उद्घाटनांचा मोसम

गेल्या आठवडय़ात मुंबईच्या मीलन सबवेवरील रेल्वे उड्डाणपुलाचे उद्घाटन मुख्यमंत्र्यांनी केले. तेव्हाच खरे तर उद्घाटनांचा मोसम सुरू झाला! येत्या वर्षभरात इतक्या उद्घाटनांसाठी मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांना जावे लागणार आहे की, एवढा वेळ त्यांच्याकडे कसा असेल, असा प्रश्न पडावा. निवडणुका आणि उद्घाटने यांचे जे अतूट नाते आहे, त्याचे हे परिणाम आहेत. मुळात लोकांना खूप त्रास होईपर्यंत वाट पाहायची, तो दूर करण्यासाठी योजना आखायची, अनेक अडथळे पार करीत ती पूर्णत्वाला न्यायची आणि मग उद्घाटनासाठी मात्र उशीर करायचा, असे गेली अनेक दशके सुरू आहे. राज्यकर्त्यांना प्रत्येक गोष्टीत श्रेय मिळवण्याची इतकी हौस असते की गरजेपेक्षा अधिक मोठय़ा आवाजात, त्यांना आपले कर्तृत्व ओरडून सांगावे लागते. मतदानाला जाईपर्यंत मतदारांच्या मनात आपले काम रेंगाळत राहण्यासाठीच हा उशीर मुद्दाम केला जातो. दक्षिण मुंबईला थेट पूर्व उपनगरांशी जोडणाऱ्या पूर्व मुक्तमार्गाच्या उद्घाटनाला झालेला उशीर हा याच सदरातला म्हणायला हवा. प्रकल्प तयार होऊन महिना झाला, तरी मुख्यमंत्र्यांना उद्घाटनासाठी वेळ मिळत नव्हता. या मुक्तमार्गामुळे मुंबईकरांचे हाल काही प्रमाणात तरी दूर होणार आहेत. गेले काही दिवस मार्ग तयार आहे, पण खुला नाही, अशी स्थिती होती. शहरांमधील अशा विकासकामांचे श्रेय घेण्याच्या लगबगीतही इतके राजकारण असते की, सामान्यांना भीक नको पण कुत्रा आवर असे म्हणण्याची वेळ येते. गेली चार वर्षे रखडलेले अनेक प्रकल्प आता वेगाने पूर्णत्वाकडे जातील. त्यासाठी निधीची कमतरता पडणार नाही. जे प्रकल्प मते मिळवून देऊ शकतील, अशाच प्रकल्पांना प्राधान्य मिळेल. ते निवडणुकीपूर्वीच पूर्ण होण्याची अट असेल. दर्जापेक्षाही प्रकल्प वेळेत पूर्ण होण्यालाच महत्त्व असणार आहे, याची पुरेपूर जाणीव कंत्राटदारांना दिली जाईल. काम मध्येच सोडून जाणाऱ्या कंत्राटदारांना काळय़ा यादीत टाकले जाईल. काम कसेबसे पूर्ण झाले तरी चालेल, परंतु उद्घाटनाच्या ठिकाणी आवश्यक असणाऱ्या कोनशिलेवर सर्व माननीयांची नावे आहेत ना, याकडे बारकाईने लक्ष देण्यासाठी अधिकाऱ्यांचा स्वतंत्र कक्षही निर्माण होईल. मुख्यमंत्र्यांनी एक उद्घाटन केले रे केले की, लगेचच उपमुख्यमंत्री दुसऱ्या उद्घाटनासाठी तयार असतील. काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीतील या दोन्ही वरिष्ठ नेत्यांच्याच हस्ते उद्घाटने व्हायला हवीत, अशी तंबी सर्व खात्यांना देण्यात आलेली आहे. प्रश्न आहे, तो या नेत्यांना वेळ मिळण्याचा. तर २०१४च्या लोकसभा निवडणुका होईपर्यंत त्यांनी अन्य कामांकडे म्हणजे दीर्घकालीन योजना आखणे, पाच-दहा वर्षांनंतर पूर्ण होणाऱ्या प्रकल्पांबाबत चर्चा करणे, नागरिकांच्या हिताच्या नसणाऱ्या, पूर्णही न होणाऱ्या आणि केवळ कागदावरच राहणाऱ्या प्रकल्पांचा विचार करणे, या व असल्या सगळय़ा मौलिक कामांना फाटा देण्यात यावा, असे संकेत पक्षाच्या वरिष्ठांनी दिले आहेत. त्यामुळे आता उद्घाटनांचा मोसम सुरू झाला आहे. आता वृत्तपत्रांमध्ये आणि इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांमध्येही कंत्राटदाराच्याच खर्चाने भल्या मोठय़ा जाहिराती प्रसिद्ध होतील, त्यात राष्ट्रीय नेत्यांपासून ते गल्लीतील कार्यकर्त्यांपर्यंत सगळय़ांची छायाचित्रे आणि नावे असतील, याची काळजी घेतली जाईल. मत कुणाला द्यायचे याबद्दल जराही संभ्रम पडता कामा नये, यासाठीची ही तयारी मतदारांसाठी नवी नाही. निवडणूक आल्याच्या या खाणाखुणा त्यांनाही आता ओळखीच्या झाल्या आहेत. आवळा देऊन कोहळा काढण्याच्या या क्लृप्त्या फायद्याच्या ठरतील का ते आता पाहायचे.