युरोपात ज्याचे आर्थिक आरोग्य ठणठणीत, अशा जर्मनीसारख्या देशानेही मंदीची शक्यता वर्तवली आहे. फ्रान्सचे चित्र आशादायी असले, तरी युरोपला तारण्यास ते पुरेसे नाही आणि ग्रीसला डबघाईतून पुन्हा वर काढण्यासाठी याच देशांवर विसंबावे लागेल. युरोपातील या झाकोळाचे मळभ जगाला आणि भारतालाही चिंतेत पाडणारे आहे.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
अमेरिकेत उद्योगधंद्यांना अच्छे दिन येतील अशी शक्यता निर्माण होत असताना तिकडे युरोपात नवनवे प्रश्न तयार होताना दिसत असून त्यामुळे जागतिक अर्थव्यवस्था पुन्हा एकदा गत्रेत सापडते की काय, अशी भीती निर्माण झाली आहे. ग्रीसचे दूर होता होत नसलेले आर्थिक पंगूपण, इंग्लंडमध्ये युरोपीय महासंघातून बाहेर पडण्यासाठी वाढत चाललेला दबाव आणि हे सगळे कमी म्हणून की काय जर्मनीकडून पहिल्यांदाच व्यक्त झालेली मंदीची शक्यता ही यामागील प्रमुख कारणे. नव्या आíथक वर्षांच्या पहिल्या तिमाहीचे दोन महिने संपत असताना या संदर्भातील आकडेवारी प्रसृत होत असून तिचे विश्लेषण हे तितकेसे उत्साहवर्धक नाही. युरो हे चलन वापरणाऱ्या १९ देशांच्या सकल राष्ट्रीय उत्पन्नात गत तिमाहीच्या तुलनेत अवघी ०.४ इतकीच वाढ झाली. परंतु तीदेखील फसवीच आहे, असे तज्ज्ञांचे म्हणणे. ढासळत्या खनिज तेलाच्या किमती आणि त्यास युरोपीय मध्यवर्ती बँकेचे मालमत्ता खरेदी धोरण यामुळे ही वाढ दिसत असल्याचे संबंधितांनी निदर्शनास आणून दिले आहे. याचा अर्थ हे दोन घटक वगळल्यास अर्थव्यवस्थेत सुधारणा झाली आहे, असे म्हणता येणार नाही. हे दोन्ही घटक कृत्रिम. तेलाच्या किमतींवर युरोपीय संघाचे नियंत्रण नाही. तो वेगळ्याच राजकारणाचा भाग. त्यामुळे तेलाच्या किमतीत चढउतार झाल्यास त्याचा फटका भारताइतका नाही तरी भारताप्रमाणे या देशांनाही बसतो. सबब ढासळलेल्या तेल किमतींमुळे भारताप्रमाणेच त्या देशांतही आर्थिक स्थर्याचा आभास तयार झाला आहे. संपूर्ण युरोप खंडात उद्योगधंद्यांत लक्षणीयरीत्या होत नसलेली वाढ आणि बुडत्या ग्रीसचे वागवावे लागणारे ओझे यामुळे समस्त युरोपीय देशांना मंदीने ग्रासलेले आहे. या वातावरणात सुधारणा व्हावी म्हणून आणि चलन खेळते राहावे म्हणून युरोपीय बँकेने मालमत्ता खरेदीचा कार्यक्रम हाती घेतला आहे. पण हा काही कायमस्वरूपी मार्ग म्हणता येणार नाही. तसा तो नसल्यामुळेच त्याचा भरवसा धरता येणारा नाही. तेव्हा परिस्थिती गंभीर म्हणावी अशा अवस्थेला पोहोचली नसली तरी निवांत व्हावे अशीही अवस्था नाही.
