उच्चशिक्षणाचा दर्जा आणि गुणवत्ता वाढवण्याच्या उद्देशाने महाविद्यालयीन अध्यापक आणि संशोधकांसाठी ‘नॅशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट’ म्हणजेच ‘नेट’ परीक्षा १९९१ पासून घेतली जाते. या परीक्षेची सक्ती कोणावर कुठपर्यंत असावी, याचे निकष बदलले गेल्याने गोंधळ झाले आणि वादही चिघळले. परंतु आहे ती परीक्षा ज्या प्रकारे चालली आहे, त्यात माहिती/ ज्ञान, गुणवत्ता/ संधी, सक्ती/ सूट अशा अनेक विसंगती दिसतात. या परीक्षेबाबत आणि उच्चशिक्षण क्षेत्राबाबत सरकार वा विद्यापीठ अनुदान आयोगाचा दृष्टिकोन नेमका काय, अशी शंका या विसंगतींच्या ऊहापोहामधून यावी..
महाविद्यालयीन शिक्षकी पदांच्या भरतीसाठी विद्यापीठ अनुदान आयोगामार्फत (यूजीसी) घेतली जाणारी नेट (NET) ही राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा या ना त्या कारणाने नेहमीच वादग्रस्त राहिली आहे. हे वाद कधी परीक्षेच्या बदलत्या पात्रता निकषांविषयीचे होते, तर कधी उत्तीर्णाच्या अत्यल्प प्रमाणाविषयीचे. अलीकडच्या काळात महाराष्ट्रातील नेट परीक्षा उत्तीर्ण होऊ न शकलेल्या ‘नेटग्रस्त’ प्राध्यापकांच्या अवाजवी मागण्या पुढे रेटण्याच्या निमित्ताने पुन्हा एकदा ही परीक्षा चच्रेत आली होती.
या वादांच्या पाश्र्वभूमीवर विद्यापीठ अनुदान आयोगाने नेट परीक्षेचा सर्वागीण पुनर्वचिार करण्यासाठी तज्ज्ञांची एक समिती स्थापन केली आहे. या समितीच्या वतीने पुणे विद्यापीठात नुकतेच एक चर्चासत्र आयोजित करण्यात आले होते. नेट परीक्षेचे सध्याचे स्वरूप, आखणी आणि अंमलबजावणी करण्यासंबंधी निरनिराळ्या विद्याशाखांमधले प्राध्यापक आणि नेट परीक्षार्थी/ विद्यार्थी यांची मते, आक्षेप जाणून घेण्यासाठी हे चर्चासत्र घेतले गेले. समितीला आणि विद्यापीठ अनुदान आयोगाला अशा प्रकारे परीक्षेशी संबंधित सर्व घटकांची मते जाणून घ्यावीशी वाटली, ही बाब निश्चितच स्वागतार्ह आहे आणि तरीही नेट परीक्षेच्या आखणी-अंमलबजावणीतील त्रुटींबरोबरच या परीक्षेच्या मूळ तर्कशास्त्रात दडलेल्या धोरणात्मक विसंगतींकडेही लक्ष देणे आवश्यक आहे, ही बाब पुण्यात झालेल्या चच्रेतून पुन्हा एकदा पुढे आली.
खरे म्हणजे नेट परीक्षेसंबंधीचे वादविवाद, त्यातील विसंगती हे आपल्या उच्च शिक्षणविषयक धोरणांतील विसंवादांचे पडसाद आहेत. निव्वळ वरवरची मलमपट्टी करून वा दर वर्षी परीक्षेच्या स्वरूपात काही ना काही बदल करून (आणि त्यामुळे परीक्षेला बसू इच्छिणाऱ्या विद्यार्थ्यांमध्ये अधिक संभ्रम निर्माण करून) नेट परीक्षेतील आणि पर्यायाने शैक्षणिक धोरणांतील विसंवाद दूर करता येणार नाही, ही बाब ध्यानात घ्यायला हवी. या विसंवादाच्या मुळाशी उच्च शिक्षणाच्या क्षेत्रातला एक कायमचा तणाव दडलेला आहे, असे म्हणता येईल. संख्या आणि दर्जा किंवा संधी आणि गुणवत्ता यांच्यामधला हा तणाव आहे. भारतासारख्या अनेक सामाजिक-आíथक विषमतांनी वेढलेल्या समाजात गुणवत्तेची व्याख्या नेमकी कशी करायची आणि तशी ती केल्यानंतर त्या चौकटीत शिक्षणाचे समावेशक सार्वत्रिकीकरण कसे घडवायचे, असा तो पेच आहे. या पेचाचे उत्तर देण्याच्या जवळपासही आपली शैक्षणिक धोरणे न पोहोचल्याने उच्च शिक्षणाचे क्षेत्र कात्रीत सापडले आहे. परिणामी एकीकडे ना चिकित्सक सामाजिक संवेदनक्षमता बाळगणारा, तर दुसरीकडे ना धड बाजारपेठेला उपयुक्त कौशल्ये आत्मसात केलेला विद्यार्थी शिक्षणव्यवस्थेने घडवलेला दिसतो. त्याहूनही वाईट म्हणजे मुख्य प्रवाही शिक्षणाच्या उपयुक्ततेविषयी खात्री नसल्याने त्यावर अविश्वास दाखवत आपली शिक्षणव्यवस्था स्वत:च्याच विरोधात नवनवीन पात्रता परीक्षांची योजना करते आहे.
