देशातील साखर कारखान्यांसाठी सुमारे साडेचार हजार कोटी रुपयांचे बिनव्याजी कर्ज देण्याच्या घोषणेचे साखरपट्टय़ात स्वागत होणे स्वाभाविक आहे. कायमच कर्जाच्या ओझ्याखाली दबलेल्या महाराष्ट्रातील साखर कारखान्यांना आत्तापर्यंत अनेकदा वेगवेगळ्या नावांखाली हजारो कोटी रुपयांची पॅकेजेस दिल्यानंतरही फारसा फरक पडत नसल्याचे हे द्योतक आहे. आणखी अशा किती सवलती दिल्यानंतर साखर कारखान्यांपुढील अडचणी संपतील, हे एकदा जाहीर व्हायला हवे. यंदाच्या पावसाची यथातथा परिस्थिती लक्षात घेता साखरेच्या उत्पादनावर परिणाम होणार असला, तरीही देशात सध्या उपलब्ध साठा पुरेसा असल्याने केंद्र सरकारने साखरेच्या आयातीवरील शुल्कात भरमसाट वाढ करण्याचे धैर्य दाखवले आहे. हे आयात शुल्क पंधरा टक्क्यांवरून ४० टक्क्यांपर्यंत वाढवण्यामागे देशातील साखरेला हुकमी बाजारपेठ मिळावी, हे असले तरी अशा प्रकारे शुल्कात दरवर्षीच्या साखरेच्या उपलब्धतेनुसार बदल करणे शहाणपणाचे नाही. नागरी पुरवठामंत्री रामविलास पासवान यांनी मंत्रिपदाची सूत्रे हाती घेतल्यानंतर साखर कारखान्यांना दिलासा देण्याचे काम अग्रक्रमाने केले. साखर कारखान्यांना जी कर्जे दिली गेली आहेत, त्यांच्या परतफेडीची मुदत तीनवरून पाच वर्षे करण्यात आली आहे. याचा अर्थ कारखान्यांना परतफेडीसाठी आणखी उसंत मिळणार आहे. अशा प्रकारे यापूर्वी तीनदा मुदतवाढ देण्यात आली होती. त्या वेळी काय फायदा झाला, की परिस्थितीत काहीच फरक पडला नाही, हे जाहीर करण्याची गरज ना नागरी पुरवठा खात्याला वाटते, ना साखर उद्योगाला. यापलीकडे जाऊन अडचणीत सापडलेल्या कारखान्यांना थकीत देणी देता यावीत, यासाठी ४४०० कोटी रुपयांचे बिनव्याजी कर्जही उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय पासवान यांनी जाहीर केला आहे. या निर्णयांचा अधिक फायदा उत्तरेतील साखर उद्योगाला अधिक होणार असला, तरी महाराष्ट्र अगदीच कोरडा राहण्याची शक्यता नाही. या सगळ्या निर्णयांमुळे साखरेच्या किमती वाढणारच. ही वाढ एक रुपयापासून पाच-सहा रुपयांपर्यंत असेल, असे तज्ज्ञांना वाटते. प्रत्यक्षात त्याचा परिणाम जेव्हा ग्राहकाला भोगावा लागेल, तेव्हाच या साखर उद्योगाविषयीच्या कळकळीचा उलगडा होऊ शकेल. देशाची साखरेची गरज २४० लाख मेट्रिक टन, तर सध्या देशांतर्गत उपलब्ध साखर साठा ३६० लाख मेट्रिक टन एवढा आहे. देशातील अन्य उद्योगांत, विशेषत: अन्न उद्योगास लागणारी साखर परदेशातूनच आयात होत असल्याने त्याचा ताण देशातील उत्पादनांवर पडण्याचे कारण नाही. साखर उद्योगापुढेच फक्त एवढय़ा प्रचंड अडचणींचा डोंगर उभा असल्याचे जे चित्र उभे केले जाते, त्याची पडताळणी आजवर झालेली नाही. या अडचणी निसर्गनिर्मितच आहेत की मानवनिर्मित याचाही तपास करण्याची कुणाला गरज वाटत नाही. त्यामुळे साखर उद्योग जेव्हा जेव्हा अडचणीत असल्याचे घोषित करेल तेव्हा तेव्हा मागेल तेवढी मदत करण्याची सरकारची तयारी असते. केंद्रातील कृषिमंत्री म्हणून गेले दशकभर शरद पवार यांनीच काम केले. त्या काळातही साखर उद्योगाचे भरपूर लाड झाले. पासवान यांनीही पवार यांचेच धोरण पुढे चालवण्याचे ठरवले, तर या उद्योगाला आणखी काही काळ आनंद साजरा करता येईल. नाही म्हणायला पासवान यांनी पेट्रोलमध्ये दहा टक्के इथेनॉल मिसळण्यावर भर देण्याचे जाहीर केल्याने साखर उद्योगात निर्माण होणाऱ्या अन्य उत्पादनांना चांगली मागणी येईल. पेट्रोल लॉबीच्या हट्टाखातर इथेनॉल कमी प्रमाणात मिसळले जात होते. हा हट्ट मोडून काढण्यात मोदी सरकारला यश आले, तर साखर कारखान्यांमध्ये इथेनॉल निर्मितीलाही चालना मिळेल. मात्र साखर उद्योगास आजवर दिलेल्या सवलतींचे नेमके काय झाले, याचे उत्तर देण्याचे दायित्व मात्र या उद्योगाने नाकारलेले आहे.
