जवळपास दरवर्षीच आंदोलन करावे लागूनही ऊस उत्पादकांना त्यांच्या मागणीइतका भाव मिळत नाही, याचे खापर सहकारी साखर कारखान्यांतील अपप्रवृत्तींवर फोडणे ही एक बाजू झाली. दुसरी बाजू साखर कारखानदारांची आहे..  ती शक्य तितक्या तटस्थपणे मांडणारे हे टिपण..
ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना उत्पादन खर्चावर आधारित दर मिळाला पाहिजे ही साखर कारखानदारांचीही भूमिका आहे, परंतु तसे करण्यातील अडचणी समजून घेताना ऊस उत्पादनाचे अर्थकारण व साखर उद्योगाचे अर्थशास्त्र समजून घेण्याला पर्याय नाही. ऊस उत्पादन खर्चावर आधारित दर मिळाला पाहिजे हे जितके खरे, तितकेच साखरेचे दर उत्पादन खर्चावर निश्चित झाले पाहिजेत. त्याशिवाय साखर उद्योग शेतकऱ्यांच्या अपेक्षा पूर्ण करु शकणार नाही. सर्व व्यवहार्य बाजू लक्षात घेऊनच याप्रश्नी मार्ग काढण्याची गरज आहे, अशा भावना साखर कारखानदारांकडून व्यक्त होत आहेत.
ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांचे आंदोलन यावर्षी अधिकच भडकले आहे. प्रति टनास ३ हजार रुपयांची उचल मिळावी या मागणीसाठी शेतकरी रस्त्यावर उतरला. राज्यातल्या डाव्या, उजव्या, मधल्या अशा सर्व शेतकरी संघटना शेतकऱ्यांच्या बाजूने लढण्यास तयार आहेत. ज्यांच्याकडे उसाचा दर मागायचा तो साखर कारखानदार मात्र सावध पवित्रा घेत आहे. दराची मागणी ३ हजार रुपयांची असताना राज्याच्या वेगवेगळया भागात २२०० ते २४०० रुपयांची पहिली उचल कारखानदारांनी जाहीर केली आहे. दराची मागणी व प्रत्यक्षात कारखानदार देऊ इच्छिणारी रक्कम यामध्ये तब्बल ७०० रुपयांचा फरक आहे.
या पाश्र्वभूमीवर साखर कारखानदार इतकाच दर का देऊ इच्छितात? या उद्योगासमोर नेमक्या काय अडचणी आहेत, उसाला दर देताना साखर उद्योगाचे अर्थशास्त्र काय सांगते? शासनाने साखर उद्योगाबाबत कोणती भूमिका, धोरण स्वीकारणे गरजेचे आहे? आदी मुद्दयांवरुन साखर कारखानदार प्रतिनिधीशी चर्चा केली. त्यातून सहकारी साखर कारखान्यांची भूमिका व समस्या यांचा उलगडा होत गेला.
अर्थपुरवठय़ाचे दुष्टचक्र
उसाचा दर ठरवताना, त्यांना उचल देताना साखर कारखान्याची आर्थिक बाजू लक्षात घेतली पाहिजे. साखर कारखान्यांकडे स्वत:चे असे मोठे भांडवल शिल्लक नसते. त्यांना उसाला उचल, दर देण्यासाठी बँकांकडे धाव घ्यावी लागते. साखर दराच्या ८५ टक्के इतके कर्ज कारखान्यांना बँकाकडून मिळते. सध्याचा साखर दर क्विटंलला ३२८० रुपये धरला तर २६७५ रुपये कारखान्यांना बँकेकडून मिळतात. यातून कारखाने साखर प्रक्रियेचे पैसे वगळून १९२५ रुपयांची उचल देऊ शकतात. साखरेच्या ३२८० रुपये या दरामध्ये घट झाली की कारखान्यांना मिळणारी कर्जाची रक्कम आणखी कमी होणार. दरामध्ये वाढ झाली की त्याप्रमाणात कर्जाची रक्कम वाढणार असे हे दुष्टचक्र आहे.