यूजीसीने १९९१ मध्ये शिक्षकभरतीची प्रक्रिया अधिक पारदर्शी, अधिक गुणवत्तापूर्ण व्हावी यासाठी नेट परीक्षा सक्तीची केली. ती करताना यूजीसीने एका अर्थाने विद्यापीठीय शिक्षणावर अविश्वासच दाखवला. शिक्षणाच्या सार्वत्रिकीकरणाच्या बुरख्याआड पशाला पासरी या गतीने निर्माण झालेल्या शिक्षणसंस्थांमधून गुणवत्तापूर्ण विद्यार्थी आणि भावी शिक्षक निर्माण होतीलच याची खात्री नसल्याने (किंबहुना होणार नाहीत अशी उलट खात्री असल्यामुळे) नेट ही नवी पात्रता परीक्षा राबवली गेली. परंतु सुरुवातीपासूनच या परीक्षेकडून असणाऱ्या नेमक्या अपेक्षा आपण स्पष्ट करू शकलो नाही आणि त्याचा परिणाम म्हणून ही परीक्षा विद्यार्थ्यांसाठी कमालीची अवघड बनली. या पात्रता परीक्षेतून नेमके काय तपासले जाणे अपेक्षित होते? ही परीक्षा शिक्षकभरतीसाठीची आवश्यक परीक्षा असल्याने चांगला शिक्षक होण्यासाठीचे मापदंड या परीक्षेतून ठरतील असे मानले गेले. प्रत्यक्षात मात्र चांगला शिक्षक होण्याबरोबरच संशोधन क्षेत्रातील यशस्वी प्रवेशासाठी नेट ही पात्रता परीक्षा बनल्याने तिची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांवर दुहेरी ओझे लादण्यात आले. नेट परीक्षेला बसणारे विद्यार्थी खरे तर आपापल्या विषयात किमान पन्नास वा पंचावन्न टक्के गुण मिळवणारे विद्यार्थी असल्याने त्यांना आपला विषय चांगल्या प्रकारे समजला असेल असे गृहीत धरले जायला हवे. परंतु विद्यापीठांच्या दर्जाविषयी सरकारचाच दृष्टिकोन अविश्वासाचा असल्याने नेटसाठीचा स्वतंत्र अभ्यासक्रम आखण्यात आला. या अभ्यासक्रमातून संशोधनाचा आणि शिक्षकी पेशाविषयीचा एक प्रगल्भ दृष्टिकोन तयार करायचा म्हणजे नेमके काय करायचे याविषयी तज्ज्ञांमध्येच संभ्रम असल्याने अनेक विषयांच्या बाबतीत हा अभ्यासक्रम म्हणजे महामूर माहिती जमा करण्याचा उपक्रम ठरला. परिणामी, आपापल्या विद्यापीठांत चांगले गुण प्राप्त करणारे विद्यार्थीदेखील नेट पास होऊ शकले नाहीत आणि पुष्कळ काळ नेटचा निकाल दोन ते तीन टक्क्यांच्या आसपास राहिला.
जर एखाद्या महत्त्वाच्या राष्ट्रीय पात्रता परीक्षेत या परीक्षेला बसणाऱ्या लाखो विद्यार्थ्यांपकी दर वर्षी केवळ दोन वा तीन टक्के विद्यार्थी उत्तीर्ण होत असतील तर ते विद्यार्थ्यांचे अपयश मानायचे की त्यांना घडवणाऱ्या आणि पात्रता परीक्षाही जिचा भाग आहे त्या शिक्षणव्यवस्थेचे अपयश मानायचे, या प्रश्नाचा गांभीर्याने विचार भारतातील उच्चशिक्षण क्षेत्रात केला गेला नाही. उलट, नेटमधील अपयश झाकण्यासाठी वारंवार अनेक तकलादू, जुजबी उपाययोजना राबवल्या गेल्या. वर्षांनुवष्रे नेटाने प्रयत्न करूनही नेट पास न होऊ शकलेल्या प्राध्यापकांची सेवा नियमित करण्याचा उद्योग म्हणजे या तकलादू उपायांचा कडेलोट मानता येईल, परंतु नेटमधील विसंवादाचे हे केवळ एक उदाहरण ठरेल.