याचे कारण जर्मनी. युरोपीय समुदायातील सगळ्यात दांडगा शिलेदार म्हणजे जर्मनी. ज्या वेळी ग्रीस वाढत्या देण्यामुळे धापा टाकीत होता त्या वेळी त्या ग्रीसचे आणि पर्यायाने सर्व युरोपीय समुदायाचे ओझे वागवण्याची िहमत आणि क्षमता जर्मनीने दाखवली होती. तोच जर्मनी आज त्या परिस्थितीत नाही. तो जायबंदी नाही. पण ठणठणीतही नाही. याचे कारण गेल्या काही वर्षांत पहिल्यांदा जर्मनीची अर्थगती मंदावली असून कधी नव्हे ते निर्यातीपेक्षा आयात मोठय़ा प्रमाणावर वाढली आहे. केवळ युरोपालाच नव्हे तर जगाला तंत्रज्ञान, अवजड सामग्री, मोटारी आदी पुरवणारा हा देश. परंतु या तिमाहीत या देशाच्या आयातीत लक्षणीय वाढ झाली. तसे झाले की चालू खात्यातील तूट वाढते. असे झाले की काय होते हे भारताने गतसाली अनुभवलेलेच आहे. अर्थात जर्मनीची अवस्था इतकी वाईट नसली तरी निर्यातीपेक्षा आयात वाढली या एकाच घटकाने त्या देशाच्या क्षमतेस काहीसे झाकोळून टाकले आहे. त्यात जर्मनीने सकल राष्ट्रीय उत्पन्नात ०.७ टक्के इतकीच वाढ नोंदली. गत तिमाहीच्या तुलनेत ती ०.७ टक्क्याने कमी आहे, याकडेही या संदर्भात लक्ष वेधले जाते. विद्यमान जागतिक परिस्थिती पाहता खर्च न करण्याची नागरिकांची मानसिक
ता आणि हातचे राखून ठेवण्याची उद्योगपतींची प्रवृत्ती यामुळे परिस्थिती आहे त्यापेक्षा अधिक गंभीर भासते असे जर्मनीचे यावर स्पष्टीकरण. तांत्रिकदृष्टय़ा ते खरे असले तरी त्यामुळे परिस्थितीचे गांभीर्य कमी होते असे नाही. या पाश्र्वभूमीवर त्यातल्या त्यात दिलासा मिळतो तो फ्रान्सकडून. गेल्या कित्येक तिमाहींच्या मंदीनंतर फ्रेंच अर्थव्यवस्थेत पहिल्यांदाच धुगधुगी असल्याची लक्षणे दिसू लागली आहेत. या देशाच्या सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाने जर्मनीच्या दुप्पट वाढ नोंदवली. म्हणजे ०.६ टक्के इतकी. ती फार काही भव्य आहे असे नाही. परंतु तरीही तिच्यामुळे वातावरणात जिवंतपणा आला असून युरोपातील या दुसऱ्या क्रमाकांच्या अर्थव्यवस्थेविषयी आशेचा किरण दिसू लागला आहे. युरोपीय खंडात जर्मनीच्या खालोखाल फ्रान्सची मातबरी. तेव्हा जर्मनी आक्रसतो की काय असे वाटू लागलेले असताना फ्रान्सचे आशावादी चित्र महत्त्वाचे ठरते. कारण बाकी सगळा अंधारच.
युरोप खंडाला सर्वात मोठा पडलेला प्रश्न म्हणजे ग्रीसचे काय करायचे. आपली देणी देऊ न शकलेल्या ग्रीसला याआधी किमान दोन वेळा समस्त युरोपीय देशांनी हातउसनी रक्कम देऊन वाचवलेले आहे. यात पुढाकार होता तो जर्मनीचा. वास्तविक आताही तसे करणे शक्य आहे. परंतु जर्मनी आणि अन्य युरोपीय देशांना त्यात रस नाही. याचे कारण ग्रीसमध्ये नव्याने निवडून आलेले सरकार. देशी पातळीवर तुलनाच करावयाची तर या सरकारचे प्रमुख अलेक्सी क्सिप्रास यांचे वर्णन करण्यासाठी अरिवद केजरीवाल यांचा दाखला देता येईल. या क्सिप्रास यांनी निवडणुकीतच ग्रीस हा कोणाचीही देणी मानता नाही, त्यामुळे त्यांची परतफेड करण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही अशी टोकाची भूमिका घेतली. तीस आíथक