एकभाषक हे अनेक राज्यांत विखुरले जाणार असतील तर बिघडलं कुठं? आपल्याकडे हिंदी भाषक किती राज्यांत विभागले गेलेत. आता त्या हिंदी भाषकांचं मिळून काय एक राज्य करायचं की काय?
.. तरीही एक भाषा- एक राज्य यासारखे युक्तिवाद होत राहतात..
आपल्या सामाजिक घडीतून रुळलेल्या संस्कृतीत वेगळं होणं म्हणजे तसं पापच. आणि पाप म्हटलं की मनातनं का होईना कडवटपणा आलाच. त्यामुळे लग्न झालेला मुलगा आईवडिलांना चुकून जरी म्हणाला वेगळं व्हायचंय.. की संपलंच. थेट रडारड, सुनेच्या नावे बोटं मोडणं किंवा तुझं तोंड पाहणार नाही.. ही भाषा.. हे सर्व किंवा यापैकी काही. एखाद्या कर्मचाऱ्यानं जिथे काम करतोय तिथल्यांना वेगळं व्हायचंय मला असं म्हटलं की एक मोठा घटक वेगळं होऊ पाहणाऱ्यांचं अरिष्टच चिंतणार. महाविद्यालयात शिकणारा/शिकणारी मुलगा/मुलगी आईवडिलांना म्हणाली.. वेगळं व्हायचंय मला.. तर झालंच.. आम्ही काय नकोसे झालोय का.. आधी काय दिवे लावायचेत ते अभ्यासात लावा.. मग वेगळे व्हा.. अशी वाक्यं दणादण ऐकवली जाणार.. हे तसे अनुभव आपल्या आसपास मुबलक आढळत असतात. खरं तर एखाद्याला वेगळं व्हावंसं वाटणं वा न वाटणं यात चांगलं वा वाईट, नैतिक अनैतिक असं काही करायची गरज नसते. म्हणजे वेगळं व्हावंसं वाटणारा वाईट आणि तसं न करणारा चांगला असं वर्गीकरण करणंच चुकीचं. पण आपण ते सर्रास करतो.
खरं तर वेगळं व्हावंसं वाटणं ही प्रेरणा नैसर्गिक असू शकते हे आपल्याला मान्य का नाही होत?
याचं साधं.. आणि प्रामाणिकही.. उत्तर हे की नैसर्गिक प्रेरणांकडे दुर्लक्ष करूनच जगायची सवय आपण लावून घेतलेली आहे. कृत्रिम बलाचा वापर करून भावनिक गरजांना दूर ठेवणं हे आपलं व्यवच्छेदक लक्षण बनून गेलंय हे आपल्याला जगण्याच्या सवयीत लक्षात येत नसावं बहुधा. त्यामुळे कोणीही वेगळं होण्याचा विचार केला रे केला की आपला विरोध सुरूच. हे जसं घरात घडतं तसंच बाहेरही. गोवा हे त्याचं मोठं उदाहरण आहे. केवळ महाराष्ट्राशी संलग्न आहे म्हणून गोवा महाराष्ट्रातच असायला हवा असं म्हणणं किती दांभिक आणि अन्यायकारक आहे. गोव्याला पोर्तुगीजांच्या उपस्थितीमुळे आलेलं सांस्कृतिक वेगळेपण आहेच. पण तिथल्या निसर्गाला कोकणाप्रमाणे दारिद्रय़ाचा शाप नाही. अशा वेळी ओढूनताणून गोव्याला महाराष्ट्राचा म्हणणं किती दांभिक. पण तरीही ही दांभिकता आपण बरीच र्वष चालवली.
असंच ताजं आणि दुसरं उदाहरण म्हणजे तेलंगणनिर्मितीवरून घातला जाणारा घोळ.
भारतासारख्या प्रचंड देशात एखाद्या भूभागातील काहींना वेगळं होण्यानं आपलं भलं होणार असेल तर त्यात गैर ते काय? आणि समजा गैर आहे असं कोणाला वाटत असेल तर तो विरोध इतका हिंसक असायची गरजच काय? तेलंगणनिर्मिती व्यवहार्य आहे की नाही वगैरे मुद्दे दूर. परंतु त्या सगळय़ाच्या मुळाशी आहे तो वेगळं अस्तित्व निर्माण करण्याच्या, त्या प्रदेशातील जनतेच्या प्रेरणेला असलेला विरोध. या पाश्र्वभूमीवर जगात काय परिस्थिती आहे, याचा आढावा घ्यायला हवा.
