‘असर’चा यंदाचा अहवाल १३ जानेवारी रोजी प्रकाशित झाला आहे. हा अहवाल गेल्या काही वर्षांच्या तुलनेत पाहिला असता असा निष्कर्ष निघतो की, शैक्षणिक सुविधांच्या उभारणीत थोडी-थोडी का होईना, वाढ होत आहे.. परंतु शिक्षणाच्या दर्जाची घसरण मागील पानावरून पुढे चालू आहे. ही स्थिती म्हणजे आपल्यापुढील ‘राष्ट्रीय संकट’ आहे, हे आपण ओळखायला हवे..
गेल्याच महिन्यातली घटना. वंचित मुलांसाठी काम करणाऱ्या एका संघटनेचे बोलावणे आले की, शिक्षणाच्या विषयावर आम्ही आयोजित केलेल्या परिसंवादात आपणास बोलायचे आहे. भाजप आणि काँग्रेसचेही प्रतिनिधी या परिसंवादास उपस्थित होते. ‘सन २०३० मध्ये शिक्षणाचे भवितव्य’ असा विषय होता आणि या परिसंवादाच्या संचालनाची जबाबदारी, त्या संघटनेने चित्रवाणीवरील एका परिसंवाद-संचालकाकडे दिली होती. म्हणजे ‘टीव्ही न्यूज चॅनेल’वर ‘अँकर’चे काम करणाऱ्यावर ही जबाबदारी होती. या अँकर-मंडळींपैकी अनेकांना प्रत्येक चर्चेस वादांची झणझणीत फोडणी देण्याची सवय असते, याचे प्रत्यंतर व्यासपीठावरल्या या परिसंवादाच्याही वेळीदेखील येऊ लागले, तेदेखील सुरुवातीच्या काही मिनिटांतच. या त्यांच्या फोडणीत मसाला घालण्यास मी अनिच्छा दाखवली, तेव्हा त्याचा विरस झाला असावा. तरीही त्यांनी हार न मानता, प्रयत्न सुरूच ठेवले. मी नव्हे, पण भाजपच्या नलिन कोहलींनी या फोडणीबाजीपायी अँकर महोदयांवर वैतागलेच. किमानपक्षी या वेळी तरी, त्यांचा संताप विनाकारण नव्हता. शिक्षणासारख्या गंभीर विषयावरील संवादही टीव्हीवरल्या ‘तू-तू, मैं-मैं’सारखा केवळ पक्षीय वा वैयक्तिक अहंकारांच्या शाब्दिक चढाओढीचा खेळ होणे, हे बरे झाले नसतेच.
शिक्षणापुढील प्रश्नांचे गांभीर्य आपण ओळखतो का, यासाठीचे केवळ एक उदाहरण म्हणजे हा प्रसंग. आज देशभरात शिक्षणाची भूक सुशिक्षित वा उच्चशिक्षित बाबूलोकांपासून ते अशिक्षित मजुरांपर्यंत सर्वानाच असे वाटते की, आपल्या मुलाने शिकून मोठे व्हावे. ज्यांना येथील समाजाने शतकानुशतके शिक्षणापासून वंचित ठेवले होते, अशा समाजांतील आजच्या पालकांनाही असे वाटते की, शिकलो असतो तर आपली मुलेही आज हुशार झाली असती. यातून निश्चितपणे दिसते ते हे की, आपल्या समाजात शिक्षणाविषयीची जाणीव वाढते आहे आणि त्यातूनच, शिक्षण घेतले पाहिजे हा आग्रहदेखील लोकांनी मोठय़ा प्रमाणात स्वीकारला आहे. शहरांत काय आणि गावागावांत, अगदी खेडोपाडी काय.. अनेक पालक स्वत:च्या पोटाला चिमटा घेऊन मुलांना खासगी शाळांमध्ये पाठवीत आहेत. या कारणामुळेच, गेल्या पाच वर्षांमध्ये ग्रामीण भागातील खासगी शाळांचे प्रमाण १८ टक्क्यांवरून वाढून आता ३१ टक्क्यांवर गेले आहे. आई कोठलीही असो, सकाळी-सकाळी मुलाला वा मुलीला उठवून, न्हाऊ घालून, युनिफॉर्म चढवून, डबा देऊन शाळेत तर पोहोचवते; पण मूल शाळेत काय शिकते याची फिकीर कोणाला आहे? विशेषत: जे पालक स्वत:च हाती पुस्तक घेऊन आपल्या मुलांचा अभ्यास घेऊ शकत नाहीत, किंवा मुलांना शिकवणीला पाठवण्याची तजवीज करू शकत नाहीत, त्यांच्या मुलांच्या अभ्यासाची काळजी कोण वाहणार?