विवंचनेने गांजलेल्या ग्रीक जनतेचा उत्तम प्रतिसाद मिळाला आणि ते निवडून आले. सत्ता मिळाल्यावरही त्यांनी ग्रीसला आíथक मदत मिळावी यासाठी युरोपीय संघाकडे धोशा लावला असून ही मदत मिळाली नाही तर सोडून जातो आम्ही युरोपीय संघ अशी भुणभुण सुरू केली आहे. त्यामुळे युरोपची ग्रीसबाबत धरले तर चावते आणि सोडले तरीही चावतेच अशी अवस्था झाली आहे. क्सिप्रास सरकारने अशा आर्थिक मदतीसाठी आता मे महिन्याच्या अखेरची मुदत दिली आहे. या काळात ग्रीसला ही रसद पुरवावीच लागेल. नपेक्षा हा देश ज्यांचे देणे लागतो त्यांचे कर्ज बुडण्याची भीती. तसे झाल्यास सर्वाधिक फटका बसेल तो जर्मनीस. कारण तोच देश ग्रीसला पतपुरवठा करण्यात आघाडीवर आहे. म्हणजे पुन्हा एकदा जर्मनीची अडचण. त्यात आपणही युरोपीय संघातून वेगळे व्हावे अशी मागणी इंग्लंडमध्ये जोर धरू लागली आहे. सुदैवाने पंतप्रधानपदी फेरनियुक्ती झालेले डेव्हिड कॅमेरून या मताचे नाहीत. परंतु आर्थिक पातळीवर त्यांनाही भव्य यश मिळाले नाही तर त्यांच्या पाठिराख्यांत साशंकता तयार होऊ शकते. या सगळ्याचे सार म्हणजे जागतिक अर्थव्यवस्थेचे अद्यापही डुगडुगणे. २००८ सालच्या आíथक संकटाने जगाची बिघडलेली अर्थघडी अद्यापही पुन्हा बसली नसून जरा कोठे परिस्थिती सुधारत असल्याचे वाटावे तोच नवे आव्हान उभे राहते.
याचा थेट संबंध आपल्या अर्थव्यवस्थेशी असल्यामुळे या आव्हानाचा परिचय करून घेणे आवश्यक ठरते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे सरकार वर्षपूर्तीच्या मुहूर्तावर काही भव्य करू पाहत असता युरोपीय आघाडीवरील या घडामोडी त्यांची चिंता वाढवणाऱ्या ठरतील. हा युरोपीय झाकोळ लवकरात लवकर दूर होणे त्याचमुळे आपल्यासाठीही गरजेचे ठरते.
अमेरिकेत उद्योगधंद्यांना अच्छे दिन येतील अशी शक्यता निर्माण होत असताना तिकडे युरोपात नवनवे प्रश्न तयार होताना दिसत असून त्यामुळे जागतिक अर्थव्यवस्था पुन्हा एकदा गत्रेत सापडते की काय, अशी भीती निर्माण झाली आहे. ग्रीसचे दूर होता होत नसलेले आर्थिक पंगूपण, इंग्लंडमध्ये युरोपीय महासंघातून बाहेर पडण्यासाठी वाढत चाललेला दबाव आणि हे सगळे कमी म्हणून की काय जर्मनीकडून पहिल्यांदाच व्यक्त झालेली मंदीची शक्यता ही यामागील प्रमुख कारणे. नव्या आíथक वर्षांच्या पहिल्या तिमाहीचे दोन महिने संपत असताना या संदर्भातील आकडेवारी प्रसृत होत असून तिचे विश्लेषण हे तितकेसे उत्साहवर्धक नाही. युरो हे चलन वापरणाऱ्या १९ देशांच्या सकल राष्ट्रीय उत्पन्नात गत तिमाहीच्या तुलनेत अवघी ०.४ इतकीच वाढ झाली. परंतु तीदेखील फसवीच आहे, असे तज्ज्ञांचे म्हणणे. ढासळत्या खनिज तेलाच्या किमती आणि त्यास युरोपीय मध्यवर्ती बँकेचे मालमत्ता खरेदी धोरण यामुळे ही वाढ दिसत असल्याचे संबंधितांनी निदर्शनास आणून दिले आहे. याचा अर्थ हे दोन घटक वगळल्यास अर्थव्यवस्थेत सुधारणा झाली आहे, असे म्हणता येणार नाही. हे दोन्ही घटक कृत्रिम. तेलाच्या किमतींवर युरोपीय संघाचे नियंत्रण नाही. तो वेगळ्याच राजकारणाचा भाग. त्यामुळे तेलाच्या