राजकारण आपल्या मनासारखे होत नाही हा लोकशाहीत अनेक वेळा येणारा अनुभव. अशा वेळी गरज असते ती प्रत्येक नागरिकाने राजकारणाचे स्वत:च मूल्यमापन करण्याची. त्यात बरे काय अन् वाईट काय याचा शोध घेण्याची. त्या शोधात ‘लोकसत्ता’च्या चिकित्सक वाचकांना साथ देण्यासाठी हा लेखनप्रपंच- आपल्या वर्तमान राजकारणात अधिक काय आणि उणे काय हे वाचकांपुढे मांडण्याचा.
राजकारणी आणि राजकीय पक्ष यांच्या चुका आपण रोजच पाहतो आणि त्यांच्याबद्दल बोलतोसुद्धा. पण राजकीय पोकळीत रोज रोज ‘जनता’ रस्त्यावर उतरू लागली तर काय करायचे? लोकांना असं करण्याची गरज पडणे हाही राजकारणी मंडळींवर टीका करण्याचा मुद्दा होऊ शकतो; पण अशा अचानक उद्भवणाऱ्या लोकसहभागाचीसुद्धा चिकित्सा करायला नको का?
सामान्य नागरिक सार्वजनिक बाबींविषयी उदासीन असतात आणि शहरी नागरिक तर जास्तच उदासीन आणि स्वयंकेंद्रित असतात अशी तक्रार अनेक वेळा केली जाते. अशा पाश्र्वभूमीवर गेल्या वर्ष-दोन वर्षांत शहरी नागरिकांच्या स्वयंस्फूर्त सार्वजनिक सहभागाचे काही नमुने व्यक्त झाले. लोकसहभागाची पद्धत, त्याची उद्दिष्टे आणि त्याचे परिणाम अशा तीन मोजपट्टय़ा लावून अशा सहभागाचे मूल्यमापन करायला हवे.  
प्रथम अण्णा हजारे यांच्या आंदोलनाच्या वेळी, नंतर रामदेवबाबांच्या आंदोलनाच्या वेळी अशा शहरी सहभागाची झलक पाहायला मिळाली. त्याच वेळी इजिप्त व अन्य काही अरब देशांमध्ये लोकशाही उठाव होत होते आणि त्यामुळे भारतातील (खरे पाहता दिल्ली आणि इतर काही थोडय़ा शहरांतील) निदर्शने आणि धरणे म्हणजे लोकशाहीचा वसंत फुलला असे अनेकांना वाटून गेले (कारण तिकडच्या घडामोडींना पाश्चात्त्य निरीक्षकांनी ‘अरब स्प्रिंग’ असे म्हटले होते आणि राजकीय पक्षांबद्दलच्या दुस्वासातून आपल्याकडचा हा आशावाद निपजला होता). तो वसंत ओसरला आणि गेल्या वर्षांत अरविंद केजरीवाल यांच्या नव्या पक्षाच्या रूपाने पुन्हा एकदा शहरी लोकसहभागाची एक छोटी लाट आली. तीही मुख्यत: दिल्ली महानगराच्या आसपास सीमित राहिली.
वर्ष सरता सरता दिल्लीमध्ये सामूहिक लैंगिक अत्याचाराची संतापजनक घटना घडली आणि प्रक्षुब्ध लोकसहभागाची आणखी एक लाट निर्माण झाली. आधीच्या पेक्षा या वेळी हा लोकसहभाग जास्त काळ चालू राहिला आणि त्यात जास्त आक्रमकपणादेखील होता. त्या निषेधामागील संताप आणि निकड अर्थातच समजण्यासारखी होती. तरीही, हा लोकसहभाग आणि गेल्या दोनएक वषार्ंमधील इतर प्रसंगी व्यक्त झालेला सहभाग यांची जातकुळी काही बाबतीत एकच होती. त्यामुळे या सर्वाचा एकत्र विचार करायला हवा. या सर्व प्रसंगांमध्ये मोठय़ा प्रमाणावर अनियोजित, असंघटित समूहांची उत्स्फूर्तता होती. असा स्वयंस्फूर्त उठाव अनेकांना आकर्षक वाटतो; पण त्यात एक प्रकारची निर्नायकी दडलेली असते आणि नेत्यांशिवाय किंवा नेत्यांना न जुमानता जमणारी गर्दी लोकशाहीला पूरक असतेच असे नाही. मोठय़ा शहरांमध्ये अस्वस्थ आणि असंतुष्ट अशा अनेक गटांचे अस्तित्व असते आणि त्या गटांना अस्वस्थता व्यक्त करण्यासाठीचे सार्वजनिक निमित्त हवे असते. भ्रष्टाचार किंवा लैंगिक अत्याचार हे सर्वच समाजाची नैतिकता हलवून सोडतात आणि म्हणून ते शहरी अस्वस्थता व्यक्त करण्याचे समर्थनीय निमित्त ठरू शकतात.  
