अफगाणिस्तानातून अमेरिकी फौजा २०१४ सालापर्यंत पूर्ण मागे घेणे, ही अमेरिकेची अपरिहार्यता आहे. अमेरिकेने काढता पाय घेतल्यानंतर अफगाणिस्तानात तालिबानी व फुटीर गटांचे फावणार आहे. ही एक डोकेदुखी असून याबाबत भारताला खूप काही करता येणे शक्य असले, तरी पाकिस्तान व चीनसारख्या शेजारी राष्ट्रांमुळे ही डोकेदुखी वाढणार आहे.
काही युद्धे अटळ असतात तर काही ओढवून घेतलेली. अमेरिकेने अफगाणिस्तानात सुरू केलेले युद्ध हे असे ओढवून घेतलेले युद्ध होते. २००१ साली ९/११ घडल्यानंतर अल कईदा आणि तालिबान यांच्या बरोबरीने अमेरिकेचे तत्कालीन अध्यक्ष धाकटे जॉर्ज बुश यांनी इराकचा सद्दाम हुसेन यालाही शत्रुस्थानी बसविले. हेच कारण दाखवत ऑक्टोबर २००१ मध्ये अफगाणिस्तानविरोधात चढाई केली गेली. त्याआधी दशकभरात अफगाणिस्तान तालिबान्यांच्या हाती गेला होता आणि तसा तो जात असताना अमेरिकेने केवळ बघ्याचीच भूमिका बजावली असे नाही तर प्रत्यक्ष त्या प्रक्रियेस मदतच केली. अमेरिकेची युनिकॅल ही तेल कंपनी असेल वा एन्रॉन. या दोन्ही कंपन्यांना ताजिकिस्तान वा कजाकिस्तान या देशांतील तेल आणि वायूंत कमालीचा रस होता. या देशांतून वायू वा तेल वाहिनी टाकायची असल्यास अफगाणिस्तानला टाळणे शक्य नाही. परिणामी या तेल कंपन्यांची मजल तालिबान्यांशी चर्चा करण्यापर्यंत गेली. यातील एन्रॉन ही अधिक धाडसी आणि निलाजरी होती. या कंपनीचे तत्कालीन प्रमुख आणि जॉर्ज बुश यांचे विश्वासू सहकारी केनेथ ले यांनी तर तालिबान्यांना थेट अमेरिकेत ह्युस्टन येथे आणून त्यांचा पाहुणचार केला. ह्युस्टन ही बुश यांची राजकीय राजधानी तसेच एन्रॉन कंपनीचे मुख्यालय. तालिबान्यांशी थेट करार करून त्यांना लाच म्हणून तेल आणि वायू वाहिनीतील प्रत्यक्ष वाहतुकीच्या बदल्यात रोख मोबदला देण्याचा करार एन्रॉनने केला होता. परंतु बुश यांच्या नंतर बिल क्लिंटन यांची डेमोक्रॅटिक पक्षाची राजवट आली आणि सारेच चित्र बदलले. त्या सरकारातील गृहमंत्री मॅडेलिन ऑलब्राइट यांनी तालिबान्यांच्या विरोधात कणखर भूमिका घेतली. त्यामुळे तेल कंपन्यांना तालिबान्यांचे लांगूलचालन करणे बंद करावे लागले. तालिबान आणि अमेरिका यांच्यातील संबंधांत तणाव निर्माण होण्यास आणखी एक कारण मिळाले. ९/११ व्हायच्या आधी दोनच दिवस अफगाणिस्तानात राहून तालिबान्यांशी लढणाऱ्या अहमद शाह मसूद याची हत्या घडवून आणली गेली. पंजशीरचा वाघ म्हणून ओळखला जाणारा मसूद हा मुल्ला ओमर याच्या तालिबानला पर्याय म्हणून उभा राहात होता आणि त्यास पाश्चात्त्य देशांचा पाठिंबा होता. पण तोच मारला गेला. दोनच दिवसांनी न्यूयॉर्कमधील वर्ल्ड ट्रेड सेंटरवर जीवघेणा हल्ला झाला आणि त्यातून तालिबान्यांना नेस्तनाबूत करण्याच्या नादात अमेरिकेने अफगाणिस्तान जणू पादाक्रांतच करून टाकला. वास्तविक या काळात इराक विरोधातही अमेरिकेने चढाई केली होती. परंतु त्यातही काही तथ्य नव्हते. सद्दाम हुसेन याच्या विरोधात रासायनिक वा जैविक अस्त्रे बाळगल्याचे कारण दाखवत त्या विरोधात युद्ध छेडणाऱ्या अमेरिकेस ही अस्त्रे काही हाती लागली नाहीत. परंतु तरीही अमेरिकेने ते युद्ध रेटले आणि स्वत:स मोठी आर्थिक जखम करून घेतली. अफगाणिस्तानातील कारवाई त्या मानाने अमेरिकेस सोपी गेली. पण वरवरची. तेथील तालिबान्यांची राजवट हटवून अमेरिकेने हमीद करझाई यांच्या हाती अफगाणिस्तानची सूत्रे दिली. ती देताना आपण मोठी लोकशाहीवादी भूमिका निभावत असल्याचा आव आणला आणि निवडणुकीचा देखावा करीत तेथे सत्तासोपानावर करझाई नावाच्या कठपुतळीची प्राणप्रतिष्ठा केली. या करझाई यांना जनमानासात काहीही स्थान नाही. यांचे कर्तृत्व इतकेच की अमेरिकेच्या माजी संरक्षणमंत्री काँडोलिसा