‘रिमोट कंट्रोल’आणि ‘धोबीपछाड’..

सामाजिक स्वास्थ्यावर परिणाम करू शकणाऱ्या एखाद्या सरकारी निर्णयाला कडाडून विरोध करून तो निर्णय मागे घेण्यास भाग पाडत, त्या श्रेयाच्या भांडवलावर सरकारची कोंडी करण्याच्या राजकारणाची विरोधी पक्षांची स्वप्ने महात्मा गांधींच्या जयंती दिनी एखाद्या मेणबत्तीसारखी संथपणे विझून गेली. सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल बेदखल करून दोषी लोकप्रतिनिधीस अभय देणाऱ्या ‘संपुआ’ सरकारच्या अध्यादेशावर राष्ट्रपतींनी स्वाक्षरी करू नये, यासाठी मोर्चेबांधणी करणाऱ्या भाजपच्या गोटात काँग्रेसची कोंडी करण्याचा ठोस मुद्दा हाती आल्याच्या आणि जनभावनांना न्याय मिळवून देण्याच्या ‘श्रेयाच्या आनंदा’चे उधाण येऊ घातलेले असतानाच, सत्ताधारी पक्षानेच विरोधकांचे काम चोखपणे बजावल्याने भाजपसह सर्वच विरोधकांची हवा निघून गेली आहे. हा अध्यादेश जनताविरोधी आहे आणि तो संमत झाल्यास काँग्रेसला जनक्षोभाचे परिणाम भोगावे लागणार, असे आडाखे बांधूनच विरोधकांची आगामी निवडणुकीची रणनीती आखण्यास सुरुवात झाली होती. काँग्रेसचे ‘सर्वेसर्वा’ राहुल गांधी यांनी भाजपच्या या आनंदावर विरजण घातले. राहुल गांधी यांनी वापरलेली भाषा, अध्यादेशास विरोध करण्याची त्यांची नीती योग्य की अयोग्य हा मुद्दा चर्चेत आला; तरीदेखील राहुल गांधी यांनी विरोधकांच्या हाती आलेले एक ‘आयते कोलीत’ पाण्यात बुडविले, आणि संभाव्य जनक्षोभाच्या संकटातून काँग्रेसला काहीसे वाचविले ही वस्तुस्थिती आहे. केंद्रातील संपुआ सरकार एकटय़ा काँग्रेसचे नाही. राहुल गांधी यांनी पंतप्रधानांचा अपमान केल्याची भावना संपुआमध्येही उमटली. आपणच सर्वेसर्वा असल्याचा राहुल गांधी यांचा आव आणि विरोधी पक्षांच्या हत्याराची धार बोथट करण्याचा त्यांचा डाव हे दोन्ही अनपेक्षित असल्यामुळे विरोधकांबरोबरच, संपुआमधील पक्षदेखील खट्टू झाले असतील. पंतप्रधानांच्या अपमानाबद्दलची त्यांची ती खदखद, मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मात्र उमटलीच नाही. राहुल गांधी हे एकटय़ा काँग्रेसचेच नव्हेत, तर संपुआ सरकारचेच ‘सर्वेसर्वा’ किंवा ‘रिमोट कंट्रोल’ असावेत, अशी परिस्थिती संपुआमधील घटक पक्षांनीच आता निर्माण केली आहे. एक आयते हत्यार उपसण्याआधीच म्यान करावे लागल्याने भाजपचा संताप होणे स्वाभाविक आहे. पण या परिस्थितीत सर्वाधिक पंचाईत संपुआमधील सहभागींची झाली आहे. सहन होत नाही आणि सांगताही येत नाही, अशा अवस्थेत काँग्रेससोबत फरफट करून घेताना, काँग्रेसच्या दावणीला बांधलेले केविलवाणे राजकारण त्यांची पाठ सोडणार नाही, हेही स्पष्ट झाले आहे. विपरीत भासणाऱ्या परिस्थितीत काही तरी हाताशी येते आणि विपरीताचाच फायदा करून देणारा एखादा संकटमोचक स्वनिंदेचे पातक स्वीकारून पक्षाला वाचवितो. राहुल गांधी यांनी बजाविलेल्या भूमिकेमुळे त्याचेच प्रत्यंतर पक्षाला आले. अध्यादेशाला विरोध करण्याचा राहुल गांधी यांचा त्या दिवशीचा पवित्रा ‘बालिश’ असल्याचा भास झाल्याने विरोधकांना आनंदाच्या उकळ्या फुटू लागल्या होत्या. पण, पक्षातील चाणक्यांनी राहुल गांधींना वाचविले आणि  या घडामोडींची गंमत पाहत बसलेल्या पक्षांवर तोंडात बोटे घालण्याची वेळ आली. निवडणुकीच्या राजकारणात राहुल गांधी आणि नरेंद्र मोदी हे आमनेसामने असतील, हे आता स्पष्ट झाले आहे. अशा परिस्थितीत, मैदानावर न उतरताच राहुल गांधींच्या ‘रिमोट कंट्रोल’द्वारे पहिली धोबीपछाड मारली गेली आहे.