आताच्या घडीला, सतत सनसनाटी पैदा करण्याच्या कुवतीवर ज्यांचे प्राण अवलंबून असतात अशा संपर्कमाध्यमांद्वारे संघटनेचा अभाव भरून काढला जातो; रस्त्यावर उतरणाऱ्या गर्दीला अशक्यप्राय अशी उद्दिष्टे दिली जातात आणि संपर्कमाध्यमे हीच लोकसहभागाची चालक आणि वाहक बनतात हे आपण गेल्या दोन वर्षांमध्ये पाहतो आहोतच. शिवाय सोशल मीडिया नावाने ओळखल्या जाणाऱ्या माध्यमातूनदेखील एका विशिष्ट वर्गाचे संघटन करून त्याला कृतिप्रवण केले जाते याचाही अनुभव आता येतो आहे. या दोहोंमुळे सहभागासाठी लागणाऱ्या संघटित माध्यमांचे महत्त्व कमी झाल्यासारखे दिसते आहे. आपल्या टीव्ही संचावरून सतत घसा कोरडा करणारे पडदे पाहून किंवा आपल्या संगणकावर कमी-अधिक  निनावीपणे व्यक्त होणारे संदेश वाचून उत्तेजित होऊन मोठय़ा प्रमाणावर लोक रस्त्यावर उतरतात.  
अशा अनामिक गर्दीला काय हवे असते? वर म्हटल्याप्रमाणे एक सर्वस्पर्शी अस्वस्थता शहरी समूह अनुभवत असतात. त्यांना या अस्वस्थतेवर मात करायची असते. सगळी व्यवस्था आमूलाग्र बदलणे, ‘प्रस्थापित’ सत्ताधारी घाऊकपणे हटवून त्या जागी सत्प्रवृत्त सत्ताधारी बसविणे, अशासारखी उद्दिष्टे असे स्वयंस्फूर्त शहरी सहभागाचे भागीदार व्यक्त करत असतात. अर्थात तातडीचा मार्ग म्हणून त्यांना कोणाचा तरी बळी हवा असतो; कोणावर तरी खापर फोडायचे असते. समस्यांचे सुलभीकरण हा अशा शहरी गर्दीच्या लोकसहभागातील कळीचा घटक असतो. दिल्लीतील लैंगिक अत्याचारविरोधात दीर्घकाळ चाललेला लोकसहभाग हे अशा अतिव्यापक सुलभीकरणाचे उदाहरण होय. राष्ट्रपती, पंतप्रधान वगैरेंच्या निवासस्थानी होणाऱ्या निदर्शनांमधून एक तर अतिव्यापक मागण्या तरी केल्या गेल्या किंवा निरुद्देश निषेध नोंदविले गेले. त्याहून महत्त्वाची बाब म्हणजे संबंधित विषयाची अगदी वरवरची चर्चा अशा प्रसंगांमधून घडून येते. आधीच आपले सार्वजनिक चर्चाविश्व खुरटे आहे. त्यात अशा अनामिक आणि असंघटित गर्दीचा रेटा असल्यामुळे नेते, पत्रकार, विचारवंत असे सगळेच उथळ पाण्याला खळखळाट आणत राहतात.
