कलानींसाठी दिल्लीकरही गल्लीतच..

नीतिमत्ता, विश्वासार्हता हेच आठवले यांच्या जनाधाराचे कारण
रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (ए)ची ठाणे जिल्ह्य़ाची सभा शनिवार, २३ नोव्हेंबर रोजी ठाणे येथील सेंट्रल मैदानात झाली, त्यावरील समीक्षापर लेख ‘लोकसत्ता’मध्ये २६ नोव्हेंबरच्या अंकात (‘सह्य़ाद्रीचे वारे’ – भीमशक्ती की धनशक्ती?) प्रकाशित झाला आहे. त्यात रिपाइंबद्दल, नेतृत्वाबद्दल जे समज-गैरसमज मांडले गेले आहेत ते दूर करण्यासाठी हा पत्रप्रपंच करीत आहे.
रिपाइं (ए) च्या ठाणे जिल्ह्य़ाच्या केवळ एका सभेतील ऑस्ट्रेलियन नर्तिकांच्या बलून डान्सचा गवगवा करून रिपब्लिकन पक्षाच्या भीमशक्तीचा थेट धनशक्तीशी संबंध जोडणे गैर आहे. रिपब्लिकन पक्षाची केवळ ठाणे जिल्ह्य़ाची ती सभा होती. त्यात ठाण्यातील भीमशक्तीने तुफान गर्दी केली होती. त्या सभेच्या सुरुवातीला आंबेडकरी चळवळीच्या परंपरेनुसार अनिरुद्ध बनकर (लॉर्ड बुद्धा टीव्ही फेम) या शाहिरांचा प्रबोधनकारी भीमगीतांचा कार्यक्रम तासभर चालू होता. भीमगीतांचा बलून डान्स थोडा वेळ झाला, मात्र आठवले येताच तो बंद करण्यात आला. सभा नऊ वाजेपर्यंत सुरू होती, ती सर्व गर्दी दाटीवाटीने आठवले यांचे विचार ऐकण्यासाठी थांबली होती.
या सभेत पैशांची उधळपट्टी झाली नाही आणि दंगानाचही झाला नाही. त्यामुळे लेखकाने केलेले हे आरोप वस्तुस्थितीला धरून नाहीत. ठाण्याची ही सभा, इतर पक्षांच्या सभेच्या तुलनेत खर्चाच्या तुलनेत अल्प खर्चाचीच ठरेल. केवळ बलून डान्स आणि पुष्पवृष्टीसाठी प्लास्टिकचे हेलिकॉप्टर वापरले म्हणून थेट रिपाइंच्या भीमशक्तीचा धनशक्तीशी संबंध लावणे योग्य नाही.
रिपब्लिकन पक्षाच्या सभा-संमेलनांना गर्दी जमते ती रामदास आठवले यांच्या नावामुळे. ठाण्याच्या सभेत संजय राऊत म्हणाले: आठवले एवढे लोकप्रिय आहेत की, नरेंद्र मोदी यांच्याप्रमाणे त्यांच्या सभांनाही लोक तिकीट खरेदी करून गर्दी करतील. ही लोकप्रियता विश्वासार्हतेतून नीतिमत्ता बाळगल्यानेच मिळते. नीतिमत्तेचा निकष लेखक, समीक्षक आणि पत्रकारांनाही लागू होतो एवढे लक्षात घ्या!
– हेमंत रणपिसे,
जनसंपर्क उपप्रमुख, रिपाइं (ए)

खरोखर न्याय मिळाला का?
पप्पू कलानीला जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली गेली; पण त्याला २३ वष्रे लागली.  विरोधातील उमेदवाराने कलानी समर्थकांना बोगस मतदान करताना पकडले, तर त्या उमेदवाराची हत्या पक्ष कार्यालयात झाली. त्यानंतर त्याच्या भावाचीही हत्या झाली. त्याला तर पोलीस संरक्षण होते, तरीदेखील संबंधित आरोपी निवडून येऊ शकतो, पोलीस त्याच्या भोवती रक्षक म्हणून सतत राहतात व निवडणूक आयोग काहीही करू शकत नाही. तरीसुद्धा आमची लोकशाही सशक्त आहे असे आम्ही म्हणू शकतो याचे नवल वाटते.
राजकीय हत्यांसारख्या प्रकरणात तरी निर्णय त्वरेने व्हावा अशी अपेक्षा का करण्यात येऊ नये? इतक्या कालावधीनंतर झालेल्या निर्णयाने खरोखर संबंधितांना न्याय मिळाला असे म्हणता येईल का? असे आरोपी रुग्णालयात कसे दाखल होतात, हे ‘हे राज्य पप्पूंचे’ या अग्रलेखात (४ डिसेंबर) नमूद आहे. तेवढे तरी होऊ नये, ही अपेक्षा.
मनोहर तारे, पुणे.