राइस ज्या तेल कंपनीत उच्चपदी होत्या त्याच एग्झॉन मोबिल या कंपनीत करझाई हेदेखील होते. त्या संबंधांच्या जोरावर त्यांनी अफगाणिस्तानातील सत्ता हाती घेतली खरी. परंतु जनमताचा अभाव आणि इस्लामी अतिरेक्यांनी पोखरलेले प्रशासन आणि समाज यामुळे त्यांचा गाडा अद्यापही रुळांवर आलेला नाही. या करझाई यांचा सावत्र भाऊ अहमद वली, आणि काही प्रमाणात तेदेखील.. हे दलालीसाठी विख्यात आहेत. त्यामुळे अमेरिकी सुरक्षेच्या बुरख्याआड सरकारी पैशावर हात मारण्याचा उद्योग त्यांना इतकी वर्षे निरंकुशपणे करता आला. हे समजण्यास अमेरिकेस बराच काळ लागला किंवा त्या देशाने याकडे कानाडेाळाच केला. त्यामुळे परिस्थिती दिवसेंदिवस खराबच होत गेली. अफगाणिस्तानची सुरक्षा व्यवस्था असो वा अध्यक्षाचे प्रशासन. सर्व सरकारच्या सरकारच तिकडे किडलेले. त्यातूनच करझाई यांच्या भावाची हत्या झाली आणि खुद्द हमीद करझाई यांनाही जिवे मारण्याचे प्रयत्न झाले. अमेरिकेचा काबूलमधील दूतावास, भारतीय केंद्र यांनाही या सगळय़ात हिंसाचारास सामोरे जावे लागले. त्यानंतरही अफगाणिस्तानची घडी बसवण्याचा अमेरिकेचा प्रयत्न होता. तो तितकासा सफल झाला असे म्हणता येणार नाही. तेव्हा हे अफगाणिस्तानचे भिजत घोंगडे किती काळ अंगावर वागवायचे असा प्रश्न अमेरिकेस पडू लागला आणि ते योग्यच होते. असे होण्याचे आणखी एक कारण म्हणजे दरम्यानच्या काळात अमेरिकी अर्थव्यवस्थेने गटांगळी खाल्ली. त्यामागील महत्त्वाचे एक कारण होते ते संरक्षणावर होणारा अतिरेकी खर्च. इराक आणि अफगाणिस्तान युद्धाने अमेरिकेच्या अर्थव्यवस्थेस किमान दहा वर्षे मागे नेले. त्या युद्धात अमेरिकी अर्थव्यवस्थेस झालेल्या जखमा अद्यापही भरून आलेल्या नाहीत. तेव्हा हा संरक्षणाच्या नावाखाली होणारा वायफळ खर्च टाळायला हवा अशी भूमिका चार वर्षांपूर्वी अध्यक्षपदी आलेल्या बराक ओबामा यांनी घेतली आणि ती रास्तच होती. त्यानुसार त्यांनी इराकमधून अमेरिकी सैनिकांना मायदेशी माघारी नेण्यास प्राधान्य दिले आणि त्याप्रमाणे गेल्या वर्षी इराकचे संपूर्ण प्रशासन हे स्थानिकांच्या हाती गेले. आता अफगाणिस्तानची वेळ होती.
अफगाणिस्तानातून अमेरिकी फौजा २०१४ सालापर्यंत पूर्ण मागे घेतल्या जातील अशी घोषणा अमेरिकेने केली होतीच. आता ही माघारी अधिक लवकर व्हावी असा अध्यक्ष ओबामा यांचा प्रयत्न आहे. आजमितीला अफगाणिस्तानात ६६ हजार इतके अमेरिकी सैनिक आहेत. पुढील तीन महिन्यांत त्यांतील बहुतेकांचा परतीचा प्रवास सुरू होईल. आर्थिक नुकसान आणि त्या बरोबरीने नाहक जीवित हानी ही अमेरिकेची सर्वात मोठी काळजी होती. गेल्या एकाच वर्षांत ४०० पेक्षा अधिक अमेरिकी दोस्त गटांतील जवान मारले गेले. या वाढत्या जीवित हानीबद्दल त्या देशात मोठी नाराजी तयार होत होती. आता अमेरिकी सेना माघारीच्या घोषणेचे तालिबान, त्यांचे फुटीर गट यांनी स्वागत केले असले तरी अनेक अफगाणी मंत्री वा नेते यांच्या सुरात काळजी आहे. स्वत:च्या सुरक्षेची जबाबदारी उचलण्याइतका अफगाणिस्तान अद्याप स्वयंपूर्ण झालेला नाही. तो देश उभा आहे तो अमेरिकेच्या टेकूवर. आता तो जाणार म्हटल्यावर हा डोलारा सांभाळायचा कसा अशी चिंता अफगाणी मंडळींना पडली असेल तर ते साहजिकच म्हणावयास हवे. ही घटना भारताचीही डोकेदुखी वाढवणारी ठरेल अशी चिन्हे आहेत.
अफगाणिस्तानात आपणास करण्यासारखे बरेच काही आहे आणि तेथील नागरिकांना भारताविषयी सहानुभूती आहे. परंतु पाकिस्तान ते होऊ देणार नाही. अफगाणिस्तानचा दुसरा शेजारी असलेल्या चीनलाही भारताचे वाढते महत्त्व रुचणारे नाही. तेव्हा अस्वस्थ अफगाणिस्तान, अस्थिर पाकिस्तान आणि आक्रमक चीन यामुळे आपला शेजार हा अधिक डोकेदुखी वाढवणाराच ठरेल.