अशा तात्कालिक आक्रमकपणामधून सहसा फारसे काही साध्य होत नाही. अलीकडे दिल्लीत उठलेल्या सहभागाच्या लाटेचा अनुभव पाहण्यासारखा आहे. तिथे घडलेल्या आणि कोणालाही सुन्न करेल अशा घटनेनंतर ठिकठिकाणी निषेध होणे स्वाभाविकच होते. पण दिल्लीत दीर्घकाळ निषेधाचे सत्र चालू राहिले. त्यातून काय परिणाम साधला? राजकीय पक्षांनी आपापली पोळी भाजणे चालू ठेवले; निषेधसत्र चालू असतानाच आणखी एक लैंगिक अत्याचाराची घटना दिल्लीजवळ घडली; एक आयोग नेमला गेला; संसदेच्या खास अधिवेशनाची निर्थक मागणी पुढे आली; बलात्काराला फाशीची शिक्षा देण्याची मागणी जास्त मोठय़ा आवाजात झाली; नवे कायदे करण्याची चर्चा नेहमीप्रमाणे पुढे आली. सामाजिक संवेदनहीनता कशी बदलायची, लैंगिक अत्याचारामागे असणाऱ्या मानसिकतेची उकल कशी करायची, पोलिसांना अधिक संवेदनशील आणि कार्यक्षम कसे बनवायचे यासारख्या प्रश्नांपर्यंत आपण पोहोचलोच नाही. त्याहीपेक्षा भ्रष्टाचारविरोधी आंदोलनाच्या निमित्ताने जमणारी गर्दी जास्त परिणामशून्य होती. त्या वेळी दिल्लीसह इतर अनेक शहरांमध्ये मेणबत्ती निदशर्ने झाली; आणाभाका घेतल्या गेल्या आणि विविध प्रकारांच्या भ्रष्टाचाराबद्दल बोलले गेले. पण तो शहरी सहभाग भावनिक, क्षणभंगुर आणि मुख्यत: परिणामशून्य ठरला असे आता मागे वळून पाहिले तर दिसते. त्यात नेत्यांचा दोष तर होताच, पण स्वयंस्फूर्त शहरी सहभागाची ती अंगभूत मर्यादा असते हे लक्षात घेतले पाहिजे.
याचा अर्थ शहरी नागरिकांनी आपल्या संवेदना आणि निराशा व्यक्त करू नयेत असा नाही. पण असंघटित आणि स्वयंस्फूर्त सहभाग हा दर वेळी लोकशाहीला पोषक ठरतोच असे नाही. जनतेचा स्वयंस्फूर्त सहभाग ही एक तर रोमांचक कल्पना असते किंवा त्यात लोकशाही पोखरण्याच्या शक्यतासुद्धा असतात. अशा सहभागाला दिशा देण्यासाठी संघटन आणि नेतृत्व यांची गरज असते. आज आपल्या सार्वजनिक जीवनात या दोन्ही बाबींची कमतरता उठून दिसण्याएवढी स्पष्ट आहे. किंबहुना त्यामुळेच निरु द्देश समूहांचे फक्त भावनिक उद्रेक असे सध्याच्या राजकीय सहभागाचे रूप बनताना दिसते. म्हणजे आपण लोकशाही राजकारणामधल्या एका पेचाचा सध्या अनुभव घेतो आहोत : लोकांचा सहभाग ही गोष्ट तर आवश्यक असते. त्यात लोकभावना व्यक्त होणे हेही स्वाभाविक असते. पण त्यापलीकडे जाऊन लोकांच्या कृतीला सामुदायिकतेचा पदर असावा लागतो; म्हणजे हेतुपूर्णता असावी लागते. आपण एक समाज म्हणून काही उद्दिष्टांचा पाठपुरावा करायचा असतो आणि सहभाग हे त्याचे एक साधन असते. तसे न होता, सुटय़ा व्यक्ती आपल्या दैनंदिन जीवनानुभवातून वैतागून भावनिक कृती करतात असे चित्र जास्त दिसते. दुसरी बाब म्हणजे लोकांच्या सहभागातून सार्वजनिक जीवनाबद्दल जागरूक आणि चिकित्सक अशा समाजाची जडणघडण व्हायला हवी, प्रगल्भ असा सार्वजनिक विवेक साकारायला हवा – सार्वजिनक प्रश्नांच्या गुंतागुंतीचे भान यायला हवे तर तेही होताना दिसत नाही.  
एकीकडे शहरे वाढताहेत, शहरी लोकसंख्या वाढते आहे, शहरी नागरिकांच्या अस्वस्थतेत भर पडते आहे, आणि अशा वेळी त्यांना संघटितपणे प्रतिसाद देता येईल अशी क्षमता आपल्या राजकीय पक्षांमध्ये आणि संघटनांमध्ये मात्र दिसत नाही अशा विचित्र कोंडीत शहरी सहभागाचा प्रश्न अडकलेला आहे.  
*लेखक पुणे विद्यापीठाच्या राज्यशास्त्र विभागात प्राध्यापक असून राजकीय घडामोडींचे विश्लेषक म्हणून परिचित आहेत. त्यांचा ई-मेल :
गुरुवारच्या अंकात : ‘चितळे समिती’च्या अंगभूत मर्यादांची चर्चा करणारा प्रदीप पुरंदरे यांचा लेख.