मोबाइलच्या बाबत जे घडते ते वीज बिलाच्या बाबतही घडावे असे महसूलमंत्री एकनाथ खडसे यांना वाटत असेल, तर त्यांनी मोबाइल कंपन्यांचे अनुकरण करावे. तसे करावयाचे ठरवल्यास एक मोठा अडसर आहे.. खडसे यांचाच भूतकाळ!
महाराष्ट्राचे महसूलमंत्री, भाजपचे ज्येष्ठ नेते एकनाथ खडसे बऱ्याच काळानंतर दखल घ्यावी असे काही बोलले. राज्यातील शेतकऱ्यांना मोबाइलची बिले भरणे परवडते, मग विजेची बिले भरण्याची त्यांची टाळाटाळ का, असा खडसे यांचा प्रश्न आहे आणि तो अत्यंत रास्त आहे. इतक्या स्पष्ट विधानाबद्दल त्यांचे प्रथम अभिनंदन करावयास हवे. बऱ्याच मोठय़ा खंडानंतर खडसे यांनी नोंद घ्यावी असे काही विधान केले. इतके दिवस महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्रिपदी आसनस्थ होण्यास देवेंद्र फडणवीस यांच्यापेक्षा आपणच कसे अधिक लायक आहोत, ही भावना व्यक्त करण्यात त्यांच्या बोलण्याचा बराचसा भाग व्यतीत होत असे. ज्यांनी घ्यायला हवी अशांनी या वक्तव्यांची दखल न घेऊन खडसे यांच्या भावनेची जागा दाखवून दिली. परिणामी भाजपच्या या उत्तर महाराष्ट्री सिंहास महसूल खात्यावर समाधान मानावे लागले. महाराष्ट्राचा महसूल आदी तत्संबंधी मुद्दे हे खडसे यांच्या अभ्यासाचे विषय. त्यामुळे ते त्यावर कितीही वेळ बोलू शकतात. महाराष्ट्राच्या विधानसभेने त्यांच्या या वक्तव्याचा धसका अनेकदा घेतलेला आहे. एखाद्या मुद्दय़ावर खडसे बोलायची शक्यता आहे या केवळ भीतीनेच सत्ताधारी पक्षांत अनेकांची त्या वेळी पाचावर धारण बसे. कारण एकदा का बोलायला उभे राहिले की त्या विषयाचा फडशा पाडल्याखेरीज स्वस्थ बसायचे नाही हा खडसे यांचा खाक्या. तसे करताना कितीही वेळ लागला तरी न थकता बोलत राहणे ही त्यांची खासियत. एक गोपीनाथ मुंडे सोडले तर खडसे यांना वक्तृत्वात आव्हान देईल असे कोणी विधानसभेत नसे. तेव्हा अशा या खडसे यांनी शेतकऱ्यांच्या थकीत वीज बिलाच्या प्रश्नावर रास्त भूमिका घेतली असून तीस पाठिंबा देणे आवश्यक ठरते.
याचे कारण महाराष्ट्रातील विजेची थकबाकी. राज्यातील शेतकऱ्यांनी जवळपास ११ हजार कोटी रुपयांची वीज बिले थकवली असून हा इतका मोठा भरुदड हा सरकारने सोसावा अशी मागणी केली जात आहे. महाराष्ट्रात गेली काही वर्षे शेतकऱ्यांना चुचकारण्याच्या राजकारणाचे हे परिणाम. शेतकऱ्यांना अतोनात अडचणींना सामोरे जावे लागत शेती व्यवसाय करावा लागतो, हे मान्य. पण म्हणून राज्यातील प्रत्येक शेतकरी हा गरीब बापुडा आहे आणि त्याची सर्व देणी माफ करणे आवश्यक असते असे मानण्याचा प्रघात पडून गेला आहे. तो अयोग्य आहे. राज्यातील कोणत्याही प्रदेशातील काहीही पिकवणारा शेतकरी आम्हाला काही मोफत द्या, असे मागायला आलेला नाही. तसा तो येतही नाही. परंतु त्यास काही मोफत दिल्याने आपणास राजकीय फायदा होण्याची शक्यता आहे, असे वाटून शेतकऱ्यांना वीज आदी सेवा मोफत देण्याची चटक राजकारण्यांनी लावली. त्यातून घाऊक पातळीवर वीज, कर्ज आदी माफ केली जाण्यास सुरुवात झाली. परिणामी गेल्या अनेक वर्षांत शेतकऱ्यांवर पॅकेजांचा वर्षांव झाला. पण त्या वर्षांवात ना शेतकरी भिजला ना त्याची जमीन. वीज बिल माफी हे असेच एक थोतांड. या मोफत विजेने महाराष्ट्र वीज महामंडळ डबघाईला आले. परंतु या मोफत बहाद्दरांना त्याची काही चाड नाही. यात कळस गाठला होता तो वीजमंत्रिपदी पद्मसिंह पाटील असताना. त्यांच्या काळात वीज मंडळ रसातळाला गेले आणि तरीही वीज बिलाची वसुली होऊ नये असे त्यांचे प्रयत्न होते. वास्तविक शेतकऱ्यांना अत्यंत सवलतीच्या