निष्ठा, कृतज्ञता आणि नेतृत्व
मोहन रावले काही दिवसांपूर्वी मनसे अध्यक्ष यांना भेटले होते, तेव्हाच खरे म्हणजे शिवसेना नेतृत्वाच्या मनात रावले यांच्याबद्दल पाल चुकचुकायला हवी होती, पण तसे न होता आणि आता उद्धव ठाकरे यांनी कारवाई न करता अन्य नेत्यांनी केली (जे बाळासाहेबांच्या काळात कधीही झाले नाही.) त्यामुळे रावले यांच्या ‘शिवसेना हा दलालांचा पक्ष झाला आहे’ या  विधानाला अधिकच अर्थ प्राप्त होतो आणि ते म्हणतात की, त्यांना गेली चार वर्षे विनंती करूनही उद्धव ठाकरे यांची भेट मिळाली नाही याची शक्यता नाकारता येत नाही, कारण बाळासाहेब ठाकरे यांनी त्यांच्या अखेरच्या चार-पाच वर्षांच्या काळात सर्व कार्यकर्त्यांना सूचना केली होती की, आता मला भेटू नका, तर उद्धव ठाकरे यांच्याकडे जे काही असेल ते मांडा. त्यामुळे स्वत:च्या माजी खासदाराला जे नेतृत्व भेटू शकत नाही ते सामान्य लोकांना काय भेटणार आणि काय त्यांच्या व्यथा समजून घेणार, हा प्रश्न लोकांना पडल्यास गैर काय?
रावले यांना पक्षहिताची काळजी असती तर त्यांनी पाच वेळा खासदारकी उपभोगल्यानंतर शिवसेनेचा एक खंदा कार्यकर्ता म्हणून नवीन उमेदवाराच्या प्रचाराला हातभार लावला असता. यात त्यांची निष्ठा आणि कृतज्ञता दिसली असती.
अनिरुद्ध गणेश बर्वे, कल्याण.

मने बदलणे महत्त्वाचे
‘धार्मिक हिंसा प्रतिबंध (न्याय व नुकसानभरपाई) विधेयक – २०११’ हे विधेयक संसदेच्या ५ डिसेंबरपासून सुरू होणाऱ्या हिवाळी अधिवेशनात मांडले जाईल अशा बातम्या आहेत. हे विधेयक लोकसभेत मंजूर झाले तर धार्मिक दंगलींवर नियंत्रण राहून देशात एकात्मता व शांतता वाढीस लागू शकते अशी आशा आहे; परंतु अमलात आलेल्या इतर कायद्यांच्या अनुभवावरून, या कायद्याची यशस्वी अंमलबजावणी होईल याची हमी देता येत नाही.
कायद्याने लोकांची मने व मते बदलत नाहीत. कायद्याबरोबर लोकांची मानसिकता बदलण्यासाठी वैचारिक व सामाजिक परिवर्तनाची आवश्यकता आहे. त्यासाठी सर्व धर्मीयांना परस्परांबद्दल विश्वास, आदर व सद्भावना असणे गरजेचे आहे. अशा वृत्ती भिन्न समाजांच्या वैचारिक, सामाजिक व सांस्कृतिक देवाणघेवाणीने तसेच शिक्षणाने वाढू शकतात.
– इ. का. खान, मुंबई.

घरे लाटणारे कोण?
‘उच्च न्यायालयाची राज्य सरकारला चपराक’ ही बातमी वाचली (लोकसत्ता, ३ डिसें.). सरकारी कोटय़ातून एकापेक्षा जास्त घरे घेणाऱ्यांवर कारवाई करण्याचे आदेश शासनाने गेले दीड वर्ष धाब्यावर बसवले. काय ही मग्रुरी? १९८९ पासून अशी घरे घेतलेल्या मंडळींची यादी देण्याचे आदेश कोर्टाने दिले आहेत. आता शासनाने ही नावे वृत्तपत्रात जाहीर करावीत आणि अशी बेकायदेशीर घरे घेणाऱ्या व्यक्तींना, तशी मंजूर करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना कडक शिक्षाही करावी. केवळ दुसरी घरे घेणाऱ्यांवर कारवाई करून थांबू नये, तर पहिले घर घेतानाही उत्पन्नाचे निकष, त्याच शहरात घर असण्याचे निकष पाळले गेले आहेत का, याचीही काटेकोर तपासणी करावी.  
– गार्गी बनहट्टी, पुणे.