आपला देश जवळपास १२५ कोटींचा. ही इतकी डोकी २८ राज्यं आणि सात केंद्रशासित प्रदेशांत मिळून राहतात. यातलं सर्वात गर्दीचं राज्य म्हणजे अर्थातच उत्तर प्रदेश. जवळपास दोन लाख ४३ हजार चौरस किलोमीटर इतक्या अस्ताव्यस्त पसरलेल्या या उत्तर प्रदेशात २० कोटी लोक राहतात. तेव्हा आकार आणि लोकसंख्या या मुद्दय़ावर उत्तर प्रदेशची तुलना होऊ शकते ती ब्राझील या देशाशी. ब्राझील जगातला पाचवा सर्वात मोठा देश मानला जातो. लोकसंख्याही २० कोटी आणि काही लाख इतकी. पण राज्यं किती? तर २६. म्हणजे उत्तर प्रदेशाइतकाच आकार, तरी लोकसंख्या ही २६ प्रदेशांत विभागली गेली आहे. ही आताची परिस्थिती. म्हणजे उत्तर प्रदेशातून जेव्हा उत्तरांचल वेगळं झालं नव्हतं त्या वेळी हे राज्य ब्राझीलपेक्षाही मोठं होतं आणि इतकी प्रचंड लोकसंख्या एकाच राज्यात कोंबली गेली होती.
दुसरं मोठं राज्य म्हणजे अर्थातच महाराष्ट्र. लोकसंख्या १० कोटींहून अधिक. आंतरराष्ट्रीय पातळीवर तुलना करायची तर महाराष्ट्राला साजेसा देश म्हणजे जर्मनी. या युरोपीय देशाची लोकसंख्या महाराष्ट्रापेक्षा वीसेक लाखांनी कमीच. महाराष्ट्र हे एकच राज्य आहे. पण जर्मनीत इतकी लोकसंख्या १६ राज्यांत विखुरली गेली आहे. लोकसंख्येच्या बाबतीत फ्रान्स तर महाराष्ट्रापेक्षाही धाकटा आहे. लोकसंख्या साडेसहा कोटींपेक्षा किंचित जास्त. ६.६ कोटी इतकी. पण राज्यं आहेत तब्बल २७. अमेरिकेचं उदाहरण तर आणखीनच महत्त्वाचं. त्या देशाची लोकसंख्या जवळपास ४० कोटी इतकी. पण राज्यं आहेत ५०.
तेव्हा आपण हे स्वतंत्र राज्याच्या निर्मितीच्या इतके विरोधात का?
आपल्याकडे शेवटची राज्यनिर्मिती झाली ती २००० साली. त्या वेळी झारखंड, उत्तराखंड आणि छत्तीसगड ही राज्यं अस्तित्वात आली. त्यानंतर आपण त्याबाबत काही विचार केला नाही. परंतु आता तो आपल्याला करावा लागतोय ते तेलंगणाचं वादळ निर्माण झाल्यामुळे. अशा वेळी आणखी एक नवा पुनर्रचना आयोग नेमून नव्या राज्यांच्या निर्मितीचा प्रश्न तात्पुरता तरी निकालात काढायला काय हरकत आहे?
हे तात्पुरतं अशासाठी म्हणायचं की आणखी काही वर्षांनी पुन्हा काही राज्यांना आणखी नवं राज्य असायला हवं, असं वाटू शकेल. तसं वाटणंही नैसर्गिकच. जोपर्यंत आर्थिक आणि अन्य महत्त्वाच्या निकषांची पूर्तता होतीय तोपर्यंत नवीन राज्याची मागणी करण्यात आणि ती मान्य करण्यात काहीही गैर नाही.
पण तरी विरोध का?
या प्रश्नाचं उत्तर बऱ्याच जणांकडून भाषा असं दिलं जाईल. म्हणजे भाषेची संलग्नता अभंग राहणं किंवा एक भाषकांची विभागणी टाळण्यासाठी राज्यनिर्मिती टाळायला हवी, असं काहींचं म्हणणं. म्हणजे नवीन राज्य का नको? तर तेलगू बोलणारे किंवा मराठी भाषक किंवा अन्य कोणी हे दोन राज्यांत विभागले जातील, म्हणून नव्या राज्याला विरोध.
शुद्ध शब्दांत सांगायचं तर या विरोधाची संभावना हास्यास्पद या एकाच शब्दांत करता येईल. एकभाषक हे अनेक राज्यांत विखुरले जाणार असतील तर बिघडलं कुठं? तेलगू भाषक हे आंध्रच्या बरोबरीनं आणखी एका राज्यात विभागले गेले तर काय मोठं आकाश कोसळणार आहे. हा युक्तिवाद तर्काच्या आणि वास्तवाच्या पातळीवर टिकणारा नाही. आपल्याच देशातलं उदाहरण घेतलं तर हिंदी भाषक किती राज्यांत विभागले गेलेत. आता त्या हिंदी भाषकांचं मिळून काय एक राज्य करायचं की काय? जगाच्या पातळीवरसुद्धा अशी अनेक उदाहरणं सापडतील. ऑस्ट्रिया आणि जर्मनी या दोन्ही देशांत प्राधान्याने भाषा बोलली जाते ती जर्मनच. पण ते तर दोन देश बनलेत. आता त्यांचं काय करायचं? एकत्र आणायचे ते पुन्हा? तेव्हा देशी काय किंवा परदेशी काय, या युक्तिवादात काहीच अर्थ नाही.
तो सिद्ध केला तरी आपण या सगळय़ाला विरोध करतच राहू. कारण वेगळं व्हायचंय मला.. या वाक्याचीच आपल्याला भीती वाटते. मोठं व्हायचं तर ती सोडायला हवी.