साखर हंगाम जसजसा वाढत जाईल, साखर पोत्यांचे प्रमाण वाढत जाईल तसतसा बँकेकडून कारखान्यांना अर्थपुरवठा वाढत जाईल. ऊस गळीत हंगाम संपला की कारखान्यांचा ताळेबंद तयार होईल. उत्पादन खर्चाची रक्कम वजा करुन कारखान्यांकडून वेळोवेळी दुसरी, तिसरी उचल दिली जाते. नंतर उसाचा अंतिम दर जाहीर केला जातो. ही सर्व प्रक्रिया लक्षात घेता साखर कारखान्यांना सर्वस्वी बँकांकडून होणाऱ्या अर्थपुरवठयावर अवलंबून रहावे लागते. त्यामुळे एकदम ३ हजार रुपयांची उचल द्या, अशी मागणी झाली तर त्याची पूर्तता करणे केवळ अशक्य आहे. हा मुद्दा शेतकरी व त्यांच्या संघटनांनी समजून घेतला पाहिजे. शेतकरी नेतृत्वास हे कळत असले तरी वळत मात्र नाही.
बाजारात लाभ कुणाचा?
उत्पादित साखरेची विक्री करण्यातही कारखान्यांसमोर अडचणी आहेत. मुक्त अर्थव्यवस्था आणि जागतिकीकरण यामुळे बाजारपेठेत तीव्र स्पर्धा निर्माण झाली आहे हे खरे आहे. परंतु साखर उद्योग हा अजून तरी केंद्र शासनाच्या पूर्ण नियंत्रणाखाली आहे. त्यामुळे उत्पादित साखरेपैकी १० टक्के लेव्ही साखर प्रत्येक कारखान्याकडून केंद्र शासन बाजारभावापेक्षा कमी दराने खरेदी करते. शिवाय उर्वरित ९० टक्के साखर केंद्र शासनाच्या रिलीज ऑर्डरप्रमाणे विक्री करणे बंधनकारक आहे. साहजिकच या र्निबधामुळे खुल्या बाजारातील स्पर्धेचा लाभ कारखान्यांना म्हणावा तसा मिळत नाही.
साखरेचा दर ठरताना अनेक घटकांचा प्रभाव असतो. केंद्र शासनाकडून जाहीर होणारा साखरेचा रिलीज कोटा, साखरेचे आंतरराष्ट्रीय बाजारातील दर, देशांतर्गत साखरेचा मागणी व पुरवठा यावर साखर दराचे गणित आकाराला येते. साखरेचे दर घसरले की साखर उद्योगासमोर अडचणी निर्माण होण्यास सुरवात होते. कारखान्यांना कोटयवधी रूायांचा तोटा सहन करावा लागतो. काही वर्षांपूर्वी उसाला पहिला हप्ता १२८० रु पये जाहीर केला पण साखरेचे दर कोसळले. परिणामी कारखान्यांना ८००  रुपयांपेक्षा अधिक रक्कम देणे शक्य झाले नाही. मागील हंगामात साखरेचे दर चांगले होते. त्यामुळे २०५० रु पयाची पहिली उचल देणाऱ्या कारखान्यांनी आतापर्यंत २४०० रु पयापेक्षा जादा रक्कम दिली आहे, हे लक्षात घेणे गरजेचे आहे. साखरेचे दर स्थिर व व्यवस्थित राहिले तर कारखान्यांची बाजूही स्थिर राहणार आहे.
उतारा पाहायचा की टन मोजायचे?
ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना जसा निश्चित दर मिळाला पाहिजे यासाठी शासनाचे प्रयत्न सुरू असतात. त्याचप्रमाणे साखरेचे दरसुध्दा निश्चित करण्यामध्ये शासनाने पुढाकार घेऊन निश्चित धोरण जाहीर केले पाहिजे. ऊस उत्पादनाचा खर्च अधिक साखर  उत्पादनाचा खर्च याची गोळा बेरीज करून शासनाने साखर दर निश्चित करावा. त्यातून शेतकऱ्यांना ७० टक्के व कारखान्यांना ३० टक्के प्रक्रिया खर्च मिळू शकतो.
प्रत्येक कारखान्याची आर्थिक स्थिती एकसमान नसते. शिवाय ऊस लागवड करण्यासाठी केलेले अर्थसाह्य , तोडणी-वाहतूक खर्च, त्याचे अंतर, उसाचा उतारा, कामगार वेतन या घटकांचा मोठा परिणाम होतो. कारखानानिहाय भौगोलिक स्थिती वेगवेगळी असल्याने उत्पादन खर्चावर त्याचा परिणाम होतो.  उसाच्या उताऱ्यात एक टक्का फरक पडला तरी आर्थिक समीकरण बदलून जाते. गाळप क्षमतेपेक्षा ऊस कमी उपलब्ध झाला तरी उत्पादन खर्च वाढत जाऊन नुकसानीला तोंड द्यावे लागते. मुख्य म्हणजे विदेशात उसाचा दर ठरवताना त्याचा उतारा लक्षात घेतला जातो. आपल्याकडे उतारा न पाहता उसाचा टनानुसार सरसकट दर दिला जातो.