किमतीत चढउतार झाल्यास त्याचा फटका भारताइतका नाही तरी भारताप्रमाणे या देशांनाही बसतो. सबब ढासळलेल्या तेल किमतींमुळे भारताप्रमाणेच त्या देशांतही आर्थिक स्थर्याचा आभास तयार झाला आहे. संपूर्ण युरोप खंडात उद्योगधंद्यांत लक्षणीयरीत्या होत नसलेली वाढ आणि बुडत्या ग्रीसचे वागवावे लागणारे ओझे यामुळे समस्त युरोपीय देशांना मंदीने ग्रासलेले आहे. या वातावरणात सुधारणा व्हावी म्हणून आणि चलन खेळते राहावे म्हणून युरोपीय बँकेने मालमत्ता खरेदीचा कार्यक्रम हाती घेतला आहे. पण हा काही कायमस्वरूपी मार्ग म्हणता येणार नाही. तसा तो नसल्यामुळेच त्याचा भरवसा धरता येणारा नाही. तेव्हा परिस्थिती गंभीर म्हणावी अशा अवस्थेला पोहोचली नसली तरी निवांत व्हावे अशीही अवस्था नाही.
याचे कारण जर्मनी. युरोपीय समुदायातील सगळ्यात दांडगा शिलेदार म्हणजे जर्मनी. ज्या वेळी ग्रीस वाढत्या देण्यामुळे धापा टाकीत होता त्या वेळी त्या ग्रीसचे आणि पर्यायाने सर्व युरोपीय समुदायाचे ओझे वागवण्याची िहमत आणि क्षमता जर्मनीने दाखवली होती. तोच जर्मनी आज त्या परिस्थितीत नाही. तो जायबंदी नाही. पण ठणठणीतही नाही. याचे कारण गेल्या काही वर्षांत पहिल्यांदा जर्मनीची अर्थगती मंदावली असून कधी नव्हे ते निर्यातीपेक्षा आयात मोठय़ा प्रमाणावर वाढली आहे. केवळ युरोपालाच नव्हे तर जगाला तंत्रज्ञान, अवजड सामग्री, मोटारी आदी पुरवणारा हा देश. परंतु या तिमाहीत या देशाच्या आयातीत लक्षणीय वाढ झाली. तसे झाले की चालू खात्यातील तूट वाढते. असे झाले की काय होते हे भारताने गतसाली अनुभवलेलेच आहे. अर्थात जर्मनीची अवस्था इतकी वाईट नसली तरी निर्यातीपेक्षा आयात वाढली या एकाच घटकाने त्या देशाच्या क्षमतेस काहीसे झाकोळून टाकले आहे. त्यात जर्मनीने सकल राष्ट्रीय उत्पन्नात ०.७ टक्के इतकीच वाढ नोंदली. गत तिमाहीच्या तुलनेत ती ०.७ टक्क्याने कमी आहे, याकडेही या संदर्भात लक्ष वेधले जाते. विद्यमान जागतिक परिस्थिती पाहता खर्च न करण्याची नागरिकांची मानसिक
ता आणि हातचे राखून ठेवण्याची उद्योगपतींची प्रवृत्ती यामुळे परिस्थिती आहे त्यापेक्षा अधिक गंभीर भासते असे जर्मनीचे यावर स्पष्टीकरण. तांत्रिकदृष्टय़ा ते खरे असले तरी त्यामुळे परिस्थितीचे गांभीर्य कमी होते असे नाही. या पाश्र्वभूमीवर त्यातल्या त्यात दिलासा मिळतो तो फ्रान्सकडून. गेल्या कित्येक तिमाहींच्या मंदीनंतर फ्रेंच अर्थव्यवस्थेत पहिल्यांदाच धुगधुगी असल्याची लक्षणे दिसू लागली आहेत. या देशाच्या सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाने जर्मनीच्या दुप्पट वाढ नोंदवली. म्हणजे ०.६ टक्के इतकी. ती फार काही भव्य आहे असे नाही. परंतु तरीही तिच्यामुळे वातावरणात जिवंतपणा आला असून युरोपातील या दुसऱ्या क्रमाकांच्या अर्थव्यवस्थेविषयी आशेचा किरण दिसू लागला आहे. युरोपीय खंडात जर्मनीच्या खालोखाल फ्रान्सची मातबरी. तेव्हा जर्मनी आक्रसतो की काय असे वाटू लागलेले असताना फ्रान्सचे आशावादी चित्र महत्त्वाचे ठरते. कारण बाकी सगळा अंधारच.