..याच प्रश्नाची उजळणी दर वर्षी ‘असर’चा अहवाल वाचून होत असते. ‘असर’ हा ‘अ‍ॅन्युअल स्टेटस ऑफ एज्युकेशन रिपोर्ट’ या इंग्रजी नावाप्रमाणेच, देशाच्या ग्रामीण भागातील शिक्षणाची सद्य:स्थिती दाखवून देणारा एक वार्षिक अहवाल. या अहवालातून ग्रामीण भागातील शाळांना इमारती आहेत का, तेथे वाचनालये वा प्रयोगशाळा आहेत का, स्वच्छतागृहे असल्यास कशी आहेत आणि मुलांपर्यंत शिक्षण किती व कसे पोहोचते आहे, या स्थितीची माहिती देतो. गेल्या काही वर्षांपासून या अहवालातून थोडय़ा फार फरकाने एक चित्र उभे राहते आहे. एका बाजूला, शाळांमधील आवश्यक सुविधांमध्ये वाढ होते आहे; परंतु दुसऱ्या बाजूला शिक्षणाच्या गुणवत्तेचे संकट अधिकाधिक गडद होत चालले आहे.
पाच वर्षांपूर्वी शिक्षण अधिकाराचा कायदा लागू झाल्यानंतर ग्रामीण शाळांमध्ये सुधारणा होऊ लागल्या, हे खरे. तरीही, अद्याप सुधारणेला बराच वाव आहे. बरेच काही होणे बाकी आहे. यंदाच्या, ताज्या ‘असर’ अहवालाचे विमोचन १३ जानेवारी रोजी दिल्लीत झाले. म्हणजे गेल्या कॅलेंडर-वर्षांतील (२०१४ मधील) शिक्षणाची स्थिती त्यातून दिसते. यातील आकडेवारीनुसार, ग्रामीण भागातील सुमारे २४.४ टक्के शाळांमध्ये पिण्याच्या पाण्याचीदेखील सोय नाही, ३४.४ टक्क्यांहून अधिक शाळांमध्ये शौचालये एक तर बांधलेलीच नाहीत किंवा उपयोग करण्यालायक नाहीत. हा अहवाल सांगतो की जवळपास २१.९ टक्के शाळांमध्ये पुस्तकालय नाही. शिक्षण अधिकार कायद्यात शिक्षक आणि विद्यार्थी यांच्या संख्येचे जे प्रमाण सांगितले आहे, त्याचे पालन करणाऱ्या सरकारी शाळांचे प्रमाण वाढून ग्रामीण भागात यंदा ४९.३ टक्क्यांपर्यंत गेले असल्याचेही हा अहवाल सांगतो.