वर उल्लेख केल्याप्रमाणे नेटमधून शिक्षकी कौशल्यांची चाचपणी करायची की विषयातील ज्ञानाची, याविषयी स्पष्टता नसल्याने या परीक्षेत विषयवार दोन स्वतंत्र प्रश्नपत्रिकांची योजना केली गेली. या प्रश्नपत्रिका निबंधवजा सविस्तर उत्तरांच्या होत्या. नेटमध्ये उत्तीर्ण होणाऱ्यांचे प्रमाण नेहमीच अत्यल्प राहिल्याने विषयांच्या उत्तरपत्रिका तपासणीमध्ये संगनमताने काळेबेरे होऊन निकालात फेरफार घडवण्याचे प्रकार साहजिकच वाढले. त्याच्यावर उपाय म्हणून मागील वर्षीपासून नेटची परीक्षा निव्वळ वस्तुनिष्ठ स्वरूपाच्या बहुवैकल्पिक प्रश्नांची बनवली गेली. मात्र, अशा प्रश्नांतून शिक्षकी कौशल्यांची, संशोधकीय दृष्टिकोनाची आणि विषयातील सखोल ज्ञानाची चाचपणी कशी करता येईल, हा प्रश्न अनुत्तरितच राहिला. अशी चाचपणी करण्याच्या दृष्टीने बहुवैकल्पिक प्रश्न कसे विचारले जाऊ शकतात, याविषयी प्रश्नपत्रिका निर्माण करणारे तज्ज्ञही प्रशिक्षित नसल्याने मागील दोन परीक्षांत अनेक ढिसाळ आणि बहुतांश निव्वळ माहितीवर आधारलेले प्रश्न विचारले गेले आणि त्यातून अनेक नवीन गोंधळ निर्माण झालेले दिसतात.
या सर्वावर कडी म्हणून की काय, यूजीसीने आणि मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाने वेळोवेळी समित्या नेमून निरनिराळ्या पात्रताधारक गटांना नेट परीक्षेतून सूट देऊन महाविद्यालयीन शिक्षक बनण्यास परवानगी दिली. सुरुवातीला भालचंद्र मुणगेकर यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने एम.फिल. पदवीधारकांना नेटमधून सवलत दिली. त्या वर्षी अचानक सर्व विद्यापीठांमध्ये शेकडो विद्यार्थ्यांनी एम.फिल. पदवीसाठी नावनोंदणी केली आणि विद्यापीठीय संशोधनाला बरकतीचे दिवस आले. पुढे हा निर्णय यूजीसीने एकतर्फी रद्द केला आणि त्याऐवजी आता पीएच.डी. ही संशोधनात्मक पदवी नेटला समकक्ष बनवली. त्यामुळे आता नेट परीक्षादेखील पास न होऊ शकलेले अनेक जण भराभर पीएच.डी.चे संशोधन पूर्ण करून वरिष्ठ महाविद्यालयांत नोकरी मिळवण्याच्या खटपटीला लागले. इतकेच नव्हे, तर ‘डॉक्टर’ बनून समाजात मिरवूही लागले. यातून एकीकडे नेटची विश्वासार्हता आणि नेट पास होण्याची निकड तर कमी झालीच, पण दुसरीकडे पीएच.डी. पदव्यांचा बाजारही भारतीय विद्यापीठांमध्ये खुला झाला. एकीकडे प्रचलित शिक्षण कमकुवत असल्याचे मानून नेटसारख्या राष्ट्रीय पात्रता परीक्षेची योजना करायची व तिच्यावर अपेक्षांचे ओझे लादायचे आणि दुसरीकडे या ओझ्यातून सुटका करून घेण्याची सोपी पळवाट पीएच.डी.च्या रूपाने अनेक गटांना खुली करायची, यामागे कोणते शैक्षणिक तर्कशास्त्र आहे? नेटसारख्या वस्तुनिष्ठ, बहुवैकल्पिक स्वरूपाच्या प्रश्नांवर आधारित परीक्षेला पीएच.डी.सारख्या एकाच विषयातील सखोल संशोधनावर आधारित पदवीचा समकक्ष पर्याय आपण कसा देऊ शकतो? तो देताना नेटचे स्वरूप अधिकाधिक काटेकोर करतानाच पीएच.डी.च्या प्रक्रियेत मात्र कोणाचेच नियंत्रण न राखता संगनमताच्या कारभाराला उत्तेजन कसे देता येईल आणि मुख्य म्हणजे या दोन्ही टोकांच्या परीक्षापद्धतीतून भावी शिक्षकांची शिकवण्याची कौशल्ये आणि भावी संशोधकांची संशोधनविषयक प्रगल्भता कशी तपासली जाऊ शकेल, या प्रश्नांचा शोध उच्चशिक्षण क्षेत्रातील तज्ज्ञांनी तातडीने घेणे गरजेचे आहे. अन्यथा, नेट परीक्षेचा चक्रव्यूह म्हणजे निव्वळ शैक्षणिक क्षेत्रातील संभ्रमित बेकार उमेदवारांची फौज निर्माण करण्याचा उद्योग ठरेल.
* लेखिका पुणे विद्यापीठाच्या राज्यशास्त्र व लोकप्रशासन विभागात प्राध्यापक आहेत. rajeshwarid@unipune.ac.in
* उद्याच्या अंकात राजीव साने यांचे ‘गल्लत, गफलत, गहजब ’ हे सदर.