युरोप खंडाला सर्वात मोठा पडलेला प्रश्न म्हणजे ग्रीसचे काय करायचे. आपली देणी देऊ न शकलेल्या ग्रीसला याआधी किमान दोन वेळा समस्त युरोपीय देशांनी हातउसनी रक्कम देऊन वाचवलेले आहे. यात पुढाकार होता तो जर्मनीचा. वास्तविक आताही तसे करणे शक्य आहे. परंतु जर्मनी आणि अन्य युरोपीय देशांना त्यात रस नाही. याचे कारण ग्रीसमध्ये नव्याने निवडून आलेले सरकार. देशी पातळीवर तुलनाच करावयाची तर या सरकारचे प्रमुख अलेक्सी क्सिप्रास यांचे वर्णन करण्यासाठी अरिवद केजरीवाल यांचा दाखला देता येईल. या क्सिप्रास यांनी निवडणुकीतच ग्रीस हा कोणाचीही देणी मानता नाही, त्यामुळे त्यांची परतफेड करण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही अशी टोकाची भूमिका घेतली. तीस आíथक विवंचनेने गांजलेल्या ग्रीक जनतेचा उत्तम प्रतिसाद मिळाला आणि ते निवडून आले. सत्ता मिळाल्यावरही त्यांनी ग्रीसला आíथक मदत मिळावी यासाठी युरोपीय संघाकडे धोशा लावला असून ही मदत मिळाली नाही तर सोडून जातो आम्ही युरोपीय संघ अशी भुणभुण सुरू केली आहे. त्यामुळे युरोपची ग्रीसबाबत धरले तर चावते आणि सोडले तरीही चावतेच अशी अवस्था झाली आहे. क्सिप्रास सरकारने अशा आर्थिक मदतीसाठी आता मे महिन्याच्या अखेरची मुदत दिली आहे. या काळात ग्रीसला ही रसद पुरवावीच लागेल. नपेक्षा हा देश ज्यांचे देणे लागतो त्यांचे कर्ज बुडण्याची भीती. तसे झाल्यास सर्वाधिक फटका बसेल तो जर्मनीस. कारण तोच देश ग्रीसला पतपुरवठा करण्यात आघाडीवर आहे. म्हणजे पुन्हा एकदा जर्मनीची अडचण. त्यात आपणही युरोपीय संघातून वेगळे व्हावे अशी मागणी इंग्लंडमध्ये जोर धरू लागली आहे. सुदैवाने पंतप्रधानपदी फेरनियुक्ती झालेले डेव्हिड कॅमेरून या मताचे नाहीत. परंतु आर्थिक पातळीवर त्यांनाही भव्य यश मिळाले नाही तर त्यांच्या पाठिराख्यांत साशंकता तयार होऊ शकते. या सगळ्याचे सार म्हणजे जागतिक अर्थव्यवस्थेचे अद्यापही डुगडुगणे. २००८ सालच्या आíथक संकटाने जगाची बिघडलेली अर्थघडी अद्यापही पुन्हा बसली नसून जरा कोठे परिस्थिती सुधारत असल्याचे वाटावे तोच नवे आव्हान उभे राहते.
याचा थेट संबंध आपल्या अर्थव्यवस्थेशी असल्यामुळे या आव्हानाचा परिचय करून घेणे आवश्यक ठरते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे सरकार वर्षपूर्तीच्या मुहूर्तावर काही भव्य करू पाहत असता युरोपीय आघाडीवरील या घडामोडी त्यांची चिंता वाढवणाऱ्या ठरतील. हा युरोपीय झाकोळ लवकरात लवकर दूर होणे त्याचमुळे आपल्यासाठीही गरजेचे ठरते.