शाळांच्या कायेत फरक पडतो आहे, सुधारणा होत आहेत परंतु आत्मा (शिक्षणाचा दर्जा) मात्र त्या तुलनेत सुधारताना दिसत नाही. गेल्या वर्षीच्या ‘असर’ अहवालातील निष्कर्षांनुसार, इयत्ता दुसरीतील केवळ २५ टक्केच विद्यार्थी पाठय़पुस्तकातील एक पूर्ण परिच्छेद वाचू शकत होते. इयत्ता पाचवीतील केवळ ५० टक्केच विद्यार्थी यंदाच्या वर्षांत, इयत्ता दुसरीची पुस्तके वाचून ‘समजून घेण्या’च्या पातळीला आलेले आहेत. एक धक्कादायक बाब अशी की, २००९च्या तुलनेत ही स्थिती बिघडलेलीच आहे, असे अहवालांतील आकडय़ांच्या तुलनेवरून दिसते. सन २००९ मध्ये दुसऱ्या इयत्तेतील ११.२ टक्के मुलांना तर नऊपर्यंतचे आकडेही नीटसे समजत नव्हते. ही पातळी यंदा (सन २०१४) आणखी घसरल्यामुळे, आता तर या मुलांचे प्रमाण वाढून १९.५ टक्क्यांवर गेले आहे. ही स्थिती एखाद्या राष्ट्रीय संकटापेक्षा कमी नाही. मात्र अशा बातम्यांची ‘हेडलाइन’ बनत नाही किंवा या बातम्या चित्रवाणी वृत्तवाहिन्यांवर ‘ब्रेकिंग न्यूज’ ठरत नाहीत. यामागे कदाचित हेही कारण असेल की, या माध्यमांचा मध्यमवर्गीय ग्राहकवर्ग हा शिक्षण क्षेत्रातील या राष्ट्रीय संकटाची शिकार ठरलेला नाही.
संकटाची ही टांगती तलवार असताना सरकारला एक तर या माहितीशी काही देणे-घेणेच नाही किंवा मग, सरकार काही ना काही तुघलकी पावले उचलून वेळ भागवते. आईबापांना वाटते की, परीक्षा नाहीत म्हणूनच अभ्यासाची पातळी घसरते आहे. असे निष्कर्ष गृहीत धरून काम करणे सरकारसाठीही सोपे असते. शाळाशाळांत योग्य प्रमाणानुसार शिक्षकांच्या नियुक्त्या करणे आणि त्यांच्याकडून प्रत्येक विद्यार्थ्यांची समजूत-पातळी वाढवण्याचे काम करवून घेणे, यापेक्षा परीक्षाच तेवढय़ा पुन्हा सुरू करायच्या, हे पाऊल सोपेच. त्यामुळेच राजस्थान सरकारने पाचवी आणि आठवी इयत्तेसाठी राज्य मंडळाची परीक्षा पुन्हा पूर्ववत् लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. शिक्षणाचा अधिकार २००९मध्ये मिळाला, याचा कोण गाजावाजा झाला होता. केवढी स्वप्ने, केवढय़ा आशा, केवढी उमेद जागवली होती या कायद्याने. हा कायदा जवळपास नापासच झाला, असे चित्र आज दिसते आहे. सरकारी शाळांमध्ये मुलांना चांगले शिक्षण मिळू शकते, हे स्वप्न तर गाडूनच टाकण्याची तयार सध्या सुरू आहे.
यातून एक दिसते ते असे की, सालाबादप्रमाणेच यंदाही ‘असर’चा अहवाल हा देशावर आणि सरकारवर ‘असर’ (परिणाम) करू शकलेला नाही. राष्ट्र-निर्माणाच्या नावाखाली शाळांच्या इमारतींची (निकृष्ट) बांधकामे मात्र झाली. शिक्षणाच्या नावाखाली शिक्षकांना (कंत्राटी आणि ‘सेवका’ची) नोकरी मिळत राहिली. देशाचा शैक्षणिक विकास साधण्याच्या नावाखाली (कागदोपत्रीच) मुलांची प्रवेशसंख्या फुगत राहिली. फक्त दर वर्षीप्रमाणेच एक कसर राहून गेली..
..मुलांना वाचता- लिहिता यावे, गुणाकार- भागाकार जमावेत, हे जमले नाही. ही कसर यंदाही कुरतडत राहिली आहे.
योगेंद्र यादव
*लेखक आम आदमी पक्षाचे मुख्य राष्ट्रीय प्रवक्ते व पक्षाच्या राजकीय सल्लागार परिषदेचे सदस्य आहेत व त्यासाठी दिल्लीतील ‘विकासशील समाज अध्ययन पीठा’तून (सीएसडीएस) सध्या सुटीवर आहेत.
त्यांचा ई-मेल yogendra.yadav@gmail.com