दराने वीजपुरवठा केला जातो. सर्वसामान्य ग्राहकांना प्रति एकक वीज बिल आकारले जाते. शेतकऱ्यांना मात्र प्रतिअश्वशक्ती अशा ठरावीक दरानेच वीज आकारली जाते. त्यातही मोठय़ा प्रमाणावर लबाडी होत असते. शेतीसाठी पाणी उपसा करणारा आपला पंप हा कमी अश्वशक्तीचा आहे, असे बऱ्याच शेतकऱ्यांकडून दाखवले जाते. पंपांची अश्वशक्ती अशी कागदोपत्री कमी करून देणारी एक मोठी व्यवस्थाच ग्रामीण महाराष्ट्रात जोमाने कार्यरत आहे. या अशा उद्योगांमुळे जी काही वीज वापरली जाते तिचेही मोजमाप होत नाही. या शेतकऱ्यांकडे सर्रास मोबाइल असतो, एखादी यंत्रचलित दुचाकी असते आणि तरीही वीज बिल माफ व्हायला हवे, असा त्याचा आग्रह असतो. तेव्हा खडसे यांच्या म्हणण्यात निश्चितच तथ्य आहे, यात शंका नाही. मोबाइलसाठी महिन्याला किमान दोनशे रुपये या गरीब म्हणवून घेणाऱ्या शेतकऱ्यांकडून मोजले जातात. याचा अर्थ वर्षभरात किमान २४०० रुपये मोबाइल बिलापोटी खर्च होत असतात. पण त्याच वेळी वर्षभरासाठी दोन हजार रुपयांचे बिल भरणे मात्र या शेतकऱ्यास जड जाते, यावर विश्वास कसा ठेवावा? काहीही झाले तरी हा शेतकरी मोबाइल बिल भरण्यात खंड पडू देत नाही. कारण तसा तो पडल्यास मोबाइल सेवा खंडित केली जाण्याची भीती असते. विजेच्या बाबत कोणतीच भीती नाही. याची कारणे दोन. एक म्हणजे शेतकऱ्यांचा खोटा पुळका असणारे राजकारणी. आणि दुसरे म्हणजे आकडे टाकून वीज चोरी करायची असलेली सोय. हे दोन्ही घटक मोबाइलच्या बाबत संभवत नाहीत. कारण या सेवा खासगी आहेत आणि भारत संचार निगमसारख्या सरकारी कंपन्याही त्यात असल्या तरी मोबाइल बिल माफ करण्याचा अधिकार त्यांना नाही. तेव्हा मोबाइलबाबत जे घडते ते वीज बिलाबाबतही घडावे असे खडसे यांना वाटत असेल तर त्यांनी मोबाइल कंपन्यांचे अनुकरण करावे. तसे ते करावयाचे ठरवल्यास एक अडचण मात्र येण्याची शक्यता आहे.
ती म्हणजे खडसे यांचा भूतकाळ. विरोधी पक्षात असताना मोफत विजेची मागणी करायची आणि सत्ता आल्यावर ती पूर्ण करण्यात असमर्थता दाखवायची हा खेळ आपल्याकडे सर्रास खेळला जातो. काँग्रेस असो वा भाजप. दोघांनीही हेच केले. यातील दुर्दैव हे की अर्थविषयक साक्षर आणि निरक्षर असे दोघेही या खेळात हिरिरीने उतरतात. विजेबाबतही तसेच झाले असून वीज मंडळाची वाट लावण्यात खडसे यांच्यासह अनेकांनी यथाशक्ती हातभार लावलेला आहे हे विसरता येणार नाही. या संदर्भात गेल्या विधानसभेचा दाखला देणे उचित ठरावे. तत्कालीन वीजमंत्री अजित पवार यांनी वीज बिल थकवणाऱ्यांच्या विरोधात धडाक्याने कारवाई करीत वीजपुरवठा तोडावयास सुरुवात केल्यावर याच खडसे यांनी विधानसभेच्या हिवाळी अधिवेशनात सरकारविरोधात काहूर उठवले होते आणि सरकारला वीज चोरांविरोधातील कारवाई मागे घेण्यास भाग पाडले होते. महसूलमंत्री झाल्यावर मात्र खडसे यांना आर्थिक शहाणपण आले असून ही पश्चात बुद्धी म्हणावी लागेल. सध्या तर परिस्थिती अशी आहे की वीज वितरण मंडळ जी काही बिले पाठवते त्यापैकी फक्त एकतृतीयांश बिलांचीच वसुली होते. उर्वरित वीज बिले ही माफीच्या प्रतीक्षेत पडून असतात आणि त्यांना खडसे आदी नेत्यांकडून निराश केले जात नाही.
तेव्हा सत्तेवर आल्यास आर्थिक सुधारणावादी व्हावयाचे आणि विरोधी पक्षात असताना या सुधारणांना विरोध करावयाचा या सर्वपक्षीय धोरणांमुळेच आर्थिक आघाडीवर आपले तीन तेरा वाजले आहेत. सत्ता मिळाल्यावर वीज बिले भरा हे सांगणाऱ्या खडसे यांना हे एकनाथी शहाणपण आधीच सुचले असते तर महाराष्ट्राच्या वीज मंडळाचे अधिक भले झाले असते.