साखर कारखानदार हा जणू शेतकऱ्यांचा वैरी असल्याचे चित्र संघटनांकडून रंगवले जाते. वास्तविक साखर कारखान्यांचे संचालक मंडळ हे ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांकडूनच निवडले जाते. एखादे संचालक मंडळ कारभार करण्यास सक्षम नसेल तर अशा संचालकांना सत्तेवरून दूर करण्याचे काम हेच शेतकरी करीत असतात. शेतकऱ्यांचे भले व्हावे, त्याला उत्तम प्रकारे शेती करता यावी याकरिता साखर कारखान्यांकडून विविध प्रकारच्या ऊस योजना, ठिबक सिंचन, प्रशिक्षण, अर्थसाह्य, गंभीर आजारासाठी मदत, पाणी पुरवठा योजना अशा नाना तऱ्हेने मदत होत असते.
साखर उद्योग व्यवस्थापनाकडून विनाकपात ठेवी घेण्याचे प्रकार थांबले आहेत. अर्थात या ठेवीच्या रकमेचा विनियोग रस्ते, शाळा, अभियांत्रिकी महाविद्यालये, इस्पितळ आदींच्या उभारणीसाठी झाला आहे. त्याचा लाभ शेतकरी व त्यांच्या कुटुंबीयांना होत असतो.
नियंत्रणमुक्ती हाच उपाय?
खरे तर साखर उद्योग नियंत्रणमुक्त होण्याची गरज आहे. गेली अनेक वर्षे चर्चेत असलेला साखर उद्योग नियंत्रणमुक्त करण्यासाठी पंतप्रधांनानी त्यांच्या आर्थिक सल्लागार समितीचे अध्यक्ष डॉ. सी. रंगराजन यांच्या अध्यक्षतेखाली सहा सदस्यांची समिती नियुक्त केली होती. जीवनावश्यक वस्तूंच्या कायद्यातील साखरेचा समावेश, उसाची किंमत ठरविण्याची पध्दत, लेव्ही साखरेची सक्ती, साखर विक्रीबाबतचे नियंत्रण, निर्यात-आयात धोरण, साखर विकास निधी, दोन कारखान्यातील हवाई अंतर, कृषी यांत्रिकीकरणासाठीचे अनुदान, बारदानामध्ये साखर भरण्याबाबतचे बंधन, एसएमपी (राज्य शासनाने ठरवलेला दर) व एफआरपी (केंद्र सरकारने ठरवलेला किफायतशीर दर) यापेक्षा जादा दिलेल्या ऊस किमतीवरील लागू करण्यात आलेला आयकर या बाबींचा प्रामुख्याने अभ्यास करुन या समितीने नुकताच आपला अहवाल केंद्र शासनास सादर केला आहे. समितीच्या शिफारशीनुसार साखर उद्योग नियंत्रणमुक्त झाल्यास तो क्रांतिकारक निर्णय असेल.
शेतकरी व त्यांच्या संघटनांकडून साखर कारखाना व्यवस्थापन खर्चाबाबत घेतला जाणारा आक्षेप काही प्रमाणात खरा आहे. कारखान्यांनीही कमीत कमी खर्चात कामगारांकरवी कारखाना चालवला पाहिजे. साखरेच्या बरोबरीने सह वीजनिर्मिती तसेच इतर उपपदार्थ बनवले पाहिजेत. आधुनिक तंत्रज्ञान व व्यवस्थापनाचा अवलंब केला पाहिजे. स्पर्धेच्या जगात जो सक्षम असेल तोच टिकणार आहे याची जाणीव झाल्याने सहकारी साखर कारखानेही त्या दिशेने पावले टाकत आहेत. या बाबी लक्षात घेऊन शेतकऱ्यांनी साखर कारखान्याच्या व्यवस्थापनाला मदत करण्याची भूमिका घ्यावी. व्यवहार्य भूमिका घेऊन वाटचाल केली तरच ऊस उत्पादक शेतकरी व सामाजिक भान ठेवणारी सहकारी साखर कारखानदारी चळवळ या दोघांचीही प्रगती होईल.