मा उखडून ल्युकोप्लाकिया ही कॅन्सरची प्राथमिक लक्षणे दिसू लागतात. केळी पिकण्यास त्याच्या सालपटावर खाण्याचा चुना लावतात हे खरे, परंतु केळी, साल काढूनच खात असल्यामुळे त्या खाण्याच्या चुन्याचा श्लेष्मल त्वचा उखडण्याशी काहीही संबंध नाही.
कॅल्शियम कार्बाइड म्हणजे उंउ2 हे रसायन कॅल्शियम काबरेनेट म्हणजे चुन्यापेक्षा सर्वस्वी भिन्न आहे. कॅल्शियम कार्बाइड हे कॅन्सर रोगाचे कारण तर आहेच, परंतु कच्चा आंबा ८-१० तासांत पिकल्यासारखा बाहेरून गुलाबी-पिवळा दिसू लागतो. कॅल्शियम कार्बाइड वापरून पिकविलेला आंबा, एसिटिलीन गॅस वापरून पिकविलेला आंबा, कल्टार (पल्कोब्युरोझॉल) वापराचा आंबा खाल्ल्यास प्रथम शौचास ढाळ होऊन, कोलाईटीससदृश लक्षणे निर्माण होतात. हा प्रकार जून-जुलैमध्ये सुरू होतो व नंतर ऑगस्ट-सप्टेंबरमध्ये हा विकार ब्लड कोलाईटीसमध्ये रूपांतरित होतो. अशा कित्येक रुग्णांची यादी माझ्याकडे आहे. तेव्हा उंउड3 नव्हे, पण उंउ2 तसेच एसिटिलीन गॅस ट्रीटमेंट व कल्टार (पल्कोब्युरोझॉल) ट्रीटमेंट हे सर्व मानवाच्या व इतर सजीवांच्या आरोग्यास घातक आहेत.
– अरुण ग. जोगदेव, निसर्गोपचारक.

..काळ्या पैशाला प्रतिष्ठा मिळेल!
संजय दत्त या गुन्हेगाराला हजर व्हायला चार आठवडय़ांची मुदतवाढ सर्वोच्च न्यायालयाने दिली आहे. या खटल्यातील इतर गुन्हेगारांना मात्र अशी कोणतेही सवलत देण्यात आलेली नाही. त्यामध्ये वयोवृद्ध, कर्करोगी अशांचा समावेश असूनही न्यायालयाने गुन्हय़ाचे गांभीर्य पाहून ते नाकारल्याचे दिसते. संजय दत्तच्या बाबतीत मात्र न्यायालयाने ‘मानवतावादी दृष्टिकोन’ ठेवून हा निकाल दिल्याचे म्हटले आहे. दत्त याच्या सात सिनेमांचे चित्रीकरण रखडले असून तो लगेच तुरुंगात गेला तर २७८ कोटी रुपयांचे नुकसान होईल, असे त्यांनी आपल्या याचिकेत म्हटले होते; त्यावर हा निकाल आला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचा आदर ठेवूनही या निकालाने काही प्रश्न मनात उपस्थित होतात.
हा मानवतावादी दृष्टिकोन नेमका कोणाबद्दल? संजयबद्दल की सिनेनिर्मात्याबद्दल? संजय हा गुन्हेगार आहे, यावर न्यायालयाने शिक्कामोर्तब केले आहे, तेव्हा त्याच्या आíथक नुकसानीचा विचार करण्याचे कारण नाही आणि तो गुन्हाही किरकोळ नाही. निर्मात्यांबद्दल मानवतावाद कशासाठी? एक तर त्यांना संजयवर गुन्हा सिद्ध होऊ शकतो, हे माहीत असताना त्यांनी त्याला करारबद्ध करायला नको होते, शिवाय सिनेमा उद्योग हा धुतल्या तांदळासारखा स्वच्छ नाही, त्यात बऱ्याचदा काळा पसा ओतला जातो, अनेक गुन्हेगारी वृत्तीची माणसे या धंद्यात आहेत. त्यामुळे अशा अभद्र पशाच्या जोरावर व्यवसाय करणारे मानवतावादी दृष्टिकोन दाखवण्याच्या लायकीचे असतात का? याचा विचार झाला पाहिजे. त्यामुळे हा निकाल निर्मात्यांना आनंद देणारा असला तरी सदसद्विवेकबुद्धी असणाऱ्या सर्वानाच यामुळे क्लेश झाला आहे.
    – शुभा परांजपे, पुणे</strong>

चुकीची ‘तीव्रता’
इराणमधील भूकंपाविषयीच्या बातमीत (लोकसत्ता १७ एप्रिल) ‘७.५ तीव्रतेचा’ भूकंप असा उल्लेख आहे. येथे ‘७.५’  हे भूकंपाचे रिश्टर प्रमाण आहे. रिश्टर हे तीव्रता मोजण्याचे परिमाण नसून त्यामुळे किती ऊर्जा उत्सर्जति होते हे समजते. सेस्मोग्राफच्या साहय़ाने हे प्रमाण मोजता येते.
‘भूकंपाची तीव्रता’ ही वेगळी गोष्ट आहे. ‘मॅक्रोसेस्मिक’ मोजणीने ती ठरवता येते. झालेले नुकसान, पडझड यावरून त्याचा अंदाज बांधला जातो. तेव्हा रिश्टर प्रमाण आणि तीव्रता याचा काहीही संबंध नाही, हे बातमी देताना लक्षात ठेवावे ही विनंती आहे.
– गार्गी बनहट्टी, मुंबई</strong>

यांना सामान्यांपेक्षा वेगळा न्याय?
संजय दत्तच्या चित्रपटांचे शूटिंग अपूर्ण राहिल्याने देशाचे नुकसान होणार नाही. मग त्याला हा दिलासा कशासाठी? सामान्यांना वेगळा न्याय आणि राजकारणी, अभिनेता व खेळाडू याना वेगळा न्याय असा कायद्यात बदल झाला आहे का? गुन्हे करणारे अभिनेते व राजकारणी तुरुंगात न जाता आपली कामे करीत शिक्षा भोगणार का? यापुढेही अशी मुदतवाढ दिली जाणार का?
– विवेक तवटे, कळवा